मनमोहन सिंह र भारतको आर्थिक उतारचढाव

सकारात्मक रुपमा होस् वा व्यङ्ग्यका रुपमा, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई ‘एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टरको उपमा मिलेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय बारुले तयार पारेको सिंहको जीवनीलाई यही शीर्षक दिइयो–एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर : दी मेकिङ एन्ड अनमेकिङ अफ मोर्डन इन्डिया ।

भनिन्छ– सिंहले भारतलाई इन्डिया बनाए । लामो समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर भारतमा आर्थिक रूपान्तरणलाई नेतृत्व दिए ।

१९७०को दशकको सुरुवातमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा सिंहले उच्च तहमा आफ्नो करियर सुरु गर्दा भारतले गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको थियो । सन् १९६० आसपासबाट आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको थियो, जसलाई अर्थशास्त्री राजकृष्णले ‘द हिन्दु ग्रोथ’ नाम दिएका थिए । यसैबेला, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि भारतमा पनि मुद्रास्फिति लगातार बढिरहेको थियो । अर्कातिर, नेहरू परिकल्पित मिश्रित अर्थतन्त्र इन्दिरा गान्धीकालबाट नै ‘लाइसेन्स राज’ मा परिणत भएको थियो । समाजवादको नारा बोकिरहेको भारतमा असमानता दिनप्रतिदिन बढ्दो थियो । सीमित सङ्ख्याका धनाढ्यहरूका लागि अथाह अवसर थियो भने गरिबहरूको स्थिति झन् खस्कँदो थियो । यी चुनौतीमाझ भारतीय अर्थतन्त्रलाई आकार र दिशा दिने कामको नेतृत्व सिंहले लिए ।

बेलायतको अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज दुवै विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिने अवसर पाएका सिंहले भारत फर्किएपछि अर्थशास्त्र पढाउन थाले। उनले पन्जाब विश्वविद्यालय र पछि दिल्ली विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा पनि प्राध्यापन गरे । प्राध्यापन चलिरहेकै बेला सन् १९६६ देखि १९६९ सम्म व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका लागि काम गरे भने त्यसपछि उनले केन्द्रीय अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकारको भूमिका पाए ।

यसपछि राष्ट्र बैङ्कको गर्भनर, अर्थ सचिव हुँदै योजना आयोगको नेतृत्वमा पुगे । योजना आयोगको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै उनले स्विट्जरल्याण्डमा प्रधानकार्यालय रहेको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित थिङ्कट्याङ्क साउथ कमिसनमा काम गरे । स्विट्जरल्याण्डबाट फर्किएसँगै उनी प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरका आर्थिक सल्लाहकार बने ।

यो अवधिमा उनले भारतको आर्थिक सङ्कटलाई नजिकबाट नियाल्न पाए भने पश्चिमी विश्वको खुला बजार अर्थतन्त्रमा भइरहेका उतारचढावलाई पनि हेरिरहेका थिए । यतिबेलासम्ममा उनी भारतीय अर्थतन्त्रले झेलिरहेको सङ्कटबाट पार पाउन विश्वबजारसँग पूर्णरूपमा जोडिनु पर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । संयोगवश, यसैबेला उनले भारतको केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयको नेतृत्व प्राप्त गरे ।

पीवी नरसिंह रावको प्रधानमन्त्रीकालमा उनी अर्थमन्त्री बन्दा भारतको आर्थिक अवस्था अझ खस्किएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएर भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था थियो । यो सङ्कटका कारण भारतलाई एलपीजी (लिब्रलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन) को बाटोमा धकेल्न सजिलो भयो । यसलाई उनले २००४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि निरन्तरता दिए ।

उनले स्वतन्त्रताको समयमा जवाहरलाल नेहरूले लिएको समाजवाद लक्षित मिश्रित अर्थतन्त्रको बाटोबाट भारतीय अर्थनीतिलाई पूर्णरुपमा बदल्दै नवउदारवादी बाटोमा हिँडाएका थिए । त्यसैले उनलाई आज भारतीय आर्थिक सुधारका सूत्रधारका रुपमा चिनिन्छ ।

सन् १९९०को दशक वैश्विक रुपमा अमेरिका र नवउदारवादको एकलौटी दबदबा भएको समय हो । नवउदारवादलाई बलपूर्वक स्थापित गरेका बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको युग सकिँदै गर्दा सिंहले भारतीय अर्थतन्त्रको लगाम हातमा लिइरहेका थिए । १९९१ सम्म भारत सोभियत सङ्घको नजिकको मित्र थियो तर, सोभियत सङ्घको विघटनपछि भारतले शक्तिशाली मित्र गुमायो । यसपछि स्वाभाविक रुपमा भारतलाई विश्व बजारमा जोडिन पश्चिमा दबाब पर्ने नै भयो । उनीहरूका लागि भारतमा यो कामको नेतृत्व गर्नसक्ने भरपर्दो सारथीका रुपमा सिंहको उदय भइसकेको थियो । एकातिर पश्चिमा दबाब, अर्कातिर भारतको आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउनु पर्ने चुनौतीले उनलाई नवउदारवादको बाटोमा धकेलिरहेको थियो ।

