उपभोक्तावादी ढङ्गले प्रशिक्षित गरेर उपभोक्ता नठग !

काठमाडौं । दशैंको बेला छ । ठीक यतिबेलै आम नागरिकलाई सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी किन्नु छ, बढी खपत गर्नु छ ।

तर, तिनका मूल्यले आकास छोएका छन् । दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडासम्ममा भारी मूल्य बढेका छन् ।

प्याज, लसुन, गोलभेडा, दाल, चिनी, चामलका भाउ छोइसक्नु छैन । आम नागरिक यसको चपेटामा छन् । उनीहरूलाई जति भन्यो, त्यतिमै किनेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एकातिर उनीहरूलाई उपभोक्तावादी ढङ्गले प्रशिक्षित गरिएको छ । अर्कोतिर उनीहरूको ढाँड भाँचिनेगरी भाउ कसिएको छ । बीचमा चेपिएको आम नागरिक चल्न त के, बोल्नसमेत सक्दैन । ‘जसो-जसो बाहुन बाजे, त्यसै-त्यसै स्वाहा:’ भनेझैँ भएका छन् आम नागरिक । अर्थात्, उनीहरू व्यापारी-व्यवसायी जे-जे भन्छन्, जति-जति मूल्य तोक्छन्, खुरु-खुरु त्यति नै मूल्य हाली किनेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्/बनाइएका छन् ।

व्यापारी-व्यवसायीहरू दशैं-तिहारजस्ता ठूला चाडबाडका मौका पारेर दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकास्याउँछन् । उनीहरू मनलाग्दी रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ कस्छन् ।

यसका लागि अहिले गोलभेडाको उदाहरण दिँदा पर्याप्त हुन्छ । गोलभेडाको मूल्य गएको वर्ष ठीक यहीबेला जम्मा ३८ देखि ४० थियो । अस्ति भर्खरसम्म पनि प्रतिकेजी ८० देखि ९० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर, अहिले बजारमा त्यसका लागि १४५ तिर्नैपर्छ । अन्यथा, आम नागरिकको भान्सा गोलभेडाविहीन हुन्छ ।

गोलभेडा एउटा प्रतिनिधिमूलक उपभोग्य वस्तु मात्रै हो । एवम् रीतले व्यापारी-व्यवसायीहरूले नागरिकलाई चाडबाडको मौका पारेर ठगेका-ठग्यै छन्, आम नागरिक ठगिएको-ठगिएकै छन् ।

यता नियामक निकाय भने मुखमा पानी हालेर बसेका छन् । चाडबाडको मौका छोपेर आम नागरिकलाई ठग्ने व्यापारी-व्यवसायीहरूमाथि कारबाहीको डन्डी चलाउनुपर्ने नियामक निकायका मान्छेहरू घुम्ने कुर्सीमाथि खुट्टा हल्लाएर बसेका छन् । उनीहरूलाई बाहिर बजारमा के-के घटित छन्, थाहा पत्तो छैन ।

अथवा आम घटनाबारे जानकारी भएर पनि उनीहरू नियमन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू मूल्य बढ्नुमा आन्तरिक कारण नभइ अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सरकारको कर नीतिलाई दोषी देखाउँछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र सरकारको कर नीतिले मात्रै दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य दोब्बर-तेब्बर भएको छैन भन्ने आम नागरिकलाई थाहा छ ।

तर, पनि उनीहरूसँग जति भन्यो, त्यतिमै किनेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान नै छ । यसमा व्यापारी-व्यवसायी र बजारको दलालबीचको साँठगाँठ पनि जरुर छ । उनीहरू यसलाई उद्धृत गर्द चाहँदैनन् ।

उनीहरूलाई सुरक्षा दिने काम सरकारको नियामक निकायले गरेका छन् । यसरी हेर्दा आम नागरिक (उपभोक्ता) एकतिर र सरकार, बजारका दलाल र व्यापारी-व्यवसायी अर्कोतिर देखिन्छन् । सरकारी नियामक दलालकै पोल्टामा जाँदा आम नागरिक बेसहारा भएका छन् ।