समृद्धिको हुटहुटीमा पुरातन नीति र शैलीले हालेको भाँजो

पञ्चायतकालमा नेपालको राजनीतिक इतिहास पढ्दा पढ्दा वाक्क लागेपछि प्रख्यात शोधकर्ता तथा इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले नेपालको आर्थिक इतिहास लेख्न थाले । उनको विचारमा एउटा साधारण किसानको सबैभन्दा सरोकारको विषय नै आर्थिक अवस्था थियो । करिब २५ वर्ष आर्थिक इतिहासको शोधमा बिताएपछि उनका दुई निष्कर्ष थिए । पहिलो सामाजिक परिवर्तनको श्रोत राजनीतिक शक्ति नै हो । दोस्रो, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना गोर्खाली राजाको राज्य विस्तारको निर्णय ।

२०५२ सालमा उनले गोर्खाली साम्राज्यका राजा र नेताहरू पुस्तकमार्फत राजनीति र त्यसको प्रभावबारे लेखाजोखा गरे । आफ्ना लाभका लागि राज्य विस्तार गरेर गोर्खाली राजाहरूले साधारण किसानवर्ग र श्रमिकमाथि अधिक करको बोझ थुपारे । उनीहरूमाथि श्रमशोषणको भारीमात्र थपियो ।

आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग जोडिएको हुँदा आधुनिक युगमा पनि हामी राज्य एकीकरणबारे गर्व गर्छौँ । राज्य विस्तारका तीता पक्ष भने आमचेतनाबाट लुकेका छन् । नेपाल राज्य निर्माणका क्रममा जे जस्ता आर्थिक र राजनीति संरचना थिए, त्यो आजसम्म पनि हावी छ । मुलुकको अविकास र गरिबीको मुख्य कारण भनेकै पुराना संरचना हुन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले सुरै गरेको राज्य एकीकरणको आर्थिक मूल्य आजसम्म पनि हामीले चुकाइरहेका छौँ । आर्थिक विकासमा  फड्को मार्ने हो भने ती पुरातन संरचनाका वर्तमान आयामहरूमा रूपान्तरण जरूरी छ ।

दोहनकारी अर्थतन्त्रको इतिहास

नेपालको दोहनकारी अर्थतन्त्र करिब २८० वर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन । पृथ्वीनारायणकालीन र राणाकालीन दोहनकारी आर्थिक संरचनालाई वर्तमान नेतृत्वले नयाँ ढाँचामा निरन्तरता दिएका छन् ।

राज्य विस्तारका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य सञ्चालनका लागि भारदारहरूलाई जागिर दिने प्रथा सुरु गरे। उनको पालामा भारदारहरूले जागिरमार्फत कर आफैँ उठाउँथे र आफैँ उपभोग गर्थे । यसमा धान उब्जने खेत र खुवा अर्थात बस्तीहरू पर्दथे, जहाँबाट भारदारहरू विभिन्न खालका कर उठाउँथे । उठेको रकमबाट भारदारहरूलाई सानो सेनाको टुकडी राख्न लगाइएको थियो ।

जागिर कुनै पनि बेला खोसिन सक्ने भएकाले भारदारहरू जहिले पनि असुरक्षित रहन्थे । यसले गर्दा तराईमा मौजा (उपनिवेश) बनाउने परिपाटी सुरु भयो । त्यसपछि अर्को परिपाटी थियो विर्ता अनुदान । यो सुविधा पहिला ब्राम्हणहरूलाई दिइन्थ्यो र पछि भारदारहरूलाई पनि दिन थालियो ।

छोटकरीमा भन्दा नेपालको एकीकरणपछि नयाँ खालको आर्थिक संरचना बन्न थाल्यो। राजा र राज्यको अस्तित्वको लागि बनेका यी संरचना आम जनताका लागि आर्थिक रूपमा बोझिला थिए । फलस्वरूप जनताले बचत गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने अवसर कहिले पनि पाएनन् ।

यिनै खालका संरचना राणाकालमा पनि विस्तार हुन थाले र आजका दिनसम्म पनि संरचनागत रूपमा उस्तै छन् । क्रोनी व्यापारीलाई आय आर्जनका श्रोत दोहन गर्न जिम्मा लगाउने परिपाटी बढ्दो छ। उदाहरणको लागि आज पनि नेताको स्वार्थका लागि क्रोनी पुँजीपती (व्यापारी)हरूले जागिर (मालदार व्यापार, ठेक्का वा सार्वजनिक श्रोत) पाउने गर्दछन् । नेताहरू राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीसँग मिलेर राज्य र उपभोक्ताहरूको दोहन गर्छन् ।

