दल र निर्वाचन सुधारबारे आयोगको प्रस्ताव : यस्ता छन् १० राम्रा, ७ नराम्रा र ९ छुटेका विषय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन- २०७३, निर्वाचन कसूर तथा सजाय) ऐन–२०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन– २०७३ लगायतका कानुनमा व्यापक परिमार्जन र सुधारका लागि मस्यौदा तयार गरी परामर्श गरिरहेको छ ।

स्रोतकाअनुसार यस्तो परामर्श अझै केही महिना चल्ने छ । सरोकारवाला सबैको परामर्शका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी मस्यौदा सार्वजनिक गरिने र सरकारलाई बुझाइने छ ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘प्रणाली सुदृढ गर्ने परिमार्जन तथा सुधारसहित २०८४ को निर्वाचनमा जानु पर्ने’ धारणा राखे । समितिले निर्वाचन आयोगका सिफारिससमेत समेटेर ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

अर्कोतिर सरकार भने निर्वाचन ऐनमा थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने प्रावधानसहित पेश गर्ने मनस्थितिमा छ । थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव भएको विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा तयार भइसकेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा भने थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव छैन ।

आयोगले अघि सार्न खोजेका प्रस्ताव सरकार र मूल राजनीतिक दलले स्वीकार गर्छन्, गर्दैनन् – प्रष्ट छैन । मुख्य दलको पृष्ठभूमि, वैचारिकी र अभ्यास हेर्दा आयोगका सिफारिस सहज स्वीकार होलान् भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

तर, आयोगले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा एक समिति नै गठन गरी सामयिक सुधार तथा परिमार्जनका पक्षमा विभिन्न सिफारिस गर्नु प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि, आयोगको सिफारिस अझै अन्तिम चरणमा पुगेका छैनन् । मस्यौदा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । 

निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेका छलफलमा सहभागी, विभिन्न गोष्ठी तथा सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलिया र अन्य आयुक्तले व्यक्त गरेका विचार, सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणी र समाचार तथा अन्य अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यो विश्लेषण तयार गरिएको हो ।

निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था र प्रावधान सुधारका पक्षमा चर्चा भइरहेका विषयलाई ३ भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । कतिपय कुरा लोकतन्त्रको विस्तार, शुद्धिकरण र सघनीकरणका लागि उपयुक्त देखिन्छन् भने कतिपय प्रावधानले पुराना दलको सिन्डिकेटलाई बलियो, नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र नागरिक सार्वभौमसत्ताको सङ्कुचन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सार्वजनिक विमर्शमा रहेका कयौँ महत्वपूर्ण प्रश्नमा भने आयोगको मस्यौदा र छलफल प्रवेश नै गरेको छैन ।

यद्यपि, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएको हुँदा यसका सीमाबारे प्रष्टता जरुरी पर्दछ । आयोगले संविधान संशोधन आवश्यक नपर्नेगरी ऐन, कानुनका प्रावधानमा मात्र आफ्ना धारणा दिन सक्दछ । संविधान संशोधन राजनीतिक प्रश्न र सङ्घीय संसद्को कार्यक्षेत्र हो ।

राम्रा पक्ष

१. प्राइमरी

राजकीय पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको आधिकारिक दलीय मनोनयनपत्र प्राप्तिका लागि प्रत्येक दलभित्र पहिले प्रारम्भिक निर्वाचन ( प्राइमरी ) हुनु पर्ने प्रस्तावलाई उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा एक महत्वपूर्ण सिफारिस मान्न सकिन्छ । यसले दलभित्र मौलाएको मनपरी, गुटबन्दी, टिकट खरिदबिक्री र मूल नेताले टिकट खोस्ने डन्डाले तर्साउने प्रवृत्ति– नेतातन्त्रको अन्त्य गर्न सक्दछ ।

२. स्टेट फन्डिङ

निर्वाचन आयोगको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूको आधारभूत खर्च राज्यले नै प्रदान गर्ने व्यवस्था ‘स्टेट फन्डिङ’ प्रावधान समेटिएको छ । यो प्रावधानले अपारदर्शी चन्दा सङ्कलन, कमिसन, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ । डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा वार्षिक बजेटबाट यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए तर, कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएन ।

