प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय भूमिकामा एकै साथ : माओवादीको कस्तो बाध्यता ?

काठमाडौं । करिब एक वर्षअघि दुई ‘ठूला–पुराना’ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संसद्को बाँकी कार्यकाल केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गरी गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्रले भनेको थियो, ‘गठबन्धन र सरकारसँग अब हामीलाई कुनै रुचि छैन । हामी जनतातिर फर्किन्छौँ । प्रतिपक्षको भूमिका गर्छौँ ।’

अझ एक कदमअघि बढेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए, ‘संसद्को यो कार्यकालभित्र अब म प्रधानमन्त्रीको दाबेदार छैन । प्रधानमन्त्री भए २०८४ को चुनावपछि हुन्छु । २०८४ मा माओवादी केन्द्रलाई २०६४ मा जस्तै सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन लाग्छु ।’

दुई ठूला दल नै मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउलान् भन्ने माओवादीको मात्र होइन, कसैको पनि अपेक्षा थिएन । संसदीय प्रणालीमा यस्तो अभ्यास स्वाभाविक पनि होइन । उदार लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भएका संसारका कुनै देशमा यस्तो प्रचलन छैन । तसर्थ, माओवादीलाई आफ्नो ‘म्याजिकल नम्बर’ मा ठूलो विश्वास थियो, जो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै टुट्यो ।

संसदीय गणितको सम्भावना नै समाप्त भएपछि सरकारमा ‘रुचि नहुनु’ कुनै अनौठो भएन, तर माओवादी केन्द्रको सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका भने अपेक्षित थियो । माओवादीका लागि यो निक्कै ठूलो राजनीतिक अवसर पनि थियो ।

नभन्दै माओवादी केन्द्र जनतातिर फर्किएजस्तो देखिन थाल्यो । तराई–मधेश जागरण अभियान सुरु गर्‍यो । प्रचण्ड पुगेका ठाउँमा जनलहर राम्रै देखियो । मंसिरमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिणाममा माओवादीले कांग्रेस–एमालेको तुलनामा राम्रो सुधार पनि गर्‍यो । चैतको स्ववियु निर्वाचनमा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले कांग्रेसनिकट नेविसंघ र एमालेनिकट अखिलकै हाराहारी नतिजा प्राप्त गर्‍यो । माओवादीले तराई–मधेश जागरणमा प्राप्त जनसमर्थनबाट उत्साहित हँदै मध्यपहाडी राजमार्गमा समेत जनजागरण अभियान चलायो ।

यी घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका माओवादीलाई ‘फाप्दै’ गएको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको कारण सरकारबाट बाहिरिन बाध्य माओवादी जति कमजोर हुने हल्ला पिटिएको थियो— त्यसको ठीक उल्टो, सरकार छोडेपछि माओवादी बलियो हुँदै गएको संकेत देखिएको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार विरुद्धको ‘एन्टी–इन्कम्बेन्सी’ आगामी चुनावमा माओवादीमा केन्द्रीकृत हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो ।

तर, भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर केही दिनमै फिर्ता भएको माओवादीको प्रतिपक्षी भूमिकाबारे फेरि एकपटक आशंका उत्पन्न भएको छ । यति छिटो अडान त्याग्नु थियो त हतारमा राजीनामाको माग किन गर्नु ? संसद् अवरुद्ध किन जरुरी थियो ? राजीनामाको माग गरिसकेपछि दिगो अडान राख्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । आम नागरिकले यस प्रकरणमा विपक्षी अडानलाई स्वाभाविक र आवश्यक ठानेका थिए ।

यस्तो तर्क बाहिर मात्र होइन, स्वयं माओवादीभित्र पनि निक्कै बलियो छ । माओवादीका कतिपय उच्च तहका नेताले गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट फिर्ता हुने निर्णयको स्वामित्व लिन चाहेनन् । कार्यकर्ता पङ्क्तिमा विरोध भयो । कतिपयले ‘कच्चा’ निर्णय भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको जेठ ३० गतेको दुईबुँदे सहमतिले सत्तापक्षले संसदीय प्रक्रिया सञ्चालनमा सहजता पाएको छ । घेराबन्दीमा परिसकेको सरकार नाटकीय ढंगले उम्किएको छ ।

रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले संसद्को प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको छ । माओवादीको यस्तो लचकताले निःसन्देह कांग्रेस–एमालेलाई ठूलो राहत मिलेको छ । प्रतिरक्षात्मक बनिसकेको सत्तापक्ष एकाएक आक्रामक भएको छ । सँगसँगै माओवादीले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी भूमिका रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलले खोसेका छन् ।

भिजिट भिसा तथा अध्यागमन प्रकरणमा अडान परित्याग गरेर माओवादीलाई के फाइदा भयो ? कसैले बुझ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य दुवैतिरको दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णयको प्रतिरक्षामा भनेका छन्– ‘हामीले अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिका गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

एक साथ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैको भूमिका गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको बाध्यता के रहेछ ? यो धेरैका लागि रहस्यको विषय बनेको छ । कतिपयले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अदालती मुद्दासँग यसलाई जोड्न खोजेका छन् । ‘अग्नि सापकोटा र रमेश लेखकको साटफेर भयो’ भन्ने आरोप छ ।

