द्विदलीय जनवादको ‘असामयिक निधन’

गत असार १५ गते दिउँसो बालकोटमा ‘दही–चिउरा’ खाँदै ओली–देउवा दम्पतीले बनाएको सत्ता समीकरण र गठबन्धनको मूल उद्देश्य साना दलको ‘दही–चिउरे राजनीति’ सधैँका लागि समाप्त गरिदिने हो भनिएको थियो ।

तिनको दाबी थियो– देशमा साना दलको संख्या धेरै भयो, तिनको ‘च्याँखे दाउ’ ले हद नाघ्यो । तसर्थ, अब दुई ठूला दल नै मिल्ने हो । दुई ठूला दल मिलेर ‘३२ सिटे हरूवा’ लगायत सबै ‘भुरे–टाकुरे’ लाई चखाइदिने हो ।

अब देशमा कि एमाले रहनेछ कि कांग्रेस । अरु सबै समाप्त हुनेछन् । एमाले–कांग्रेसबीचको अन्तर्विरोधबीच चलखेल गरेर यी ‘भारेभूरे’ टिकेका न हुन् । कांग्रेस–एमाले नै मिलेर सरकार बनाएपछि न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी !

यही र यस्तै अनेकन् मनसाय, उद्देश्य र उद्घोषका साथ बालकोट मध्याह्नको ‘दही–चिउरे बैठक’ केही दिनपछि सम्मानजनक शब्दमा ‘एक व्यापारिक घराना’ र चलनचल्तीको भाषामा ‘एक बिचौलिया’ को घरमा ‘मध्यरातको डिनर पार्टी’ सम्म पुगेर अहिलेको दुई दलीय ‘ढ्याके सरकार’ बनेको थियो । र, सरकारको मुख्य उद्देश्य थियो– खुद्राहरूको भूमिका र अस्तित्वलाई समाप्त गर्नु । ‘दुईदलीय सिन्डिकेट’ को ठूलो ‘डिपार्टमेन्टल स्टोर’ खोलेर खुद्रा व्यापारीलाई हायलकायल पर्नु र तिनको सटर सधैँलाई बन्द गरिदिनु ।

विशेषतः एमाले महासचिव शंकर पोखरेल यो उद्देश्य र मिसनको मुख्य पैरवीकर्ता थिए । उनलाई प्रयोजित ढङ्गले ‘अघि सारिएको’ थियो कि आफ्नै सकसकले ‘अघि सरेका’ थिए, त्यो त उनैलाई थाहा होला तर, लाग्थ्यो कुनै बेला ‘बहुदलीय जनवाद’ को पुराणमा ‘गणेश बस्न’ उचित पात्र ठानिएका पोखरेल अब ‘द्विदलीय जनवाद’ को मूल पण्डित बन्न खोज्दैछन् । उनले ठाउँ न ठहर, बेला न कुबेला ‘द्विदलीय जनवाद’ को सदाबहार सप्ताह सुरु गरेका थिए ।

तर, ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ लाई समाप्त गरी ‘बहुदलीय जनवाद’ को ‘ध्वंसात्मक प्रयोग’ गर्दै ‘द्विदलीय जनवाद’ स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमालेको सत्तासमीकरण र गठबन्धन आफैँ कमजोर धरातलमा उभिएको थियो । यो गठबन्धनको जन्मसँगै अनेक विरोधाभास र विसङ्गति जोडिएका थिए ।

‘खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो’ भन्ने उखानजस्तो कसैले पत्याएको भने थिएन ।

यो अवैचारिक यसर्थ हो कि संसदीय लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रियाभित्र कथित साम्यवादी एमाले र तथाकथित प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिने नवउदारवादी नेपाली कांग्रेसको वैचारिकीमा कुनै समानता थिएन र छैन । यी एकअर्कालाई आफ्नो ‘दुश्मन शक्ति’ र मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्दथे, भागबन्डा, मिलीजुली र आलोपालो ‘गरी खाने’ बेलामा बाहेक ।

