कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : भौतिक पूर्वाधार, कृषि र सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने अग्रप्रति उच्चसम्मान व्यक्त गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुत्रत प्रदेश’ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार भइ प्रदेशबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीयताको मर्मअनुरुप नागरिकमा थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिशीलतालाई बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेका दीर्घकालीन महत्वका निर्णय, सोह्रौँ योजना, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना एवं दिगो विकासका लक्ष्य, विकाशील राष्ट्रमा स्तरोत्रति भएपछि त्यसलाई दिगो बनाउने रणनीति, राजनीतिक दलले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार लिँदै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश संरचनाको महत्व र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवं संस्थागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत अन्य पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइ प्रदेशको दिगो विकासमा जोड दिने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीको अवधारणाअनुसार परियोजना विकास र निर्माण गर्न संस्थागत एवं नीतिगत सुधारमा जोड दिने, कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रूपमा लिई नीतिगत, संरचनागत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र एवं प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन प्रवरद्धन तथा शासकीय सुधारमा जोड दिई प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल र सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा कानुन निर्माण अध्ययन कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदनलगायत अन्य विषयगत प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयमा लैजाने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी शासन व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनलाई उच्च प्राथमिकता राखिने, जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा थप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने र सुरक्षा निकायको भौतिक तथा संस्थागत क्षमतालाई सुदृढीकरण गरिनेसमेत भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा लागुऔषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखनविरुद्ध स्वयंसेवकका रूपमा ‘म अघि बढ्छु’ भत्रे नारासहित असल नागरिक निर्माणका लागि अभियान आगाडि बढाइने, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई ‘कोशी अत्यावश्क सेवा केन्द्र’मा रूपान्तरण गरिने, हरित ऊर्जाको प्रयोग गरी वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय गर्न उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकिङ कर्जामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, भाषा आयोगबाट सिफारिस भइ आएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बृहत् बराह क्षेत्र, हलेसी, पाथिभरा र केचना कञ्चनजङ्घा विकास समितिलाई एकीकृत नीतिगत व्यवस्था गरी थप सुदृढीकरण गरिने, प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवार’, ‘स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालय’, ‘खोज र खोप’ जस्ता नारामा आधारित कार्यक्रम एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यनीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्दै पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासलाई थप विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ ।

‘कृषक सबैभन्दा आगाडि’ भत्रे अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न कृषक केन्द्रित अभियान सञ्चालन, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित वस्तु र सेवाको उत्पादन प्रवर्द्धन, प्रयोग र बजारीकरणमा जोड दिइने, उपभोक्ताको अधिकारक संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गरिनेसहित ११० वटा बुँदा समेटिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयबाट ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत नेपाल’ निर्माण तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने विश्वास नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमपछि १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको सदन पुनः सञ्चालन भएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सदनमा धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । -रासस