ओलीको कहिल्यै नसुध्रिने असंवेदनशील कार्यशैली र अहङ्कार

सघन वर्षा र अनपेक्षित विपत्तिले भर्खरै देशको सातो लियो । करिब साढे दुई सय नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं घर पहिरो, डुबान र कटानमा परे । राष्ट्रिय सञ्जालका अधिकांश सडक अवरुद्ध भए । भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । नागरिकको निजी सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको कुनै गणना छैन ।

‘राज्यवादी राज्य’ (स्टेट अफ स्टेटिज्म) मा नागरिकका क्षति, दु:ख, आँसु र पीडाको हिसाबकिताब कसले गरिदेओस् ? त्यसो गर्ने न कुनै सोच छ, न निकाय न संस्था नै ।

आज अधिकांश नागरिकको मनमा यी प्रश्न गहिरा भएका छन्– कस्तो विकास गरेका रहेछौँ अहिलेसम्म हामीले ? कस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेछौँ ? कस्ता वस्ती बसाएछौँ ? कस्ता शहर बनाएछौँ ? कस्तो आधुनिकता ल्याएछौँ ? दुई दिनको झरीसँग सजिलै हार मान्ने हाम्रो विकास प्रारूप र आधुनिकताको प्रयास कति उचित हो ? हाम्रा योजना, कार्यक्रम र रणनीति कति सही थिए ?

सामान्य अवस्थामा त नागरिक जीवन त्यसै पनि चलेकै हुन्छ । यस्तै आपत्- विपद्मा हो, नागरिकलाई राज्य नामको सङ्गठन वा संस्था चाहिने । राज्य यस्तो बेला पनि काम लाग्दैन भने वास्तविक वार्षिक बजेटको ८० प्रतिशत चालु खर्च हुने गरी यति ठूलो संयन्त्र पालेर किन राख्नुपर्ने होला ?

यसपटक यो प्रश्न बाक्लै सुनियो । सबैभन्दा ठूलो राज्य संरचना राजधानी काठमाडौंमै छ, सबैभन्दा धेरै क्षति पनि यही र यसैको वरिपरि भयो । विपद्मा नागरिकले राज्य संयन्त्र र नेतृत्वलाई आफूभन्दा कमजोर, लाचार, निरीह पाए, गैरजिम्मेवार देखे, निराश र आक्रोशित भए ।

देशमा यति ठूलो विपद् आइपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा थिएनन् । यो कुनै अनौठो कुरा हैन कि राष्ट्र वा सरकार प्रमुख यदाकदा विदेश भ्रमणमा जान्छन् । विदेश सम्बन्ध र कूटनीति राज्य सञ्चालनकै कामको एक पाटो हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जमघट नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ जानुलाई कुनै अन्यथा मान्नुपर्ने कारण थिएन तर, उनी भ्रमण छोट्याएर विपद्का बेला देश फर्किनु उचित हुन्थ्यो भन्ने नागरिक अपेक्षा देखियो, त्यसलाई उनले पूरा गर्न चाहेनन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महासभा भ्याएर ३ दिनमा फर्किए । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ११ दिन लामो भयो । यति लामो भ्रमण किन आवश्यक थियो, नागरिकले प्रश्न उठाउने नै भए । लौ, भैगो उनी भ्रमण छोट्याएर फर्किन चाहेनन् । तर, जब फर्किए, उनले नागरिक मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक थियो । नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ, आफूले शान्त र विवेकसम्मत भएर त्यसको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीमा हुनु पर्दथ्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महासभा भ्याएर ३ दिनमा फर्किए । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ११ दिन लामो भयो । यति लामो भ्रमण किन आवश्यक थियो, नागरिकले प्रश्न उठाउने नै भए । लौ, भैगो उनी भ्रमण छोट्याएर फर्किन चाहेनन् । तर, जब फर्किए, उनले नागरिक मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक थियो । नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ, आफूले शान्त र विवेकसम्मत भएर त्यसको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीमा हुनु पर्दथ्यो ।

तर, विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै उनी अनावश्यक चिडचिडाहट र आफ्नो सदाबहार उखानटुक्के शैलीमा अभिव्यक्त भए । आहत नागरिकप्रति असंवेदनशील हुँदै दुई दिव्य महावाणी फर्माए । भने, ‘म भैंसी दुहुन अमेरिका गएको हैन ।’ ‘कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ भनेर भनिएको थिएन ।’