पञ्चायतले बनाएको तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना पनि अझै परिवर्तन भएका छैनन् । उदाहरणको लागि भारतले स्टिलको उत्पादनमा राम्रो गरेको थियो । तर, नेपालको स्टिल तस्करी यति ठूलो थियो कि एकपटक यसले टाटा कम्पनीलाई नै डुबाउन लागेको थियो ।

त्यसैगरी भारतमा जब महङ्गी बढ्थ्यो तब मानिसहरूले सुन किनेर राख्थे । फलस्वरूप भारतमा सुनको ठूलो तस्करी सुरु भयो । यसले नेपाललाई पनि छोयो । अहिले पनि नेपालमा उत्पादन नहुने पाम तेल र चीनबाट आयातित लसुन भारतमा निर्यात हुन्छन् ।

भारतको प्रभावले नेपालमा पनि लाइसेन्स राज सुरु भयो । नेपालको विदेशी मुद्रा सङ्कटका कारण राज्यले नै तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रायोजन गर्न थाल्यो । यसबाट धेरै धनाढ्य घरानाहरूको जन्म भयो । आजका दिनमा पनि यिनै घरानाको जगजगी छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको सुरुवात र उद्भवबारे भारतको इतिहासबाट केही सिक्न मिल्ने रहेछ । राज्यको प्रशासनयन्त्र र शक्तिवालहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने शक्तिलाई धनसँग साट्छन् । राज्य जति शक्तिशाली र विस्तारित भयो त्यति नै धेरै भ्रष्टाचार बढ्छ । समाजवादी (वा समाजवादोन्मुख) राज्यमा झन् धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार भन्दा पनि भ्रष्टाचार जन्माउने राज्य संरचना डरलाग्दो कुरा हो ।

भारतमा नेहरूले सामना गरेको समस्या (व्यापार असन्तुलन)ले उनलाई आयातमा कडाइ गर्न वाध्य तुल्यायो । यसैबाट उनी समाजवादी भनेर चिनिए । भारतको यो नीतिले नेपालमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्‍यो । आयात नियन्त्रणले भारतमा लाइसेन्स र पर्मिट राजको सुरुवात भयो । अनि त्यसबाट भ्रष्टाचार र क्रोनी पुँजीवाद र विकृत ब्युरोक्रेसीले लाभ लिए । विड्लाजस्ता केही घरानाले धेरै सहुलियत पाए र झन् धनी भए ।

भारतको प्रभावले नेपालमा पनि लाइसेन्स राज सुरु भयो । नेपालको विदेशी मुद्रा सङ्कटका कारण राज्यले नै तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रायोजन गर्न थाल्यो । यसबाट धेरै धनाढ्य घरानाहरूको जन्म भयो । आजका दिनमा पनि यिनै घरानाको जगजगी छ ।

विसं. २०१७ सालसम्म आइपुग्दा भारतमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको थियो । भारतका सरकारी अधिकारीहरू हरेक निर्णयका लागि घुस लिन्थे । फाइल स्वीकृतिदेखि उद्योगको लाइसेन्स र ठेक्का र जागिरका लागि उनीहरू घुस लिन्थे ।

नेताहरूले पनि राज्यको ढुकुटी आफूतिर सोझ्‍याउन थाले । त्यतिखेरैदेखि भारतमा घुसको प्रतिशत (नेपालमा हाल भनिने पिसी) को चलन चल्न थाल्यो । यही प्रवृत्ति नेपालमा पनि हावी हुन थाल्यो। त्यतिखेर सुरु भएको लाइसेन्स राजको जगजगी आजका दिनमा पनि नेपालमा हावी छ ।

विडम्बना के छ भने नेपालका ठूला नेताहरू जहिले पनि आर्थिक नीति निर्माणबाट पछि हट्ने गर्छन् । उनीहरू आर्थिक विकास नीतिको मर्म बुझ्ने क्षमता राख्दैनन् । उनीहरू यस्ता नीतिगत निर्णयका लागि आफूमुनिका नेताहरूलाई काम लगाउँछन् । आफू भने शक्ति सङ्कलन र दोहनमा ध्यान दिन्छन् । बीपी कोइरालापछि यस्ता कमै नेता प्रधानमन्त्री भए (शायद डा. बाबुराम भट्टराई बाहेक) जसलाई आर्थिक नीतिमा चाख होस् । आफ्ना क्रोनी व्यापारीहरूलाई करछुट दिन वा निर्वाचन क्षेत्रमा “विकास” पुर्‍याउन भने सबै नेपाली प्रधानमन्त्री लालायित हुन्छन् ।