३. पार्टी कोषको लेखा परीक्षण प्रणाली

राजनीतिक दलहरूको कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक तथा रजिस्टर्ड चार्टड एकाउन्टेन्टबाट त्रैमासिक रुपमा हुनु पर्ने र पार्टी कोषमा हुने हिनामिना वा अनियमितता दण्डनीय बनाउनु पर्ने प्रस्ताव निसन्देह राम्रो हो ।

४. समावेशी पार्टी संरचना र उम्मेदवारी 

राजनीतिक दलका पार्टी केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश र पालिकासम्मका सबै कमिटी अनिवार्य समावेशी हुनु पर्ने र उम्मेदवारी दिँदा समावेशिताका निश्चित मापदण्ड तयार गरी पालना गरिनु पर्ने प्रावधानले समावेशितामार्फत राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा योगदान गर्न सक्दछ । साथै, सामाजिक विभेदको अन्त्य, सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र सशक्तिकरणलाई मद्दत पुग्छ ।

५. दल फुटाउँदा वा बनाउदा सांसद पद त्याग्न पर्ने

निर्वाचित भएको अवधिभित्र सांसद सदस्यले राजनीतिक दल फेर्दा, दल विभाजन गर्दा वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जितेको भए दल गठन गर्दा निर्वाचित पद गुमाउनु पर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकि, यस प्रावधानले निर्वाचित अवधिमा जनादेशको सीमाभित्र रहन जनप्रतिनिधिलाई बाध्य गर्दछ ।

६. विधानको ढाँचा एउटै

राजनीतिक दलका विधानको ढाँचा एउटै बनाउने प्रस्तावले एकरूपता प्रदान गर्दछ । दलका गतिविधिको नियमन, सम्परीक्षण तथा तुलनात्मक अध्ययन गर्नसमेत सहज बनाउँछ । एउटै ढाँचाभित्र दलहरूका फरक विचार, उद्देश्य, एजेण्डा र नीति व्यक्त हुन सक्छन् ।

७. स्थानीय निर्वाचनमा फरक पदका लागि फरकफरक मतपत्र

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको फरकफरक मतपत्र बनाउने प्रावधानले आँखा चिम्लेर एक छापे भोट हाल्ने प्रवृत्तिको साटो उम्मेदवार चिनेर वा तुलना गरेर मतदान गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रेरित गर्न सक्दछ ।

८. अर्को दलको चुनावचिन्ह लिन नपाइने

कुनै एउटा दलको सदस्य भएर अर्को दलको चुनावचिन्हबाट उम्मेदवार हुन नपाइने प्रावधानले राजनीतिक नैतिकता र संस्कारलाई बलियो बनाउँछ । गत आम निर्वाचनमा परिवार दल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एमालेको चुनावचिन्हबाट लडेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा भिन्नै दलका नेता हृदयेश त्रिपाठीले एमालेको सूर्य चिन्ह लिएका थिए ।

त्यसैगरी, गत चुनावमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट चुनावी मैदानमा खडा भएका थिए । यसले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाएको र अवसरवादलाई प्रश्रय दिएको थियो ।

९. महाधिवेशन बिना केन्द्रीय समिति थपघट नहुने, अध्यक्ष एउटै हुने

एउटै पार्टीमा एकभन्दा धेरै अध्यक्ष हुँदा गुटबन्दी, किचलो, झमेला, अहंको टकराब र अनावश्यक विग्रह तथा विभाजन भएको सत्य हो । एकभन्दा बढी अध्यक्ष भएका कुनै पनि दल राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी महाधिवेशनको बीचमै केन्द्रीय समितिबाट केन्द्रीय सदस्य थपघट र अद्यावधिक गर्न पाइने प्रचलनको अन्त्य गर्नु उचित हो । किनकि, यसले महाधिवेशनको जनादेश विपरित आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई खजमज्याउने गरेको छ ।

१०. प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको अवधारणा अस्वीकार

आयोगले कतिपयले माग गरिरहेको प्रथम हुनेले जित्ने सिटतर्फ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न अस्वीकार गरेको छ । आरक्षणका नाममा ‘चुन्ने चुनिने अधिकार’ जस्तो आधारभूत नागरिक अधिकार तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन दिन हुँदैनथ्यो । 