यी दुई वाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, चरित्र, कार्यशैली र अहंकार व्यक्त गर्दछन् । बिना मतलब ठाउँ न ठहर चिडचिडापनमा आउने व्यहोरा प्रदर्शन गर्दछ । एक मर्यादित, लोकतान्त्रिक, सहिष्णु र सन्तुलित राजनेताको चरित्र हुन्थ्यो त ओलीले भन्न सक्नु पर्दथ्यो, ‘आफू नभएको बेला देशमा प्राकृतिक विपद्बाट धनजनको क्षति भएकामा दुखी छु । सरकारको तर्फबाट कुनै कमी भएको भए क्षमाप्रार्थी छु । अब हामी सबै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नेछौँ ।’

यसरी प्रस्तुत भएको भए ओलीको केही जाने थिएन । उनकै इज्जत, प्रतिष्ठा र कद बढ्थ्यो । नागरिकको पीडामा थोरै मल्हमपट्टी लाग्थ्यो, आशा जाग्थ्यो । पीडितको हृदय वचन बाणले झन् व्यथित हुने थिएन । तर, उनी किन र कसको रिसले कोसँग भड्किएका हुन्, कसैले बुझेन ।

ओली अमेरिका भैंसी दुहुन गएका हुन्, एक बाल्टी दूध लिएर फर्किन्छन्, उमालेर तात्तातो पिउनु पर्दछ भन्ने कसको अपेक्षा थियो र ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा लाग लिन गएको सरकार प्रमुखले दूध दुहेर ल्याएछ भन्ने बुझाइ राख्ने स्तरको छ र नेपालको नागरिक चेतना ?

कसरी अड्कलेको होला प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक चेतनालाई ? के नेपाली नागरिक त्यति पनि नबुझ्ने छन् भन्ने उनको बुझाइ हो ? यस्तो अभिव्यक्ति नागरिक चेतना र आत्मसम्मान माथिको एक चुत्थो प्रहार र अपमान हो । यति निम्न कोटीको अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले पाएचाहिँ के ? अहङ्कारको तुष्टीकरण ? त्यो पनि कुन, कस्तो र के को अहङ्कार ? कोसँग अहङ्कार ?

दुनियाँलाई राम्रो थाहा छ– महामारी र विपद् व्यवस्थापन गर्ने ओली शैली बिल्कुलै बेतुक र भडुँवा प्रकृतिको हुन्छ । त्यसको राम्रो उदाहरण कोभिड–१९ लकडाउन कालमा देखिएको थियो । ओली सरकारले हजारौं मानिसलाई सीमा नाकामा रोकेर बेहाल बनाएको थियो । महाकाली नदीमा मानिसले हाम्फालेका तस्वीर आएका थिए । हजारौंले १००० किमि लामा पैदल यात्रा गर्नु परेको थियो । महाव्याधी रोक्ने नाममा गरिएका यस्ता प्रयत्न अर्थहीन, अवैज्ञानिक र अल्पबुझाइमा आधरित थिए । तिनले मान्छेलाई दु:ख मात्र दिन्थे, कुनै परिणाम दिँदैनथे । कोभिड–१९ महाव्याधी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने ति बिल्कुलै गलत, अमानवीय र वाहियात तरिका थिए ।

मान्छेको सबैभन्दा ठूलो आश्रयस्थल आफ्नै घर हो । बिमार हुँदा वा कुनै जोखिमको भय हुँदा मान्छे आफ्नो घर र आफन्त कहाँ नगएर कहाँ जान्छ ? कहाँ हुन्छ अर्को जाने ठाउँ ? कुन हुन्छ उसको अर्को नागरिक अधिकार जताउने मिल्ने देश ? यथोचित सवारी साधन प्रयोग गरेर अलपत्र नागरिकलाई घरघर पुर्‍याउनु र क्वारेन्टाइन नियम पालना गर्न भन्नुभन्दा राम्रो कोभिड–१९ व्यवस्थापनको अर्को तरिका नै हुन सक्दैनथ्यो ।

अर्कोतिर उनी आफै ‘हाँछ्यु गर्‍यो भने कोरोना भाग्छ, अम्बाको पातले गार्गिल गर्नु’ पर्छ भन्ने जस्ता बेतुकका र पुष्टि नभएका अवैज्ञानिक अर्ति उपदेश छाँटिरहेका हुन्थे ।

‘राज्यको सीमित क्षमतास्तर’ आज सबैभन्दा ठूलो शासकीय रक्षाकवच भएको छ । गरिब, कमजोर, भ्रष्ट र अल्पविकसित हालत र हविगतमा भएको नेपाल जस्तो देशमा जो सरकारमा भए पनि के गर्न सक्छ र ? भन्ने प्रकारका तर्क बलशाली भएर आउन खोज्छन् । खासमा यी बलिया हैनन्, निम्छरा तर्क हुन् । देशलाई यो हालतमा कसले पुर्‍यायो ?