दुष्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक छैन । हामी हाल न्यून विकास र उच्च विदेश पलायनको दुष्चक्रमा फसेका छौँ । विश्व बैङ्कको २०७४ को एक लेखमा यो दुष्चक्र र यसका कारकबारे गहिराइमा व्याख्या गरिएको छ । प्रायजसो देशमा द्रुत आर्थिक विकास भएपनि गरिबी निवारणको दर कम छन् । नेपालमा भने कम आर्थिक विकास र द्रुत गरिबी निवारण देखिन्छ ।

यसमा कुनै गहिरो रहस्य छैन । यो नेताहरूले देश विकास गरेर आएको प्रतिफल पनि हैन । माओवादी द्वन्द्वका कारण २०५२ सालपछि नेपाली युवा विदेशिने क्रम तीव्र भयो । विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०५३ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्स ३ प्रतिशत मात्र थियो । तर, २०६१ सालसम्म करिब १० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा थिए । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत पुगेको थियो । उनीहरूको मुख्य गन्तव्य अरबको खाडी र दक्षिणपूर्व एसिया थियो ।

यसलाई देशको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारले पारेको प्रभावको रूपमा लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार नभएको भए गरीब झन् गरीब हुने पक्का थियो ।

नेपालको कूल जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो विश्वकै सबैभन्दा धेरैमा पर्छ । नेपालीहरूको घरखर्चमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशतसम्म छ । यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै हो ।

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । गरिबी न्यूनीकरणमा एकतिहाइ योगदान रेमिट्यान्सको कारण भएको हो । केही वर्षदेखि युरोपमा काम गर्न जाने प्रचलन बढेपछि रेमिट्यान्सको मात्रा पनि बढेको छ । तर युरोपेली मुलुकहरूमा आप्रवासी विरोधी लहर बढ्ने क्रममा छ । भविष्यमा युरोपको आप्रवासन नीति परिवर्तन हुन सक्छ ।

एकातिर मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहे पनि नेपालको आर्थिक विकास भने मन्द र शिथिल छ । युवा पलायन देशको आर्थिक सङ्कटको द्योतक हो, गर्व गर्ने विषय हैन । विश्व बैङ्ककैअनुसार पनि नेपालले आफ्नै बलबुतामा विकास गर्ने हो भने मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि आर्थिक संरचनाकै रूपान्तरण जरूरी छ ।

अफसोस के छ भने युवा पलायनका कारण नेताहरूलाई कुनै दबाब छैन । पलायनको फाइदा शोषकवर्गलाई भैरहेको छ । यसको बेफाइदा हाम्रो समाज र नयाँ पुस्ताले भोगिरहेछ । राज्यले गरेको न्यून विकासले थोरै मात्रामा भएपनि जनतालाई राहत दिइरहेको छ । आफूहरूलाई औंला ठड्याउन सक्ने र उत्तरदायी बनाउन सक्ने युवा वर्ग देशबाट पलायन हुँदा शासकवर्गलाई धेरै नै हाइसन्चो भएको छ । समाजमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दो छ ।  ऊर्जावान् शक्तिको पलायनले सशक्त प्रतिरोध भइरहेको छैन ।

रोजगारीको अभावमा सामाजिक आक्रोश बढ्छ । समाजमा जति आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिन्छ त्यति नै नेताहरूलाई विकास देखाउन दबाब बढ्छ । अनि उनीहरू देखावटी विकास खोज्छन् । यसले अन्तत जनतालाई प्रतिफल दिने लोकतन्त्रको क्षमता घट्छ ।

नेपालबारे राम्रो अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गर्दा राणाकालीन समयमा झैँ शक्ति र सम्पत्तिको असमान वितरण अझै कायमै पाउछौँ । असमानताको स्थिति बढ्दो क्रममा छ ।

