ओलीको चीन भ्रमण : बीआरआईसँगै पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका एजेन्डा

काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दु जाँदैछिन् । घोषणा हुन बाँकी रहे पनि यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङले निमन्त्रणा पठाएको मिति १७ देखि २० मंसिरसम्म उनको भ्रमण हुने निश्चित भइसकेको छ ।

सोही भ्रमणका लागि चीनले यसअघि पठाएका एजेन्डामा नेपालको तर्फबाट परिमार्जनसहित लिएर परराष्ट्रमन्त्री राणा छेन्दु जान लागेकी हुन् । उनले छेन्दुमा शुक्रबार चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका विषयमा औपचारिक वार्ता गरेर शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम बनेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न औपचारिक चीन भ्रमणलगायत दुई देशका पारस्परिक हितका विषयमा दुई नेताका बीचमा बृहत् छलफल हुनेछ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि १७ देखि २० मंसिरसम्म प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ७ वर्षअघि हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)सम्बन्धी चीनले पठाएको कार्यान्वयन योजनाको प्रस्तावमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले तयार पारेको नयाँ फ्रेमवर्क प्रस्तावसँगै अन्तरदेशीय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अघि बढाउने गरी परराष्ट्रमन्त्री राणा र समकक्षी यीबीच छलफल हुनेछ । त्यसपछि दुवै पक्षको सहमतिमा भ्रमणका एजेन्डाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । साथै, शुक्रबार दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच हुने छलफलपछि दुवै देशले प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको औपचारिक घोषणासमेत हुनेछ ।

के–के एजेन्डामा भइरहेको छ तयारी ?

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईसँगै दर्जनौँ एजेन्डामाथि सरकारले तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री र समकक्षी यीबीच शुक्रबार हुने भेटपछि मात्रै ती एजेन्डाले अन्तिम रूप पाउने छन् । हालसम्म परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेका एजेन्डामा पूर्वाधार निर्माण र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालले स्याब्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायतका आयोजनाको सूची तयार पारेको छ । त्यसैगरी, लिजी–नेचुङ बन्दरगाह (मुस्ताङ) सञ्चालन र झाङ्मु–खासा बन्दरगाह (तातोपानी) पुनः सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग माग गर्ने प्रस्ताव समावेश छ । हुम्लाको पुलान बन्दरगाह (यारी) र रसुवाको जिलोङ बन्दरगाह (रसुवा) मा यात्रु तथा कार्गो सेवा सुचारु र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको नेपाली तर्फको सुविधा सुधार गर्न चीनसँग सहयोग आह्वान गर्ने विषय एजेन्डामा छ ।

हिल्सा–सिमिकोट सडकको स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, तातोपानी नाकामा यात्रुहरूको आवागमन पुनः थाल्ने विषयलाई नेपालले एजेन्डा बनाउने भएको छ ।

यसैगरी, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, पोखरा र काठमाडौंबाट तिब्बतको ल्हासालगायतका सहरमा उडान, नेपाल–चीन ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना, नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, बाउन्ड्री प्रोटोकल, नेपालका सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग अभिवृद्धिलगायतका एजेन्डालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीआरआईबारे नयाँ एमओयू प्रस्ताव 

भ्रमणका क्रममा सबभन्दा बढी प्रथामिकतामा रहेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा भने नेपालले नयाँ खालको फ्रेमवर्क प्रस्ताव नै अघि सारेको छ । बीआरआईअन्तर्गतका सबै परियोजनामा अनुदान माग्ने योजनासहित यसलाई पुनः नयाँ एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, त्यसलाई चिनियाँ पक्षले स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुई परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि मात्रै तय हुनेछ ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार एमओयूमा आयोजनाका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरी बीआरआई आयोजनालाई तीव्रता दिन नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ ।

चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरि त्यसलाई बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री राणाले छलफलका लागि लैजाने भएकी छन् ।

नयाँ एमओयूमा सूचीकृत हुने बिआरआईअन्तर्गतका विशेष आयोजनाका लागि नेपालले अनुदान खोज्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए । बीआरआईलाई विकास सहयोग वाहकको रूपमा लिएर त्यसअन्तर्गत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार र ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन् ।