यसपटकको विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकारको तदारुकता प्रभावकारी छैन । यही तरिका र शैली हो भने यसपटकको क्षति व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्नेछ । जबकि देशमा सबैभन्दा ठूला चाड पर्व दशैं, तिहार र छठ सम्मुख छन् ।

‘राज्यको सीमित क्षमतास्तर’ आज सबैभन्दा ठूलो शासकीय रक्षाकवच भएको छ । गरिब, कमजोर, भ्रष्ट र अल्पविकसित हालत र हविगतमा भएको नेपाल जस्तो देशमा जो सरकारमा भए पनि के गर्न सक्छ र ? भन्ने प्रकारका तर्क बलशाली भएर आउन खोज्छन् ।

खासमा यी बलिया हैनन्, निम्छरा तर्क हुन् । देशलाई यो हालतमा कसले पुर्‍यायो ? को थिए ३ दशकभन्दा बढी समय यता शासकीय समूहका सदस्य ? कुन दल ? कुन नेतृत्व ? कोको व्यक्ति ? सबै छर्लङ्ग छ ।

२०४६ सालपछि वा जनान्दोलन २०६२-०६३ पछि वा गणतन्त्र स्थापनापछिका कुरा एक क्षणलाई छोडौँ

नयाँ संविधान २०७२ जारी भएयताको ९ वर्षको मात्र हिसाबकिताब गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै समय शासन गर्ने पार्टी ओली नेतृत्वको एमाले नै हो । ओली यसबीच ४ पटक प्रधानमन्त्री भए । ९ वर्षको आधाभन्दा बढी साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय उनै यो देशको मुख्य शासक हुन् । अझ यसबीच राष्ट्रपति पनि एमालेकै थिइन्, विद्यादेवी भण्डारी ।

नयाँ संविधान यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकाल २ पटक र २ वर्ष १४३ दिनको हुन्छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि २ पटक र २ वर्ष ५४ दिनको मात्र हुन्छ । जबकि ओलीको ४ वर्ष १७० दिनको हुन्छ ।

‘ओली नेतृत्वको एमाले’ शब्दावली मैले किन प्रयोग गरेको हो भने यो पार्टी कुनै समय ओली नेतृत्व युगको जस्तो मात्र थिएन ।

साम्यवादी सिद्धान्त र अभ्यासको विश्वव्यापी असफलता, असान्दर्भिकता र पतनको पाटोलाई छोडेर राष्ट्रिय परिवेशबाट मात्र हेर्दा हिजोका दिनमा एमालेका थुप्रै सवलता र सकारात्मक पक्ष पनि थिए, आज ती सबै एकादेशको कथा जस्तो भएका छन् ।

ओलीको नेतृत्वकालमा आएर ती एकएक गर्दै समाप्त भए । आजको एमाले एक ठूलो सुकेको सिमलको रुख जस्तो लाग्दछ, जो ढाल्ने कुनै आँधी हुरी नआएर मात्र उभिएको छ ।

कुनै बेला थियो, एमाले सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्थ्यो । कुनै खास नेताको कारणले पार्टी कमजोर र बदनाम हुँदै गयो, पार्टीभित्र कमजोरी र अन्तर्विरोध बढ्यो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्थ्यो ।

२०३५ सालमा यो पार्टीका स्थापनाकालीन महासचिव सीपी मैनाली थिए । पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रताको वैचारिक विवादले उनी नेतृत्व छोड्न बाध्य भए । मैनालीले महासचिवबाट राजीनामा गरेपछि नयाँ महासचिव बनेका थिए, झलनाथ खनाल ।

