दिल्ली चुनाव : भाजपाले २७ वर्षको खडेरी तोड्ला कि आपले ११ वर्षे विरासत जोगाउला ?

काठमाडौं । भारतको निर्वाचन आयोगले दिल्ली विधानसभाको मिति घोषणा गरेसँगै चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।

दिल्लीका ७० विधानसभा सिटका लागि ५ फेब्रुअरीमा मतदान हुनेछ भने मतपरिणाम फेब्रुअरी ८ मा सार्वजनिक हुनेछ ।

दिल्लीमा लगातार ६ पटक विधानसभा चुनाव हारेको भाजपा सातौं पटक जित्ने लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको छ । पहिले भाजपाले काङ्ग्रेसबाट तीन पटक हार व्यहोर्‍यो भने त्यसपछि आम आदमी पार्टीले लगातार तीन चुनाव जित्यो । २७ वर्षदेखि दिल्लीको सत्ताबाट भाजपा बाहिर छ ।

यो रोचक छ किनभने पछिल्लो तीन लोकसभा चुनावमा भाजपाले दिल्लीका सबै सिट जितेको छ । तर, यो अवधिमा पार्टीले विधानसभा चुनावमा सफलता पाउन सकेको छैन ।

यस अवधिमा भाजपाले राज्यमा पार्टीको नेतृत्वमा धेरै अनुहारहरू प्रयोग गरेको छ तर, चुनावी सफलता टाढा रह्यो ।

यसपटक दिल्ली विधानसभा चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलगायत भाजपाका सबै नेता चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।

दिल्ली विधानसभा चुनाव अघि भाजपा र काङ्ग्रेसका ठूला नेताले दिल्ली सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले आम आदमी पार्टीलाई ‘आप–दा’ भन्दै हमला गरेका छन् ।

उनले भनेका थिए – दिल्लीमा एउटै आवाज गुन्जिरहेको छ, सहने छैनौं, हामी बदलेर बाँच्नेछौं । अब दिल्लीमा विकासको धारा चाहियो ।

जबकि गृहमन्त्री अमित शाहले पनि अरविन्द केजरीवालले मुख्यमन्त्री हुँदा आफ्नो निवासलाई ‘शीशमहल’ बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

यद्यपि, आप सांसद सञ्जय सिंहले जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले आफ्ना वाचाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

भाजपामा स्थानीय नेताको अभाव

दिल्लीका अन्य दुई प्रमुख दलहरूले राज्यमा सत्तामा रहेको आम आदमी पार्टीलाई लगातार निशाना बनाएका छन् । केजरीवाल सरकारको कथित भ्रष्टाचारदेखि लिएर दिल्लीको विकाससम्मको दाबीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भन्छन् – आम आदमी पार्टीले काङ्ग्रेसलाई दिल्लीको सत्ताबाट हटाइदिएको छ, यहाँका जनताले आम आदमी पार्टीको सरकार र नि:शुल्क बिजुली र सित्तैमा पानी जस्ता नीति मन पराउँछन् ।

आम आदमी पार्टीको सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्छ भन्ने जनतालाई लाग्छ, त्यसैले भाजपालाई भोट नदिने विनोद शर्माको विश्वास छ ।

यसका अलावा उनले दिल्लीमा भाजपामा स्थानीय नेताको अभावलाई पनि ठूलो कारण मान्छन् ।

उनी भन्छन् – भाजपासँग दिल्लीमा मदनलाल खुराना वा केदारनाथ साहनीजस्ता स्थानीय नेता छैनन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्‍यो र तैपनि हारे ।

यो मानिन्छ कि अहिले भाजपामा मदनलाल खुराना वा साहिब सिंह वर्मा जस्ता नेताहरूको अभाव छ, जससँग धेरै बलियो आधार थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भन्छिन् – दिल्लीको केन्द्रीय तहमा मोदीको जस्तो विश्वसनीयता भाजपासँग छैन, न त पार्टीले यस मामिलामा कसैलाई अगाडि राखेको छ, जसलाई जनताले विश्वास गर्न सक्छन् र केजरीवाललाई चुनौती दिन सक्छन् भन्ने महसुस गर्न सक्छन् ।

उनले आप सरकारका मोहल्ला क्लिनिक, बिजुली, पानी, निःशुल्क यात्रा जस्ता योजनाबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकाले भाजपालाई सहज नहुने बताइन ।

कसको कति शक्ति छ ?