प्रथमतः यो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन हो कि ओली–देउवा दम्पतीको निहित स्वार्थप्रेरित गठजोड हो भन्ने प्रश्नमै आम नागरिक सशंकित थिए । धेरैले यो गठबन्धनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरणबाट बच्ने सजिलो उपायका रूपमा हेर्दथे । भलै कि यो ‘अनौपचारिक यथार्थ’ लाई छोडेर राजनीतिक कुरा नै गर्ने हो भने पनि कांग्रेस–एमालेको वर्तमान गठबन्धन अवैचारिक, अनैतिक र अराजनीतिक हो भन्न किमार्थ हिचकिचाउनु पर्दैन ।

यो अवैचारिक यसर्थ हो कि संसदीय लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रियाभित्र कथित साम्यवादी एमाले र तथाकथित प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिने नवउदारवादी नेपाली कांग्रेसको वैचारिकीमा कुनै समानता थिएन र छैन । यी एकअर्कालाई आफ्नो ‘दुश्मन शक्ति’ र मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्दथे, भागबन्डा, मिलीजुली र आलोपालो ‘गरी खाने’ बेलामा बाहेक ।

यी दुई दलले एकअर्कालाई लगाएका आरोपको अध्याय उधिन्ने हो भने हजार जिब्राको शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने श्रृंखलाको ठेली बन्छ । तसर्थ, त्यतातिर नजाउँ ।

अनैतिक यसर्थ हो कि यो गठबन्धन गत आम निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनादेशको विपरीत हो । संसदीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको अर्थ मतदानको कर्मकाण्ड पूरा गर्नु मात्र हुँदैन । सार्वभौम नागरिकको मतदानबाट अभिव्यक्त भएको संकेत र सन्देशभित्र रहेर त्यस अवधिमा सबै परिचालित हुनु बाध्यात्मक शर्त हो । गत चुनावमा कांग्रेस-एमालेले दुईविपरीत ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ को नेतृत्व गरिरहेका थिए । यिनीहरूलाई मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने कुनै जनादेश थिएन ।

गत आम निर्वाचनले जनादेश दिएको यो ५ वर्षभित्र मिलेर सरकार चलाउने कुनै नैतिक अधिकार यिनीहरूसँग छैन । यदि यी मिलेर सरकार चलाउन चाहन्छन भने चुनावमा पनि एउटै गठबन्धन बनाएर वा चुनावपछि मिलेर सरकार बनाउनेछौँ भनेर जनताबाट खुला जनादेश लिएर मात्र गर्न सक्दछन् । अन्यथा अहिलेको जस्तो जनादेशहीन र मौकापरस्त गठबन्धन अनैतिक नै हो ।

अराजनीतिक यसर्थ हो कि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनविपरीत हो । किनकि यो प्रणालीमा दुई ठूला दलमध्ये एकले सरकारको र अर्कोले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व र भूमिका गर्नु पर्दछ । एकातिर कांग्रेस–एमाले नै आफूलाई संसदीय प्रणालीका मुख्य पक्षधर शक्ति मान्दछन् । अर्कोतिर यो देशमा संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा बढी हुर्मत कसैले लिएको छ भने यिनै दुई दलले लिएका छन् । पछिल्लो गठबन्धन सरकार त्यसैको प्रमाण हो ।

के प्रष्ट थियो भने ‘द्विदलीय प्रणाली’ को आग्रह आफैँमा एक भ्रम थियो र त्यो लामो समय जान वा टिक्न सम्भव नै छैन । कथित रूपमा दुईदलीय प्रणालीको पक्षमा जसरी झुटा भाष्यहरू खडा गर्न खोजिएको थियो, त्यसको असामयिक निधन स्वाभाविक र आवश्यक थियो ।

उपरोक्त कारणले के प्रष्ट थियो भने ‘द्विदलीय प्रणाली’ को आग्रह आफैँमा एक भ्रम थियो र त्यो लामो समय जान वा टिक्न सम्भव नै छैन । कथित रूपमा दुईदलीय प्रणालीको पक्षमा जसरी झुटा भाष्यहरू खडा गर्न खोजिएको थियो, त्यसको असामयिक निधन स्वाभाविक र आवश्यक थियो । र, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको हल्का थप्पडले नै त्यसको असामयिक निधन भयो पनि ।

