राजधानीका सडकमा आन्दोलनको उभार

काठमाडौं । शिक्षकहरू कानुनी यथास्थितिको अन्त्यका लागि सडकमा छन् । ध्रुवीकृत राजनीतिक दलहरूपनि आ-आफ्ना एजेण्डामा सडकमार्फत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेछन् । राजावादी दलहरू राजसंस्था पुनरागमनको मागसहित सडकमा फेरि उत्रिँदैछन् । गणतन्त्रवादी दलहरू व्यवस्था रक्षाको आवाज बुलन्द पार्न सडककै सहारा लिइरहेका छन् ।

प्रवुद्धहरू नेतातन्त्रको अन्त्य र नागरिक सर्वोच्चताको मागसहित सडकमा उत्रिने तयारीमा छन् । प्रतिपक्षीहरू सबै दोष सरकारमा थुपार्दै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतीको मागसहित सडकमा जाँदैछन् । यी सबै दृश्यले राजधानीका सडकमा यतिबेला आन्दोलनको उभार चलिरहेको देखाउँछ ।

शुक्रबार लघुवित्त तथा सहकारी पीडितहरू आफूसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि सडकमा उत्रिए । आइतबार शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आफ्ना मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि सिठ्ठी फुकेर सरकारलाई झकझक्याउने प्रयास गरे ।  चिकित्सकहरूले श्रम शोषण अन्त्यको माग गर्दै धर्नामा बसे । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सभा गरेर सडक केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गर्‍यो । आम जनता पार्टीले दलालतन्त्र अन्त्य र नागरिक सर्वोच्चता स्थापनाको माग राखेर सडकमा प्रदर्शन सहित भृकुटिमण्डपमा सभा गर्‍यो ।

बिद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले असोजबाट आन्दोलन सुरू गरे । तीन दिनको प्रदर्शनपछि  माग पूरा गर्ने आश्वासन सरकारले दिएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । माग पूरा गर्ने सहमति भएको १८ महिनासम्म पनि विधेयक पारित नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्यभएपछि उनीहरू सडकमा छन् ।

अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले वार्तामा बस्न आह्वान गरेपनि उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै आफ्नो आन्दोलनलाई चर्काउने निष्कर्षमा शिक्षक पुगेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारसँग वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन । वार्ता बसेजस्तो गरेर तत्कालको समस्या मात्रै टार्ने मनोविज्ञान सरकारको देखियो । संसद् डाकेर वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी नभएसम्म अब हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ । हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

ऐन जारी हुने वातावरण नबन्दासम्म सडक नछोड्ने उनीहरूको अडान छ ।

आइतबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिवाटिकामा सभा गर्दै राजधानी केन्द्रित साताव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले  चैत ३० गतेसम्म सडकमा प्रदर्शनसहित गणतन्त्रको रक्षा र संघीयताको खारेजीका लागि दबाबमुलक सभा गर्ने भएको हो ।

शान्तिवाटिकको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्, ‘गणतन्त्रमाथि संकट देखापरेको छ । गणतन्त्रमा सत्तामा बस्नेहरूले लुट्ने काम गर्दा जनतामा असन्तुष्टी बढेको छ । तर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन । यो व्यवस्थाको रक्षा र राष्ट्रियता माथिको खतराविरूद्ध संघर्ष जरूरी छ ।’

आइतबार नै आम जनता पार्टीले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनसहित सभा गर्‍यो । सभामार्फत अध्यक्ष प्रभु साहले दलाल दलतन्त्र र विचौलियातन्त्रविरूद्ध आफ्नो दलले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरे । गणतन्त्रमा मौलाएको विचौलियातन्त्र र भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म र नागरिक सर्वोच्चता अन्त्य नभएसम्म पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।

‘इतिहास साक्षी छ, नदीको प्रवाहलाई कसैले छेक्न सकेको छैन । हावाको बहावलाई कसैले रोक्न सकेको छैन । त्यसैले याद राख–तिमीहरुले हाम्रो आन्दोलनको वेगलाई रोक्न सक्ने छैनौ,’ उनको चेतावनी छ, ‘हिजो नेपाली जनताले राणालाई भगाएकै हो, राजालाई हटाएकै हो, अब तिमीहरु भ्रष्ट, दलाल र लुटेराहरुलाई लखेट्ने निश्चित् छ ।’

