बजारमा अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती

काठमाडौं ।

सरकारले जनताको खाद्य अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम सुस्त देखिएको छ । गुनासो आएको ठाउँमा बाहेक कतै अनुगमनमा नजाँदा तरकारी, दूध, माछा, मासु, तेल, पानी, फास्टफुडलगायत खाद्य वस्तुमा मिसावट छ्यापछ्याप्ती देखिएको हो।

एक मात्र निकायको एकछत्र बजारमा भएका खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएको हुनाले व्यापारीसँग साँठगाँठ हुने गरेको उपभोक्तावादीले आरोप लगाएका छन्। बजार अनुगमनदेखि नियमन र आफ्नै ल्याबबाट गुणस्तरीयता परीक्षणसमेत गरेर खाद्यवस्तुमा देखिने कैफियतको नियमन गर्ने अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै ल्याब राख्ने पहल गरिरहेको छ।

अन्य निकायले खाद्य परीक्षण नगर्ने भएको हुनाले विभागमा आउने महानिर्देशक व्यापारीको साँठगाँठमा आउने गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयको प्रमुख बारम्बार परिवर्तन गरिरहने देशमा एकै व्यक्ति बारम्बार महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाइरहनुले व्यापारी र विभाग प्रमुखको सम्बन्ध सुमधुर रहेको प्रस्ट हुने विभाग निकट कर्मचारी नै बताउँछन् ।

आफ्नै अत्याधुनिक ल्याब भएको विभागसँग ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभए पनि विभागले उचित किसिमले काम गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू बाहिर रहेको र काठमाडौं फर्केपछि विभागका महानिर्देशकलगायतलाई राखेर कडा निर्देशन दिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय मन्त्री अधिकारी आएपछि महानिर्देशक कर्णलाई विभागमा महानिर्देशको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपभोक्तावादी ज्योति बानियाले मन्त्री आएपछि केही राम्रा काम गर्न प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीलाई विषय विज्ञता नभए पनि राम्रो काम गर्ने हुटहुटी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भनेको जस्तै मन्त्रीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्न खोज्नुभएको विषय भने सही नै रहेको छ ।

देशभर प्रदेशस्तरीय, सीमा नाकाका क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहेको विभागको काम भने सबै ठाउँको सुस्त छ । जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयमा बजार अनुगमन र अहिले त स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कनुनले दिएको छ । तर विभाग भने कुम्भकर्णीय निद्रामा सुतिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्।

उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले भने आवश्वक मात्रामा स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको हुनाले विभागको काम प्रभावकारी नरहेको बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष विभाग मर्ज गर्ने भनेर बजेट नराख्दासमेत विभागलाई सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । उहाँले तरकारी, दूध, माछा, मासु, तेल, पानीलगायत सामग्रीमा अत्यावश्यक मिसावट रहेको बताउनुभयो।

उहाँले फास्टफुडलगायत सामग्रीमा मापदण्ड नबन्दा क्यान्सरजस्ता जघन्य रोग लागिरहेको बताउनुभयो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने हो भने सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका कानुनलाई परिमार्जन गर्दै खाद्य सामग्रीको नबनेको मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषयमा उपभोक्तावादीको मत रहेको छ।