पश्चिमाले तेल र शक्तिका लागि गिजोलेको मध्यपूर्व, १०४ वर्ष पुरानो निर्णयको नियति भोग्दै अरब क्षेत्र

किन मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन, यहाँ विगत ३० वर्षदेखि प्रत्येक चार वर्षमा युद्ध लडिएको छ । यसको कारण बेलायतले १०४ वर्षअघि लिएको त्यो निर्णय हो, जसमा अरब राष्ट्रहरू विभाजित भएका थिए ।

Oct 27, 2024 - 08:43
 0
पश्चिमाले तेल र शक्तिका लागि गिजोलेको मध्यपूर्व, १०४ वर्ष पुरानो निर्णयको नियति भोग्दै अरब क्षेत्र

”कसलाई थाहा छ, अरब जनतामाथि कहिल्यै नचाहिने व्यवस्था थोप्ने प्रयासमा कति ज्यान गुमाउनेछन् ?”

सन् १९२० मा मध्यपूर्वमा तनावको बीचमा यो विषयमा बेलायती पत्रिकामा समाचार छापिएको थियो । त्यसको १०४ वर्ष बितिसक्यो तर, मध्यपूर्व अझै उस्तै जलिरहेको छ ।

शनिबार मध्यरातमा इजरायलले एकपछि अर्को गरी २० वटा इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरेको थियो । यो अक्टोबर १ मा इरानले इजरायलमा २०० क्षेप्यास्त्रसहितको आक्रमणको जवाफी हमला थियो । यता लेबनान र गाजामा पनि इजरायली आक्रमण जारी छ ।

करिब ३ घण्टासम्म चलेको आक्रमणमा १०० भन्दा बढी लडाकु विमान इरानको आकाशमा प्रवेश गरेका थिए । इजरायलले यसलाई ‘अपरेशन डे अफ रेग्रेट’ भनेको छ ।

तर, किन मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन, यहाँ विगत ३० वर्षदेखि प्रत्येक चार वर्षमा युद्ध लडिएको छ । यसको कारण बेलायतले १०४ वर्षअघि लिएको त्यो निर्णय हो, जसमा अरब राष्ट्रहरू विभाजित भएका थिए ।

विभाजनका परिणाम अहिले पनि अरब राष्ट्रले भोगिरहेका छन् । सन् १९२० को निर्णय र त्यसको परिणामको कथा …

३ सम्झौता – जसले बिगार्‍यो मध्यपूर्वको भाग्य

आजको मध्यपूर्व पहिलो विश्वयुद्ध अघि यस्तो थिएन । विश्वयुद्ध समाप्त हुनेबित्तिकै बेलायत र फ्रान्सले यस क्षेत्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बाँड्न थाले । विवादित सीमानाका कारण आजसम्म यी देश आपसमा लडिरहेका छन् ।

प्रथम विश्वयुद्ध अघि मध्यपूर्वको ठूलो भाग ओटोमन साम्राज्य (टर्की)द्वारा कब्जा गरिएको थियो । सन् १९१८ मा युद्ध समाप्त हुनुअघि नै बेलायत र फ्रान्सले मध्यपूर्वमा आफ्नो दाबी बलियो बनाएका थिए । मध्यपूर्वको नयाँ नक्सा बनाउन युरोपमा तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।

१. साइक्स-पिकोट सम्झौता – ३ जनवरी १९१६ मा ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ मार्क साइक्स र फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ फ्रान्सिस जर्ज पिकोटबीच एक गोप्य बैठक भयो । युद्धपछि अरब देशहरूमा प्रत्येक साथी सदस्यले भाग पाउने निर्णय गरियो । एन्टोलिया (टर्की), सिरिया र लेबनानको एक भाग फ्रान्सको अधीनमा रहने निर्णय गरियो ।

योसँगै बेलायतले मध्यपूर्वको दक्षिणी र दक्षिणपश्चिमी भाग अर्थात् इराक र साउदी अरेबिया पनि पाउने भयो । प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनको अधीनमा राखिएको थियो । यसबाहेक बाँकी क्षेत्र रुस र इटालीलाई दिने निर्णय भयो ।