नराम्रा पक्ष

चर्चामा रहेका केही प्रस्ताव भने संदिग्ध लाग्छन् । दलको सङ्ख्या नियन्त्रण र एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा यी प्रावधानले पुरानै दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने र नागरिकअधिकार कुण्ठित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

१. दलहरूको अनावश्यक वर्गीकरण

आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने र राष्ट्रिय दललाई मात्र ‘स्टेट फन्डिङ’ गर्ने प्रस्ताव गरेको चर्चा छ । यसलाई उचित मान्न सकिन्न । यसले लोकतान्त्रिक निष्पक्षतालाई हानी गर्दछ ।

एक त दलहरूलाई यसरी कानुनतः वर्गीकरण गर्नुको कुनै ठूलो राजनीतिक अर्थ देखिँदैन । दलहरूको हैसियत राजनीतिक भूमिका र जनमतले आफैँ निर्धारण गरेको हुन्छ । कानुन बनाएर पक्षपात गर्नु नागरिक सार्वभौमिकताविरुद्ध हो । किनकि, साना दललाई समर्थन र मतदान गर्ने पनि नागरिक नै हुन्, कानुन नै बनाएर तिनको सार्वभौमसत्ता र समानताको अधिकारलाई अपहेलना गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय दलले ‘स्टेट फन्डिङ’ पाउने प्रादेशिक र स्थानीय दलले नपाउने भन्नु पक्षपातपूर्ण हो । त्यसको साटो सबै दललाई न्यूनतम् खर्च बराबर गर्ने, प्राप्त मतका आधारमा अतिरिक्त रकम दिने व्यवस्था उचित हुन सक्दछ ।

२. राष्ट्रिय दलको कठोर मापदण्ड

चर्चामा रहेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय दल बन्न कठोर मापदण्ड तय गर्न खोजेको देखिन्छ । सङ्घीय थ्रेसहोल्ड काटेको, कम्तिमा ३ प्रदेशसभामा सदस्य जितेको, कुनै पनि निर्वाचनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत उम्मेदवारी दिएको र ७ सय पालिकामा दलीय संरचना हुनुपर्ने मापदण्ड कठोर हो । यस्ता कठोर मापदण्डले केही सीमितलाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता र स्टेट फन्डिङ प्रदान गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

३. ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ मतपत्रबाटै समानुपातिक मत निर्धारण 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि भिन्नै मतपत्र प्रयोग गर्ने विद्यमान प्रचलनको साटो प्रत्यक्षतर्फका दलीय उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिक सिट वितरण गर्ने प्रचलनले नागरिक छनोटका विकल्प सीमित गर्दछ । यसो गरिनु सायद उचित हुँदैन ।

प्रथम हुनेले जित्नेतर्फ उम्मेदवारको व्यक्तित्व हेरेर मत दिन सकिन्छ । समानुपातिकतर्फको मत विचार र एजेण्डा हेरेर दिइन्छ । यस्तो छनोटको विकल्प समाप्त पार्नु राम्रो मान्न सकिन्न । यसो गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत समानुपातिक गणनामा नआउने र धेरै ठूलो मत हिस्सा प्रतिनिधित्वविहीन हुने सम्भावना रहन्छ ।

४. दल दर्तामा कडाइ

आयोगले अघि सारेका कतिपय बुँदाले दलको सङ्ख्यालाई निरुत्साहित गर्न चाहेको देखिन्छ । फलतः दल दर्ता प्रक्रियालाई कठोर बनाउनुपर्ने आयोगको धारणा छ । लोकतन्त्रमा असाध्यै धेरै दल हुनु पर्दछ भन्ने पनि हैन, तर कानुन बनाएर निरुत्साहित पनि गरिनु हुँदैन । दलहरूको सङ्ख्या राजनीतिक प्रवृत्तिको विषय हो, कानुनी हैन ।

