न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

काठमाडौं ।
तीन तहको अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएको महिनौं बितिसक्दा पनि अझै पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालको संविधान धारा १५३ अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्को बैठक पटकपटक बसे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा न्यायपरिषद्को संरचना र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायपरिषद्का अनुसार हाल देशभर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी ३३ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।

न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतहरूमा चार र जिल्ला अदालतमा २५ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले न्यायाधीश सरुवा र नियुक्ति गर्ने गर्दछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र सदस्य सचिवमा यमबहादुर बुढामगर रहनुभएको छ ।

सर्वोच्चमा वि.सं. २०८१ कात्तिकमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको नियुक्ति भएयता रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । बारमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै प्रधानन्यायाधीश रावतले न्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभए पनि पटक पटकको बैठकमा सहमति नजुट्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ । न्याय परिषद्का अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा गत सातासम्म न्यायपरिषद्को ३० वटा औपचारिक बैठक बसिसकेको छ । गत सातामात्रै आइतबारदेखि बिहीबारसम्म पाँच दिन निरन्तर परिषद् बैठक बसेको थियो ।

गत पुसयता पटक–पटक परिषद्को औपचारिक बैठक बसे पनि उजुरी फछ्र्याैट बाहेकका विषयमाथि प्रगति हुन नसकेको परिषद्का एक सदस्यले बताए ।यसबीचमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार यसै साता परिषद् सदस्यसमेत रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विदेश भ्रमणमा जान लागेकाले अब जेठ १८ गतेमात्रै बैठक बस्ने छ । त्यसपछि पनि हालसम्मको परिदृश्य हेर्दा तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिले टुंगो पाउने अवस्था भने नरहेको ती सदस्यले बताए । यस अघि बार र बेञ्चको विवाद र न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा बैठक टुंगोमा पुग्न नसकेको कानुनविद्हरूको बुझाइ रहेको छ ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायाधीशउपर परेको उजुरीको सुनुवाई गर्ने र न्यायाधीशको आचरण छानबिन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । यस विषय पनि परिषद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने स्थितिले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको बुझिएको छ । यसबीचमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन विवादले गर्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।न्यायपरिषद् बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसके पनि न्यायाधीशविरुद्ध आएका उजुरी फछ्र्यौट गर्दै आएको छ ।

जेठ पहिलो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार लगत सरेको उजुरी १ सय ९६ र नयाँ दर्ता १ सय २२ सहितजम्मा ३ सय १८ वटा लगत उजुरी थियो । १ सय २२ वटा नयाँ उजुरी थपिएकोमा त्योभन्दा अर्थात बढी १ सय ७५ वटा उजुरीको फछ्र्यौट भइसकेको छ । अब १ सय ४३ वटा उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् । पछिल्ला बैठकहरूमा उजुरी फछ्र्यौटलगायतका विषयमा छलफल भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल नभएको परिषद्का एक सदस्यको भनाइ छ ।