बेलायती ब्रिगेडियर जनरल जर्ज म्याकडोनोगले यस सम्झौतामा भनेका थिए – मलाई लाग्छ कि हामी शिकारी जस्तै छौं ,जसले भालुलाई मार्न अघि यसको छाला विभाजित गर्‍यौँ । अब हामीले टर्की साम्राज्यलाई कसरी पराजित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।

२. ब्रिटिश साम्राज्य र हाशमाइट परिवारबीचको सम्झौता – १४ जुलाई १९१५ देखि १० मार्च १९१६ सम्म ब्रिटिश अफिसर सर हेनरी म्याकमोहन र साउदी अरेबियाको हाशमाइट परिवारका शरीफ हुसेन इब्न अली हाशिमीबीच एक सम्झौता भयो ।

उक्त सम्झौतामा हाशमाइटहरू ओटोमन अम्पायरविरूद्ध लड्ने निर्णय भयो । लडाइँमा विजयपछि तिनीहरूलाई ओटोमन साम्राज्यको भूमिको केही अंश दिइनेछ । यस सम्झौतामा सीमा विभाजन स्पष्ट गरिएको थिएन । तर, यो सम्झौता बेलायत र फ्रान्स बीचको सम्झौताको उल्लङ्घन थियो ।

३. बालफोर सम्झौता १९१७ – १९औं शताब्दीमा जियोनिस्ट आन्दोलन चरम सीमामा थियो । यस अन्तर्गत यहूदीहरूले छुट्टै देशको माग गरिरहेका थिए । यहूदी चिन्तक थिओडोर हर्जलले यहूदीहरूलाई धेरै ठाउँमा बसोबास गर्ने बारे सोचेका थिए तर, उनको लागि प्यालेस्टाइन सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ थियो । तिनीहरूले दाबी गरे कि यो यहूदीहरूको पुरानो जन्मभूमि हो । त्यहाँ केही यहूदीहरू पनि बस्थे । पहिलो विश्वयुद्धअघि नै यहूदीहरू प्यालेस्टाइनमा बसोबास गर्न थालेका थिए ।

यस अवधिमा बेलायतले यो माग पूरा गर्न यहूदीहरूलाई साथ दिएमा उनीहरूले युद्धमा समर्थन गर्ने महसुस गर्यो ।

नोभेम्बर २, १९१७ मा बेलायतका विदेश सचिव आर्थर जेम्स बालफोरले यहूदी संगठनलाई एक पत्र पठाए । यसले बेलायती सरकार प्यालेस्टाइनमा यहूदीका लागि छुट्टै मातृभूमि निर्माण गर्ने पक्षमा वाचा गरेको थियो ।

बेलायतले युद्ध जित्ने प्रतिज्ञा गर्यो तर, ती वाचाहरू कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने स्पष्ट थिएन । नोभेम्बर १९१८ मा सहयोगी शक्तिहरूले जिते, तर युद्ध पछि प्रणाली बनाउन धेरै वर्ष लाग्यो ।

सन् १९२३ को लोहजन सन्धि

अन्ततः टर्की र सबै सहयोगी राष्ट्रहरू (बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जापान, रोमानिया, सर्बिया र युगोस्लाभिया) बीच २४ जुलाई १९२३ मा स्विट्जरल्याण्डमा सम्झौता भयो । यसलाई लोहजनको सन्धि भनिन्छ । यो सम्झौताले आजको मध्यपूर्वको नक्साको जग बसायो । यद्यपि, यस सम्झौतामा धेरै जमिन विवाद र मतभेदहरूलाई बेवास्ता गरियो । जसका कारण मध्यपूर्वमा आजसम्म स्थायित्व आउन सकेको छैन ।

मध्य पूर्वको विभाजन र परिणामस्वरूप युद्ध 

इरान र टर्कीमा कुर्दहरूबीचको द्वन्द्व

मध्यपूर्वको विभाजनमा कुर्दहरूका लागि कुनै देश सिर्जना गरिएको थिएन । कुर्दहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र टर्किए, इराक, इरान र सिरियाबीच विभाजित थियो, जबकि तिनीहरूको संस्कृति र भाषा ती देशहरूकोभन्दा फरक छ ।

