रवि विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा, जेल जालान् कि छुट्लान् ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं । प्रहरीले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ ।

प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत पाँच जना पनि प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फाइल बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले जनाएको छ ।

अब यसपछि प्रक्रिया के छ ? पाँच जना प्रतिवादी भए पनि खासगरी रवि कहिले छुट्छन् ? वा जेल जान सक्ने सम्भावना कति छ ? वा धरौटीमा वा तारेखमा छुट्लान् ? भनेर धेरैले चासो राखेका पाइन्छ ।

यी चासोको जवाफ खोज्नुअघि उनीविरुद्धको मुद्दाबारे जानौँ-

प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाहीका लागि माग दाबी गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ । यस्तोमा उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधारहरू भेटिएको भनिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ । यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणका मानिएको छ ।

प्रहरीकाअनुसार गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

अब के छ प्रक्रिया ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा उल्लिखित फौजदारी कसुरहरूको अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताबाट हुन्छ ।

सोहीअनुसार रविलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल बीचको समन्वय र सहयोगबाट सम्पन्न गरिने व्यवस्था छ । यही प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् अभियोजनसम्बन्धी निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने काम भएको हो ।

अब सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नेछन् ।

प्रहरीले ३ मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना भने कम छ, किनकि रविमाथि पटक-पटक म्याद थपेर लामो समय हिरासतमा राखिसकिएकोले पनि मुद्दा नै चल्ने आकलन गरिएको छ ।

यसरी प्रहरीबाट प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसूर र सो कसूरमा हुने सजायको मागदाबीसहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गर्नेछ ।

सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । सोहीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

पुस ५ भित्र अभियोजन दायर

सरकारी वकिल कार्यालयले भने पुस ५ गतेभित्र जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्ने छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि अब एक दिन बाँकी छ ।

यसबीचमा फेरि चार दिन म्याद थपिने सम्भावना छ । कास्की हिरासतमा रहेपछि अनुसन्धानका क्रममा रविलाई यसअघि रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा पुर्‍याएर बयान लिएको थियो ।

छविभन्दा रवि २५ दिन ढिलो पक्राउ परेका थिए । तर, जोशी पक्राउ परेको दिनबाटै रविको पनि म्याद मिलान गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

यसकारण छवि, रवि र अन्य तीनजना लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्ण गुरुङविरुद्ध पनि पुस ५ भित्रै कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसँग छ ।

अभियोजना अदालतमा दर्ता भएको भोलिपल्ट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । थुनछेक बहसमा रविलाई थुनाबाट निकाल्ने कि थुनाभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।

यदि पुस ४ गते सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा पुस ५ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

यदि पुस ५ भन्दापछि हिरासतमा राख्न मिल्ने छैन । किनकि छविसँगै रविको पनि म्याद मिलान गरेर अनुसन्धान भएको छ । छवि पक्राउको ९० दिन पुगिसकेको हुनेछ ।

रिहा होलान् कि जेल जालान् ?

अदालतबाट दोषी ठहर नहुन्जेल निर्दोष मानिने हुँदा मुद्दा फैसला नहुँदै किन थुनामा राख्ने ? फैसला गरेपछि एकैपटक कैदमा हाले हुँदैन ? भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । कि ठूलो रकम धरौटी लिई धरौटीमा छाडे पनि हुन्छ भन्ने एकथरी विचारधारा पनि हुनसक्छ ।

तर, फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७(१) ले गरेको तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले रविमाथि ३ वटा मुद्दा छ ।

जसमा कैद सजाय ३ वर्षभन्दा माथि दाबी गरिएको बताइन्छ । यसकारण उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुन सक्छन् । यदि त्यसो नभए धरौटी वा तारेखमा रिहा हुन पनि सक्नेछन् । यदि प्रमाणहरू कमजोर देखिएमा अदालतले तत्काल रिहा गर्न सक्छ ।