ज्ञानबहादुरको अज्ञानता : रघुजीले सच्याउन खोजे, सभामुखले दिएनन् समय

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही संसद्‌मा प्रस्तुत हुने विधेयकका अन्तरवस्तुमा सचेत छैनन् ।

केही समय अघि उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अन्तरवस्तुलाई मिडिया काउन्सिलमा घुसाउँदै अभिव्यक्ति दिए । “कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन्,” उनको भनाइ थियो ।

पढ्दै नपढी विधेयक पास गरेको भन्दै शाहीले राष्ट्रिय सभालाई वृद्दाश्रमको संज्ञा दिए । राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई विधेयक नपढेको आरोप लगाउने शाही स्वयं विधेयकबारे जानकारीनै नराखि प्रतिक्रियामा उत्रिन्छन् । मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि उनको अज्ञानता पोखियो ।

उनले आमसञ्चार परिषद्लाई उद्योगका रूपमा बुझे । आमसञ्चार परिषद्को विधेयकको प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाए । “कुनै विदेशी सरकार निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायताबापत् प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम’ समेत हुने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई देखाउँदै शाहीले यो कानुन कसरी ल्याएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यती कुरा पनि अध्ययन नगरेपछि राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम नभनेर के भन्ने ? राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने के हो ?” शाहीले सोधे ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि  हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार आमसञ्चार माध्यमका व्यवसायमा विदेशी कानुन निषेध गरिएको छ । जसमा भनिएको छ – “आमसञ्चारका माध्यमहरू पत्रकारिता रेडियो टेलिभिजन अनलाइन समाचारको व्यवसाय राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र र व्यवसायलाई विदेश लगानी ल्याउन पाइँदैन ।”

आमसञ्चार परिषद् विधेयकको  दफा २५ मा परिषद्को कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको  उपदफा २(ख) मा भनिएको छ – “कुनै विदेशी सरकार निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायताबापत् प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम रहनेछ ।”

खासमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने नियम मिडिया उद्योगका लागि हो, मिडिया नियमन गर्ने आमसञ्चार परिषद्का लागि होइन । शाहीले यति सामान्य कुराको हेक्का नराखि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा विरोध जनाए ।

राष्ट्रिय सभाको चेतावनीका बावजुद शाहीले फेरि वृद्दाश्रम भनेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाएका थिए । उनले शाहीको भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै भनेका थिए, “हाम्रो संविधान र कानुनले त्यस्तो बोल्न दिँदैन । यो शब्दलाई रेकर्डबाट हटाइयोस् ।”

पाण्डेको नियमापत्ति लगत्तै सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै शाहीलाई पुन: समय दिए । शाहीलाई समय दिएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले नियमापत्ति जनाउन खोजेका थिए । तर, सभामुखले उनलाई समय दिएनन् ।

“ज्ञानेन्द्र शाहीले मिडिया उद्योग र मिडिया नियमन निकायबीचको फरकनै नबुझी संसद्‌मा गलत बोले । संसद्‌को नियमावली अनुसार नै संसदलाई गलत जानकारी दिन पाइँदैन । यस विषयमा मैले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको थिएँ । सभामुखले समयनै नदिएपछि के भन्ने र खै,” उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

शाहीले आमसञ्चार परिषद् विधेयकमा भएको कोषसम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको बताए । मिडिया काउन्सिलमा विदेशी सहयोग आउने व्यवस्थालाई संसद्‌ले बनाएको अर्को कानुनले वर्जित गरेको जिकिर गरे ।

शाहीले बारम्बार गलत बोलेपछि पन्त पुन: सदनलाई गलत जानकारी गराइयो भन्दै उठे । सभामुखले शाहीले बोलेपछि समय दिने जानकारी गराए । तर, पन्तले समय पाएनन् ।