दल दर्ता प्रणालीलाई असाध्यै कठोर बनाउनु भनेको नागरिकको कमजोर तप्का र समुदायलाई राजनीतिक सक्रियता र सहभागिता गर्ने अवसरबाट परोक्षतः बञ्चित गर्नु हो । लोकतन्त्र धनी र शक्तिशालीको मात्र प्रणाली हैन, यसमा विपन्न, सामान्य, शक्तिहीनले समेत आफ्नो क्षमताअनुरूप राजनीतिक अभ्यास गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ ।

५. पार्टी सदस्यतामा कडाइ

आयोगले दलहरूको पार्टी सदस्यतामा कडाइ गर्न खोजेको छ । लोकतन्त्रमा दलमा लाग्ने वा छोड्ने, सदस्यता लिने वा नलिने नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो, यसलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । दलीय सदस्यता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष होस् भन्ने चाहना चाहिँ जायज हो ।

६. अनुपातिक समावेशिता नहुनु

एकातिर समावेशितालाई जोड दिइएको छ, अर्कोतिर प्रष्ट मापदण्ड अघि सारिएको छैन । यदि समावेशिताप्रति सबैको निष्ठा र प्रतिबद्धता हो भने जनसङ्ख्या आधारित अनुपातिक समावेशिता किन नगर्ने ? महिलाको प्रतिनिधित्व ५० नभएर ३३ प्रतिशत मात्रै किन ? अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा सामाजिक समुदायले दलीय संरचना र उम्मेदवारीमा अनुपातिक प्रतिनिधित्व किन नपाउने ?

७. पार्टी कारबाहीको अधिकार

कारबाहीको अधिकारलाई पार्टीको निजी वा मनोमानी विषय बनाउन सकिँदैन । यसो गर्दा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र कमजोर भई, नेतृत्व निरङ्कुश हुने सम्भावना बढ्ने छ । राजनीतिक दलभित्र केके विषय कारबाहीजन्य हुन वा हैनन्, त्यसको प्रष्टता हुनु पर्दछ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई गरेजस्ता कारबाहीलाई वैधानिकता दिनु उचित हैन । पार्टीले गर्ने कारबाही अन्तिम हुनु हुँदैन । । सार्वभौम नागरिक वा सार्वभौम पार्टी सदस्यको हैसियतमा अन्यायपूर्ण कारबाही हुँदा अदालत जान सकिने प्रावधान हुनु पर्दछ । मूलतः वैचारिक दृष्टिकोण र राजनीतिक मत भिन्नताका आधारमा कारबाही हुनु हुँदैन ।

नछोइएका विषय

सार्वजनिक विमर्शमा रहेका निम्न ९ विषयलाई भने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित मस्यौदाले छोएको छैन ।

१. गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको मागबारे आयोग मौन छ । वडा तहमा ५ जनाको प्रतिनिधित्वसमेत दलीय आधारमा हुँदा समाजको अति दलीयकरण भएको, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दलहरूले नियन्त्रण गर्दा कार्य सम्पादन क्षमता र निर्णयाधिकार कमजोर भएको, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा राजनीतिक पक्षपात भएको, सार्वभौम नागरिक दलीय पक्षधरतामा सीमित हुँदा लोकतन्त्र सङ्कुचन भएको जस्ता समस्या हल गर्न स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको माग भइरहेको छ ।

२. थ्रेसहोल्ड

समानुपातिक निर्वाचनको थ्रेसहोल्डबारे ३ प्रकारका धारणा छन् । काङ्ग्रेसएमाले थ्रेसहोल्ड वृद्धिको पक्षमा छन् । अन्य दल वर्तमान थ्रेसहोल्ड नै कायम हुनु पर्ने ठान्दछन् । प्राज्ञिक तहमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था खारेज गरी ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’मा फर्किनु उचित हो भन्ने धारणा पनि छ । यसबारे आयोग मौन देखिन्छ ।

३. निर्वाचन खर्च अनुगमन तथा प्राइमरी सेल

यदि पार्टी कोषको पारदर्शी व्यवस्था र दलहरूमा प्राइमरी हुनुपर्ने हो भने यसको जिम्मेवारीसमेत निर्वाचन आयोगले नै लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च अनुगमन र प्रारम्भिक निर्वाचन व्यवस्थापन सेल चाहिने हुन्छ । दल आफैँले यो काम गर्न सक्दैनन् । यस विषयमा मस्यौदामा कुनै चर्चा नभएको बताइन्छ ।

