वैदेशिक सहायतामा ‘मार्ग परिवर्तन’ गर्ने ट्रम्पको प्रयास

एआई सोच्छ, मानिसले पनि सोच्छ । तर, च्याट जिपिटी र डिपसिकको सोचाइमा फरक देखियो । डिपसिकको सफलताले वालस्ट्रिटमा पहिरो ल्यायो । पश्चिमा दुनियाँमा हलचल मच्चायो ।

डोनाल्ड ट्रम्प पनि सोच्छन् र हामी पनि सोच्छौँ । तर, ट्रम्प र हाम्रो सोचाइ पनि समान छैन । ट्रम्प र विगगका अमेरिकी राष्ट्रपतिको सोच पनि फरक छ । त्यसैले, उनले धमाधम अमेरिकाबाट अवैध आप्रवासी निकाल्न थाले । पानामा नहरको सम्झौताबाट पछि हट्ने कुरा गरे । क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य बन्न आग्रह गरे । डेनमार्कसँग ग्रीनल्याण्ड खरिदको प्रस्ताव गरे । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट फिर्ता भए, जसबाट अमेरिकाले दिने आर्थिक सहायता पनि बन्द भयो । र, राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेको केही दिनमा नै अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायताका लगभग सबै कार्यक्रम ९० दिनलाई रोक्न आदेश दिए ।

ट्रम्पका यी उत्ताउला कर्मबाट नेपाल धेरै विचलित नभए पनि सुरुको र अन्तिमको कर्मबाट प्रभावित नभइरहन सकेन । अमेरिकामा अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली कहिले निकालिने हुन् भन्ने चिन्ताले उनीहरू र यता घरपरिवारलाई सताइरहेको छ । अर्कातिर, वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम रोकेपछि नेपालमा एउटा वर्गमा छटपटी देखिएको छ ।

९० दिनभित्रमा समीक्षा गरेर यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, रद्द गर्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताइएको छ । तर, यता भने अधिकांश कार्यक्रम रद्द हुने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ । यदि अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायताका आधिकांश कार्यक्रम रद्द गर्ने हो भने नेपाल सरकारकै कतिपय कार्यक्रम पनि रद्द हुनेछन्, र ती परियोजनामा काम गरिरहेको जनशक्तिले प्रत्यक्ष मार खेप्ने छ । तर, त्यो भन्दा ठूलो सङ्कट भने ‘एनजिओकर्मी’ वर्गलाई हुने छ ।

नेपालमा युरोपेली युनियन, बेलायतसहित युरोपेली देशहरू र अमेरिका तथा क्यानडाका वैदेशिक सहयोग नियोगबाट पैसा लिएर नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने थुप्रै एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् । पञ्चायतकालमा नेपालले अलगावको नीति लिएकाले यस्ता कार्यक्रम कमै थिए । तर, बहुदल स्थापना भएपछि क्रमश:  गोष्ठी-सेमिनारमा आधारित एनजिओका गतिविधि क्रमश: बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको विकासक्रममा माओवादी जनयुद्धले ब्रेक लगाएको थियो, तर त्यसपछिको समय भने यस्ता गतिविधिको उत्कर्षको समय थियो ।

पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा अमेरिकी सहित युरोपेली सहायता पनि प्रचुर मात्रामा थियो, यस्तो सहायताको ठूलो हिस्सा राज्यमा प्रतिनिधित्व कम भएका र सामाजिक संरचनामा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको हकअधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । यही सहायताका भरमा संविधानसभा सदस्यहरू विभिन्न ‘ककस’ मा सङ्गठित भएका थिए । 

त्यसबेलाका संविधानसभा सदस्यसँग कुरा गर्ने हो भने तारे होटलमा हुने कार्यक्रम भ्याउन उनीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको थाहा हुन्छ । सभासदहरू संविधान सभाको बैठक छोडेर एनजिओ / आइएनजिओका कार्यक्रममा गए भन्ने समाचार पनि कहिलेकाँही देख्न पाइन्थ्यो । यस्ता सहायता र वकालतका प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने स्वतन्त्र विश्लेषण हामीकहाँ भएको छैन ।

