के हो पुनरावलोकन हुने भनिएको नेपाल–भारत ‘सुपुर्दगी सन्धि’ ?

काठमाडौं । करिब नौ वर्षपछि यही साउन ६–७ सम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो ।

‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा’लाई पूर्णता दिने र ७२ वर्षअघि भएको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ गर्न चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने सहमति उक्त बैठकमा भयो ।

यसअनुसार नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ मा भएको सुपुर्दगी सन्धि चाँडै पुनरावलोकन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । परस्पर कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिमा पुनरावलोकनका लागि दुई देश तयार भएको सहमति नेपालीपक्षले सार्वजनिक गरेको छैन । भारतीय गृह मन्त्रालयले भने यस्तो सहमति भएको पुष्टि गरेको छ ।

भारतीय गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘दुवै देशका सचिवहरू (गृहसचिव)ले फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिइएकोमा स्वागत गर्नुभयो र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न सहमति जनाउनुभएको छ ।’

उक्त बैठकले गरेको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आउँदो भारत भ्रमणमा अन्तिम रूप दिने तयारी भएको भन्दै नेपालको सरकारी सञ्चार संस्था  गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आउँदो भदौ ३१ मा भारत भ्रमणमा जाने खबर सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक भने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बसेको थियो । त्यसअघि नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा नै बसेको थियो ।

नेपार र भारतबीच ‘परस्पर कानुनी सहायता’ र ‘सुपुर्दगी सन्धिको पुनरावलोकन’ लामो समयदेखि चासोको विषय बनिरहेको छ ।

तर, सुपुर्दगी सन्धि भनेको के हो ? नेपाल र भारतबीच अहिले भएको सुपुर्दगी सन्धिमा कस्तो व्यवस्था छ ? र, किन त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको हो ? भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएको छ ।

के हो सुपुर्दगी सन्धि ?

नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि भए पनि परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौता छैन । परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौता नयाँ हो । साथै, यी दुई फरक विषय हुन् । तर परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौताले कतिपय अवस्थामा सुपुर्दगी सन्धिको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ  ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार ‘पारस्परिक कानुनी सहायता’ अनुसार दुई देशबीच हुने सबै खालका आपसी काम आपसी सल्लाह गरेर देखिएका कानुनी समस्याको पहिचान गरी समाधान गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ । तर, सुपुर्दगी सन्धि अभियुक्तहरूको लेनदेनमा केन्द्रित हुन्छ ।

‘पारस्परिक कानुनी सहायता’ दुई मुलुकहरूले एकअर्कालाई अपराधसम्बन्धी सूचना, प्रमाण, साक्षी, कागजात, अनुसन्धानजस्ता विषयमा आधिकारिक र कानुनी आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो ।

यी दुई विषयलाई अन्तिम रूप दिनेमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भए पनि नेपालमा भने सुपुर्दगी सन्धिको पुनरावलोकनमा धेरै बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुपुर्दगी सन्धिलाई नै लिएर राजनीतिक नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत समेत सुरु भइसकेको छ ।

सुपुर्दगी सन्धि भन्नाले कुनै देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आएको व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयको कानुनी सहमति हो । सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य उद्देश्य अभियुक्तहरू विदेशी भूमिमा लुकेर सजायबाट उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने हो ।

जस्तो कि कुनै व्यक्ति नेपालमा अपराध गरेर कोही भारतमा गएर लुकेको छ । त्यसरी भागेको अभियुक्तलाई नेपाल पठाइदिन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अनुरोध गर्छ । त्यस्तो अभियुक्तलाई भारतले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालाई हस्तान्तरण गर्छ भने त्यसलाई सुपुर्दगी भनिन्छ ।

सुपुर्दगी सन्धिअनुसार हस्ताक्षर गरेका दुई मुलुकले तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्न सक्छ, तर त्यसका केही सर्तहरू हुन्छन् । 

सुपुर्दगी सन्धिले दुई मुलुकबीच कुनै पनि अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको कानुनी तवरमा आदान–प्रदान गर्ने बाटो खुलाउँछ ।

सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेलादेखि यो सन्धिको आधारमा केही अभियुक्तहरूको आदानप्रदान भएको फाट्टफुट्ट उदाहरणहरू छन् । तर, यसको व्यवहारिक प्रयोग भने अत्यन्त सीमित मात्र देखिन्छ ।

सन्धि पुरानो, समस्या नयाँ 

नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भारतसँग मात्र भएको छ । नेपालको कानुनअनुसार सुपुर्दगी भएको देशसँग मात्र अभियुक्तहरू ‘आदान–प्रदान’ गर्न सकिन्छ । भारतसँग भएको सुपुर्दगी सन्धिमा पनि यो व्यवस्था छ ।

