यसर्थ गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिएपछि अध्यागमनमा हुने सेटिङ, असुली धन्दा र मानव तस्करीको भयावह तस्वीर सतहमा आएको छ ।

कर्मचारीले म्यानपावर कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरेर गैरकानुनी भ्रमण अनुमति लिएको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका कुख्यात अपराधीहरूबाट मोटो रकम लिएर नक्कली पासपोर्ट र भिसामा अध्यागमन कटाउने गरेको पोल समेत खुलेको छ ।

यद्यपि, यस्ता घटना कुनै नयाँ र अनौठा होइनन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिसन, असुली धन्दा र मिलेमतोका अनेक काण्डै-काण्ड सुन्दासुन्दै नागरिक वाक्क र आजित भइसकेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि विमानस्थलमा हुने ‘लुट’ राम्रैसँग थाहा रहेछ भन्ने अहिले सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको उनको एक भिडियोबाट थाहा हुन्छ । अमेरिका बस्ने एक नेपालीले देश फर्किँदा कर्मचारीबाट पाएको सास्ती र उनको क्यामेरा लुटिएको घटना भिडियोमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बेलिबिस्तार लगाएका छन् ।

३३ किलो तथा क्विन्टल सुन प्रकरणले नै विमानस्थलमा हुने सेटिङको कथा नागरिकलाई राम्रैसँग बताइसकेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गृह मन्त्रालयमा हुने सेटिङ र अपराधको निकृष्टतालाई यसअघि नै भन्डाफोर गरिसकेको थियो । भिजिट भिसा असुली प्रकरण त्यसै शृङ्खलाको थप कडी मात्र हो ।

पहिले पहिले भ्रष्टाचार भनेको राज्य कोषको दुरुपयोग र विकास योजनामा कमिसन संकलन भन्ने बुझिन्थ्यो । सायद राज्य टाट पल्टिएर, बजेट निख्रिएर र पुँजीगत खर्च अभाव भएर कमिसन खाने सम्भावना सीमित भएकैले हुनसक्छ अब शासक वर्ग राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी सिधै नागरिकलाई अभर पारेर लुट्ने, निजी क्षेत्रसँग साँठगाँठ गरी अवैध व्यापार गर्ने र असुली धन्दा चलाउनतिर लागेको छ ।

राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अब हिन्दी सिनेमाको कथामा ‘हप्ता असुली’ गर्ने गिरोहको नाइके तथा टोले गुन्डाको स्तरमा उत्रिएको छ । यिनलाई सिर्फ पैसा चाहिएको छ, स्रोत र तरिकाबारे तिनलाई कुनै सरोकार छैन । यिनीहरू टट्टीमा खसेको सिक्का समेत दाँतले टिप्ने स्तरमा ओर्लिएर नागरिक लुट्न लागेका छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व वर्ग यस्तो कुकृत्यमा उत्तिकै र समान रूपमा सक्रिय छ । किनकि दुवैको मिलेमतो बिना यस्ता सेटिङ र असुली सम्भव नै हुँदैन । विमानस्थलमा हुने सेटिङ र असुली धन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको उच्चस्तरको नेतृत्वको गोप्य सेटिङबाट नै सम्भव हुने हो ।

विमानस्थल अध्यागमनमा यस्तो सेटिङ छ भन्ने चर्चा चल्ने गरेको आजबाट होइन । अध्यागमन कर्मचारीको व्यवहारबारे वर्षौंदेखि भुक्तभोगी नागरिकले गुनासो गर्ने गरेका थिए, तर ती निरुपाय थिए । अध्यागमन यस्तो जटिल बिन्दु हो, जहाँ यात्रुसँग धेरै गलफसल गर्ने समय हुँदैन । अनाहकमा यात्रुलाई कर्मचारीले रोकीदिन र मान्छेका वर्षौं लगाएर बनाएका, बन्दोबस्त मिलाएका जिन्दगीका योजना नै भताभुङ्ग बनाइदिन सक्छन् ।

तर, सेवाग्राही सहन बाध्य हुन्छन्, कर्मचारीहरू यही बाध्यतालाई दोहन गरि रहन्छन् ।

अध्यागमनमा महिला यात्रुलाई अझ विशेष सताइन्छ भन्ने पनि सुनिएकै हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले महिला–पुरुषबीच विभेद गरेर विदेश भ्रमण नीति तथा मापदण्ड बनाउनु आफैँमा संविधान प्रदत्त समानताको हकविरुद्ध हो ।