कुर्दहरू यी क्षेत्रहरूमा अल्पसंख्यक बने र त्यसबेलादेखि नै छुट्टै देशको माग गर्दै आएका छन् । जसका कारण इरान र टर्कीमा धेरै पटक हिंसा भइसकेको छ ।

कुवेतको युद्ध

बेलायती बासिन्दाले कुवेतलाई छुट्टै देश बनाए, जुन पहिले इराकको हिस्सा थियो । यो विभाजन लगभग ६७ वर्ष पछि युद्धको कारण बन्यो । सन् १९९० मा इराकी तानाशाह सद्दाम हुसेनले कुवेतमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

लेबनानी गृहयुद्ध

लोहजानको सन्धि अन्तर्गत, सिरिया विभाजित भयो र लेबनान नामको छुट्टै देश बन्यो । यो फ्रान्सेलीद्वारा कब्जा गरिएको थियो । लेबनानमा धेरैजसो इसाई बस्थे । यसका बाबजुद पनि फ्रान्सले केही मुस्लिम क्षेत्रहरू थपेर एउटा लेबनान सिर्जना गर्‍यो ।

जसका कारण शिया, सुन्नी र ईसाई गरी तीन प्रकारको जनसङ्ख्या भयो । यसले सन् १९७५ देखि १९९० सम्म लेबनानमा असन्तुलन र गृहयुद्ध सिर्जना गर्‍यो । अहिले फेरि यो बल्झिएको छ ।

प्यालेस्टाइनको युद्ध

बाल्फोर सम्झौता अन्तर्गत बेलायती सरकारले प्यालेस्टाइनमा यहूदीहरू बसाउन थाल्यो । सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म करिब ३५ हजार यहुदी प्यालेस्टाइनमा बसोबास गरेका थिए । यहूदीहरूले छुट्टै देशको माग गर्न थाले । त्यसपछि प्यालेस्टाइनमा अरब मुस्लिम र यहूदीबीच मतभेद बढ्न थाल्यो ।

हिलेल कोहेनको पुस्तक जियोनिज्म इज ए ब्लेसिङ टु द अरब्सका अनुसार अरब लेखक मुसा काजिम अल हुसेनीले अगस्ट १९२१ मा विन्स्टन चर्चिललाई पत्र लेखेका थिए ।

यसमा भनिएको छ, “प्यालेस्टाइनमा बसोबास गर्ने यहूदीहरूले जग्गा र सम्पत्तिको मूल्य घटाउँदै छन् र एकै समयमा आर्थिक संकटलाई जन्म दिइरहेका छन् । के युरोपले अरबहरूले यस्तो छिमेकीसँग बस्ने र काम गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छ ?”

बेलायतीहरूले प्यालेस्टिनीलाई बेवास्ता गरे । दुई समूहबीच तनाव बढेको छ । यहूदीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि सेना बनाउन थाले । यो परियोजनालाई फलामको पर्खाल नाम दिइएको थियो ।

सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको थियो । एउटा भाग यहूदीहरूका लागि र अर्को प्यालेस्टिनीका लागि बनाइएको थियो । जेरूसेलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनको अधिकार अन्तर्गत राखिएको थियो ।

यहुदीहरू संख्यामा कम थिए, तर उनीहरूलाई प्यालेस्टाइनको ६२ प्रतिशत भूभाग दिइयो । मे १४, १९४८ मा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा आफूलाई सार्वभौम राज्य घोषणा गर्‍यो ।

इजरायल बनेपछि प्यालेस्टाइनमा ४ वटा ठूला युद्ध भएका छन् । यसरी, बेलायतको युद्धकालका वाचाले मध्यपूर्वमा विवाद सिर्जना गर्यो जुन आजसम्म जारी छ ।

