कुलमानलाई सरकारका चार प्रश्न : ‘तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ (पत्रसहित)

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई चार बुँदामा प्रश्न सोध्दै स्पष्टीकरण माग गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई तीन दिनभित्र सफाई पेस गर्न समय दिइएको छ । र, पत्रका चार मध्ये तिन बुँदामा कुलमानलाई ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ […]

HamroGlobalMedia

Mar 6, 2025 - 12:35

कुलमानलाई सरकारका चार प्रश्न : ‘तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ (पत्रसहित)

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई चार बुँदामा प्रश्न सोध्दै स्पष्टीकरण माग गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई तीन दिनभित्र सफाई पेस गर्न समय दिइएको छ । र, पत्रका चार मध्ये तिन बुँदामा कुलमानलाई ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमाभित्र पेस नगरेको उल्लेख छ । यही प्रावधानको आधारमा सम्झौता अन्त्य र नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भनी घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।

दोस्रो बुँदामा, मन्त्रालयले घिसिङलाई अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिनै विद्युत् विनिमय सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाएको छ । भारतसँगको Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) को १५औँ र १६औँ बैठकमा द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय सहमति पत्रमा कुलमानले हस्ताक्षर गरेको दाबी पत्रमा गरिएको छ ।

अनधिकृत हस्ताक्षर गरेको विषय सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ विपरीत रहेको भन्दै घिसिङलाई सोधिएको छ, ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’

तेस्रो बुँदामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल निर्धारण र असुली सम्बन्धी मन्त्रालयको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

अन्तिम बुँदामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पालना नगरेको उल्लेख गर्दै पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयअनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई तीन दिनभित्र आफ्नो सफाई पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो । यो स्पष्टीकरणको आधारमा सरकारले थप निर्णय लिने बताइएको छ।