राज्यको आँखामा मान्छे महिला, पुरुष वा तेस्रो लिङ्गी हुँदैन । ‘नागरिक’ मात्र हुन्छ । नागरिकसँग लागू गरिने कानुन र मापदण्ड, गरिने व्यवहार समान हुनु पर्दछ भन्ने यथार्थ अहिलेसम्म यो राज्यले स्वीकार गरेको छैन ।

भिजिट भिसा मापदण्ड समानताको हक विपरीत लैङ्गिक विभेदको जीवन्त प्रमाण हो ।

अख्तियारले तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन थालेको सुइँको पाएपछि दुई दिनअघि मात्र उनलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिनु मन्त्री रमेश लेखक विमानस्थलमा हुने सेटिङ र असुलीबारे जानकार थिए भन्ने कुराको प्रस्ट प्रमाण हो । अध्यागमन कर्मचारीले गैरकानुनी भ्रमण अनुमति दिँदा प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि ३ लाखसम्म असुलिने र त्यस्तो रकम ओहोदा र हैसियत हेरी दामासाही बाँडफाँड गरिने तथ्यले लुटतन्त्रको भयावहता प्रकट गर्दछ ।

तर, यहाँ यस्ता काम स्वयं सरकार र गृह मन्त्रालयले गर्दछ । सबै तैँ चुप, मै चुप । महिला सुरक्षाका नाममा विभेदपूर्ण भ्रमण मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साटो सबै नागरिकका लागि आम रूपमा लागू हुने समान, दिगो, सुरक्षित र भरपर्दा मापदण्ड लागू गर्नतिर कसैको ध्यान छैन ।

सबैलाई थाहा छ कि ९० प्रतिशत बढी नेपालीको देशभित्र कमाएको पैसाले विदेश निर्धक्क घुमफिर गर्नसक्ने आर्थिक क्षमता बन्दैन । ती विदेशमा बस्ने आफन्तमा भर परेर वा काम पाइने लोभले नै विदेश जाने हुन् । यो यथार्थलाई आँखा चिम्लेर बनाइने कानुन र मापदण्डले कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिन्छ, असुली धन्दाका लागि निहुँ बनाइ दिन्छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकरणको युगमा पनि आफ्ना नागरिकसँग भरसक विदेश घुम्ने, भ्रमण जाने क्षमता नहोस् भन्ने उद्देश्यले कठोर मापदण्डहरू बनाउनु संकिर्णता सिवाय अरू केही होइन ।

देशभित्र रोजगार, उद्यमशीलता र सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्ने आयस्तर नभएपछि एक बारको जुनी फोकटमा खेर फाल्नुभन्दा विदेश जाने जोखिम उठाउनु वैयक्तिक मानवीय दृष्टिकोणबाट अस्वाभाविक होइन । जोखिम मोल्नु मानव जीवनको एक सकारात्मक पक्ष हो ।

जोखिम मोल्ने न सबै असफल हुन्छन् न सबै सफल हुन्छन् । जोखिम मोल्ने आँट एक भिन्नै आधारभूत प्रवृत्ति हो । सफलता–असफलता भिन्नै नियति । जो जोखिम मोल्दैनन् ती त शतप्रतिशत असफल हुने निश्चित हुन्छ । नेपाल राज्यले देशभित्र उद्यमशीलताको अवसर दिन त सकेन नै विदेशमा गएर जोखिम मोल्ने अवसर पनि दिन चाहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको सबलता प्रदर्शन गर्न रेमिटेन्स आप्रबाह र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति देखाएर नथाक्ने शासक वर्गले विदेशमा भएको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यले विदेशमा अलपत्र पर्नेहरूलाई उद्धार गर्ने संयन्त्र र क्षमता बढाउन पर्दछ । विदेश डुल्न जानै नदिने, अवसरका लागि जोखिम उठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण वा सङ्कुचन गर्ने होइन ।