स्वाभाविक रुपमा भारतका वामपन्थी-समाजवादीका साथै परम्परावादी शक्तिहरूले सिंहको आलोचना गरे । लामो समय समाजवादी सोभियत सङ्घसँगको गहिरो मित्रता, काङ्ग्रेसमा समाजवादी विचारधाराको प्रभाव तथा वामपन्थी शक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको भारतलाई एकाएक उग्रपुँजीवादी बाटोमा लैजाने कदमले आलोचना झेल्नु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकाल सकिएको दश वर्षपछि उनले लिएको बाटोमाथि समीक्षा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् १९९१ बाट मनमोहन सिंहले हिँडाएको उदारवादको बाटोले भारतमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभाव सृजना गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसँग लगानी गर्न एक हदसम्म पुँजी सञ्चिति र देशभित्रै पर्याप्त कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रमिक र बजार भएको हुनाले भारतले यसपछि तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । सन् १९७० देखि १९९० सम्म भारतको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत भन्दा कम थियो । सन् १९९० को दशकमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्यो भने सन् २००० को दशकमा यो औसत बढेर ७ दशमलव ३ प्रतिशत कायम भयो ।

एकदशक ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नु भनेको कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकदमै ठूलो छलाङ्ग हो । सन् १९६० मा लगभग ३८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन सन् सन् १९९० मा ३२० बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर, आर्थिक सुधारसँगै सन् २००७ मा नै १ ट्रिलियन २०० बिलियन डलर पुग्यो । आज भारतको अर्थतन्त्रको आकार ४ ट्रिलियन डलरभन्दा ठूलो भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मै भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले आर्थिक शक्तिको सूचीमा भारत पाँचौ स्थानमा छ र चाँडै नै आफूभन्दा माथि रहेको जापान र जर्मनीलाई पछि पार्ने आकलन गरिएको छ । यसपछि भारतभन्दा ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीन मात्रै रहनेछन् ।

विभिन्न औपचारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २००० देखि २०१५ को अवधिमा भारतमा झन्डै ७० लाख मानिस गरिबीको अवस्थाबाट मध्यमवर्गमा उक्लिएका छन् । निरपेक्ष गरिबी ३५ बाट घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ। पक्कै पनि आर्थिक विकासमा भारतले प्राप्त गरिरहेको यो सफलताको श्रेय सिंहलाई जान्छ नै । आर्थिक शक्ति बनेसँगै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको उपस्थिति र आत्मविश्वास दुवै बढेको छ ।

स्वाभाविक रुपमा नवउदारवादी बाटोबाट प्राप्त यो उपलब्धि दोषरहित रहेन । यसले भारतमा धनी र गरिबबीचको खाडल उल्लेख्य रुपमा बढायो । नवउदारवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व भारतका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतले कुल आयको ६ प्रतिशतमात्रै कब्जा गरेका थिए । सन् १९९० पछि आयमा उनीहरूको कब्जा क्रमशः बढ्न थाल्यो । सन् २०२२ मा आइपुग्दा आयमा उनीहरूको कब्जा २२ प्रतिशतभन्दा धेरै भयो । र, यो क्रमशः बढिरहेको छ ।

यो असमानता यति धेरै बढिरहेको छ कि सन् २०२२ मा शीर्ष शून्य दशमलव शून्य एक (०.०१) प्रतिशतले कुल आयको १० प्रतिशत कब्जा गरेका थिए । आय श्रेणीमा पुछारमा रहेका ५० प्रतिशत मानिसको हिस्सेदारी सन् १९९० मा लगभग २२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा १५ प्रतिशतभन्दा तल झरिरहेको छ । यसले भारतमा असमानता निकै गम्भीर रुपमा बढिरहेको र सुधारको युगपछि भइरहेको आर्थिक विकासको लाभ सीमित वर्गले उठाइरहेको प्रष्ट देखाउँछ ।

सिंहको कार्यकाल सकिएर मोदीराज सुरु भएपछि शीर्ष धनाढ्यहरूमा सम्पत्ति र आयको केन्द्रीकरण अझ तीव्र भएको छ । तर, आर्थिक सुधारको श्रेय सिंहलाई दिइरहँदा बढ्दो असमानतासँग उनको नाम कमैले जोड्नेछन् । पश्चिमा मिडियाले उनलाई तेस्रो विश्वमा आर्थिक सुधारका मसिहा बनाउने छ र नवउदारवादको पक्षमा प्रचार गर्न सिंहको पगरी भरपुर मात्रामा उपयोग गर्ने छ ।