नेपालको संसद्ले बनाएको ‘सुपुर्दगी ऐन २०७२’ अनुसार सुपुर्दगी सन्धि भएको मुलुकलाई अभियुक्त हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्य रूपमा अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यदि, अदालतले अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिएन भने सुपुर्दगी हुन सक्दैन ।

सन् १९५३ मा भएको सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीच केही अभियुक्तहरूको आदान–प्रदान भएको थियो ।

सन्, १९६५ मा पञ्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कौरको हत्यामा संलग्न सुच्चा सिंह बस्सी नेपालमा लुकेका थिए । त्यतिबेला नेपालले सुपुर्दगी सन्धिको व्यवस्थाअनुसार सुच्चा सिंहलाई भारतमा बुझाएको थियो ।

त्यस्तै, नेपालमा हत्या गरेर भारतमा लुकेका मुखिया गुरुङलाई भारतले नेपालतर्फ हस्तान्तरण गर्दा पनि यही सन्धिअनुसार गरेको थियो । नेपालीपक्षले जारी गरेको रेड कर्नर नोटिसको आधारमा त्यतिबेला भारतले गुरुङलाई पक्राउ गरेर नेपाललाई बुझाएको थियो ।

सुपुर्दगी सन्धि भए पनि नेपाल–भारतबीच ‘कानुनी हस्तान्तरण’ मात्र चल्दैन । सरकारहरूले अधिकांश समयमा अभियुक्तहरूको अनौपचारिक लेनदेन गरिरहेका छन् । सन्धिअनुसार अभियुक्त पक्राउ गर्दा अदालती प्रक्रियामा लामो समय खर्च हुने भन्दै गम्भीर मुद्दाहरूका अभियुक्तहरूलाई नेपाल–भारतका प्रहरीले आपसी सहमतिमा लेनदेन गर्छन् ।

यासिन भट्कल यस्तै लेनदेनका एक उदाहरण हुन् । भारतीय आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक सदस्य मानिने भट्कलविरुद्ध भारतमा कैयौँ मुद्दाहरू थिए । उनी नेपालमा लुकेर बसेका थिए । २०७० सालमा (सन् २०१३) पोखराबाट नेपाल प्रहरीले भट्कललाई पक्राउ गरेर भारतको रक्सौल पुर्‍याएर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । औपचारिक रूपमा भने उनी भारतको रक्सौलमा भारतीय प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएको भनिएको थियो । भट्कललाई भारतको राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले सन् २०१६ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । 

नेपालबाट भारत मात्र होइन, भारतले नेपाललाई पनि अनौपचारिक तरिकाले अभियुक्तहरू हस्तान्तरण गर्दै आएको छ  । १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनपछि भारत भागेका दुर्गा प्रसाईँलाई पनि भारतले त्यसरी नै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यद्यपि, उनलाई पूर्वी सीमाना झापाबाट पक्राउ गरेको भनेर सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पुरानो सन्धिमा के समस्या ? के विषयमा पुनरावलोकन गर्ने हो ?

पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली नेपाल–भारतबीच भएको पुरानो सुपुर्दगी सन्धि ‘निष्क्रिय’ रहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल–भारतबीच भएको सुपुर्दगी सन्धि धेरै लामो समयदेखि निष्क्रिय छ,’ मैनालीले नेपालभ्युजसँग भने,  ‘त्यो सन्धिपछि दुवै देशमा धेरै ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । दुवै देशले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेनन् । अहिले अनौपचारिक रूपमा अभियुक्तको आदानप्रदान चलिरहेको छ ।’

मैनालीले भनेअनुसार सुपुर्दगी सन्धिका आधारमा अभियुक्तहरूको ‘लेनदेन’ पछिल्लो समय भएको छैन । बरु, मैनालीले प्रयोग गरेको भाषाअनुसार दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले ‘अनौपचारिक’ हिसाबमा अभियुक्तहरू हस्तान्तरण गरिरहेका छन् ।

पुरानो सन्धि निष्क्रिय झै रहेको अवस्थामा पुनरावलोकनमा के त्यस्ता प्रावधानहरू आउँछन् भन्ने आधिकारिक विवरणहरू सार्वजनिक भएका छैनन् । सम्पर्कमा आएका अधिकारीहरूले समय–सापेक्ष पुनरावलोकन हुने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल र भारतका गृह सचिवको बैठकमा सहभागी भइसकेका छन् पूर्वगृह सचिव मैनाली । त्यो बैठकमा हुने छलफल र त्यहाँ भएका विषय बाहिर ल्याउन नमिल्ने उनले बताए ।

तर, सोलोडोलो हिसाबमा भने उनले ‘सीमा पार अपराध र पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित अपराधका विषयहरू पुनरावलोकनमा समेटिने’ प्रतिक्रिया दिए । 

