एकीकृत समाजवादीको एक समूह एमालेमा मिसाउन अध्यादेशको सहारा !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फुटाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । नेकपा (एमाले) अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले अध्यादेशमार्फत एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने तयारी थालेका हुन् ।

त्यसो त एकीकृत समाजवादी एमाले विभाजनबाटै बनेको दल हो । एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले २०७८ भदौ ९ गते एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका हुन् ।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई विभाजन गर्न चाहेका छन् । उसो त एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरूले एमाले फर्किन चाहेका छन्, ठीक यहीबेला प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छन् ।

यता रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, वंशीधर मिश्रलगायतका नेताहरूले एमालेमै फर्किने तयारी गरेको बताइन्छ । नेता वंशीधर मिश्र सिङ्गो पार्टी नै एमालेमा जाने सम्भावना रहेको बताउँछन् । “अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । शीर्ष नेतृत्वबाहेक सिङ्गो पार्टी नै एमाले जाने सम्भावना छ । एकीकृत समाजवादीले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।”

अध्यादेश ल्याउन लागिएको थाहा पाएरै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले उता अध्यादेश र यता नेताहरू रोक्ने कसरत गरिरहेका छन् ।

यसअघि बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र राजेन्द्र पाण्डेले अध्यादेश ल्याउने कुराको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए । राजेन्द्रले भने, “दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा बाहिर चर्चामा छ । यसको हामीले सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको खबरदारी हामी विपक्षी दलहरू मिलेर गर्नेछौँ ।”

यसअघि जुटेका विपक्षी दलहरूले सोमबार (आज) अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछन् । विपक्षी दलहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर पनि अध्यादेशका सन्दर्भमा सचेत गराउने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

यता दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशको ड्राफ्ट भइसकेको बताइएको छ । यो अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेको पुगनपुग ४ वर्ष हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्षअगावै पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमार्फत राख्न चाहेका छन् ।

केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यसबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल गठन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

यसपछि एमालेबाट विभाजत भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो । उक्त अध्यादेश आउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । उनले ल्याएको अध्यादेश संसद्‌मा पेस नभएपछि २०७८ असोज ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् ।

यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०८० माघ १८ गते संसद्‌मा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो । विधेयक अहिले पनि संसद्‌मै विचाराधीन छ । विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जसपा नेपाल २०८० वैशाख २३ गते पुनर्विभाजित भयो । यसका विरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नियमावलीको आधारमा मात्रै पार्टी विभाजन गर्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएको छ तर, इजलास पालो पर्खेर बसेको छ ।

ठीक यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीको एउटा समूह एमालेमा मिसाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन् । एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा देउवाले ल्याएकै जस्तो अध्यादेश ल्याउन चाहेको बताएका छन् ।

सोमबार साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा अध्यादेशको सम्बन्धमा छलफल हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अध्यादेशको ड्राफ्ट भइसकेको बताइएको छ । यो अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।