मधेस आन्दोलनका १८ वर्ष : के थिए सपना र अपेक्षा ? कति भए पूरा ?

काठमाडौं । देशको राजनीतिक इतिहासमा मधेश आन्दोलनको निसन्देह धेरै ठूलो महत्त्व छ । यही आन्दोलनको बलमा देशले सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, सीमान्तकृत वर्गलाई आरक्षण र सामाजिक न्यायको मुद्दा स्वीकार गरेको थियो । यी सिद्धान्त संवैधानिक आधारस्तम्भका रुपमा स्थापित भएका थिए ।

आन्दोलनको स्मरणमा माघ ५ गते मधेसमा ‘बलिदान दिवस’ मनाइन्छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि लहानलगायत विभिन्न ठाउँमा मधेस आन्दोलनका शहीदको बलिदानको स्मरण, योगदानको चर्चा गरियो । मधेस आन्दोलनका १८ वर्ष र मधेसी जनताका अधुरा सपनाबारे विमर्श भए ।

मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि ऐतिहासिक संयोगले निर्मित, रोचक र रोमाञ्चक थियो । एकातिर भर्खरै २४० वर्षे निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध निर्णायक जनान्दोलन भएको थियो । अर्कोतिर १० वर्षे शसस्त्र विद्रोहबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए । विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी भनिने ७ दलबीचको सम्झौतामा माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै देश शान्ति प्रक्रिया, लडाकु समायोजन र संविधानसभा निर्वाचनको कार्यभारतिर प्रवेश गरेको थियो ।

‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति’ मानिएको नेपालका यी राजनीतिक प्रक्रियालाई विश्वले नै उत्सुकता र रुचिपूर्वक नियालिरहेको थियो । शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग र सहजीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन अनमिन नेपाल आएको थियो ।

जनान्दोलन अघि माओवादी र ७ दलबीच भएको १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा व्यक्त ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत नगर्नु मधेस आन्दोलनको सतहमा देखिएको मुख्य कारण बन्यो । माघ २ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलगायतले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाए । सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्यो ।

 यही पृष्ठभूमिमा २०६३ माघ ५ गते पूर्वी तराईको जिल्ला सिराहाको लहानबाट मधेस आन्दोलनले नयाँ मोड लियो । माओवादी नेता मातृका यादव र राम कार्की पार्टीको चितवन बैठकमा सामेल हुन पूर्वबाट त्यता जाँदै थिए । लहानमा मधेसी जनाधिकार फोरमले प्रदर्शन गरिरहेको थियो । यही क्रममा भएको झडपमा स्थानीय रमेश महतो मारिए ।

लहान घटनाले त्यति ठूलो ‘मधेस विद्रोह’ जन्माउँछ, देशको राजनीतिलाई नै नयाँ मोड दिन्छ, यस्तो कल्पना वा अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । लहान घटनाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विद्रोहको ठूलो लहर उत्पन्न गर्यो । विराटनगर, इनरुवा, राजबिराज, लहान, जनकपुर, मलङ्गवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, परासी, भैरहवा, तौलिहवा, नेपालगञ्ज जस्ता मधेसका मुख्य शहर आन्दोलनका ठूला केन्द्र बन्न पुगे ।

अन्ततः देशले सङ्घीयता, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र आरक्षण स्वीकार गर्यो ।

मधेस आन्दोलनले देशको संवैधानिक आधारस्तम्भ र प्रस्तावनामा मात्र हैन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पनि व्यापक फेरबदल ल्याएको थियो । 

२००८ सालमा तराई काङ्ग्रेस र २०४६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापित भए पनि मधेस आन्दोलन–२०६३ को नेतृत्वकर्ता सङ्गठन मधेसी जनाधिकार फोरममा जस्तो राजनीतिक शक्तिको संकेन्द्रण कहिल्यै भएको थिएन । लगत्तैको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा मधेसकेन्द्रित दल एक ठूलो शक्ति र ध्रुवका रुपमा उदित भए ।