अहिले नेपालमा विकास र आर्थिक वृद्धिको लागि पुँजी लगानीको मात्रै हैन नयाँ सोचहरूको पनि कमी छ । नेपालमा उत्पादनशीलताको लागि कुनै दबाब छैन । कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । ठूला व्यापारीलाई राज्यले संरक्षण गरेको छ । फलस्वरूप नेपालको बजार विस्तार हुन सकेको छैन र उत्पादनशीलता बढ्न सकेको छैन । विभिन्न अड्चनका कारण उत्पादनशील नयाँ उद्यमीहरू बजारमा आउन सकेका छैनन् । नेपालको मानव श्रोतको विकास हुन सकेको छैन ।

रोजगारीको अभावमा सामाजिक आक्रोश बढ्छ । समाजमा जति आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिन्छ त्यति नै नेताहरूलाई विकास देखाउन दबाब बढ्छ । अनि उनीहरू देखावटी विकास खोज्छन् । यसले अन्तत जनतालाई प्रतिफल दिने लोकतन्त्रको क्षमता घट्छ ।

नेपालमा अहिले नेताहरूको ध्यान कि त निर्वाचनतिर छ कि त भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनेतिर छ । उनीहरूको प्राथमिकता कर्मचारीको तलब बढाउने, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा अनुदान र भत्ता वृद्धि गर्नेतिर छ । अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढ्दो छ, क्रोनी पुँजीवाद हावी छ, अनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रभावहीन र खोक्रो हुन थालेका छन् ।

नेताहरूले अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई हैन आफ्ना क्रोनी व्यापारीहरूलाई बचाउने नीति अङ्गाल्न थालेका छन् । हामी यस्तो सङ्गीन मोडमा पुगेका छौँ जहाँ सबैभन्दा भ्रष्ट नेताहरू समेत अर्थतन्त्र सुधारबारे कुरा गर्न लागेका छन् । मेरो विचारमा उनीहरूलाई शिथिल अर्थतन्त्रमा जमेको आफ्नो पैसा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल चाहिएको छ ।

केही भ्रम, केही यथार्थ

नेपालको आर्थिक विकासको चर्चा गर्दै गर्दा केही भ्रम चिर्न पनि जरूरी छ । नेपाली काङ्ग्रेस २०४६ सालको आन्दोलनले लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गरेपछि आर्थिक विकास बढेको जिकिर गर्छ । उसको त्यो दाबी सत्य होइन । सत्य के हो भने काङ्ग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरण नीतिले आर्थिक विकासको गति बढाउन थाल्यो । काङ्ग्रेसले यसको मात्रै जस लिने होइन । त्यससँगै बढेको असमानतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक विचार सर्भेले पनि विगत ५ वर्षमा जनताको जीवनस्तरमा धेरै सुधार भएको देखाएको छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार भएको देखाएको छ । तथ्याङ्कमा सुधार देखिएपनि यथार्थमा आम जनतामा आम असन्तुष्टि चुलिएकै छ । एमाले र काङ्ग्रेस निकट बुद्धिजीवीहरू जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिका लागि सिर्जित कृत्रिम बहस भन्छन् । उनीहरूको नजरमा नेपालमा विकासको गति बढ्दैछ । सुधारका कामहरू पनि अघि बढिरहेकै छन् । मुलुक अझै गतिशील हुँदैछ । उनीहरू काङ्ग्रेस र एमालेले बाहेक अरूले मुलुक बनाउन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । अरू दलले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै निम्त्याउने तर्क गर्छन् ।

एमाले काङ्ग्रेसको स्वार्थसँग बाझिने सबै बहसलाई लोकप्रियतावादी भनेर पन्छाउन खोज्नु आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो । असन्तुष्टि विभिन्न तरिकाले प्रस्फुटित हुन्छन् । असन्तुष्टिका आवाजहरू जति दबाउन खोजेपनि कालान्तरमा ती सशक्त बन्दै जानेछन् ।

अर्कोतिर दक्षिण र वामपन्थी राष्ट्रवाद पनि यथार्थमा देश, जनता र विकास विरोधी छ । यसले नेपाललाई राणाकालको एकलकाँटे (विश्वसँग नजोडिएको) नीतिमा फर्काउन खोजेको छ । यसले हाम्रो आर्थिक विकास रोकेको छ । देशको सार्वभौमसत्ता सामाजिक एकता, आर्थिक सबलता र कूटनीतिक क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवादले यी तीनै पक्षलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसले हामीलाई न चीनसँग काम गर्न दिएको छ, न भारतको बजारसम्म पुग्न दिएको छ ।

