प्रदेशका यातायात मन्त्रालय नै लाइसेन्स किनबेच धन्दामा !

काठमाडौ ।

देशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेटिङका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिक्रीवितरण गर्ने क्रम बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कार्यालयमा स्टिङ अप्रेसन जारी राखेको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुर चितवनमा कार्यरत कार्यालय सहायक इन्द्रजित गुरुङ र बिचौलिया सुरज पाठकलाई १ लाख ८५ हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । साथै अख्तियारले कार्यालय प्रमुख विष्णु भट्टराई तथा अन्य केही कर्मचारी तथा विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूको विद्युतीय उपकरण, मोबाइल, ल्यापटपसमेत नियन्त्रणमा लिएर थप छानबिन अघि बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा सेटिङ धन्दा मौलाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियारले सक्रियता बढाएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालय मातहत रहेका छन् । प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयकै सेटिङमा विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात कार्यालयले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँसम्म लिएर लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले कतिपय प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रालयहरू पनि अख्तियारको राडारमा परेका छन् । ‘अधिकांश प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलकै सेटिङमा लाइसेन्स किनबेच हुने गरेका सूचनाहरू अत्यधिक आउन थालेका छन्, त्यस्ता मन्त्रालयहरू उच्च निगरानीमा राखिएको छ’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

बुटवल, वीरगञ्ज, जनकपुर, चितवन, नेपालगञ्ज, काठमाडौंलगायतका स्थानमा चालक अनुमतिपत्रको किनबेच हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्रीको सचिवालय निकटका कर्मचारी, विभिन्न जिल्लास्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारी तथा बिचौलिया र ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा सेटिङ मिलाएर लाइसेन्स दिने गरिएको र त्यसबापत प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँसम्म लिने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारले गत चैत्रको अन्तिम सातामात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँके नेपालगञ्जमा छापा मारी सोही कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अप्रेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामाभाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगञ्जका प्रोपाइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अख्तियारमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न प्रदेशका यातायात कार्यालयहरू नै संस्थागत रूपमा लाइसेन्स किनबेचमा लागिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध गहन अनुुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।
सवारीसाधन चलाउनका लागि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य हुन्छ । तर, यो प्राप्त गर्न सर्वसाधारण र सेटिङ गर्न नसक्नेलाई फलामको च्युरा चपाएजस्तै कठिन छ । सरकारले चालक अनुमतिपत्र खोज्ने सबैलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कहिले उपकरण नभएको, कहिले छापाखाना नचलेको तथा सर्भरमा समस्याजस्ता कारण देखाएर समस्यामाथि समस्या खडा गरेको गुनासो सेवाग्राहीले बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

यस्तै मौकामा सेटिङधारीहरुले विभिन्नखाले सेटिङधन्दा चलाउने गरेको कार्यालयकै इमानदार कर्मचारीहरूको गुनासो छ । पछिल्लो समय लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिई बिचौलियामार्फत हजारौं नक्कली स्मार्ट लाइसेन्सको लेनदेन भएको विषयमा समेत अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई यातायात कार्यलयका कर्मचारी र बिचौलियाले लिखित र ट्रायलविना नै स्मार्ट लाइसेन्स बनाइदिने भन्दै लाखौं रकम असुल्दै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । वुटबल, वीरगञ्ज, चितवन, नेपालगञ्ज, पोखरा तथा काठमाडौंका केही स्थानमा यस्ता सेटिङ धन्दा मौलाइरहेको भए पनि त्यसलाई रोक्न प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले कुनै पहल नगर्नुले थप शंका जन्माएको छ ।