ती परियोजना चलाएका आइएनजिओ / एनजिओले बुझाएका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यसले भयङ्कर सकारात्मक प्रभाव पारेको तर, कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपारेको दाबी पाइन्छ । तर, यस्ता दाबीमाथि स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र विश्लेषण हुने हो भने यसलाई वस्तुनिष्ठ रुपमा बुझ्न सजिलो हुने थियो । यस्ता गतिविधिले नेपालमा एउटा नयाँ वर्गको निर्माण गरेको भने सरल दृष्टिबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

एनजिओ / आइएनजिओमा पूर्णकालीन काम गर्ने बाहेक कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्ने मानिसको एउटा समूह तयार भयो, जसले नेपालमा सरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसले भन्दा औसत रूपमा राम्रो कमाइ गर्छ, नियमित हवाइजहाज चढ्छ, सकेसम्म तारे होटलमा बस्छ । उनीहरूको ठाँटबाट आम मानिसको भन्दा भिन्न देखियो । राजनीति नगरे आफ्नो स्तर अनुसारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा पनि पहुँच र प्रभाव बनायो । एनजिओले जन्माएको यो वर्ग आज ट्रम्पको आगमनबाट सम्भवत: सबैभन्दा त्रसित छ ।

संविधान सभाको दोस्रो कार्यकालमा युरोपेली दाताहरूको चासो निकै घटेको देखिन्छ । यद्यपि, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेका छन् । तर, कोभिड महामारी र त्यससँगै सुरु भएको युक्रेन सङ्कटले नेपालमा युरोपेली सहायता ह्वात्तै घट्न पुग्यो ।

उनीहरूको उपस्थिति पनि उसैगरी घट्यो । अहिले यो स्थान बिस्तारै अमेरिकाले लिएको थियो । मूलत: अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) तथा एसिया फाउन्डेसनजस्ता अरू सरकारी एजेन्सी तथा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन लगायतका निजी फाउन्डेसनबाट यस्तो सहायता रकम नेपाल आइरहेको थियो, जसमा ट्रम्पले अल्पकालीन ब्रेक लगाएका छन् ।

‘ट्रम्पले सनकका आधारमा यो निर्णय लिएका हुन्’ भनेर कतिपयले भनेको देखिन्छ । तर, अमेरिकामा सन् २००० आसपासपछि फेरि एकपटक वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न दबाब बढिरहेको थियो, जसले ट्रम्पलाई यो निर्णय लिन प्रेरित गरेको छ ।

वैदेशिक सहायताको औपचारिक अवधारणा अमेरिकाबाट नै सुरु भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत सङ्घसँगै दुई ध्रुवीय विश्वको सुपरपावर बनेको अमेरिकाले युरोपको पुननिर्माणमा सघाउन ह्यारी ट्रुम्यानको राष्ट्रपतिकालमा उनका विदेशमन्त्री जर्ज मार्सलले यो सहायता कार्यक्रम ल्याएका थिए, जसको नामबाट यसलाई ‘मार्सल प्लान’ भनियो । ‘मार्सल प्लान’को उद्देश्य पुननिर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु मात्रै थिएन, समाजवादी विचारधाराबाट प्रभावित युरोपमा तीब्र गतिमा निजिकरण गर्दै उदारवादी अर्थनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि थियो ।

केही कालपछि अमेरिकाकै नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्क लगायतको सहभागितामा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागू गरियो । यसले पनि मार्सल प्लानले जस्तै विकासशील देशहरूमा उदारवादी अर्थनीति थोपर्ने रणनीति लिएको थियो । सन् १९८० को दशकमा नवउदारवाद लागू भयो भने ९०को दशक लाग्दालाग्दै सोभियत सङ्घ विघटन भयो । यसपछि पश्चिमा मुलुकबाट हुने वैदेशिक सहायता पूर्णत नवउदारवादको सेवामा समर्पित भयो, जसको उद्देश्य बहुदेशीय व्यापारहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्नुमा केन्द्रित थियो । त्यसैले, वैदेशिक सहायता कार्यक्रमका आलोचकले यसलाई उपनिवेशवादलाई निरन्तरता दिने माध्यम भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