२०४५ सालको चौथो महाधिवेशनमा अझ सक्षम नेतृत्वको खाँचोले खनालले मदन भण्डारीलाई नयाँ महासचिव स्वीकार गरेका थिए । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा पार्टीको पराजयपछि माधव नेपालले मूल नेतृत्वबाट राजीनामा गरेका थिए । अर्थात् एमालेको पार्टी संस्कृतिमा पार्टीभन्दा नेता ठूलो हुँदैनथ्यो ।

पार्टीले मूल नेताका कमजोरीको पनि समय-समयमा विश्लेषण गर्थ्यो । कार्यकर्ता त्यस्ता बहस र आलोचनामा सामेल हुन डराउँदैनथे, रुचि राख्थे । त्यसबापत् राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने डर राख्नुपर्थेन । अन्धभक्ति ओली युगभन्दा अघि एमालेको मूल चरित्र थिएन ।

एमालेलाई एक लोकतान्त्रिक रुझान भएको कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा हेरिनु र अन्य समूहको तुलनामा छिटो विकास गर्नुका कारणमध्ये सामूहिक नेतृत्व र आलोचनात्मक चेत भएको पार्टी पङ्क्ति पनि मुख्य थियो । नत्र २०४० को दशकको प्रारम्भमा तत्कालीन माले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिष्ट समूहको तुलनामा सानो र कमजोर घटक मानिन्थ्यो । त्यो बेला मालेभन्दा मसाल, चौम र मानन्धर समूह बलिया थिए ।

ओली नेतृत्वकालमा एमाले ‘आधुनिक दास गृह’ जस्तो लाग्दछ । त्यस्ता दासहरू जसले ‘विद्रोह’ गर्ने त कुरै छोडौँ, स्वयम् मालिकको कृपाले प्राप्त ‘दास मोचन’ यज्ञमा समेत मोचित हुन चाहँदैनन् । एमाले भन्नु नै ओली र ओली भन्नु नै एमालेजस्तो भएको दशक पुग्यो । ओलीको नेतृत्वकालमा एमालेभित्रको सामूहिकता, साङ्गठनिक कार्यशैली र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र लगभग समाप्त भयो ।

अनौठो के छ भने ओली नेतृत्वकालमा एमाले ‘आधुनिक दास गृह’ जस्तो लाग्दछ । त्यस्ता दासहरू जसले ‘विद्रोह’ गर्ने त कुरै छोडौँ, स्वयम् मालिकको कृपाले प्राप्त ‘दास मोचन’ यज्ञमा समेत मोचित हुन चाहँदैनन् । एमाले भन्नु नै ओली र ओली भन्नु नै एमालेजस्तो भएको दशक पुग्यो । ओलीको नेतृत्वकालमा एमालेभित्रको सामूहिकता, साङ्गठनिक कार्यशैली र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र लगभग समाप्त भयो ।

यसबीच पार्टी, आन्दोलन, राज्य, अर्थतन्त्र र समाजको जो बेहल भएको छ, जे-जस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति जन्मिँदै र झागिँदै छन्, त्यसको मूल कारणमध्ये एक ओली शैली, प्रवृत्तिको नेतृत्व हाबी हुनु पनि हो ।

ओलीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि उनी निरन्तर क्रियाशील र ज्याद्रो नेता हुन् । सानो गुटको अल्पमत नेता हुँदासमेत उनले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भने गरेनन्, बरु धैर्यतापूर्वक पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।

आज ओलीको जे-जति साख वा राजनीतिक पुँजी छ, मूलतः यही कारणले छ । पार्टी कब्जा गर्न सफल भएको कारणले छ । पार्टी निष्ठाको कारण उनलाई मन नपराउने ठूलो पङ्क्ति एमालेभित्रै खुम्चिएर, अर्को नेताको उदय हुने दिनको प्रतिक्षामा बसेको, बाँचेको छ ।

अन्यथा उनी न मदन भण्डारीझैँ बौद्धिक, विचारक र सिद्धान्तकार हुन् । न त मनमोहन अधिकारीजस्तो उच्च नैतिक तथा स्वच्छ छवि भएका नेता हुन् । न त माधव नेपालजस्तो सङ्गठक तथा व्यवस्थापक नै हुन् । न झलननाथ खनालजस्तो गुटबन्दी नगर्ने र नेतृत्वका लागि ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्ने मात्र ‘सोझा नेता’ हुन् । ओलीको स्वभाव उनका पूर्ववर्ती मैनाली, भण्डारी, अधिकारी, नेपाल, खनाल कसैसँग पनि मिल्दैन । र, उनको निजी स्वभाव नै आज एमाले पार्टीको मूल चरित्र भएको छ ।