भाजपाले पछिल्लो पटक सन् १९९३ मा दिल्लीमा जित हासिल गरेको थियो । त्यतिबेला मदनलाल खुराना दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

यो जितमा दिल्लीमा भोट बाँडफाँडको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यो वर्षको चुनावमा बीपी सिंहको ‘मण्डल’ राजनीतिको प्रभाव दिल्लीमा पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो र जनता दलले राज्यमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्‍यो । काङ्ग्रेसले करिब ३५ प्रतिशत र भाजपाले ४३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

त्यसैले दिल्लीमा बीजेपीको जितका लागि भोट बाँडफाँट निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, सन् १९९३ मा ४९ सिटमा ठूलो जित हासिल गरे पनि भाजपाले पाँच वर्षमा तीन पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।

भाजपाले पहिले मदनलाल खुराना, त्यसपछि साहिब सिंह वर्मा र अन्तमा सुष्मा स्वराजलाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनायो । भनिन्छ – त्यसबेला प्याजको मूल्य बढेको आँसुले भाजपालाई लामो समयसम्म रूवाएको थियो ।

भाजपाका लागि तीन मुख्यमन्त्रीको प्रयोग यस्तो थियो कि उसले विगत तीन दशकदेखि दिल्लीको सत्ता हात पार्न सकेको छैन । त्यसपछि जनताले काङ्ग्रेसलाई लगातार तीन चुनावमा जिताए र शीला दीक्षित मुख्यमन्त्री भइन ।

आम आदमी पार्टी अस्तित्वमा आएपछि दिल्लीका जनताले सोही पार्टीलाई मन पराए र भाजपाजस्तो पुरानो पार्टीप्रति विश्वास व्यक्त गरेनन् ।

यस अवधिमा भाजपाले सन् २०१३ मा दिल्ली विधानसभामा ७० मध्ये ३१ सिट जितेको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ को विधानसभा चुनावमा ३ र सन् २०२० मा ८ सिटमा मात्रै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

जहाँ पछिल्ला तीन लोकसभा चुनाव अर्थात् सन् २०१४, २०१९ र २०२४ मा भाजपाले दिल्लीका सबै सात सिट जितेको थियो ।

चुनावी विश्लेषक तथा सीएसडीएसका प्राध्यापक सञ्जय कुमार भन्छन् – दिल्लीमा काङ्ग्रेससँग हार्दा भाजपा त्यति बलियो पार्टी थिएन, तर मोदीजी आएपछि पार्टी बलियो भयो । तर, दिल्लीमा भाजपाले जित्न सक्दैन ।

दिल्लीका मतदाताले लोकसभामा बीजेपी र विधानसभामा आम आदमी पार्टीलाई भोट दिने स्पष्ट रूपमा मन बनाइसकेकाले दुवै चुनावमा भोट बाँडफाँटमा ठूलो अन्तर रहेको सञ्जय कुमारको विश्वास छ ।

सन् २०२० मा विधानसभा चुनावमा आपले लगभग ५४ प्रतिशत र भाजपाले ४० प्रतिशत मत पायो। जबकि काङ्ग्रेसले करिब ४ प्रतिशत मात्रै मत पाएको छ ।

जहाँ यसअघि सन् २०१९ मा भएको लोकसभा चुनावमा भाजपाले ५६ प्रतिशत, आम आदमी पार्टीले १८ प्रतिशत र काङ्ग्रेसले २३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।

विधानसभा चुनावमा भाजपाको पराजयको प्रमुख कारण दिल्लीको झुग्गी, दलित र मुस्लिमको ठूलो हिस्सा रहेको मानिन्छ ।

नीरजा चौधरीको विश्वास छ कि भाजपाले कहिले किरण बेदीलाई खोज्छ, कहिले काङ्ग्रेसबाट अरविन्दर सिंह लवलीलाई ल्याउँछ र कहिले हर्ष वर्धनमाथि बाजी लगाउँछ । भाजपाले दिल्लीमा धेरै नेता परिवर्तन गर्‍यो तर कसैलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकेन ।

हरेक वर्गका मतदातालाई आकर्षित गर्न विगत केही वर्षदेखि भाजपाले दिल्लीमा पूर्वाञ्चली, पञ्जाबीजस्ता हरेक समुदायका नेतालाई प्रदेश इकाईको अध्यक्ष बनाएको छ ।

मनिष सिसोदियाले किन आफ्नो सिट परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ?

दिल्लीमा अवैध आप्रवासीलाई लिएर भाजपा र आम आदमी पार्टीको विवाद अब विद्यालयसम्म पुगेको छ ।

यसमा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा र यसअघिका नेताहरू आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, विजेन्दर गुप्ता, हर्षवर्धन र ओपी कोहलीको नाम समावेश छ ।

केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि भाजपाले धेरै राज्यमा जित हासिल गरे पनि दिल्लीमा भने जित्न सकेको छैन ।

सञ्जय कुमार विश्वास गर्छन् – यदि ध्यान दिनुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि बलियो भए पनि जहाँ भाजपाले जित्यो, काङ्ग्रेसलाई हराएर जित्यो ।  दिल्लीमा काङ्ग्रेसलाई हराउन अघि पार्टीको रूपमा भाजपा भन्दा राम्रो विकल्प देखापर्‍यो ।

तर, दिल्लीमा अहिलेको चुनावी माहोलमा हरेक दलले आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यी चुनावमा ‘इन्डिया’ ब्लकका दुई महत्वपूर्ण दल काङ्ग्रेस र आपले अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

