साना किसानलाई उपेक्षा, जमिनदारलाई स्यालोटयुबेल

रौतहट।

 सिचाई अभावले मधेश प्रदेशको कृषियोग्य जमिनमा सुखा–सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यसबर्ष मनसुन भित्रिएसँगै भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान बिपरित भएको सुख्खा खडेरीले मधेश प्रदेशका अधिकास चापाकल, कुवा, ईनार, स्यालो टयुबेल र मोटर बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि खेतीयोग्य जमिनमा सुखा–सङ्कट मात्र हैन स्थानीय बासिन्दा लाई पीउने पानीको समेतसमस्या भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका ९ लाख ३१ हजार ३ सय ३१ घरधुरीमध्ये झन्डै ७७ प्रतिशत नागरिकको पिउने पानीको आधार चापाकल भएपनि आकाशे वर्षा नहुँदा  भएको जलसंकटले पानी आउन छाडेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

 पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा भैरहेको वन विनाश, चुरे दोहन, खोला–नदीको चरम उत्खनन, अध्ययनविना जथाभावी बोरिङ गर्नु, भद्रगोल सिँचाइ प्रणालीले  गर्दा खडेरी र जलसंकट निम्तिएको जानकारहरु बताउँछन । भूमिगत सिचाई भन्दा सतही सिचाईलाई जोड दिन सके मधेश प्रदेश मरुभुमिकरणबाट जोगिने भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिब उमेश दाहालले बताए । 

 उता बिकासको नाममा पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारबाट बाताबरणीय र माटो परीक्षण बिनानै जथाभाबी मोटर बोरिङ गरिदै आएको छ । जसले गर्दा पानीको सतह घटदै जान थालेको बिज्ञहरु बताउँछन । लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा किसानहरूले रोपेको धान खेती सुक्दै जान थालेपछि मधेश प्रदेशको जिल्ला निरिक्षणमा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीको आबश्यक्ता पूरा गर्न तत्कालै ५ सय वटा डिप बोरिङ जडान गर्ने बताएका थिए । 

उता मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुर अन्तर्गतका सिराहा जिल्ला बाहेकका जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले निश्चित पालिका र वडाका जमिनदार किसानलाई लाभ पुग्ने गरी स्यालो टयुबेल जडान गर्ने भएको छ । रौतहट, पर्सा, बारा, सर्लाही, महोतरी, धनुषा, सप्तरी जिल्लाक कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार निश्चित पालिका र वडाका बासिन्दालाई लक्षित गरी ‘स्यालो ट्युबेल तथा मोटर बोरिङ वितरण कार्यक्रमका लागि दुई बिघा भन्दा बढी जमिन भएका जमिनदार मात्रैले आवेदन दिन योग्य हुने भनिएको छ । यसले गर्दा मधेश प्रदेशका किसानहरुमा बिभेद भएको गुनासो रहेको छ । नेपाल किसान महासंघको क्षेत्रिय सभापति उमेश खनालले बितरणमुखी योजना समाबेशी हुनु पर्ने बताए । 

 योजनाहरू छनौट हुँदा  किसान मुखी हुने पर्ने आवाज रहेको छ । यसअघि मधेश प्रदेशमा जडान गरेको तीन सय स्यालोटयुबेल र डिप बोरिङमा पानी आउन छाडेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राज्यको करोडौँ लगानी अर्थहीन रहेको छ । यसको छानबिन हुनु पर्ने माग समेत उठेको छ । मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरका प्रमुख जीतेन्द्र यादबले मधेश प्रदेशमा १७ करोडको स्यालोटयुबलेल जडान गर्ने नीति अनुरुप कार्य अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार यो अवसर २ बिघाहा क्षेत्रफल जमिन भएका जग्गाधनी र सो भन्दा कम क्षेत्रफलको जमिन भएकाहरुलाई समूह बनाएर दरखास्त दिएमा जडान कार्यमा सहभागी गराउने बताए । मधेश प्रदेश सरकारको कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबै किसानलाई समान व्यवहार नभएको किसानहरुको भनाई रहेको छ । स्थानीय शम्भु थापा भन्छन्- योजना निर्माण गर्दा जमिनको आधारमा होइन, कृषकको अवस्था र आवश्यकताको आधारमा बन्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेछ । कृषि ज्ञान केन्द्रले सिचाईको लागि बितरण गर्ने स्यालोटयुबेलले साना किसानको जीवन झनै सङ्कटग्रस्त बन्नेछ । यस्तो नीतिले कृषि लाई दिगो बनाउन साना जोतवालालाई उपेक्षा गरेर हुँदैन थापाले बताए  ।