गत साता राजवादी दलहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै  त्यसको विरोध र व्यवस्था रक्षाको आवश्यकता प्रस्ट्याउन सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले राजधानीका  सडकमा मोटरसाइकल र्‍यालीसँगै सभा गर्‍यो ।

सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले तत्काल सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको  निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यकता परे सडकमा आउने बताइसकेको छ । राजावादीहरूको प्रदर्शनकै दिन राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन सहितको सभा गरेको समाजवादी मोर्चाले थप सडक केन्द्रित अभियानको खाका बनाउन छलफल गरिरहेको छ ।

भर्खरै, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा संगठित सात मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि संविधान संशोधनसहित सुशासनको माग गर्दै सडक केन्द्रित अभियानमा छलफल गर्दैछन् । राप्रपाले पनि चैत २६ गतेबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।

यता दलित अभियान्ताहरू पनि संगठित र एकीकृत आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । एकीकृत आन्दोलनको प्रारूपबारे विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा छुट्टाछुट्टै छलफल भइरहेको छ । अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्मा संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अभ्यास नहुँदा दलित समुदायमा असन्तुष्टी, आक्रोश र आवेग पैदा भइरहेको बताउँछन् । एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता महशुस गर्दै छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विभिन्न घटनामा सडकमा प्रतिक्रियात्मक आन्दोनहरू भइरहेका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । अहिले एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न मञ्चमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले छलफल गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

राजधानीका सडकमा विस्तारै आन्दोलनको उभार देखापर्न थालेको नागरिक समाजका अभियान्ता केशव दाहाल बताउँछन् । आन्दोलनले अग्रमनको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रतिगमनको मागसहितका सडक कार्यक्रमलाई उनी आन्दोलन मान्न तयार छैनन् । तर, नागरिक सर्वोच्चताको माग, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र व्यवस्था रक्षा र सुदृढीकरणको मागसहित विस्तारै सडक केन्द्रित आन्दोलन बढ्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘अग्रमनका लागि ठूलो आन्दोलन उठ्नुअघि सहायक सडक आन्दोलन सडकमा देखिन थालेका छन् । लघुवित्त तथा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन होस् वा चिकित्सकहरूको धर्ना, व्यवस्थाभित्रका विकृति अन्त्यका लागि र  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सबल बनाउन सडक क्रमश तात्न थालेको छ,’ उनले भने ।

उनको अवलोकनमा सडकमा अहिले  तीन थरीको आन्दोलन छ । पहिलो पश्चगमनकारीको आन्दोलन, जो राजावादीहरूले गरिरहेछन् ।  दोस्रो यथास्थितिको आन्दोलन, जो सत्तारूढ दल र गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले गरिरहेछन् । तेस्रो, अग्रमनको आन्दोलन, जो नेतातन्त्र अन्त्यको मागसहित नागरिक समाजका अगुवाहरू सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

राजसंस्था पुनरागमनको मागसहित सडकमा भएका गतिविधिलाई उनी आन्दोलन मान्न तयार छैनन् । ‘आन्दोलनले सधैँ अघि बढ्नका लागि प्रेरित गर्छ । पश्चगमनतिर फर्किने नाममा सडकमा आउँदैमा त्यसलाई आन्दोलन मान्न सकिँदैन,’ उनले भने  ।

अहिले पश्चगमन शक्तिहरूका गतिविधि प्रखर देखिएको र अग्रमनकारीहरूका अभियान मधुरो देखिएको उनले बताए । ‘सचेत नागरिक समूहहरू एकैपटक सडकमा उत्रिँदैनन् । संकुचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र यसमा मौलाएको नेतातन्त्रको अन्त्यका लागि अग्रमनकारीहरू संगठित हुँदैछन् । तर परिघटनाहरूले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रणाली नभएर पात्र परिवर्तनको एजेण्डालाई सशक्त बनाउन नागरिक समाजका अगुवाहरू विमर्शमा छन् । प्रणाली रक्षा गर्दै पात्रहरूको परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘प्रणालीको रक्षा गर्दै अनुहार परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो । प्रणाली होइन पात्र दोषी छ । नयाँ पात्र निर्माणको खाँचो छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रका विकृति शुद्धिकरणका लागि राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र बनाउन, राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरादयी बनाउन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति र नागरिक सर्वोच्चता स्थापनाका लागि सशक्त सडक आन्दोलन आवश्यक रहेको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । ठूलो आन्दोलन उठ्नुअघि सहायक आन्दोलन बढ्दै जानुपर्ने उनीहरूको मत छ ।