भिजिट भिसा प्रकरणले संसद बन्दी : छानवीन समिति वा गृहमन्त्रीको राजीनामा ?

काठमाडौं ।

संसद अवरुद्ध भएको आज करिब एक महिना पुग्न लाग्यो, तर निकास अझै अपत्यारिलो बन्दै गएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेका छन् ।प्रारम्भमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका विपक्षीहरू पछिल्ला दिनमा केही लचक देखिए पनि अहिले छानवीन समिति गठनको मागमै अडान राखेका छन् । तर, सत्ता पक्षले यो माग स्वीकार्न हिच्किचाइरहेको छ । फलस्वरूप संसद बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

हिजो सोमबार पनि दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु त भयो, तर विपक्षीको नाराबाजीका कारण नियमित कारबाही अघि बढ्न सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगन गर्दै बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि अर्को बैठक बोलाउनु भएको छ ।

यो गतिरोधको जड भनेको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको भिजिट भिसा प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत गैरकानुनी रुपमा हजारौं नेपालीहरू तेस्रो मुलुक जान प्रयोग गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यसमा गृह प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने विपक्षीको माग रहेको छ । तर, सत्ता पक्षले भने गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको दाबी गर्दै छानवीन समिति आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेको छ ।

यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलहरूबीच बहुपक्षीय छलफल गरे पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन । कांग्रेसले अब छानवीन समिति बनाउने मागलाई समेत अस्वीकार गरेको छ । अहिले माओवादी केन्द्र मौन देखिएको छ भने नेकपा एमाले भने खुला रुपमा विपक्षीको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीहरूको माग राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितको भएको भन्दै अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहांका अनुसार छानबिनको विषय संसदको मंच होइन, सम्बन्धित निकायको हो । तर, यता विपक्षी दलले भने संसदीय छानविन समिति नै वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्ने संयन्त्र हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ गठबन्धनको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लगाउनु भएको छ । उहांले संसद सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको भएको स्मरण गराउँदै ओलीको मौनतालाई ‘रहस्यमय’ भन्नुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल एमालेले अग्रसरता लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन,’ थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले आफ्नो अडान केही लचिलो बनाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा होइन, छानबिन समितिमार्फत निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो खोल्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्तापक्षले कुनै चासो नदेखाउँदा संसद गतिरोध झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यता, संसद नचलेका कारण बजेट सत्रका महत्वपूर्ण छलफलहरू समेत प्रभावित हुने चिन्ता व्याप्त रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, राष्ट्रियसभा बैठकसमेत विपक्षी अवरोधको प्रभावमा परेको छ ।

यसरी संसदलाई निर्णयविहीन अवस्थामा राख्दा सिंगो संसद प्रणालीप्रति जनताको भरोसा गुम्ने खतरा बढेको प्रष्ट देखिन्छ । सारांशमा भन्ने हो भने, भिजिट भिसा प्रकरण संसद अवरोधको मूल कारण बनेको छ । विपक्षीले अब गृहमन्त्रीको राजीनामा नभई छानबिन समिति माग गरिरहेका छन् । तर सत्तारूढ दलको निष्क्रियता, प्रधानमन्त्रीको मौनता र विपक्षीको अडानका कारण संसद खुल्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । बुधबारको बैठक निर्णायक बन्ने आशा गरिए पनि राजनीतिक तानातानका बीच संसद खुल्नेमा शंका कायमै छ ।