लोकतन्त्र वैचारिक स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छ । नेपाल एक बहुलतावादी, बहुसांस्कृतिकतावादी, विविधतायुक्त र बहुमनोविज्ञान भएको देश हो । तसर्थ, यहाँ राजनीतिक, दलीय वा मतदान प्रवृत्ति पनि ‘बहु’ नै हुन्छ ‘एक’ वा ‘दुई’ हैन । कुनै बेला ‘एकदलीय जनवाद’ मा विश्वास गर्ने एमालेले ‘दुई दलीय जनवाद’ को कुरा गर्नु कुनै अनौठो थिएन तर, ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ को जन्मजात हिमायती दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले ‘एमालेको लहैलहै’ मा लागेर ‘द्विदलीय जनवाद’ प्रति रुझान देखाएजस्तो गर्नु वा यस विषयमा ‘मौन सहमति’ जस्तो देखाउनु अनौठो र रहस्यमय थियो ।

जे कारणले कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरू र राजावादीहरू भन्दा फरक भएको हो, त्यही आधारशीलामा बन्चरो हानेर कांग्रेस बलियो हुने सपना किमार्थ पूरा हुने थिएन/हुने छैन । कांग्रेस त्यतिखेर मात्र बलियो हुन सक्दछ, जब यसले बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको आफ्ना निष्ठामा कुनै सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक विचलन गर्दैन । एमालेजस्तो कांग्रेस यो देशमा कसैलाई चाहिएको छैन । देउवा नेतृत्वकालको कांग्रेस धेरैलाई नेकपा (कांग्रेस) जस्तो मात्र लाग्ने गरेको छ । यही कारण हो कि लोकतन्त्रवादी जनमतले बारम्बार निम्छरो नै सही ‘नयाँ वैकल्पिक लोकतान्त्रिक विकल्प’ खोजिरहेको हुन्छ ।

‘द्विदलीय जनवाद’ स्थापनाका लागि संविधान संशोधन गर्ने र थ्रेसहोल्ड बढाउने हल्ला अर्को वाहियात कुरा थियो । सम्भवत: कांग्रेस–एमाले अब यो विषयमा प्रवेश नगर्लान्, गरे त्यसले उनीहरूकै लागि अर्को प्रतित्युत्पादक स्थिति सृजना गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व, निरन्तरता र दीर्घजीवनको आधार नागरिक समर्थन हो । युगीन राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न असक्षम हुने, नागरिकलाई निरन्तर चिढ्याउने र असन्तुष्ट बनाउने त्यसको बदलामा थ्रेसहोल्ड बढाएर पार्टीको अस्तित्व जोगाउने रणनीतिभन्दा लाचार र बदनियतपूर्ण सोच यो दुनियाँमा केही पनि हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन चाहे त्यो जुनसुकै र जत्रो आकारको होस्, स्वचालित यन्त्रजस्तै भूमिकामा हुन्छ । त्यसले अनेक अवाञ्छित चिजको नियमन गरिरहन्छ । निर्वाचनको जनादेशलाई धोका दिन सकिन्छ, निर्वाचनलाई हैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले कसको दम्भ, घमण्ड वा अहङ्कारलाई तोड्नुपर्ने हो, कसलाई साहस दिनुपर्ने हो, कसरी शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने हो, गर्छ ।

तर, सबै निर्वाचन परिणाम समयसापेक्ष र अस्थायी हुन् । कुनै एकपटकको जित वा सफलतालाई आधार मानेर जनभावनाविपरीत गर्न थालियो भने यो उपनिर्वाचनमा नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै जस्तो हालत हुन कतिबेर लाग्दैन । दुई वर्षअघि यो पार्टीको राप, ताप र लहर कस्तो थियो, दुई वर्षमै कस्तो भयो ?