यी तर्कको अर्थ के हो भने– अध्यागमनमा हुने सेटिङ र असुली धन्दा सरकारले लागू गरेका मापदण्डले कर्मचारीलाई दिने तजबिजी अधिकारको असरका कारणले सृजित भएको हो । यदि सरकारसँग भिजिट भिसाबारे प्रस्ट नीति र मापदण्ड हुने र त्यसलाई इमानदारितापूर्वक लागू गर्ने हो भने अध्यागमन कर्मचारीले सेटिङमा असुली धन्दा चलाउने अवसर किमार्थ पाउने थिएनन् ।

निजी तहमा कसैले गर्ने अपराध राज्यले राम्ररी निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्दछ । यहाँ कुनै एक कर्मचारीले गरेको अपराधको कुरै होइन, समग्र टिमकै सेटिङको सवाल हो ।

देशको राजधानी सहरको एक मात्र चल्तीको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने सेटिङ र असुली धन्दाबारे राज्यको मूल नेतृत्व बेखबर हुने कुनै सम्भवना नै हुँदैन । भिडियोअनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफैलाई थाहा रहेछ, त ४ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो जालो किन नतोडेको ?

अध्यागमनको सेटिङबारे प्रधानमन्त्रीसमेत आम नागरिकलाई थाहा हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मात्र थाहा नहुने, त्यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ ?

मन्त्री लेखक आफूलाई भद्र र नैतिक राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी भएको दाबी गर्दछन् । यदि यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने हो भने पनि उनले राजीनामा दिनु पर्दछ । राजनीति भनेको राज्यका पदमा टाँसिनु मात्र होइन । नैतिक राजनीतिले नागरिक जबाफदेहिताको माग गर्दछ । मन्त्री लेखक यदि नैतिक मूल्य प्रणालीमा आधारित राजनीतिका पक्षधर हुन भने राजीनामा त्यसलाई पुष्टि गर्ने अवसर पनि हो ।

यो आम कुरा हो कि सबै मन्त्रालय र विभागमा ‘मालदार अड्डा’ को भिन्नै सूची हुन्छ । त्यहाँ हुने सरुवा र पदस्थापनको दररेट हुन्छ । यस्ता अड्डामा सरुवा भइजान मन्त्रालय र विभागमै डिल र सेटिङ हुन्छ । त्यसो नभईकन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट त्यस्ता ठाउँमा कोही पुगेकै हुँदैन । यति पनि कसैले बुझेको छैन भने नेपाल राज्यको चरित्र र व्यवहारबारे शून्य जानकारी राख्नु सरह हो ।

यदि कुनै मन्त्री यस्ता ‘डिल’ र ‘सेटिङ’ भन्दा बाहिर छ भने उसले त्यस्तो प्रचलनलाई सहजै भत्काउन सक्दछ । यदि कुनै चासो, वास्ता वा मतलब गर्दैन, जे भइरहेको छ हुनदिन्छ, अझ आफ्ना विश्वास पात्रलाई विशेष रुचिका साथ सरुवा गरेर पठाउँछ भने सजिलै बुझिने कुरा हो कि उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि सेटिङको मतियार बनेको छ ।

अख्तियारले तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन थालेको सुइँको पाएपछि दुई दिनअघि मात्र उनलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिनु मन्त्री रमेश लेखक विमानस्थलमा हुने सेटिङ र असुलीबारे जानकार थिए भन्ने कुराको प्रस्ट प्रमाण हो । अध्यागमन कर्मचारीले गैरकानुनी भ्रमण अनुमति दिँदा प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि ३ लाखसम्म असुलिने र त्यस्तो रकम ओहोदा र हैसियत हेरी दामासाही बाँडफाँड गरिने तथ्यले लुटतन्त्रको भयावहता प्रकट गर्दछ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफै गएर पैसा उठाएको वा खाएको भन्ने आरोप अहिलेसम्म कसैले लगाएको छैन । मन्त्री लेखक विमानस्थल असुलीतन्त्रका आर्थिक लाभार्थी हुन वा हैनन्, त्यो दोस्रो महत्वको कुरा हो । त्यो त निष्पक्ष, तटस्थ छानबिनपछि मात्रै भन्न सकिने कुरा हो ।