‘मधेसवाद’ वा ‘मधेसकेन्द्रित’ स्पेस राजनीतिको एक स्थायी र प्रभावशाली धारका रुपमा स्थापित भयो । यही आन्दोलनबाट उपेन्द्र यादव देशको राजनीतिमा शक्तिशाली नेतामा रुपमा उदाएका थिए । 

सतहमा देखिएका कारण जे भए पनि मधेसी जनसमुदायमा विद्रोहको आकाङ्क्षा गढेर बसेको थियो । मधेसी समुदायले लामो समयदेखि काठमाडौंको सत्ताबाट उपेक्षित, अपमानित र बहिष्करणमा परेको अनुभूति गरिरहेको थियो । तसर्थ आन्दोलनमा मधेसको भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, पहिचानको मान्यता, राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि जबर्जस्त हस्तक्षेपको मानसिकता प्रदर्शन भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल एमाले जस्ता संसदीय मूलधार, नेकपा माओवादी जस्तो तत्कालीन क्रान्तिकारी विद्रोही र राजावादीजस्ता परम्परागत रुढीवादी शक्ति– सबैलाई मधेस आन्दोलनले लपेट्यो ।

महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारीजस्ता नेता नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर मधेसको राजनीतिमा हाम फाले । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, रेणुकमारी यादवजस्ता राप्रपा धारका स्थापित नेता मधेस राजनीतिको स्पेसमा पुगे । महिन्द्रराय यादव, जितेन्द्र देव, दानबहादुर चौधरीजस्ता एमाले नेताहरू मधेस आन्दोलनको समर्थनमा लागे । उपेन्द्र यादवले माओवादीबाट विद्रोह गरेर मधेसी जनाधिकार फोरम बनाएका थिए ।

मधेस आन्दोलनले आम राजनीति र मतदाता मनोविज्ञानलाई एक नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गराएको थियो । फलत, पहिलो संविधानसभा २०६४ को निर्वाचन परिणाम चतुर्काेणात्मक बन्यो । विद्रोही शक्ति माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । पहिलोपटक काङ्ग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भए । मधेसकेन्द्रित दल विशेषतः मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी झण्डै हाराहारीको चौथो ठूलो शक्ति बनेर उदाए । पहिलोपटक परम्परागत राजावादी शक्ति अत्यन्त सानो समूहका रुपमा कुनामा थन्किएको थियो ।

१८ वर्षपछि आज स्थिति धेरै फरक भइसकेको छ । सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण – तीन ठूला मुद्दाको स्थापनाका बाबजुद काङ्ग्रेस–एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नदेखिएपछि तिनले मधेसकेन्द्रित दल र राजनीतिलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरी थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

माओवादी तीन निर्वाचन यता निरन्तर तेस्रो शक्तिमा सीमित भएको छ । काङ्ग्रेस–एमाले दुई ठूला दलका रुपमा पुनर्स्थापित भएका छन । त्यतिखेरको तुलनामा राजावादी शक्तिको विस्तार भएको छ भने नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको नाममा केही प्रियतावादी शक्ति समेत उदाएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित दल भने कमजोर भएका छन् । सम्भवत यही कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण खारेजीको चर्चा गर्न काङ्ग्रेस–एमालेलाई सहज भएको छ । सङ्घीयता विरोधी भावना सघन बनाउन समेत यो स्थितिले राम्रो अवसर दिएको छ । सङ्घीयता र नयाँ संविधानपछि देशको सार्वजनिक ऋणमा अस्वभाविक वृद्धि भएको दोष कतिपयले सङ्घीयता र प्रदेश तहको आर्थिक भारलाई दिइरहेका छन् ।

 देश सङ्घीयतामा गए पनि पहिचान आधारित प्रदेश रचना भएको त्यही एउटा ‘मधेस’ नै हो । मधेसमा प्रदेश रचना भएदेखि नै सरकारको नेतृत्व मधेसकेन्द्रित दलले नै गरेका छन् । त्यहाँ तत्कालीन मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकारी मधेसी जनाधिकार फोरमकै उत्तराधिकारी दलबाट दुई मुख्यमन्त्री भए । अहिले जनमत पार्टीका नेताले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, मधेस सरकारले डेलिभरिमा प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकेको व्यापक जनगुनासो छ ।