खैर, यो आलेखको विषय रास्वपा हैन । तर, रास्वपाको उदाहरणजस्तै यो भन्न सकिन्छ कि भर्खरैको उपनिर्वाचनले कांग्रेस–एमालेको तथाकथित दुईदलीय जनवादको दम्भलाई ६ महिनाभित्रै धज्जी उडाइदिएको छ । असार १५ गते द्विदलीय जनवादको कर्कश र प्रयोजित हो-हल्ला सुरु भएको थियो । मंसिर १६ गतेको रिक्त ४४ स्थानको स्थानीय उपनिर्वाचनले नै त्यसलाई हावादारी सिद्ध गरिदियो । अर्को आम निर्वाचनसम्म समेत पर्खिन परेन ।

यहाँ स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जसपा नेपाल, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा गरी ७ दलले परिणाम हात पारे । यसले के प्रष्ट गर्दछ भने नेपाल द्विदलीय प्रणालीमा जान असम्भव छ । हाम्रो सामाजिक बनौट, मतदाता मनोविज्ञान र राजनीतिक प्रणालीलगायत सबै कारणले नेपालमा बहुदलीय प्रणाली माग गर्दछ ।

कथित द्विदलीय जनवादको स्वघोषित प्रवक्ता बनेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सम्भवत: यतिखेर सबैभन्दा धेरै नैतिक सङ्कटको अनुभूतिले भित्रभित्रै थलिएका होलान् । उनको दाबी थियो कि अमेरिकाका रिपब्लिक र डेमोक्र्याट्स, बेलायतका लेबर र कन्जर्भेटिभ, भारतका भाजपा र राष्ट्रिय कांग्रेसजस्तै नेपालमा एमाले र कांग्रेसमात्र भए पुग्दछ । अरु सबैको भट्टा बसाएर सटर बन्द गरिदिन पर्दछ ।

द्विदलीय जनवादको पक्षपोषणमा दिने गरिएका यी उदाहरण आफैँमा भ्रामक थिए । अमेरिकामा निर्वाचक मण्डल आधारित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीका कारण त्यस्तो हुनु पुगेको हो, त्यहाँ कुनै वैधानिक द्विदलीय प्रणाली छैन । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा त्यहाँ एक दर्जन बढी राष्ट्रपति पदका प्रत्याशी थिए ।

बेलायत र भारत त बिल्कुलै बहुदलीय संसदीय प्रणाली भएका देश हुन्, द्विदलीय प्रणाली हुँदै हैनन् । पछिल्लो आम निर्वाचनमा बेलायतमा २८ पार्टीले भाग लिएका थिए । तीमध्ये १३ दल र केही स्वतन्त्रले जित हासिल गरे । तेस्रो स्थानमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले १२.२ प्रतिशत मत र ७२ सिट हासिल गरेको छ ।

त्यसका बाबजूद लेबर पार्टीले शानदार बहुमत ल्यायो । त्यो द्विदलीय प्रणालीको कारणले हैन, उसको राजनीतिक निष्ठा र सङ्घर्षको कारणले सम्भव: भएको हो । लेबर पार्टी १४ वर्षदेखि निरन्तर सत्ताबाहिर बसेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । यहाँ १४ वर्ष त के १४ महिना दलहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने आँट हुँदैन । पुराना होऊन् वा कथित नयाँ एक थान मन्त्री खान भए पनि सरकारमा टाँसिनु नै तिनको मूल राजनीतिक ध्येय बन्छ ।

छिमेकी भारतको स्थिति सबैलाई थाहै भएको हुँदा धेरै चर्चा गर्न आवश्यक रहेन । तर, भारत द्विदलीय प्रणाली भएको देश हुँदै हैन । संसारमै सबैभन्दा धेरै दल भएको देश हो भारत । करिब ८०० दल त्यहाँ निर्वाचन आयोगमै दर्ता छन् । अहिले सङ्घीय संसद्‌मै २४ दल छन् ।

