स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको कार्यान्वयन खै ?

प्रतिपक्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अचेल हरेक अवसरमा बारम्बार नछुटाइकन भन्ने केही शब्दावली छन् । ती हुन्- स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र ।

सत्तामा हुन्जेल उनले एकचोटी पनि यी शब्द उच्चारण गरेको उदाहरण भेटिँदैन । तर, खासमा सत्ता बहिर्गमनपछि उनले बारम्बार (रेटोरिक) र विशेष जोड दिएर यी शब्द भन्न थालेका देखिन्छन् ।

हुन त स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र माओवादीकै सुरूवाती एजेन्डा भएकामा कुनै शङ्का छैन । जनजाति आन्दोलनले यी एजेन्डा माओवादीभन्दा पनि पहिला उठाएको भए पनि राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा माओवादीले नै स्थापित गरेको हो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र खासगरी संविधान निर्माण प्रक्रियामा पसेपछि प्रचण्डका स्वर मत्थर हुँदै गएका थिए । संविधान निर्माण र खासगरी सत्तारोहणपछि त उनले यी शब्दहरू बिर्सिसकेका हुन् कि जस्तो नै देखिएको थियो ।

तर, लामो समयपछि उनी विपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । यस कुराले उनी आहत र पीडित देखिएका छन् । त्यसकारण पनि उनले खिया लागेको तरबारमा पाइन चढाउन चाहेको जस्तो देखिएको छ । उनको लागि यो एजेन्डा राजनीति हुनसक्छ । विगतमा उनले यस्ता अनेकन् मुद्दालाई सत्ताको सिँढी उक्लिन प्रयोग गरेको देखिएकै हो । संसदीय राजनीतिमा पनि आफूलाई माहिर खेलाडी साबित गरेकै हुन् प्रचण्डले । पुनः सत्ता प्राप्तिका खातिर तुरूपको एक्का खोजिरहेका पनि हुनसक्छन् ।

तर, के यति कारणले मात्र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको एजेन्डालाई खारेज गरिदिन मिल्छ ? यो कुरा प्रचण्डले मात्र हैन, डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बारम्बार र निरन्तर उठाइरहेका छन् । अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पनि निरन्तर मागिरहेको कुरा हो यो । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देशको सबैभन्दा ठूलो जनसाङ्ख्यिक समूह आदिवासी जनजातिले मागिआएको कुरा हो यो, जसको जनसङ्ख्या सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

र, यो एजेन्डा त्यसै हावामा आएको हैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (५) ले स्पष्ट रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यथाशीघ्र यो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । तर, नेपालका दलहरू होऊन् कि यहाँको सत्ता, कसैको कानका रौँ पनि हल्लिएनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि रौँ बराबर नगन्ने सरकार र दलहरूलाइ के भन्ने अब ? फेरि पनि कानूनको शासन (रूल अफ ल) र विधि विधानको ठूला-ठूला गफ यिनैले दिइरहेका हुन्छन् ।

मधेसीलाई थुम्थुम्याउन नाम मात्रको सङ्घीयता लागू गरियो । दाँत र नङ्ग्रा नभएको सङ्घीयता दिए पनि काम/कुरा गर्न नदिएर र हलो अड्काएर गोरू चुट्न पाइन्छ कि भन्ने आसमा नेपालको स्थायी संस्थापन (डिप इस्ट्याबलिशमेन्ट) देखिन्छ । तर, सङ्घीयता खारेज गर्न सक्ने आँट र मुटु तिनीरूसँग छ जस्तो देखिँदैन । मात्र गिदडभभकी र हावडीहुवडी देखाइरहेका छन् ।

यता जनजातिलाई क्लस्टर र पहिचानबाट वञ्चित त गरियो नै, थप धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिदिन्छु भन्ने गिदडभभकी र हावडीहुवडी देखाइँदै छन् । तर, ती केही पनि छुनसक्ने आँट न दलहरूसँग छ, न त स्थायी संस्थापनसँग नै । कांग्रेस-एमालेको संविधान संशोधन परियोजना भीरमा फलेको कुभिन्डो हो भन्ने कुरा अर्को छट्टु राजनीतिज्ञ प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

भनेपछि कांग्रेस-एमालेले कथम् काँटछाँट (थिनिङ एण्ड प्रुनिङ) गर्ने नै भए भने मरनच्याँसे बाघले फट्याङ्ग्रा टिप्न थालेजस्तै साना दललाई नत्थी कस्ने र यस्तै संविधानको धारा ५६ (५) को स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई शहीद पारिदिएर इज्जत हो कि ज्यान जोगाउने जुगाड गर्नसक्ने देखिन्छ । यही कुरा बुझेर पनि प्रचण्डले साना दल, स्वायत्त क्षेत्र र यस्तै यस्तै कुराप्रति अलि बढी नै अनुराग देखाउन थालेको पनि हुनसक्छ ।

तर, सवाल के हो भने सारा एजेन्डालाई दल र नेताहरूको राजनीतिक खेल तिकडमका खुराक बनाइरहने कि असलमा (जेन्युन) काम पनि गर्ने ? यस्तै खेल तमासा गरिरहने कि केही खतरा मोलेर भए पनि देशलाई अगाडि बढाउने ? संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन र पूर्ण समानुपातिक संसद्‌मा जान कांग्रेस-एमाले तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । प्रष्ट छ, दुबै ठूला दल यी प्रमुख दुई सरोकारका मुद्दामा जाँदैन । संशोधनका एजेन्डा (बलिको बोको) मा खोज जारी छ तर, ‘जता हात राख्यो उतै पोल्यो’ जस्तो भएको छ सत्तालाई ।

अग्रगामी संशोधन गरी संविधानलाई पूर्णता दिने एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण छ । तर, संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनको पाटो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ । दुलोभित्र माछा छ कि सर्प छ भन्दाभन्दै दलहरू समय घर्काउन लागिपरेका छन् ।

स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा सङ्घीयमा मामिला मन्त्रालयले २०७९ सालमा नै तयार गरिसकेको छ । यो पङ्क्तिकारकै नेतृत्वमा एउटा विज्ञ टोलीद्वारा व्यापक परामर्शबाट त्यो मस्यौदा तयार भएको छ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको दस्तावेज (प्रोपर्टी) को रूपमा रहिरहेको छ । परामर्श बैठकमा वर्षमान पुन र सुरेश आले मगरहरूले पनि मस्यौदामाथि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राखेका छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तिम स्वरूप दिन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

तर, चुनाव २०७९ पछि लगत्तै प्रचण्डको सरकार बन्यो र १८ महिना चल्यो । प्रचण्डले त्यो मस्यौदा विधेयक कहिले पनि मन्त्रिपरिषद्‌भित्र छलफलमा लगेनन् र संसद्‌समक्ष प्रस्तुत गर्ने त कुरै भएन । अहिले आएर हरेक अवसरमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सवाल उठाउनुमा प्रचण्डको इमान्दारिता हो वा राजनीति मात्र हो, हेर्ने कुरा भएको देखिन्छ । तर, प्रचण्डले यो मुद्दालाई उठान गरेकोमा एकतर्फी नकारात्मक नै मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसलाई सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

सकारात्मक यस अर्थमा कि संविधान संशोधन र ऐन कानूनको निर्माणमार्फत संविधानलाई पूर्णता दिने कुरा पूरै देशको साझा एजेन्डा बन्न पुगेको छ अहिले । वर्तमान सत्ता समीकरण नै संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर बनेको छ । विपक्षी दलहरू र सरोकारवाला पक्षहरू मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, थारूलगायतका आम जनता पनि यही रूपमा यो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि जान सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यसै मेसोमा संवोधानिक दायित्वको रूपमा रहेको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सवाल नेता प्रतिपक्षद्वारा प्रमुखताका साथ उठाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो सवालको सम्बोधनले आदिवासी जनजाति र भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यकको बहुमुखी विकासको सम्भाव्य ढोका खोल्दछ । यो वा त्यो रूपमा प्रायः लोकतान्त्रिक देशहरूले जाति वा समूहहरूको सामूहिक अधिकार (कलेक्टिभ राइट्स) लाई मान्यता दिएको देखिन्छ । भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा विभिन्न उपायरू प्रयोग गरी सामुदायिक स्वायत्तताको अधिकार दिइएको छ र अभ्यासमा छ ।

यहाँसम्म कि चीनमा पनि प्रभावकारी तरिकाले यी अधिकार प्रयोग भइरहेको छ । यसले संविधान र सुशासनको अभ्यासलाई नै समृद्ध पार्ने हो । यसले सङ्घीयतालाई पनि पूरक (कम्प्लिमेन्ट) को काम गर्नेछ भने स्थानीय सरकारलाइ पूर्णता प्रदान गर्नेछ ।

रछ्यानमा पुगेपछि प्रचण्ड आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । सत्तापक्षले रछ्यान कुर्नु हुँदैन । २०८४ पनि धेरै टाढा छैन अब । के थाहा; त्यतिबेला वा त्यति बेलासम्ममा के हुन्छ । कांग्रेस र एमालेको पनि दायित्व छ कि संवैधानिक कर्तव्यहरू, जुन कि सजिलै निर्वाह गर्न सकिन्छ, लाइ पूरा गरून् । आदिवासी जनजाति र सिमान्त वर्गका धेरै अधिकार विगतमा कांग्रेस र एमालेले नै पूरा गरेका छन् ।

कसले भुल्न सक्छ, यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्, जसले २०५८ सालमा हत्त न पत्त आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान र त्यससँग सम्बन्धित ऐन एक झट्कामा नै पारित गरिदिएका थिए । दुनियाँले अनेकन् आशङ्का गरेका थिए तर, त्यसले राष्ट्र निर्माण (नेशन विल्डिङ्ग) मा नै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो । आशा गरौँ, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीमा फेरि एकचोटी सद्विचार आउनेछ ।