पार्टीको होस् वा राज्यको, नेतृत्व हासिल गर्न उनी जति कठोर र ज्याद्रो सङ्घर्ष गर्न सक्दछन्, त्यति नै उन्नत नेतृत्व शैली र परिणाम भने दिन सक्दैनन् । यो नै ओली नेतृत्व कालको एमालेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास हो ।

ओली नेतृत्व कालमा एमालेको भोट २०७४ को आम निर्वाचनमा बढ्यो तर, त्यतिखेर एकीकृत पार्टी र वाम गठबन्धन थियो । २०७९ मा करिब ६ प्रतिशतले घट्यो जब पार्टी ओलीको एकल नेतृत्वमा थियो ।

ओली नेतृत्वकालमा एमालेको पार्टी सदस्यता निरन्तर घट्दै छ । दशौं महाधिवेशनपछि १० लाख पार्टी सदस्य बनाउने एमालेको दाबी थियो । तर, पछिल्लो स्थितिमा ३ ला पनि पार्टी सदस्य नवीकरण भएनन् ।

पार्टी विधानअनुसार स्वयम् उनले नेतृत्व छोड्नुपर्ने दिन अब नजिक आउँदैछ । २०८३ मंसिरभित्र उनले ११ औं पार्टी महाधिवेशन गराउनु पर्नेछ । उनको दुई कार्यकाल पनि पूरा हुँदैछ । अर्थात् विधानको पालना गर्ने हो भने २०८४ को आम निर्वाचनअघि उनले नेतृत्व छोड्न पर्नेछ ।

तर, ओली निकटहरुको अनुमान र भनाइ छ कि उनी ‘दुई कार्यकालको प्रावधान’ विधानबाट हटाएर तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष हुने दाउमा छन् । उनले अहिलेसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उचित पात्र देखेका छैनन् ।

ओलीको ‘बा छवि’ अब हिजो जस्तो लोकप्रिय छैन । हिजो ‘आई लभ यु केपी बा’ भन्ने युवाको ठूलो हिस्सा नै आज उनको कठोर आलोचक र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको समर्थक भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहसँगको दन्तबाझन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निक्कै महङ्गो परिरहेको छ ।

पछिल्ल्लो दशकमा देशमा दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । कतिपयले यसलाई ‘भ्रष्टाचार र कुशासनको दशक’ को संज्ञा दिएका छन् ।

ओली मुख्य शासक रहेको अवधिको राजनीतिक संस्कार र संस्कृति पनि उन्नत र लोभलाग्दो छैन । २०७४ मा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता र झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब देशमा केही राम्रो होला कि भन्ने आशा जागेको थियो । यो दुर्लभ अवसरलाई ओलीले मूल नेताका रूपमा सदुपयोग गर्न सकेनन् । कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धन मात्र खेर गएन, स्वयम् उनकै पार्टी फुट्यो । उनी अल्पमत पक्षलाई स्पेश नदिने एक अनुदार, सङ्कीर्ण असहिष्णु नेता सावित भए ।

माधव नेपाल र झलनाथ खनालको हकमा मात्र हैन, विभाजन हुँदा उनकै पक्षमा लागेका भीम रावल र घनश्याम भूसालसँग पनि उनले उस्तै असहिष्णु व्यवहार गरे ।

उनको शासनकालमा पार्टी मात्र फुटेन, दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनले संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट र ध्रुवीकरणको रूप लियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित भइन् र राज्यको पद्धति सङ्गतता तथा निष्ठामै ठूलो आँच आयो । नयाँ पुस्तामा लोकतान्त्रिक राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भयो । दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनको कारण एमालेको लोकतन्त्र, संविधान र संविधानवादप्रतिको प्रतिवद्धतामै प्रश्न उठ्यो ।

ओली मूल शासक रहेको अवधिमा देशको सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक रूपमा बृद्धि भयो । आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा करिब ९ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २५ खर्ब , जिडिपीको करिब ४४ प्रतिशत पुगेको छ । ओली सरकारले पछिल्लो १ महिनाभित्रै १ खर्ब ऋण उठाएको छ । किन र केका लागि हो, प्रष्ट गरेको छैन ।