आफ्नो रणनीतिको एक भागको रूपमा काङ्ग्रेसले पूर्व मुख्यमन्त्री शीला दीक्षितका छोरा सन्दीप दीक्षितलाई केजरीवालविरूद्ध उम्मेदवार बनाएको छ ।

काङ्ग्रेसले बारम्बार अम्बेडकर र संविधानको कुरा गरिरहेको छ र दलित मतदातालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।

यदि काङ्ग्रेस राज्यमा आफ्नो रणनीतिमा सफल भयो र राम्रो मत प्राप्त गर्न सक्षम भयो भने दिल्ली चुनावमा कुनै सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।

आपका नयाँ तनाव

विगत ११ वर्षदेखि दिल्लीमा शासन गर्दै आएको आम आदमी पार्टी (आप)का लागि यस पटकको चुनाव कठिन देखिन्छ ।

सन् २०१३ मा दिल्लीमा पहिलो पटक सरकार बनाएको आम आदमी पार्टीले यसपटकको चुनावमा काङ्ग्रेसको पनि सामना गर्दैछ ।

हालैको हरियाणा विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगरेपछि दुई पार्टीबीचको दरार बढ्दो छ । हरियाणामा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै चुनाव लडे र पराजय भोगे ।

हरियाणामा आम आदमी पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन भने काङ्ग्रेसले ३७ सिट जितेको थियो । हरियाणामा भाजपाले ४८ सिट जितेको छ र नायब सिंह सैनी फेरि मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

आपको लोकप्रियतामा ह्रास आउनुका केही कारण छन् । ति हुन् – पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जेल जानु, पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु, गुटबन्दी, धेरै वरिष्ठ नेता भाजपामा प्रवेश गर्नु, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुको सट्टा छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्नु, बसपाले पनि सबै सिटमा उम्मेदवार दिने घोषणा गर्नु, स्वाती मालिवालले पार्टी अध्यक्षमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु । आदी ।

बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले दिल्लीका सबै ७० सिटमा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेकी छन् । मायावतीले दिल्ली चुनावको ठूलो जिम्मेवारी भतिजा आकाश आनन्दलाई दिएकी छन् ।

आकाश आनन्दले दिल्लीमा सशक्त र्‍यालीहरू गरेर आफ्नो समाजका मानिसको मूड बदल्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा आपलाई केही असर पर्नसक्छ ।

कहाँ छ काङ्ग्रेस ?

काङ्ग्रेस सन् १९९८ देखि २०१३ सम्म १५ वर्ष दिल्लीको सत्तामा थियो । सन् २०१३ को चुनावमा पनि यो तेस्रो ठूलो शक्ति (आठ सिट) बनेको थियो र त्रिशंकु विधानसभाका कारण आम आदमी पार्टी (२८ सिट) सँग हात मिलाएर सरकार बनाएको थियो ।

तर, त्यसयता काङ्ग्रेसका एउटै पनि विधायकले न त २०१५ मा न २०२० मा जितेका छन् । काङ्ग्रेसको भोट प्रतिशत ४.२६ प्रतिशतमा घट्यो, जुन सन् २०१५  मा १० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

दिल्लीमा काङ्ग्रेसको चुनावी अभियानको नेतृत्व सन्दीप दीक्षितले गरिरहेका छन् । लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीसँगको गठबन्धनबाट दुवै दललाई फाइदा भएन ।

यस विषयमा काङ्ग्रेसभित्र पनि मतभेद देखिएको छ । दिल्लीका वरिष्ठ काङ्ग्रेस नेता अजय माकन र सन्दीप दीक्षित यस गठबन्धनको पक्षमा थिएनन् ।

हरियाणा विधानसभा चुनावपछि गठबन्धनको सम्भावना अझै कम भएको बताइएको छ । अहिले काङ्ग्रेस र आम आदमी पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा छन् ।

काङ्ग्रेसले यो निर्वाचनलाई त्रिकोणात्मक बनाउन प्रयास गर्ने विश्लेषक बताउँछन् तर, आफ्नो तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै खास रणनीति अगाडि नआएको बताइएको छ ।

काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू अझै चुनावी प्रचारमा लागेका छैनन् ।

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भन्छिन् – आम आदमी पार्टीको बारेमा सन्दीप दीक्षित मुखर र आक्रामक छन् तर काङ्ग्रेसले दिल्लीमा आफ्नो कुनै कथा बनाउन सकेको छैन ।

उनकाअनुसार हरियाणा र महाराष्ट्रमा पराजित भएपछि काङ्ग्रेसको मनोबल टुटेको छ । दिल्लीमा काङ्ग्रेसले भोट कटरको भूमिका खेल्नेछ ।

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी भन्छन् – काङ्ग्रेस पार्टीको आधार खस्किँदै गएपछि आम आदमी पार्टीले धेरै फाइदा उठाएको छ । त्यसैले नतिजा ‘आप’को पक्षमा नगएमा पनि काङ्ग्रेस खुसी हुनेछ ।

-बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा