देशमा किन बन्न सकेन वैकल्पिक शक्ति, रास्वपा अर्को विवेकशील साझा नबन्ला ?

काठमाडौं । यतिखेर राजनीतिक दललाई वर्गीकरण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मानक ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ बन्न पुगेको छ । जनान्दोलन २०६२-०६३ र मधेस आन्दोलनअघिका दललाई ‘पुराना’ र त्यसयता स्थापना र विकास भएका दललाई ‘नयाँ’ भनिँदैछ ।

तर, कथित रूपमा नयाँ भनिएका दलमा पनि पुरानाको भन्दा भिन्न कुनै नयाँपन, गुण र चरित्र भने पाइएको छैन । ती दल अझ बढी चुकेका, विवादित भएका र छोटो अवधिमै कमजोर भएर विघटनतिर गएका उदाहरण पर्याप्त भइसके ।

पुराना दल ‘देश बनाउन’ असफल भए पनि ‘दल बनाउन’ भने सफल देखिए । तर, नयाँ भनिएकाहरूले राम्रो ‘देश बनाउने’ त कुरै पर, आफ्नै राम्रो ‘दल बनाउने’ हैसियत र क्षमतासमेत देखाउन सकेनन् । हिजोको विवेकशील साझादेखि अहिलेको रास्वपासम्मको अभ्यास, नियत र नियति हेर्दा यही पुष्टि हुन खोज्दछ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल प्रजा परिषद् थियो । राणा शासनको उत्तरार्धतिर लोकतान्त्रिक आन्दोलन र चेतना विस्तार गर्न यो दलले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । विसं १९९७ सालको काण्डका ४ शहीदमध्ये धेरैले यो दलप्रति आस्था राख्थे ।

यसका नेता टंकप्रसाद आचार्य करिब डेढ वर्ष देशको प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, यो पार्टी टिक्न र दीगो हुन भने सकेन । प्रजा परिषद् एउटा यस्तो उदाहरण हो, राजनीतिक दल कुनै एक बेलाको भूमिका र योगदानले मात्र टिक्न सक्दैनन् । त्यसका लागि अविछिन्न उत्तराधिकार आवश्यक पर्दछ ।

प्रजा परिषद्पछि देशका दुई ठूला पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै हुन् । नेपाली कांग्रेस २००४ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना भएका थिए । यी दुबै दलको इतिहास ७ दशकभन्दा लामो भइसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसम्म एकीकृत थियो । त्यसपछिका दिनमा विभाजित भएको यो दलका अहिले दर्जनौं घटक छन् । तीमध्ये ५ वटा घटक नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल) को चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले सङ्घीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अन्य अनेक साना समूह यदाकदा चर्चामा हुन्छन् ।

राप्रपा २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि स्थापना भएको पूर्वपञ्च तथा राजतन्त्रवादीहरूको दल हो । विचारको हिसाबले यो शताब्दीऔं पुरानो छ । यसको दलीय इतिहास पनि ३ दशकभन्दा लामो भइसकेको छ ।

मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दलको इतिहास २००७ सालपछि तराई कांग्रेसबाट सुरुवात हुन्छ । २०४६ सालपछि यो धार नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा अघि आएको थियो । २०६३ को मधेस आन्दोलन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमको आह्वानमा भयो ।

यही सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो । त्यसको उत्तराधिकार अहिले लोसपा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको विरासत अहिले जसपाको दुई समूहमा विभक्त छ ।

पहाडी जनजाति केन्द्रित पहिचानवादी दलका रूपमा गोरे बहादुर खपाङ्गी र एमएस थापाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई अघि बढाएका थिए ।

उपरोक्त सबै धार र समूहलाई अहिले ‘पुराना दल’ भनिन्छ । अर्थात् कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी, मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी सबैलाई पुराना दल भनिँदैछ । नयाँ दल यी सबैको एकमुष्ट विकल्प दिने र वैकल्पिक राजनीति गर्ने दाबी गर्दछन् ।

वैकल्पिक राजनीतिको बहस

२०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि पुराना दलप्रतिको मोह क्रमशः भङ्ग हुँदै वैकल्पिक राजनीतिको बहस प्रारम्भ हुन थालेको थियो ।

२०६६ सालको अन्त्यतिर पूर्वको इटहरीबाट डम्बर खतिवडा, केशव दाहाल, दिनेश श्रेष्ठ, मोहन तिम्सिना, डिल्लीराम सिग्देललगायतले ‘वैकल्पिक विचार मञ्च’ को माध्यमबाट यो विमर्शलाई अघि बढाएका थिए ।