त्यस्तै, सुपुर्दगी गर्दा अपनाइने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डहरूसमेत स्पष्ट तोकिने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड भन्नाले दुई देशको अदालती सहमतिमा मात्र, अभियुक्तहरूको ‘लेनदेन’ हुने मैनाली बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकनमा ‘तेस्रो देशका नागरिकको विषय’ मुख्य बहसमा आएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । उनका अनुसार भारतीयपक्षले लामो समयदेखि तेस्रो देशको व्यक्तिहरूलाई समेत नेपाली भूमिबाट आफ्नो देशमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दै आएको छ ।

मल्लका अनुसार तेस्रो देशका नागरिक भनेर भारतीयपक्षले मुलत: पाकिस्तानी नागरिकहरूको सुपुर्दगीको विषय उठाइरहेको छ । 

‘तेस्रो देशका नागरिकको सुपुर्दगीको विषय उठिरहेको हो । यो मुख्य गरी पाकिस्तानका नागरिकमाथि केन्द्रित हुने देखिन्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यो विषयमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी थियो । तेस्रो देशका नागरिकको सुपुर्दगीको विषयमा केही सहमति भएपछि मात्र पुनरावलोकन(सुपुर्दगी सन्धि) हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

सुपुर्दगी सन्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो दुई देशबीच यस्तो सन्धि भएको अवस्थामा कुनै एक देशमा मृत्युदण्डको कानुन नहुँदा (जस्तै नेपाल), उसले अनुरोध गर्ने देश (जहाँ मृत्यु दण्डको कानुन छ) लाई चाहेको कोही पनि सुपुर्दगी नगर्न सक्छ । अथवा, त्यस्तो अवस्थामा मात्र सुपुर्दगी गर्न सक्छ जुनबेला अनुरोध गर्ने देशले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड नदिइने बाध्यकारी आश्वासन दिन्छ ।

पुनरावलोकनको लामो कसरत

नेपाल–भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकनको कसरत लामो समयदेखि भइरहेको छ । यो पुरानो भयो र आधुनिक कानुनी मापदण्डअनुसार यसका सीमितता छन् भन्ने कुरामा दुवै देश सहमत छन् । यो सन्धिअन्तर्गत नेपालले आफ्ना नागरिक भारतलाई सुपुर्दगी गर्दैन, र भारतले पनि आमरूपमा आफ्ना नागरिक नेपाललाई दिँदैन।

सन् २००० मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको एउटा बुँदा यही सन्धि पुनरावलोकन पनि थियो । पछि फेरि सन् २०१० मा पनि केही प्रयास भए पनि यो विषय थाँती रहँदै आएको छ।

सन्धि पुनरावलोकनमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सन् २००५ मा एक किसिमको सहमति नै बनेको थियो । त्यतिबेला दुई देशका अधिकारीहरूले सुपुर्दगी सन्धिको  अद्यावधिक गर्न मस्यौदा नै तयार पारेका थिए । तर, त्यसबेला नेपालको राजनीति संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो । विशेष गरीः तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागिताको संवेदनशीलता देखाउँदै यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

यद्यपि, ‘तेस्रो देशका नागरिक’ को सुपुर्दगी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा त्यतिबेला सहमति हुन सकेको थिएन । यस विषयमा सहमति भएमा भारततर्फ लुकेका माओवादी नेताहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो ।

चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भयो, अनुमोदन हुन बाँकी

नेपालले भारत बाहेकका मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको छैन । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले भने यस्तै सन्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीनसँग सन् २०१९ मा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सन्धिमा अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था छ । तर, अभियुक्त हस्तान्तरण अर्थात् सुपुर्दको भने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

अन्य केही मुलुक, जस्तै पाकिस्तान, फ्रान्स, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र थाइल्याण्ड ले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिरहेका छन् । 

गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार पाकिस्तान र चीनबाट आएका सन्धिको ड्राफ्ट अहिले पनि सिंहदरबारमा थन्किएर बसेको छ ।

चीनसँगको सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । विशेष गरी नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सुरक्षा, मानवअधिकारको विषय तथा मुख्य गरी तिब्बती र तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको सन्दर्भमा यो विषय अल्झिरहेको छ । 

सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि मुलुकसँग हुने सन्धि संसद्‍बाट अनुमोदान गराउनुर्ने व्यवस्था भए पनि चीनसँग भएको  पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स‌ंसद्‍बाट अनुमोदन भएको छैन । 

२०१९ मा हस्ताक्षर भएपछि सरकारले सन् २०२० चीनसँग भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएकाे भन्दै संसद्लाई जानकारी दिएको थियो । तर, संसद्‍बाट अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन् ।

पारिस्परिक  कानुनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धि