लाइसेन्स नवीकरणमा वार्षिक ४ अर्ब बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीलाई अब २१ करोडमै १० वर्ष ढुक्क !

काठमाडौं । जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापत वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ (पाँच वर्षमा २० अर्ब) बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीले २१ करोड बुझाए पुग्ने भएको छ । गएको सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनले २५ वर्ष पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने नाममा नयाँ सरहकै व्यवस्था कायम गरेको हो । यसबाट खासगरी जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएका नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । त्यसो त २७ वैशाख २०८१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमल...

HamroGlobalMedia

Oct 31, 2024 - 10:09

लाइसेन्स नवीकरणमा वार्षिक ४ अर्ब बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीलाई अब २१ करोडमै १० वर्ष ढुक्क !

काठमाडौं । जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापत वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ (पाँच वर्षमा २० अर्ब) बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीले २१ करोड बुझाए पुग्ने भएको छ । गएको सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनले २५ वर्ष पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने नाममा नयाँ सरहकै व्यवस्था कायम गरेको हो । यसबाट खासगरी जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएका नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । त्यसो त २७ वैशाख २०८१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमल...