बीआरआई कार्यान्वयनमा पारदर्शीता अपनाउ, सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर !

चिनियाँ विश्व परियोजना ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात वर्षभन्दा बढी भयो । मे, २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।

संयोगले सरकारको नेतृत्व अहिले पुनश्च ओलीकै हातमा छ । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । प्रधामनन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुन सक्ने ठानिएको छ । तर, सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बीआरआई सम्झौता नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । केही सीमित राजनीतिज्ञ र प्रशासकले मात्र उक्त सम्झौताको दस्तावेज पढेको बताइन्छ ।

जानकारका अनुसार सन् २०१७ को सम्झौता सामान्य समझदारीपत्रजस्तो मात्र हो । यसमा कनेक्टिभिटी, सहकार्य र लगानी सम्बन्धि सामान्य सैद्धान्तिक समझदारी छन् । सम्झौतामा लगानी प्रारुप र परियोजनाबारे केही बोलिएको छैन ।

यदि यो सत्य हो भने पनि सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसद र नागरिकबाट गोप्य राख्न मिल्दैन । त्यसो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य पनि देखिँदैन ।

अहिलेसम्म नेपालमा बीआरआईबारे जे जति बहस भएका छन्, मूल सम्झौता नपढीकनै भएका छन् । बीआरआईका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आधारित भएर भएका छन् ।

सञ्चार माध्यमअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नहुने हो भने म चीन जानुको कुनै अर्थ छैन’ भनेबाट यसपटकको भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई हुन सक्ने सम्भावना छ ।

तर, सत्तारुढ दुई मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नै यसबारे कुरा नमिलेको बताइन्छ । बीआरआईमा दुई दलबीच समझदारी हुन नसक्दा कतै गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा पर्ने र सरकार ढल्ने त हैन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । बीआरआईकै कारण दुई ठूला दलबीचको गठबन्धन सरकार संकटमा पर्ने हो भने त्यसले अर्को ध्रुविकरण निम्त्याउने छ । यद्यपि यसबारेको असमझदारी हल गर्न दुबै दलका नेताले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

बीआरआई कार्यान्वयनबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का फरकफरक अडान वा दृष्टिकोण के हुन्, आम नागरिकबीच प्रष्ट छैन । राष्ट्रिय महत्वको दीर्घकालिन सम्झौता दुई ठूला सत्तारुढ दलको मात्र सरोकारको विषय पनि हैन । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदमा भएका अन्य दलबीच पनि आधारभूत समझदारी आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कांग्रेस बीआरआई आयोजनामा महङ्गो ऋण लगानीको पक्षमा नरहेको संकेत गर्दछ । उनीहरु चीनले बीआरआई अनुदानमा आधारित होस भन्ने चाहन्छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको बुझाई वा अडान के हो ? के एमाले महङ्गो ऋण लिएर भए पनि बीआरआई अघि बढाउन चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने त्यसको कारण के हो ? भविष्यमा ऋण तिर्ने स्रोत र क्षमताको आकलन के हो ? त्यसबारे प्रष्टता आवश्यक छ ।

यहाँ बीआरआईलाई मूलतः तीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । पहिलो–भूराजनीतिक, दोस्रो– लगानी प्रारुप र तेस्रो– योजनाको भौतिक सम्भाव्यता र आर्थिक प्रतिफल ।

यी तीनवटै दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन । यी दृष्टिकोणबीच यथोचित समन्वय र सन्तुलन नभइ बीआरआई कार्यान्वयन फलदायी नहुने मात्र हैन, प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्दछ ।

चीन १ हजार ४१४ किमि लामो सीमा साझेदारी गर्ने नेपालको छिमेकी देश हो । साथै, विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति र उदियमान महाशक्ति पनि हो । चीनको आर्थिक विकास र बढ्दो शक्तिको लाभ नेपालजस्तो छिमेकीले अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हैन ।

तर, चीनको अमेरिका र भारतसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलनका बिन्दू अवश्य खोजिन पर्दछ । यी तीन देश नेपालका लागि झनझन् महत्वपूर्ण हुँदै गएका छन् । कुनै एक देशसँगको सम्बन्धको मूल्यमा अर्कोसँगको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउन सकिँदैन । नेपालसँग त्यस्तो क्षमता र मनसाय दुबै छैन ।