४. दलीय भातृ सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनको खारेजी

राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले समाजको अति दलीयकरण, अति राजनीतिकरण र सौदाबाजीको राजनीति गर्ने मात्र हैन, यदाकदा झडप, अनावश्यक सामाजिक द्वन्द्व र तनाव निम्त्याउने गरेका छन् । साथै, सरकारी बेतनधारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियनको वर्चश्वले एकीकृत, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा रचनात्मक ट्रेड युनियन आन्दोलन अघि बढ्न सकेको छैन ।

राज्ययन्त्रको दलीय ट्रेड युनियनकरणले प्रशासनिक निष्पक्षता, तटस्थता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ । ‘मिनी दल’ जस्ता सबै भातृ सङ्गठन तथा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको मागबारे आयोग मौन छ ।

५. पार्टी सदस्यबाटै मूल नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचन

एकातिर राज्यको सार्वभौमसत्ताको आधार नागरिक भएजस्तै पार्टी संस्थाको सार्वभौमसत्ताको आधार त्यसका सदस्य हुन् भन्ने कुरा सिद्धान्तः सबैले स्वीकार गर्छन् । तर, नेतृत्वको निर्वाचन सीमित महाधिवेशन प्रतिनिधिको बीचबाट गरिन्छ । यो अन्त्य गरी सबै दलमा पार्टी सदस्यको बीचबाट नेतृत्व निर्वाचित हुने प्रचलन स्थापित हुनु पर्ने हो । तर, आयोगको मस्यौदा मौन छ ।

६. मूल नेतृत्वको कार्यकाल

मूल नेतृत्वको कार्यकाल र कार्यावधि राजनीतिक दल सुधारको एक महत्त्वपूर्ण कडी हो । यससँग नेतृत्वको अविच्छिन्न उत्तराधिकार, शुद्धता, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको माग जोडिएको छ । काङ्ग्रेस एमालेजस्ता दलको विधानमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष वा सभापतिको प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अन्य कतिपय दलको विधानमा त यस्तो प्रावधान नै छैन ।

भएका प्रावधान पनि पार्टी विधान संशोधन गरी उल्लङ्घन हुने सम्भावना छ । यदि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै यस्तो व्यवस्था हुने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

७. संस्थागत अधिकार व्यक्तिमा सर्न नसक्ने विधि

अधिकांश दलभित्र विधानतः महाधिवेशन, महासमिति तथा राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय समितिले संस्थागतरूपमै गर्नु पर्ने निर्णय अध्यक्ष वा सभापतिमा हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन छ । यसले व्यक्तिवादलाई प्रश्रय दिन्छ ।

विधानतः संस्थागत हुनु पर्ने निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाटै हुनु पर्ने, व्यक्तिमा निर्णयाधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने प्रावधानको आवश्यकताबारे आयोग मौन छ ।

८. ‘नो भोट’ र ‘राइट टु निकल’को अधिकार

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा ‘नो भोट’ अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्ने निर्णय र आदेश गरेको थियो । त्यसका बाबजुद अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागू भएको छैन । त्यसैगरी निर्वाचनको जनादेशविपरीत क्रियाकलाप गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार प्रयोग र विधिबारे पनि कुनै चर्चा छैन । आधुनिक तथा उन्नत लोकतन्त्रमा नागरिक पहलकदमी र प्रत्याह्वानको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने हो ।

९. विदेशमा बस्ने र अपायक मतदाताको अधिकार

आधुनिकता, बसाइँसराई, रोजगार, अवसरको खोजी, शहरीकरण र भूमण्डलीकरणसँगै विदेशमा बस्ने र मतदानको दिन निर्धारित केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकको अनुपात निरन्तर बढ्दो छ । फलतः मतदान ६५% भन्दा कम हुने गरेको छ ।

‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने’ भन्दै विदेशबाटै मतदानको माग गरिएको धेरै भयो । देशभित्रै अपायक मतदाताको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । डिजिटलीकरणको युगमा यी समस्या हल गर्न असम्भव हैन । तर, यसबारे कुनै आधिकारिक चर्चा तथा प्रयत्न भइरहेको छैन ।