शिया-सुन्नी विवाद र मध्य पूर्वको दुर्दशा

यमनमा धेरै वर्षदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ । यहाँ लगभग ६० प्रतिशत सुन्नी र ४० प्रतिशत शिया छन् । यो देश विगत केही वर्षदेखि अस्थिर छ । यहाँका अधिकांश क्षेत्र हुथी विद्रोहीको कब्जामा छन् । यसलाई इरानको समर्थन छ भने साउदी अरेबियाले यमन सरकारलाई समर्थन गर्दछ ।

सिरियामा पनि शिया-सुन्नी विवाद चलिरहेको छ, त्यहाँको बहुसंख्यक जनसंख्या सुन्नीको छ भने सरकार शियाहरूले चलाइरहेका छन् । जसका कारण विगत १२ वर्षदेखि त्यहाँ युद्ध चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार यस द्वन्द्वमा ५ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने ५० लाखभन्दा बढीले आफ्नो देश छोड्नु परेको छ ।

मध्यपूर्वमा तेलको लागि युद्ध

मध्यपूर्वको सिमानाका कारण विवाद चलिरहेको थियो । यहीबिचमा यी देशहरूमा तेलको भण्डार फेला पर्न थाल्यो । जसका कारण त्यहाँको समस्या झनै बढ्यो ।

हरेक देश र समूह यी तेल भण्डार कब्जा गर्न चाहन्थे । तेलले मध्यपूर्वमा नयाँ युद्ध सुरु गर्‍यो । अमेरिका र बेलायत जस्ता ठूला शक्तिहरूले पनि यी तेल भण्डारमा आफ्नो अधिकार चाहन्थे ।

सन् १९२७ मा इराक र साउदी अरेबियाको पूर्वी सिमानामा तेलको भण्डार फेला परेको थियो । एउटा विशेष कुरा यो थियो कि यी सबै क्षेत्रमा प्रायः शिया मुस्लिम बसोबास गर्दथे ।

सन् १९५६ मा सिरियामा पनि तेलको भण्डार फेला पर्यो । यस क्षेत्रमा कुर्दिश शिया समुदायको बसोबास थियो । संसारको तेल भण्डारको लगभग ५० प्रतिशत यहाँ थियो ।

त्यसैले विश्वका सबै महाशक्तिले यी क्षेत्रमा चासो देखाउन थाले । अमेरिका, रूस र बेलायतले यहाँ आफ्नो हस्तक्षेप बढाए ।

तेलको लागि इरानमा सरकार ढालियो – बेलायतले सन् १९७१ मा खाडी र मध्य पूर्वका देशलाई मुक्त गर्‍यो । त्यसपछि अमेरिकाले यी देशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न थाल्यो ।

इरानसँग पनि तेलको ठूलो भण्डार थियो, सन् १९५१ मा स्वतन्त्र भएपछि मोहम्मद मोसेदेकको सरकारले तेल उत्पादनलाई राष्ट्रियकरण गर्‍यो ।

यसले बेलायती कम्पनीहरूलाई नोक्सान पुर्‍यायो । आक्रोशित बेलायतले अमेरिकाको सहयोगमा त्यहाँ मोसाद्देकको सरकारलाई ध्वस्त पारेर रजा शाह पहलवीलाई कठपुतली सरकारका रुपमा खडा गरियो ।

कुवेतको तेलका लागि सद्दाम र अमेरिकाको युद्ध – इरानसँगको ८ वर्षको युद्धपछि इराकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्यो । सद्दाम हुसेन यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन चाहन्थे । यसका लागि उनले कुवेतको तेलमा नजर लगाए र सन् १९९० मा त्यहाँ आक्रमण गरे ।

सद्दामसँग त्यसबेला विश्वको तेल भण्डारको २५ प्रतिशत नियन्त्रण थियो । अमेरिकाले सन् १९९० मा इराकमा आक्रमण गरी कुवेतलाई स्वतन्त्र गराएर यस क्षेत्रमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्‍यो ।

बेलायत र फ्रान्सले मध्यपूर्वलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार विभाजन गरेर विवाद सुरु गरेका थिए । अहिले अमेरिकाको वर्चस्वका बाबजुद यो जारी छ ।

दैनिक भास्करबाट

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register