ठीक यही समयमा विभिन्न देशमा नयाँ र वैकल्पिक भनिने दल र आन्दोलन देखा पर्न थालेका थिए । इटालीको फाइभ स्टार आन्दोलन, २०१३ को डेनिस दल ‘द अल्टरनेटिभ’, भारतको अन्ना हजारे आन्दोलन र अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आद्‌मी पार्टी, पाकिस्तानमा क्रिकेटर इमरान खान नेतृत्वको तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टी, फ्रान्समा राष्ट्रपति इम्मानुअल म्याक्रोनको ‘इन मार्के’ आदि यसका उदाहरण थिए ।

नेपालको वैकल्पिक राजनीतिको मैदानमा पहिलो दलका रूपमा भने उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल अघि आयो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी अघि आए ।

यी सबै विचार, आन्दोलन र दलका केही साझा चरित्र थिए । यिनले ‘परम्परागत राजनीति धेरै फोहोर भयो, फोहोरी राजनीतिलाई अब सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच अघि सारेका थिए ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा परिणत गर्नु, ‘इ-भोटिङ’ र ‘इ-डेमोक्रेसी’ को पक्षमा पैरवी गर्नु, राजनीतिलाई पेशा वा करियर हैन, स्वयम्‌सेवा बनाउनुपर्ने धारणामा जोड दिनु, भ्रष्टाचार, बैकिङ कसुर, आर्थिक अनियमितता, करछली, अपराधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञको विरोध तथा निर्वाचन खर्चबारे बलियो दणडाधिकारी कानून र पारदर्शी प्रणालीको माग गर्नु, आधारभूत सेवा विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सार्वजनिक यातायातको सुधार, यी क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवाप्रदायक संस्थाको पक्षपोषण गर्नु वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य उद्देश्य थियो ।

वैकल्पिक राजनीतिका तीन असफल अभ्यास

२०७० को दशकमा वैकल्पिक राजनीतिको नाममा अस्तित्वमा आएका ३ नयाँ समूह उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी अहिले असफलताको भारी बोकेर इतिहासमा थन्किएका छन् ।

‘विवेकशील नेपाली दल’ नयाँ पुस्ताको नयाँ पहलकदमी थियो । यसका संस्थापक नेता उज्ज्वल थापा परम्परागत राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएका एक निस्कलङ्क पात्र थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो दल सामान्य चर्चामा आयो । यसले काठमाडौंका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ‘कुकुर चिह्न’ लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो ।

उज्ज्वल थापा आफैँ काठमाडौ‌ं ५ मा उम्मेदवार बने तर, जित्न सकेनन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली दलले केही स्वतन्त्र उम्मेदवार उठायो । त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिको मेयरका उम्मेदवार बनेकी रञ्जु दर्शना विशेष चर्चामा रहिन् । उनले २३ हजार ४३९ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई, जो एक पूर्वकम्युनिष्ट तथा माओवादी जनयुद्धका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री थिए । २०७३ को जेष्ठमा उनले रङ्गशालामा ठूलो तामझामका साथ नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे । उनको पार्टी घोषणा कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी थिए । उनले साम्यवाद र माओवाद परित्याग गर्दै बाँकी जीवन नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको बाटो हिँड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

तर, त्यसपछिको स्थानीय चुनावमा पुग्दा नपुग्दै नयाँ शक्ति पार्टीको क्रेज स्वात्तै घट्यो । २०७४ को आम निर्वाचनमा देशभरिबाट ८१ हजार ८३७ मत मात्र प्राप्त गर्न सक्यो । सङ्घीय संसद्को ३ प्रतिशत समानुपातिक थ्रेसहोल्ड त काटेन नै, गण्डकीबाहेक कुनै पनि प्रदेशमा १.५ प्रतिशतको प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड पनि काट्न सकेन ।

‘साझा पार्टी’ का नेता रवीन्द्र मिश्र राजनीतिमा नयाँ भए पनि देशका स्थापित पत्रकार, लेखक तथा स्तम्भकार थिए । बीबीसी रेडियो नेपाली सेवामा लामो समय काम गरेका मिश्रको आवाज नेपाली स्रोतामाझ लोकप्रिय थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावबाट यो दल मैदानमा आयो । विवेकशील नेपाली दलले झैँ साझा पार्टीले पनि स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दियो । काठमाडौं महानगरको मेयर र उपमेयरमा किशोर थापा र निरूपमा यादव, ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा रमेश महर्जन र शोभा शाक्यको उम्मेदवारी विशेष उल्लेखनीय रह्यो ।