सन् १९९० को दशकमा वैदेशिक सहयोगको विषयमा आलोचना बढ्दै गयो । धेरै आलोचना अमेरिकामाथि नै थियो । किनभने अमेरिका विश्वको सबैभन्दा धनी मात्रै नभए एक मात्र सुपरपावर थियो । वैदेशिक सहयोगमा सबैभन्दा बढी पैसा अमेरिकाले नै खर्च गर्न सक्थ्यो । अमेरिकाका यूएसएड र अरु द्वीपक्षीय / बहुपक्षीय सहयोगमाथि विभिन्न आलोचना थिए । रणनीतिक महत्त्वको मुलुकमा केन्द्रित भएको, परिणाममुखी काम नगरेको, तलबभत्तामा ज्यादा पैसा सकाएको लगायतका आलोचना भइरहेको थियो ।

अर्कातिर अमेरिकाकै धनीहरू पनि वैदेशिक सहयोगको परिपाटीसँग सन्तुष्ट थिएनन् । परम्परागत सहयोगको परिपाटीले उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गरिरहेको थिएन । उनीहरूलाई सीधासीधा विदेशी मुलुकमा व्यापारको ढोका खोल्ने कार्यक्रम चाहिएको थियो । उनीहरूसँग जम्मा भएको अथाह पुँजी लगानी गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने सीधा कार्यक्रम चाहिएको थियो । विश्व बैङ्क, आइएमएफ, विश्व व्यापार सङ्घ, यूएसएड आदिको बाटो उनीहरूलाई बढी घुमाउरो लागिरहेको थियो ।

यतिबेला वैदेशिक सहयोगलाई लिएर अमेरिकाभित्रै कति असन्तुष्टि थियो भन्ने बुझ्न जर्ज डब्लु बुसको सन् २००१ को चुनावी अभियान हेरे पुग्छ । वैदेशिक सहयोगमा व्यापक कटौती उनको एउटा प्रमुख चुनावी एजेन्डा नै थियो । चुनावी अभियानको नाराको ठीक विपरीत उनले वैदेशिक सहयोगमा ५० प्रतिशत वृद्धि मात्रै गरेनन्, एमसीएको स्थापनासमेत गरे ।

 विकासोन्मुख मुलुक र अमेरिकी धनीहरू दुवैको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नसक्ने वैदेशिक सहयोगको नयाँ मोडलका रूपमा अमेरिकाले एमसीसी ल्याएको हो । त्यसैले, एमसीसीको जग सेप्टेम्बर ११, २००१ अघि नै बनिसकेको थियो तर, यो दिनको घटनाले एमसीसी ल्याउने औपचारिक बाटो खोलेको थियो । पूर्वाधार निर्माण हुने हुनाले तेस्रो विश्वको असन्तुष्टि सम्बोधन पनि हुने र पूँजीपतिहरूलाई सीधै व्यापारको अवसर सिर्जना गर्ने हुनाले अमेरिकी ‘सुपर रिच’को चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

एककाइसौँ शताब्दीको दुई दशकमा एमसीसीजस्ता पूर्वाधारमा आधारित कार्यक्रम अमेरिकी वैदेशिक सहायताको मूलधार बन्न सकेन । यसले सहायताको सानो हिस्सा मात्रै ओगट्यो । बरु, युएसएड र केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सिआइएसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिएका नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी, एसिया फाउन्डेसनजस्ता निकायबाट रणनीतिक स्वार्थका लागि हुने परम्परागत शैलीको सहायता झन् बढ्दै गयो । यसले ९०को दशकमा भइरहेको आलोचनालाई अझ मुखर र बलियो बनाउँदै लग्यो । ट्रम्पले यही पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहयोगको ढाँचामा पुनर्संरचनाको मुद्दा उठाएका थिए । अहिलेको कदमले चुनावी बाचा पुरा गर्न प्रतिबद्ध भएको देखाउन खोजेका छन् ।

वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूको समीक्षा ट्रम्प प्रशासनले के आधारमा गर्छ भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । तर, यसमा दुई पक्षहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्- ट्रम्पको बलियो यथार्थवादी सैद्धान्तिक विश्वास  र इलोन मस्क जस्ता अमेरिकी ‘सुपर रिच’को प्रभाव ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै ट्रम्पले अमेरिकी जनताले कर तिरेको पैसा अमेरिकी जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । अर्को मुलुकका लागि अमेरिकी रकम खर्च गर्नु नहुने उनको अडान छ ।  त्यसैले, सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकका लागि आवश्यक तर अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थलाई धेरै सहयोग नपुर्‍याउने कार्यक्रम घटाउने उनको प्रयत्न हुनसक्छ । आगामी दिनमा उनले रणनीतिक रूपमा, खासगरी चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको लागि, महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा वैदेशिक सहायता केन्द्रित गर्न सक्छन् । नेपालसँगै दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू उनको प्रयोगशाला बन्न सक्छन् ।

दोस्रो, उनको चुनावी अभियानमा जोडदार साथ दिएका संसारका सबैभन्दा धनी व्यापारी इलोन मस्कको प्रभाव यसमा रहने छ । मस्क अहिले ट्रम्प प्रशासनमा सरकारी चुस्तता विभागका सहमन्त्री हुन् । एक्स, टेस्ला, स्टारलिङ्क, स्पेसएक्स जस्ता कम्पनीका मालिक मस्कले अमेरिकी वैदेशिक सहायताको कार्यक्रमलाई आफू अनुकुल परिमार्जन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हुनेछ । यसमा स्टारलिङ्क जस्ता कम्पनीको बिस्तारको चाहना हुनसक्छ, जसले नेपालमा पनि व्यवसाय बिस्तार गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसमा मस्क मात्रै नभएर अमेरिकी ‘सुपर रिच’ वर्गकै हितअनुकुल परिमार्जन हुनसक्छ ।

यदि ट्रम्प प्रशासनले तत्कालका लागि माथि भनेझैँ गरी वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम समीक्षा र पुनर्विचार गर्ने र दीर्घकालमा पनि यसैगरी पुनर्संरचना गर्ने हो भने तेस्रो विश्वबाट भइरहेको अमेरिकाको आलोचना अझ चर्को हुँदै जाने छ । कतिपय मुलुक र क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति र सक्रियतासमेत कम हुँदै जाने छ भने यो स्थान विस्तारै चीन र भारतजस्ता आर्थिक र सामरिक रुपमा उदीयमान शक्तिहरूले लिन सक्नेछन् ।

अमेरिकी विदेशनीति तथा अमेरिकी वर्चश्वप्रति आलोचनात्मक सोच राख्ने मानिसहरूलाई ट्रम्पको अहिलेको कदमले खुशी दिएको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी सहायता तीब्र निजीकरणलाई अगाडि बढाउन र निजीकरणविरुद्ध सरकार उभिएमा सत्ता पलट गराउन प्रयोग हुने गरेको छ । अरब स्प्रिङ, पूर्वी युरोपका रङ्गिन क्रान्तिहरू, २०१४ को युक्रेनी ‘कु’ र सन् २०२४को बङ्गलादेशको सत्तापलटमा अमेरिकी वैदेशिक सहायताको रकम कसरी प्रयोग भएको थियो र अमेरिकी एजेन्सी तथा त्यहाँका निजी फाउन्डेसनहरूले कसरी काम गरेका थिए भन्नेबारे धेरै लेखिएको छ ।

त्यसैले, अमेरिकाका आलोचकहरू अब यस्ता घटना कम हुने अपेक्षामा देखिन्छन् । तर, ट्रम्पको भनाइलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने उनी अमेरिकाको विदेश नीतिमा यी पक्ष हटाउने भन्दा पनि बलियो बनाउने पक्षमा देखिन्छन् । अर्थात्, रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनमा वैदेशिक सहायताको रकम खर्च हुनुपर्नेमा उनले जोड दिने गरेका छन् ।