यति ठूलो रकम र छिटो दरमा अस्वाभाविक सार्वजनिक ऋण वृद्धिले देशको अर्थतन्त्र, वित्त व्यवस्था र वार्षिक बजेट नै असन्तुलित भएको छ । देश आर्थिक मन्दी र वित्तीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । चालु र वित्तीय खर्चमै देशको वार्षिक बजेट समाप्त हुने र पुँजीगत खर्चका लागि कुनै रकम बाँकी नरहने अवस्था सृजना भएको छ ।

कोभिड–१९ पछि निरपेक्ष गरिबी निरन्तर बढ्दो छ । करिब १८ प्रतिशतमा झर्‍यो भनिएको निरपेक्ष गरिबीको अनुपात करिब २५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसको सिधा अर्थ हो कि एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि देशमा करिब ७५ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी जीवन गुजार्न बाध्य छन् ।

राजनीतिमा सत्योत्तर यथार्थ (पोष्ट–ट्रुथ रियालिटी) को प्रयोग कमरेड ओली आफैँले २०७० को दशकमा सुरु गरेका थिए । ‘सपना देखाउनु पर्छ’ भन्ने नाममा यति अयथार्थ कथ्य कमरेड ओलीको मुखबाट बोलिए, त्यसपछि मान्छेलाई राजनीतिमा ‘जे बोले पनि हुने रहेछ’ ‘जस्तो सपना देखाए पनि हुने रहेछ’ ‘मतदातालाई ढाँटे पनि हुने रहेछ’ भन्ने भान पर्यो र पपुलिज्मको उदय भयो ।

ठीक यही अवधिमा देशमा ‘पपुलिज्म’ र ‘हिरोइज्म’ को राजनीति पन्पिएको छ । पुरानाको असफलता र असक्षमतालाई देखाएर नयाँ भनिनेहरु उदाएका छन् तर, ती पनि उत्तिकै अवसरवादी, अराजक, आवेगात्मक, करिअरिष्ट र गैरजिम्मेवार राजनीतिका संवाहक बनेका छन् ।

खासमा मूल नेताका रूपमा ओलीको उदय हुनुअघि २०७० को दशकसम्म ‘पपुलिज्म’ र ‘हिरोइज्म’ जस्ता शब्द कसैले सुन्नु परेको थिएन ।

राजनीतिमा सत्योत्तर यथार्थ (पोष्ट–ट्रुथ रियालिटी) को प्रयोग कमरेड ओली आफैँले २०७० को दशकमा सुरु गरेका थिए । ‘सपना देखाउनु पर्छ’ भन्ने नाममा यति अयथार्थ कथ्य कमरेड ओलीको मुखबाट बोलिए, त्यसपछि मान्छेलाई राजनीतिमा ‘जे बोले पनि हुने रहेछ’ ‘जस्तो सपना देखाए पनि हुने रहेछ’ ‘मतदातालाई ढाँटे पनि हुने रहेछ’ भन्ने भान पर्यो र पपुलिज्मको उदय भयो ।

घरघरमा ग्यास पाइप, मिति तोकेर हनुमाननगर–कोलकताको पानी जाहाजको टिकट बिक्री, ५ वर्षभित्रै केरुङको चुच्चे रेल मुस्ताङ र लुम्बिनी पुग्ने, काठमाण्डौंमा मोनो र मेट्रो दुवै रेल बन्ने, ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आए ५ हजार डलर पुग्नेजस्ता ‘ओली मार्का सपना’ नै खासमा देशमा पपुलिज्मको उदयका आधार हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र अप्राकृतिक, अवैचारिक गठबन्धन निर्माणमा पनि ओलीको भूमिका उस्तै रह्यो । एमाले र कांग्रेसबीचको पछिल्लो गठबन्धन सरकार स्वाभाविक, जायज र प्राकृतिक हैन । आम निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नै मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय पद्धतिमा सामान्य र स्वाभाविक मानिँदैन । यो प्रणालीकै सङ्कट हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासले पनि यस्तो गठबन्धनलाई कुनै नैतिक तथा राजनीतिक आधार दिँदैन ।

यतिका धेरै असफलता, दुष्परिणाम र बेथितिपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चेत नखुल्नु, कार्यशैली सुधार नहुनु, उस्तै अहङ्कार देखिनु र असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिइरहनु दूर्भाग्यपूर्ण हो ।