काठमाडौंको सिंहदरबार जस्तै जनकपुरको ‘मिनी सिंहदरबार’ पनि कुशासन र भ्रष्टाचारका कारणले जनताको आँखामा बदनाम छ । मधेसी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ, भूमि अधिकार, व्यवस्थित बसोबासजस्ता आधारभूत सेवा तथा आर्थिक उन्नति र रोजगार अवसरका लागि मधेस सरकार खासै सहयोगी भइरहेको छैन ।

मधेसको मानवीय विकास सूचकाङ्क, निरपेक्ष गरिबी, साक्षरता दर र प्रतिव्यक्ति आयस्तर कर्णाली प्रदेशको भन्दा पनि कमजोर देखिनु दुखद हो । मधेस क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो भए पनि जनसङ्ख्यामा देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रदेश बन्न पुगेको छ । मधेसको स्थिति नसुध्रिएसम्म देशका समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय सूचकाङ्कमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन ।

अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित दलहरूले कुनै नयाँ राजनीतिक संस्कार र संस्कृति दिन सकेनन् । ती बारम्बार टुटफुटको शिकार भए । सिंहदरबारको सत्तासँग सौदाबाजी गर्ने र दुईचार थान मन्त्री खान मरिहत्ते गर्ने चरित्रले मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरूलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाएको छ ।

अझ असंवैधानिक संसद् विघटनको बेला तत्कालीन ओली सरकारलाई साथ दिएर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता नेताले आफ्नो शाख नराम्ररी गिराए । त्यस लगत्तैको चुनावमा उपेन्द्र यादवले एमालेसँगै चुनावी तालमेल गरे ।

सङ्घीय संसद्मा अहिले जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी गरी ५ मधेसकेन्द्रित दलको उपस्थिति छ । विडम्बना के छ भने यी मध्ये लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमै सामेल छन् । जसपा नेपाल र जनमत पार्टिले काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन दिएका छन । यस प्रकारको सत्तासाझेदारी र समर्थनमा सत्तालिप्साको भावना बाहेक अरु कुनै प्रष्ट राजनीतिक मापदण्ड देखिँदैन ।

मधेसकेन्द्रित दल संविधान जारी हुँदा बखतको असन्तुष्टि, विरोध र आलोचनालाई समेट्ने गरी अग्रगामी संशोधन वा पुनर्लेखन चाहन्छन् तर उनीहरूले त्यस्ता शक्तिसँग सत्तासाझेदारी गरिरहेका छन्, जसको संविधान संशोधनको मनसाय उल्टो छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेताले ससाना स्वार्थका लागि आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो किन हानिरहेका छन्, अनौठो छ ।

फेरि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मधेसी जनताका सपना के थिए र ती कति पूरा भए ? भन्ने हो । यो सत्य हो कि देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी र पर्याप्त छैन । वित्तीय र प्रशासनिक दृष्टिले सङ्घीयता कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा हुन्छ । सिंहदरबारको एकात्मक सोचसँगको लडाइँ समाप्त भएको छैन ।

तर, यसैलाई निहुँ बनाएर मधेसकेन्द्रित दल र नेताले आफ्ना जिम्मेबारी र नैतिक कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् । मधेसको सर्वाङ्गिक विकासमा यथोचित योगदान गर्न नसके मधेसकेन्द्रित दल र नेतृत्वलाई मधेसी जनताले सधैँ पर्खि बस्ने छैनन् । मधेसी जनताको अपेक्षा र मधेसकेन्द्रित दलको विग्रह, सत्तालिप्सा र अवसरवाद बीच तालमेल मिलेको देखिन्न ।

यो विरोधाभाषले मधेसको राजनीतिलाई कुन दिशातिर लैजान्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।