दोस्रो, लगानी प्रारुपको मुख्य दृष्टिबिन्दू अनुदान, सस्तो ऋण वा महङ्गो ऋणमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने हो । चिनियाँ अनुदानमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुने हो भने सायद कसैको बिमति रहँदैन । तर, विश्व अनुभव हेर्दा चीनले अनुदानभन्दा बढी ऋणलाई जोड दिने गरेको देखिन्छ ।

यदि ऋण लिने हो भने शून्य ब्याजदर वा १ प्रतिशतभन्दा कमको दीर्घकालिन ऋण कम्तीमा ३० वर्ष पुनर्भुक्तान अवधिको हुन जरुरी पर्दछ । किनकि नेपालको वित्तिय स्थिति त्यति राम्रो छैन । अहिल्यै २५ खर्बभन्दा बढी अर्थात जीडीपीको करिब ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत छुट्टाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

चालु र वित्तिय खर्चको दबाबले राज्यको पुँजीगत खर्च क्षमता न्यून वा नगन्य हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक दुष्प्रभाव परिरहेको छ । यसमाथि बीआरआईको महङ्गो ऋणसमेत थपियो भने नेपालले त्यसको वित्तिय सामना कसरी गर्ने हो ? यो आफैँमा अहम् प्रश्न हो । यसबारे राजनीतिज्ञ र प्रशासकले आम नागरिकलाई कुनै उपयुक्त जवाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

अनुदान वा १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको ऋण नेपालको वस्तुगत तथा अपरिहार्य शर्त हुनु पर्ने हो । यसमा आम सहमति पनि बन्नु पर्ने हो । तर, बीआरआईको विश्व अनुभव हेर्दा २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको ऋण दिन चीन तयार हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

तेस्रो सवाल भने योजना छनोट, भौतिक सम्भाव्यता र प्रतिफल सुनिश्चिता हो । बीआरआई परियोजना पनि ठूलो लगानीमा दशकौं लगाएर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तो हुने हो भने नेपालको आर्थिक भविष्य कस्तो होला ?

नेपालले त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ जो भविष्यमा सेतो हात्ती सावित नहुन् । श्रीलंकाको हब्बनटोटा बन्दरगाह र मटेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो नबनुन् । नेपालकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो नहोस। निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै त्यो संचालनमा आयोस र आर्थिक प्रतिफल देओस् ।

उपरोक्त तीन आयामको सन्तुलन र सुनिश्चितता हुने हो भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्न डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । जुनकुनै प्रधानमन्त्रीले बिना हिच्किचाहट् सम्झौता गरे हुन्छ ।

तर, यी सवालमाथिको बहस लुकाएर हैन, फुकाएर हुनु पर्दछ । गोप्य हैन, सार्वजनिक हुनु पर्दछ । आम नागरिकलाई यो थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि यस्ता सवालमा देशका कुन् राजनीतिक दल र संस्थाको अडान के छ ? आफ्ना भनाई र प्रतिवद्धताका लागि ती दल र नेता भविष्यको परिणामका लागि जिम्मेवार वा उत्तरदायी समेत बन्नु पर्ने छ ।

दूर्भाग्यको कुरा हो कि अहिलेसम्म यसो भएको छैन । एक त सम्झौता नै हस्ताक्षर भएको ७ वर्षसम्म संसद र नागरिकको पहुँचबाट टाढा गोप्य राखिएको छ । अर्कोतिर कार्यान्यवन सम्झौतामा राज्यको गृहकार्य र प्रस्ताव के हो ? प्रष्ट छैन । तेस्रो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलबीच आम सहमति जुटाउने प्रयास पनि गरिएको छैन ।

यी पक्ष अवज्ञा गरेर भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र बहसलाई गिजोल्न खोज्ने प्रयत्न जो कतिपयले गरिरहेका छन, त्यो बिल्कुलै अनुचित हो । हामीले नेपालको हित सोच्ने हो, नेपालीको हित हेर्ने हो । नेपालको हितमा सम्बद्ध सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्ने हो ।

भूराजनीतिक जोड घटाउका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने भविष्यमा आउन सक्ने नकारात्मक परिणामको शिकार हुन देश अभिशप्त हुनेछ ।

तसर्थ, बीआरआईसँग सम्बन्धित सम्झौतालगायतका दस्तावेज सार्वजनिक हुनु पर्दछ । साथै, यसबारेका गृहकार्य र सम्बद्ध पक्षका अडानबारे नागरिक सुसुचित हुनु पर्दछ । बीआरआई सम्बन्धि सबै कागजात र प्रक्रिया पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।