नेपालमा बेलाबेलामा हुने राजनीतिक परिवर्तन नेपाली नायकहरूले नै हाँक्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूको क्रियाशीलताले हाँकिएका प्रक्रियाहरू र उनीहरूको मेहनतले फलेका फलहरू समाजका शक्तिशाली वर्गले खोसेर उपभोग गर्छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन नागरिकहरूले हाँकेका थिए । त्यसको फल केही मुट्ठीभर नेता र तिनीहरू आसपासका मान्छेले पाइरहेका छन् ।

द इकोनमिस्टका अनुसार सन् १९९५ तिर सुरु भएको विश्वका धनी राष्ट्रलाई पकड्न खोज्ने ‘क्याच अप ग्रोथ’को प्रक्रिया सन् २०१५ पछि आएर शिथिल भएको छ । गत एक दशकमा शिक्षा स्वास्थ्य र गरिबी निवारणमा प्रगति हुन छोडेको छ । ‘क्याच अप ग्रोथ’को पछाडि सस्तो र सुलभ प्रविधिसँगै पुँजीको उपलब्धताका कारण बढेको लगानी थिए । यसले गर्दा सन् १९९५ तिर सुरु भएको विकासको प्रक्रिया विस्तारै व्यापक हुँदै गयो । तर, विश्वमा देखिएका विविध दबाबका कारण यो प्रक्रिया शिथिल हुन पुग्यो । 

नेपालमा बेलाबेलामा हुने राजनीतिक परिवर्तन नेपाली नायकहरूले नै हाँक्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूको क्रियाशीलताले हाँकिएका प्रक्रियाहरू र उनीहरूको मेहनतले फलेका फलहरू समाजका शक्तिशाली वर्गले खोसेर उपभोग गर्छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन नागरिकहरूले हाँकेका थिए । त्यसको फल केही मुट्ठीभर नेता र तिनीहरू आसपासका मान्छेले पाइरहेका छन् ।

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारका बावजुद केही विकास भएका छन् । विश्वमा चलेको ‘क्याच अप ग्रोथ’को अभियानलाई हामीले आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पक्रिन सकेनौँ । २०५२ सालदेखि २०७१ सम्म विभिन्न कालखण्डका अस्थिरताका कारण हामीले त्यो अवसर गुमाउन पुग्यौँ । २०७२ सालमा संविधान बन्दा यसको लहर समाप्त भएको थियो । क्याच अप ग्रोथको लाभ उठाउँदै चीन, भारत भियतनाम जस्ता विश्वका धेरै मुलुक धनी भए । हामी यथास्थितिमै रह्यौँ ।

पञ्चायतकालमा मुलुक गरिब नै थियो तर, धनी र गरिबबीचको खाडल केही कम थियो । उदाहरणको लागि सन् २०४१ मा ५० प्रतिशत गरिब नेपालीले देशको कुल आम्दानीको २२.३ प्रतिशत हात पार्थे भने १ प्रतिशत धनीले ९.७ प्रतिशत हात पार्थे । नेपालमा धनी र गरिबको खाडल बहुदलपछि बढ्दै गयो । २०५२ सालसम्म आइपुग्दा यो विकराल अवस्थामा पुग्यो । माओवादीले द्वन्द्व सुरु गरेपछि भने असमानता कम हुँदै गयो ।

विश्व असमानता डाटावेसका अनुसार नेपालीको औसत आय २०४१ सालपछि बढ्न थाल्यो ।

यो बढ्नुको कारण नेपालको आर्थिक पुनर्संरचना प्रक्रियाको सुरुवात हो ।  शोधनान्तर स्थिति सङ्कटमा परेपछि विश्व बैङ्क र आइएमएफको दबाबमा नेपालमा आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो कालखण्डबाट सुरु भएको न्यून तर, महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासको रुझान हालसम्म पनि कायम नै छ ।

२०३६ सालपछि सुरु भएको संरचना सुधार कार्यक्रमहरूले पञ्चायतकालीन शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन थालेको देखाउँछ । उत्पादनशीलतामा पनि वृद्धि देखाउँछ । यसकै कारण २०४६ सालसम्म आइपुग्दा एक दशकमै धनीहरू झन् धनी भए । यो अवधिमा १ प्रतिशतले देशको कूल आम्दानीको १८ प्रतिशत लिन थालेका थिए । विस्तारै २०५२ सालपछि सम्पत्ति जनतासम्म पुग्न थाल्यो । सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशतबीचको खाडल पुरिन थाल्यो ।

विश्व असमानता तथ्याङ्कअनुसार २०७२ सालपछि नेपालमा धनी र गरिबबीचको असमानतामा सुधार भएकै छैन ।

अब के गर्ने ?