अहिले उनीमाथिको आरोप असुलीतन्त्रको सेटिङलाई नतोडेको वा सहयोग गरेको मात्र हो । उनले सेटिङको यस्तो जालोबारे थाहा नपाएका हुन्, बेवास्ता गरेर आँखा चिम्लिदिएका हुन् वा स्वयंको जानकारीमा आफ्नो सचिवालयलाई प्रयोग गरी सेटिङ मिलाई लिएका हुन् ? – निष्पक्ष छानबिन बिना यी प्रश्नको निरूपण कसरी हुन सक्दछ ? हुनै सक्दैन ।

तसर्थ, छानबिन सहज, निष्पक्ष होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्री लेखकको राजीनामा मागिएको हो । यसमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को तर्क कहाँबाट आयो ? बहुदलीय लोकतन्त्रको सौन्दर्य र सबलता नै यही हो कि कुनै घटना–सन्दर्भ हुँदा विपक्षले आफ्नो भूमिका गर्दछ । त्यो राजनीतिक प्रतिशोध होइन, विपक्षी तथा नागरिकको धर्म हो ।

मन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा गरी छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने चौतर्फी माग र दबाबका बाबजुद उनी राजीनामा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनको पार्टीको संस्थापन पक्ष, सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दै बचाउ गर्न खोजेका छन् ।

जबकि कांग्रेसकै संस्थापनइतर नेता शेखर कोइराला र अन्य केही सांसदले लेखकले राजीनामा गर्नु उचित हुने धारणा राखिसकेका छन् ।

आफू मातहतको कर्मचारीले घुस खाँदा मन्त्रीको पद जान सक्दछ भन्ने नजिर स्थापित भयो भने त्यो पनि देशका लागि हितकर नै हुन्छ । किनकि घुस, कमिसन, गैरकानुनी असुलीको अंश नखानु मात्रै मन्त्रीको धर्म होइन, तिनलाई रोक्नुसमेत पदले माग्ने दायित्व हो ।

मंगलबार संसद् बैठकमै विपक्षी दल नेकपा ( माओवादी केन्द्र ), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले लेखकको राजीनामा र घटना प्रकरणको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । यसका लागि उनीहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध तथा नाराबाजी गरे । तर बुधबारदेखि उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई यथावत राखेर संसद्‌बाट बजेट आउने काम भने नरोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखकले राजीनामा गरी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनलाई सहयोग गर्नु पर्ने आवाज तीव्र छ । मन्त्री लेखकले बिना आनाकानी यो आवाज सुन्नु पर्दछ ।

मन्त्री लेखक आफूलाई भद्र र नैतिक राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी भएको दाबी गर्दछन् । यदि यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने हो भने पनि उनले राजीनामा दिनु पर्दछ । राजनीति भनेको राज्यका पदमा टाँसिनु मात्र होइन । नैतिक राजनीतिले नागरिक जबाफदेहिताको माग गर्दछ । मन्त्री लेखक यदि नैतिक मूल्य प्रणालीमा आधारित राजनीतिका पक्षधर हुन भने राजीनामा त्यसलाई पुष्टि गर्ने अवसर पनि हो ।

मानौँ कि मन्त्री लेखक विमानस्थल असुली धन्दाका सेटिङकर्ता, मतियार वा लाभार्थी होइनन्, तर पनि उनले राजीननमा गर्नु पर्दछ । किनकि आफ्नो जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्रको नाजायज क्रियाकलाप उनले रोक्न सकेका रहेनछन् । यसो हुनु पनि मन्त्रीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै हो ।

आफू मातहतको कर्मचारीले घुस खाँदा मन्त्रीको पद जान सक्दछ भन्ने नजिर स्थापित भयो भने त्यो पनि देशका लागि हितकर नै हुन्छ । किनकि घुस, कमिसन, गैरकानुनी असुलीको अंश नखानु मात्रै मन्त्रीको धर्म होइन, तिनलाई रोक्नुसमेत पदले माग्ने दायित्व हो ।

मन्त्रालयका आएको करिब १ वर्ष हुन लाग्दा उनले विमानस्थलको अध्यागमन सेटिङ र असुली धन्दाको जालो तोडेका रहेनछन् भन्ने पुष्टि भयो । यस कारणले पनि मन्त्री लेखक दण्डित हुनु पर्दछ । उनले पदबाट राजीनामा गर्नै पर्दछ ।