प्रहरी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृहमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको […]
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृहमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले २०७८ साल चैत्र २४ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरउपर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका बस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालीकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ भने बैदेशीक रोजगार छैटौ संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्राडा ठाकुर प्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
What's Your Reaction?