काठमाडौंमा थापा र यादवले क्रमशः १८ हजार ४९६ र ११ हजार ५३३ मत पाए । ललितपुरमा महर्जन र शाक्यले क्रमशः १३ हजार ४५८ र १४ हजार २४० मत पाए । साझा पार्टीका उम्मेदवारले पाएको यो मत त्यतिखेर उल्लेखनीय मानिएको थियो ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा दुई दलको एकताबाट ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बन्यो । २ लाख १२ हजार ३६४ मत प्राप्त गरी यो पाँचौँ ठूलो दल बन्न पुग्यो । तत्कालीन प्रदेश ३ (हालको बागमती) मा १ लाख २४ हजार ४४२ मत प्राप्त गरी चौथो ठूलो प्रादेशिक दल बन्न सक्यो । प्रदेश सभामा यस पार्टीका ३ जना सांसद छानिएका थिए । तर, त्यसपछिको छोटो अवधिमै यी तीनवटै दल ओरालो लाग्न थालिसेका थिए ।

असफलताका फरक-फरक कारण

विवेकशील नेपाली, नयाँ शक्ति र साझा पार्टी वा एकतापछिको विवेकशील साझा पार्टीको असफलताका कारण भने केही उस्तै र केही फरक छन् ।

विवेकशील दलको असफलताको मुख्य कारण मूलतः परिपक्कताको अभावलाई मानिन्छ । यसका अधिकांश नेता कम उमेर र राजनीतिमा अनुभवहीन थिए । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक जटिलता र बाह्य सङ्घर्षको तालमेल मिलाउन नसक्दा यो दल धरापमा परेको विश्लेषण गरिन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्प र डा. गोविन्द केसीको अनसनमा स्वयम्‌सेवा गरेबापत् यो दलका युवा प्रशंसित भएका थिए । त्यो बेला असाध्यै धेरै नेपाल बन्द हुन्थ्यो । यो दल ‘नेपाल खुला छ’ भनेर बन्दविरुद्ध उभिने गर्दथ्यो । नभन्दै नेपाल बन्दको संस्कृति त्यसपछिका दिनमा हराएर गयो ।

साझा पार्टीको नेतृत्व विवेकशील दलको तुलनामा बढी परिपक्क र उमेर खाएको थियो । त्यसमा रवीन्द्र मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, किशोर थापाजस्ता नेता थिए । तर, यो दल पनि सफल हुन सकेन ।

साझाको असफलता र विघटनलाई भने मूल नेता रवीन्द्र मिश्रको वैचारिक अवसरवाद र दक्षिणपन्थी रुझानले सृजना गरेको सङ्कट मानिन्छ । मिश्र एक राजतन्त्रवादी रुझान राख्ने पत्रकार थिए । देशमा गणतन्त्रको आन्दोलन भइरहेको बेला उनी मनुज चौधरीको छद्म नाममा राजतन्त्रको पक्षमा लेख्ने गर्थे । त्यसैगरी उनी सङ्घीयताको विरोध र एक धार्मिक राज्यका पक्षधर थिए ।

साझा पार्टी गठन गर्दा मिश्रले उनका यी आन्तरिक सोच लुकाउन खोजेका थिए । तर, धेरै दिन लुक्न सकेनन् । ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै उनी आफ्ना पुरानै दृष्टिकोणमा फर्किए । अन्ततः उनी राप्रपा प्रवेश गरे । साझा पार्टीको अध्याय नै समाप्त भयो ।

साझा पार्टीसँग एकता नगरी विवेकशील दल आफ्नै शैली र मौलिकतासहित निरन्तर क्रियाशील र अघि बढेको भए सायद सफल हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क अझै कतिपयले गर्दछन् । तर, यो तर्क अब ‘उम्किएको माछा ठूलो’ भन्ने उखान जस्तो मात्रै लाग्दछ ।

त्यसो त विवेकशील साझाको एकतापछि एकीकृत पार्टीभित्रको नेतृत्वको लडाइँ, अन्तर्सङ्घर्ष, बारम्बारको फुट र एकताबाट सृजित भ्रम, अन्योल र अविश्वासलाई पनि यसको असफलताको कारण मानिन्छ ।

