जापान में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने दिए 39 ट्रिलियन येन

टोक्यो, 21 नवंबर (आईएएनएस)। जापान में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने 39 ट्रिलियन येन (लगभग 252 बिलियन डॉलर) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को दी।समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सूत्रों ने क्योडो न्यूज को बताया कि इस पैकेज के तहत बिजली, गैस और पेट्रोल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए सब्सिडी और कम आय वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करना शामिल होगा।मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रोत्साहन उपायों को औपचारिक रूप देने की योजना बनाई है। इसमें दिए गए पैकेज को वित्तपोषित करने के लिए सामान्य रूप से खर्च होने वाले लगभग 13.9 ट्रिलियन येन को वित्त वर्ष 2024 के आगामी अनुपूरक बजट में शामिल करने का सरकार का इरादा है।रिपोर्ट में कहा गया है कि पैकेज में कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाने की योजना भी शामिल होगी, जिसे विपक्षी पार्टी की मांग के आधार पर बढ़ाया जाएगा।उल्लेखनीय है कि इस पैकेज के लिए राशि पारित करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को विपक्षी दल के सहयोग की आवश्यकता होगी।लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमिटो के सत्तारूढ़ गठबंधन ने बजट विधेयक पारित कराने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के वर्तमान 10.3 लाख येन से गैर-करयोग्य आय स्तर को बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस गठबंधन ने पिछले महीने के आम चुनाव में अपना बहुमत खो दिया था।विपक्षी पार्टी उपभोग को बढ़ावा देने के लिए इस धन की सीमा को बढ़ाकर 17.8 लाख येन करना चाहती है। लेकिन सरकार का अनुमान है कि इस प्रस्ताव से वार्षिक कर राजस्व में अनुमानित सात-आठ ट्रिलियन येन की कमी आ सकती है।--आईएएनएसपीएसएम/एकेजे

Nov 21, 2024 - 18:15
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जापान में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने दिए 39 ट्रिलियन येन

टोक्यो, 21 नवंबर (आईएएनएस)। जापान में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने 39 ट्रिलियन येन (लगभग 252 बिलियन डॉलर) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को दी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सूत्रों ने क्योडो न्यूज को बताया कि इस पैकेज के तहत बिजली, गैस और पेट्रोल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए सब्सिडी और कम आय वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करना शामिल होगा।

मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रोत्साहन उपायों को औपचारिक रूप देने की योजना बनाई है। इसमें दिए गए पैकेज को वित्तपोषित करने के लिए सामान्य रूप से खर्च होने वाले लगभग 13.9 ट्रिलियन येन को वित्त वर्ष 2024 के आगामी अनुपूरक बजट में शामिल करने का सरकार का इरादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैकेज में कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाने की योजना भी शामिल होगी, जिसे विपक्षी पार्टी की मांग के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस पैकेज के लिए राशि पारित करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को विपक्षी दल के सहयोग की आवश्यकता होगी।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमिटो के सत्तारूढ़ गठबंधन ने बजट विधेयक पारित कराने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के वर्तमान 10.3 लाख येन से गैर-करयोग्य आय स्तर को बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस गठबंधन ने पिछले महीने के आम चुनाव में अपना बहुमत खो दिया था।

विपक्षी पार्टी उपभोग को बढ़ावा देने के लिए इस धन की सीमा को बढ़ाकर 17.8 लाख येन करना चाहती है। लेकिन सरकार का अनुमान है कि इस प्रस्ताव से वार्षिक कर राजस्व में अनुमानित सात-आठ ट्रिलियन येन की कमी आ सकती है।

--आईएएनएस

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