यहाँ स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जसपा नेपाल, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा गरी ७ दलले परिणाम हात पारे । यसले के प्रष्ट गर्दछ भने नेपाल द्विदलीय प्रणालीमा जान असम्भव छ । हाम्रो सामाजिक बनौट, मतदाता मनोविज्ञान र राजनीतिक प्रणालीलगायत सबै कारणले नेपालमा बहुदलीय प्रणाली माग गर्दछ ।

साथै, द्धिदलीय प्रणालीका पैरवीकर्ताहरूको मुख्य दाबी कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल हुन्, यी दुई दल भए पुग्छ भन्ने थियो । तर, उपनिर्वाचनले एमालेलाई माओवादी केन्द्रभन्दा पनि सानो तेस्रो दल बनाइदियो । यदि द्विदलीयताको सिद्धान्तमा साँच्चैको विश्वास र प्रतिबद्धता हो भने अब एमाले विघटन हुनु पर्दछ वा शंकर पोखरेलहरू पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस वा माओवादीमध्ये कुनै एकमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ । के द्विदलीय प्रणालीका समर्थक र पैरवीकर्ता यसो गर्न राजी होलान् त ? किमार्थ हुने छैनन् ।

यसको अर्थ हो कि उनीहरूलाई आफैँले भनेको कुरामा आफैँ कुनै विश्वास थिएन । त्यो दलीय स्वार्थका लागि सेकेको क्षणिक रोटी मात्र थियो, जो तातो तावामा खान नमिल्ने गरी नराम्ररी डढ्यो ।

धेरै दल भएको कारणले देशमा बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्ने भाष्य पनि सत्य हैन । अस्थिरताको जरा यात प्रणालीमा छ या त राजनीतिक नैतिकतामा छ, दलहरूको संख्यामा हैन । प्रणालीले अस्थिरता दिएको हो भने अहिलेको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ, तर यसो गर्न कांग्रेस–एमाले नै सबैभन्दा ठूला बाधक तत्त्व हुन् ।

यदि संसदीय प्रणालीभित्रै स्थिरता खोजेको हो भने व्यवस्थाको मूल्य प्रणाली र नैतिकताभित्र सबै बस्न पर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै दलको बहुमत आएर पनि स्थिरता हुँदैन । जस्तो कि २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसको एकल बहुमत थियो तर, स्थिरता भएन । २०७४ मा नेकपा (नेकपा) को एकल बहुमत थियो तर, स्थिरता भएन ।

यदि निश्चित मूल्य प्रणाली, नैतिकता र मापदण्डमा बस्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दछ । जस्तो कि भारतमा संसदीय प्रणालीमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार दुई कार्यकाल पूरा गरी अहिले तेस्रो कार्यकालमा छ ।

त्यो बेला स्थिरता नहुनुको मुख्य कारण दलहरूभित्रको गुटस्वार्थ, किचलो, विग्रह र विभाजन थियो, दलको संख्या वा बहुमत नहुनु हैन ।

यदि निश्चित मूल्य प्रणाली, नैतिकता र मापदण्डमा बस्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दछ । जस्तो कि भारतमा संसदीय प्रणालीमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार दुई कार्यकाल पूरा गरी अहिले तेस्रो कार्यकालमा छ ।

६ महिनाभित्रै शिशु द्विदलीय जनवादको असामयिक निधन बेहोरेका यसका पैरवीकर्ताहरू व्यथित हृदयको पीडा सहन नसकेर शोकगीत गायनमा मात्र डुब्ने हुन् कि कुनै विवेकपूर्ण चिन्तनतिर लाग्ने हुन्, त्यो त प्रतीक्षा कै विषय हो ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनले दिएको शोक सन्देशबाट पाठ सिकेर कम्तीमा तिनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजी वा थ्रेसहोल्ड वृद्धिका लागि संविधान संशोधनजस्ता मुर्ख सोचबाट मुक्ति पाए भने त्यो उनीहरूकै लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

अहिलेको दुईदलीय सरकार जति लामो र असफल हुनेछ, दुबैदलभन्दा बाहिर प्रतिपक्षीय ध्रुवीकरण हुन थाल्नेछ । यसले यी दुबै दलसँगसँगै कमजोर हुने र डुब्नेछन् ।