नयाँ शक्तिको असफलताको मूल कारण भने मूल नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग जोडिएर आएको माओवादी तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘ब्यागेज’ र अस्थिर चरित्रलाई मानिन्छ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जब नयाँ शक्तिले तत्कालिन सङ्घीय समाजवादी फोरमको चुनावचिह्न साझेदारी गर्ने निर्णय गर्‍यो, यसले आफ्नो जनमतको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा यहीँबाट गुमाइसकेको थियो । यसका समर्थक पुराना दलसँगको सहकार्य मन पराउँदैनथे तर, नेतृत्व भने निरन्तर त्यही गल्ती गर्दै थियो ।

पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताको ठूलो सङ्ख्याको कारण पार्टीको आन्तरिक कार्यशैली पुरानै प्रकृतिको भयो । यो अन्तर्द्वन्द्वले गैरमाओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै नयाँ मानिसले पार्टी छोडे । अन्ततः पूर्वमाओवादीको पङ्क्तिमध्ये एक ठूलो हिस्सा पनि मूल पार्टीतिरै फर्कियो ।

डा. भट्टराईले २०७४ को आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कम्युनिष्ट गठबन्धनमा हात उठाए तर, दुई दिन पनि टिक्न सकेनन् र अन्ततः फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पुगे । यी घटनापछि नयाँ वैकल्पिक दलका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको विश्वासनीयता लगभग समाप्त भयो र अन्ततः त्यो सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मिल्न गयो ।

जसपाबाट विभाजित भएपछि २०७९ को आम निर्वाचनमा पुन: माओवादीको चुनावचिह्न साझेदारी गर्‍यो । यसले यो दलमा अर्को फुट आयो । महिन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठलगायतले डा. भट्टराईको साथ छोडे । यद्यपि, यो दलको धुकधुकी अहिले पनि बाँकी छ तर, यसले यति धेरै गल्ती गरिसकेको छ कि कोही पनि नयाँ र वैकल्पिक दल मान्न तयार छैनन् ।

तीन नयाँ दल : रास्वपा, जनमत, नाउपा

विवेकशील, साझा र नयाँ शक्तिको असफलतापछि २०७९ को आम निर्वाचनबाट फेरि ३ नयाँ दलको उदय भएको छ । ती हुन्— जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र रास्वपा ।

आजको मितिसम्म आइपुग्दा तीनवटै दल छोटो अवधिमै नयाँ प्रकारको विग्रह, अविश्वास र नैतिक सङ्कटमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

यी तीनवटै दलले गत आम चुनावमा पुराना दलको विरोध गर्दै राजनीतिक विकल्प दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अहिले पुरानै दलको सिन्डिकेटको साझेदार बनेका छन् । रास्वपा स्वार्थ-बझान हुने गरी छोटो अवधिमै दुई दुईपटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ ।

जनमत पार्टी पनि सरकारमा समेल भएको छ । जस्तोसुकै गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने गरेको छ । हिजोको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अहिले केपी शर्मा ओली दुबै प्रधानमन्त्रीलाई यसले विश्वासको मत दिएको थियो । पुराना दलको समर्थन र सहयोगमै जनमत पार्टीले मधेसको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विचित्र प्रकारको आन्तरिक विग्रहबाट गुज्रिरहेको छ । रेशम चौधरी आफूलाई यो पार्टीको वास्तविक नेता तथा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष ठान्दछन् । रञ्जिता चौधरी पार्टीको वैधानिक अध्यक्ष छन् । पार्टी संसदीय दल भने अर्कैतिर छ ।

रेशम-रञ्जिताबीचकै विवादका कारण सुदूरपश्चिममा यो दलले मुख्यमन्त्री गुमाएको थियो । यदि उनीहरूबीच मात्रै मतभेद नभएको भए नाउपाबाट देशले पहिलो थारु मुख्यमन्त्री पाउँदै थियो तर, ‘उम्रिँदैको तीनपात’ भनेझैँ यो दल बनेको केही वर्षभित्रै आन्तरिक समस्याग्रस्त बन्यो, आन्तरिक विवाद उग्र बन्यो ।

यो दलले आफ्नो आधार क्षेत्र कैलाली, बर्दिया, दाङतिर भारी मात्रामा जनविश्वास गुमाएको छ । यसका नेता-कार्यकर्ता पार्टीभित्रको किचलो र असङ्गतिले तितरबितर हुन थालेका छन् । यही तरिका र कार्यशैली हो भने लाग्छ, आगामी निर्वाचनसम्म यी तीनवटै दल कमजोर हुन सक्नेछन् ।

