गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ऐनको उल्लङ्घन, सरकारको रवैयाप्रति सिफारिस समितिभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गरेको छ । गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीले बिदाइ लिइसक्दा पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ नेतृत्व दिन नसकेको हो । गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरे पनि त्यसको बैठक समेत राख्न सकेको छैन । नियुक्ति  प्रक्रियामा ढिलासुस्ती […]

Apr 8, 2025 - 09:58
 0
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ऐनको उल्लङ्घन, सरकारको रवैयाप्रति सिफारिस समितिभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गरेको छ । गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीले बिदाइ लिइसक्दा पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ नेतृत्व दिन नसकेको हो ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरे पनि त्यसको बैठक समेत राख्न सकेको छैन । नियुक्ति  प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा सिफारिस समितिका सदस्यले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाल गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअघि नै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना  सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ ।

सरकारले भने गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको बैठक समेत राख्न सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि चैत ११ मा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेले सदस्य छन् । सिफारिस समितिको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।

सिफारिस समितिको बैठकमा भइरहेको विलम्बप्रति समितिका सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘यो बैठक अर्थमन्त्रीले राख्ने हो । उहाँले के कति कारणले अहिलेसम्म बैठक राख्न सक्नुभएन थाहा भएन,’ उनले भने ।

भट्टराईले नियुक्ति सिफारिसमा भइरहेको विलम्बप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने,‘तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ, राजनीति । भागबन्डाको राजनीति होला मिलेको छैन होला त्यसैले बैठक नराखिएको होला ।’

राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले लबिङ जारी राखेका छन् ।  राजनीतिक भागबन्डामार्फत कार्यक्षमता कमजोर रहेको र स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति आएमा सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्ति नै गभर्नरमा सिफारिस हुनुपर्ने पूर्व गभर्नर भट्टराईको भनाइ छ । ‘गभर्नर जस्तो पद भागबन्डामा होइन योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ऐनले नै योग्यता र मापदण्ड स्पष्ट तोकेको छ । नियुक्तिको नैतिक जिम्मेवारी सिफारिस समितिमा आउने भएकाले ऐनका मापदण्डका पूर्ण पालना हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्ती र राजनीतिक भागबन्डाबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि प्रश्न उठेको छ । काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा आफ्ना मान्छे लैजान नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्न सक्ने भन्दै आर्थिक संवेदनशीलताको ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘यदि आफ्नो मान्छे लैजान यस्तो गरिएको हो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा लैजाने छ । यसो गर्नुहुँदैन,’ उनले भनेका छन्  ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) सार्वजनिक निकायका लागि उमेर हद हटाएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । गभर्नर नियुक्तिकै बेला उमेर हदको व्यवस्था हटाएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।

गभर्नर नियुक्तिमा विलम्बले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरको जोखिमप्रति राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र बैङ्कको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टको सुचीबाट हटाउने कामहरू गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदा तत्काल गभर्नर नियुक्तिको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरूले संवेदनशीलता बुझेनन्,’ उनले भने ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई सरकारले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी स्वयं  गभर्नरकको दाबेदार हुन् ।  गभर्नरमा  ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, गुणाकर भट्ट, केवल भण्डारी र रवीन्द्र पाण्डेको नाम काङ्ग्रेसबाट आइरहेको छ । एमालेबाट निलम ढुङ्गाना प्रकाश श्रेष्ठ, बमबहादुर मिश्र र अशोक शेरचनको नाम आइरहेको छ ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register