यो  लेखमा ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ भन्ने चर्चित पुस्तककै सार दोहोर्‍याएको छ ।  रबिन्सन र एसिमोग्लुले भनेझैँ सफल देश समृद्ध हुन्छ, त्यहाँको जीवनको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिक पद्धतिमा स्थायित्व हुन्छ । त्यसैगरी असफल देश गरिब हुन्छ त्यहाँका जनताको जीवनस्तर न्यून हुन्छ । त्यहाँ आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ ।

छोटकरीमा भन्दा सफल राज्यहरूले आफ्ना बहुसङ्ख्यक जनताको लागि समृद्धि सिर्जना गरेका हुन्छन् । असफल राज्यले केही निश्चित वर्गमा मात्र समृद्धि र शक्ति सीमित गरेका हुन्छन् । यसले अर्थतन्त्र गतिहीन हुन्छ र समाजमा असन्तोष फैलिन्छ । कुनै देश असफल हुनको लागि त्यसको भूगोल अथवा संस्कृतिभन्दा पनि त्यहाँको राजनीति, विशेषगरी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू (सरकार, बजार पद्धति ) को भूमिका, महत्त्वपूर्ण हुन्छ । असल राजनीति र संस्थाहरूले बजार र सरकारमा विश्वास जगाउँदै देश समृद्ध बनाउँछन् । खराब राजनीति र संस्थाहरू दोहनकारी हुन्छन् । तिनीहरूले मुलुकलाई गरिबी र अस्थिरताको दुष्चक्रमा धकेल्छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा यो विश्लेषण सही छ ।

आज हाम्रा सामु पनि कैयन अनुत्तरित प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । नेपालमा पुँजी (क्यापिटल) कसको हातमा छ ? हाम्रो देशको राज्य बजार र अर्थतन्त्र एउटा सानो समूह विशेषको पकडमा कसरी पुग्यो ? किन आज आम नागरिकहरू आफ्नो क्षमताअनुसार गरिखान बञ्चित छौँ ? किन जनताले चुनेका प्रतिनिधि जनताकै प्रतिनिधित्व गर्न चुक्छन् ? आजको मूल प्रश्न, दोहनकारी राजनीतिको दुष्चक्रबाट कसरी मुक्त हुने ? भन्ने हो ।

यो सानो लेखमा यी सबै प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन । न मसँग यसका उत्तर नै छन् । त्यसैले आज विषय उठान मात्र गरिएको हो । हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा लामै बहस जरूरी छ । तर, छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने यदि सदाचार, लोकतन्त्र र आर्थिक दोहनको न्यूनीकरण नगर्ने हो भने न्यून विकास, उच्च विदेश पलायन र क्रोनी पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसिरहनेछौँ ।

अबदेखि राज्यको लगानी र वैदेशिक सहयोगलाई मूलआधार मानेर विकास गर्ने रणनीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यक्ति र उद्यमीलाई स्रोत मानेर गरिने विकास मात्रै दिगो र सफल हुन्छ । निजी उद्यम विस्तार भयो भने रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। यसका लागि बजार व्यवस्थामा सुधार र निजी व्यवसायलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । उदाहरणका लागि ‘क्याच अप ग्रोथ’का दौरान भियतनाम र पोल्याण्डमा एउटै पुस्ता रासन कार्ड र गरिबीको जमानाबाट अवसर र रोजाईको युगमा प्रवेश गरे ।

कर छल्ने मल्टिनेसनल कम्पनी, नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने क्रोनी पुँजीपति र सरकारसँग मिलेर देश र जनता लुट्ने भ्रष्ट समूहहरूबाट नेपाली जनता वाक्क भइसके । मानिस चाहन्छन् राज्यले नै विकास गरोस् । तर बजारको सुधार र सही नियमन हुन सक्यो भने अन्तत: नेपालको विकास गर्ने मुख्य साधन निजी व्यवसाय नै हुनेछ ।

ajaya.khanal@gmail.com