नयाँ दलका पुरानै समस्या

दाबी गर्दैमा कुनै दल नयाँ र ‘विकल्प’ हुने हैन । त्यो उसको सोच, सङ्गठन, कार्यशैली, संस्थागत प्रक्रिया, नैतिक मूल्य, आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक संस्कृति र परिणाममा देखिनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ भनिएका दल र नेतृत्वमा पुरानैको जस्तो चरित्र देखिन्छ । उस्तै चरित्र, आचरण, कार्यशैली, नेतृत्व प्रणाली र नैतिक सङ्कट बोकेर नयाँ दल लामो अवधि टिक्न स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन ।

नयाँ भनिएका दल पनि अर्को एक थान पार्टी मात्र बनेका छन् । पुराना दलको विरोध, आलोचना, गाली र निन्दा त गर्छन् तर, रचनात्मक पहलकदमीसहित विकल्प निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

नयाँ दल सामूहिकता र संस्थागत प्रक्रियामा विश्वासनीयता हासिल गरेका अविछिन्न उत्तराधिकारवाला राजनीतिक संस्था बन्न सक्नुपर्ने थियो । तर, ती दल हैन, नेताका ‘फ्यान क्लब’ जस्ता छन् । हिजो विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति उज्ज्वल थापा, रवीन्द्र मिश्र र डा. बाबुराम भट्टराईको ‘फ्यान क्लब’ जस्ता थिए । आज सीके राउत र रवि लामिछानेका क्लब बनेका छन् ।

यिनका कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिमा आलोचनात्मक चेत र लोकतान्त्रिक सौन्दर्यको साटो पुरानाकै जस्तो ‘अरिङ्गाल र झोले’ चरित्र अभिव्यक्त हुँदैछ । कुनै व्यक्ति केन्द्रित देवत्करण र ‘हिरोइज्म’ले आधुनिक लोकतान्त्रिक युगको राजनीतिक आवश्यकतालाई पूरा सक्दैन ।

अर्को कुरा, नयाँ दल र तिनका नेताले देशको ऐतिहासिक विकासक्रममा आफ्नो आवश्यकता र औचित्य कहाँनेर हो, कुन रिक्ततालाई पूरा गर्न ती जन्मेका हुन् भन्ने कुरा विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाबाट प्रष्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसो गरेको पाइन्न ।

नयाँ भनिएका दलमा ‘करिअरिज्म’ र अवसरवादको समस्या पनि उत्तिकै बलियो छ । तिनले नैतिक मूल्य प्रणालीलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

रास्वपा विवेकशील साझाको बाटोमा ?

२०७४ को आम निर्वाचनमा २ लाख १२ हजार ३६४ प्राप्त गरेको विवेकशील साझा पार्टीले ५ वर्षपछिको अर्को चुनावमा ५ हजार भोट पनि देशभरिबाट कटाउन सकेन । रास्वपा अर्को विवेकशील साझाजस्तो नहोला, २०८४ सम्म पुग्दा आधा नघट्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ?

नयाँ र वैकल्पिक दलहरूमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारमा उदाएको रास्वपा निकै ठूलो सङ्कटमा फसिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र ग्यालेक्सी टिभीसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टीले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न दिन सहमत हुनुको साटो बचाउ गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुले रास्वपा आउँदो चुनावसम्म अर्को विवेकशील साझा नहोला भन्न सकिन्न ।

व्यक्तिका निजी नैतिक सङ्कटलाई पार्टीको संस्थागत विषय बनाएर प्रतिरक्षा गर्नु उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृति हैन । सहकारी ठगी वित्तीय अनुशासन र अपराधसँग जोडिएको लामिछानेको निजी विषय हो । यो घटना हुँदा रास्वपा पार्टी जन्मिएको पनि थिएन ।

तर, रास्वपाले यो प्रकरणलाई पार्टीगत विषय बनाएको छ । आफ्ना सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधको कारण फसाएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन र कारबाहीबाट उन्मुक्तिको माग गरिरहेको छ ।

कुनै पनि दलको यस्तो चरित्रलाई मतदाता र नागरिकले मन पराउँदैनन् । नागरिक ठगीको पक्ष र विधिको शासनको विपक्षमा हुन सम्भव छैन । रास्वपाले यहाँनेर ‘ब्लन्डर’ गरेको छ ।