कार्यसम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट

काठमाडौं । गत वर्षको कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको जानकारी गराइएको थियो । बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको थियो ।

२०७८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमन गर्दै आएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरेको थियो ।

विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावट रोक्न बोर्डले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डले सञ्‍चारमाध्यमसँग सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप न्यूनतम दररेट माग गरी बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै बोर्डले विज्ञापनको कारोबार गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

बोर्डले विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने तर, लाखौंको विज्ञापन सङ्कलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन विद्युतीय माध्यमबाटै पठाउने र प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाबाटै भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि बोर्डले मिलाएको छ ।

बोर्डले प्रदेशस्तरीय विज्ञापन नियमन निर्देशिकाको नमूना तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाएको छ । यस्तै वाह्य विज्ञापन (होडिङ्ग) मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शीता कायम गर्न बोर्डले स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमूना कानून निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ ।

सात सय ५३ मध्ये ४७ प्रतिशतले मात्र विज्ञापन कर सङ्कलन गर्ने गरेको र अधिकांश पालिकाले ठेक्का लगाउँदा न्यून राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मूल्याङ्कन हुने गरेको पाइएपछि बोर्डले पटक पटक स्थानीय तहका साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेको कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले बताए ।

मेला महोत्सव, नाचघर, नाट्यशाला तथा चलचित्र घरमा हुने विज्ञापनको समेत राजश्व सङ्कलन स्थानीय तहले नै गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने गरी कानूनको नमूना बनाइएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गर्न ऐनमै संशोधन वा सामाजिक सञ्जालको विधयेकमा व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा उत्कृष्ट हुँदा आफूलाई खुसी लागेको भन्दै हुमागाईंले यसको श्रेय विज्ञापन क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्‍चारमाध्यम, बोर्डका कर्मचारी र उपभोक्तालाई जाने बताए ।