तर, माओवादी नेताले यस्तो आशंका स्वीकार गरेनन् । वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै दुईबुँदे सहमतिको प्रक्रियामा अग्नि सापकोटाको नामसमेत चर्चा नभएको प्रस्ट पारे । दुवैतर्फका विश्वस्त स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा भएका भेटघाटमा अग्नि सापकोटाको मुद्दाबारे कुनै कुरा उठेको थिएन ।

जेठ ३० गतेको दुईबुँदे सम्झौतामा एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । तर, यो सम्झौताको आधार भने एमाले–माओवादीबीच होइन, माओवादी–कांग्रेसबीच बनेको थियो ।

यी दलनिकट उच्च तहका नेताहरू भन्छन्— संसद्को गतिरोध खोल्न, गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट माओवादी फिर्ता हुने र भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणबारे सामान्य प्रकृतिको नियमित छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको हो ।

प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति देखाएको नरम व्यवहारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिहिनेत विनाको मूल्य प्राप्त भएको छ । सरकार सजिलोमा परेको छ । विरोध गरिरहेका रास्वपा र राप्रपाको शक्तिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न तीन दल राजी भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा ‘खुदोको भाँडो पल्टिए’ जस्तै भएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा ओली सरकारमा गृहमन्त्री फेर्न चाहँदैनथे । ओली सरकारमा देउवाको शक्ति अभ्यासका मुख्य दुई खम्बा गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा हुन् । लेखकको राजीनामाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो खासै फरक पर्दैनथ्यो, जति देउवालाई पर्थ्यो । बरु ओलीका लागि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा कांग्रेससँगको बार्गेनिङका लागि अर्को नयाँ कार्ड बन्दै थियो । एमालेको एउटा पङ्क्तिले लेखकको राजीनामाको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्काउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

यद्यपि, कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय हुँदा मन्त्री लेखकले राजीनामा दिए प्रधानमन्त्री ओली गृहमा कांग्रेसले सिफारिस गर्ने अर्को कुनै व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन तयार थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखकको पक्षमा सामान्य औपचारिकताबाहेक प्रतिरक्षामा धेरै खुलेर बोलेनन् ।

तर, गृहमन्त्री लेखक राजीनामा गर्न बाध्य हुँदा सबैभन्दा अप्ठ्यारो देउवालाई पर्थ्यो । देउवाले आफ्ना एक निकटतम सहयोगीको राजनीतिक करिअर दाउमा लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । देउवाका मुख्य सहयोगीमध्येका एक पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण  भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर राजनीतिबाट निष्क्रिय हुन बाध्य छन् । रमेश लेखकको पनि बालकृष्ण खाँणकै हालत हुन नदिन देउवा होसियार थिए ।

प्रचण्डभन्दा ठूलो संकट र बाध्यतामा देउवा थिए । तर, देउवाको बोझलाई आफ्नो काँधमा थापेर प्रचण्डले ‘प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष दुवै भूमिका गर्नुपर्ने बाध्यता’ भनिदिए ।

देउवाले प्रचण्डसँग गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको मागबाट फिर्ता हुन विशेष आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार— ‘कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धलाई तत्कालीन स्वार्थले मात्रै नहेर्न’ देउवाको आग्रह थियो । देउवाले भनेका थिए, ‘एमाले कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, भविष्यमा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । तसर्थ, कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी धेरै आक्रामक नभइदिनू ।’

देउवाको यही आग्रहले प्रचण्डको मन पग्लिएको हो ।

माओवादी वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार ढलोस् र कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा माओवादीसमेत सामेल भएर आगामी चुनावमा जान पाइयोस् भन्ने चाहन्छ । यो सम्भावनालाई जीवित राख्न माओवादी गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको मागबाट फिर्ता भएको हो ।

एमालेमा दुई कार्यकालको प्रावधान लागू नहुने, ओली नै अध्यक्षमा तेहरिन सक्ने वा उस्तै सोच, संस्कार भएकी विद्या भण्डारी पार्टी नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावनाले प्रचण्डलाई आगामी चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन वा कम्युनिस्ट एकताप्रति आशावादी बनाएको छैन । तसर्थ, आगामी चुनावमा माओवादी गत चुनावमा जस्तै फेरि नेपाली कांग्रेससँगै गठबन्धनमा जानुपर्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको छैन । यो कुरा बुझेरै प्रचण्डले कांग्रेसलाई धेरै चिढ्याउन चाहेनन् ।

भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानबाट फिर्ता भएर प्रचण्डले तत्कालीन लाभभन्दा दीर्घकालिक हितको दृष्टिकोण सोचेको स्पष्टै छ । तत्काल पार्टीभित्र र बाहिरबाट केही विरोध वा आलोचनाको सामना गर्नुपरे पनि दीर्घकालमा कांग्रेसलाई एमालेसँगको सहकार्यबाट टाढा बनाउने र बिस्तारै माओवादीको नजिक ल्याउने प्रचण्डको रणनीति हो ।

अहिले पनि देउवाले ओलीको कार्यशैलीमा असहजता महसुस गरिरहेको छिपेको विषय होइन । तर, कांग्रेस तत्काल एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने मनस्थितिमा छैन । एमाले-कांग्रेसबीच खटपट सुरु भए आफ्नो पालो आउनेमा माओवादी आशावादी भएर बसेको छ । जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा यो दृश्य सतहमा नै आइसकेको थियो ।

माओवादी आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट बिस्तारै च्युत हुँदै सत्ताको बाटो सोझ्याउन सत्तापक्षको भूमिका देखिनु यसैको निरन्तरता हो ।