बैङ्कक भेटघाटपछि ओली–मोदी सम्बन्ध

बिमस्टेकको छैठौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रिल ४, शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘साइड लाइन’ भेटघाट गरे । कतिपय सञ्चार माध्यमले यो भेटघाटलाई ठूलो महत्त्व दिँदै ‘आइसब्रेक’ को संज्ञा दिए ।

ओली चौथोपटक सत्तामा आए यता भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो कसै गर्दा मिल्न सकेको छैन । बैंककको  ‘साइड लाइन’ भेटघाट भने नयाँ कुरा थिएन । गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ महासभामा न्यूओर्कका पनि ओली–मोदीबीच यस्तो भेटघाट भएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा ‘सम्बन्ध सुधार’ भएको मान्न सकिने आधार भने देखिएन ।

न्यूअर्को ‘साइड लाइन’ भेटघाटले कुनै देखिने परिणाम नदिएको सन्दर्भमा बैंकक भेटघाटले सम्बन्धको गतिरोधलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा पलाउनु अस्वाभाविक थिएन ।

ओलीसँग मोदीको बैंकक भेटघाट पनि यथार्थमा नेपाल केन्द्रित र  ‘विशेष महत्त्व’ को भने थिएन । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग जस्तै मोदीले  ‘औपचारिक भेटघाट’ गरेका थिए । त्यही क्रममा नेपाल पनि परेको थियो।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालसँग प्रतिनिधि मण्डलसहितको औपचारिक बैठक चाहन्थे । तर, ओलीकै विशेष आग्रहमा ‘वान अन वान’ बैठक तय भएको थियो । बैंककमा दुवै नेताले अरू कसैलाई नराखी ३५ मिनेट बढी गोप्य छलफल गरे ।

छलफलमा केके विषय उठे र कस्ता धारणा व्यक्त भए– दुवै पक्षले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । भेटघाटपश्चात्को दुवै प्रधानमन्त्रीको ‘एक्स’ टिप्पणी भने विरोधाभासपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यन्त संक्षिप्त र औपचारिक टिप्पणी लेखे– ‘मेरा प्रिय मित्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आत्मीय र सौहार्दपूर्ण भेट भयो । हाम्रो वार्ता अत्यन्त सार्थक र सकारात्मक रह्यो । यस आत्मीय भेटवार्ताप्रति खुसी व्यक्त गर्दछु ।’

ओलीले यो टिप्पणीमा छलफलका विषय र ‘स्टेप फरर्वाड’ बारे कुनै चर्चा गरेका छैनन् । ‘अत्यन्त सार्थक र सकारात्मक’ भनिएको वार्तालाई त्यसो भनिन पर्ने आधारबारे  ओली मौन छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भाषामा लेखेको ‘एक्स’ सन्देश भने बढी विस्तृत र विषय खुलाउने प्रकृतिको छ । उनले भनेका छन्–‘बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ । हामीले नेपाल–भारत मित्रताका विभिन्न पक्षहरू विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल गर्‍यौँ । हामीले यस वर्षको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त केही प्रमुख सकारात्मक परिणामहरू विशेष गरी विपद् व्यवस्थापन र समुन्द्री यातायातका क्षेत्रमा पनि कुरा गर्‍यौँ ।’

मोदीले उल्लेख गरेका विषय ‘ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, डिजिटल प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र समुन्द्री यातायात’ नेपालको सामयिक राजनीतिमा विशेष प्राथमिकतामा देखिन्नन् । यी विषय नियमित कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया वा ‘पाइन लाइन’ भित्र होलान् । अधिकांशको चासो भने ओलीको भारत वा मोदीको नेपाल भ्रमण होला वा नहोला भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।

गत मङ्सिरमा चीनसँग ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता गरेर फर्किएका ओलीले लगत्तै भारत भ्रमणको मिति तय हुने आशा व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए–‘अब भारततिर पनि भ्रमण हुन्छ, छिट्टै मिति तय हुन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तालिकाका लागि बारम्बार प्रयत्न गरिन । तर, भारतले भने इच्छा र तत्परता देखाएन । राणा यसबीच दुई पटक दिल्ली गइन । पछिल्लो पटक ‘रायसिना संवाद’ को क्रममा लामै बसिन । तर, पनि ओलीको भारत भ्रमणको प्रयत्न अनिश्चित छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तालिकाका लागि बारम्बार प्रयत्न गरिन । तर, भारतले भने इच्छा र तत्परता देखाएन । राणा यसबीच दुई पटक दिल्ली गइन । पछिल्लो पटक ‘रायसिना संवाद’ को क्रममा लामै बसिन । तर, पनि ओलीको भारत भ्रमणको प्रयत्न अनिश्चित छ ।

बैंकक भेटघाटपछि पनि गतिरोध ‘आइसब्रेक’ हुने सम्भावना छैन ।  नेपालमा आयोजित गरिने ‘सगरमाथा संवाद’ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने प्रयास नेपाल पक्षले बारम्बार गरेको हो । सायद बैंकक भेटघाटमा पनि ओलीको यस्तो प्रस्तावलाई मोदीले अस्वीकार गरेको हुनु पर्दछ ।

किनकि ओलीले काठमा फर्किएर भने– ‘सगरमाथा संवादमा प्रधानमन्त्री मोदी काठमा आउन भ्याउनु हुन्न ।’

प्रश्न ‘भ्याउने वा नभ्याउने’ भन्दा पनि इच्छा र प्राथमिकताको हो । मोदीको प्राथमिकता रहेको श्रीलङ्का भ्रमणका लागि भने उनी बैंककबाटै सिधै कोलम्बो हानिए । श्रीलङ्कामा पनि अहिले ‘कम्युनिस्ट सरकार’ छ । तर, सम्बन्धको कडी भने विपरीत दिशामा घुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी  पछिल्लो आम निर्वाचन र राजनीतिक परिवर्तनबाट अनुरा कुरामा दिशानायके सरकार बने यता श्रीलङ्का भ्रमण गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेका छ । श्रीलङ्का राजपाक्षे परिवारको राजनीतिक वर्चस्व हुँदा चीनसँग नजिक थियो ।

सन् २०२२ को जुलाईमा राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे जनविद्रोहबाट सत्ताच्यूत गरिए । राजपाक्षे शासनकालमा महँगो चिनियाँ ऋण र  हम्बनटोटा बन्दरगाह लिजलगायतको कारणले चुलिएको आर्थिक सङ्कट जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो ।

चीनले ऋण पुनर्समायोजन गर्न अस्वीकार गरेपछि भारतले श्रीलङ्काको हात थामेको थियो । श्रीलङ्का–भारत सम्बन्धका नयाँ मोड आएको थियो । वैचारिक रूपमा चीनसँग निकट हुन सक्ने ठानिएको राष्ट्रपति दिशानायके सरकार भारतसँग नजिकिएको थियो ।

श्रीलङ्का भ्रमणलाई मोदीले दिएको प्राथमिकताबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ– नेपाल अहिले उनको प्राथमिकतामा छैन । मोदी ‘सगरमाथा संवाद’ को प्रमुख अतिथि भएर नेपाल आउन चाहेनन् । न त आशा गरिए अनुरूप  समकक्षी ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा नै दिए ।

यी परिदृश्यलाई हेर्दा बैंकक भेटघाटपछि ओली–मोदी सम्बन्ध सुध्रिएको मान्न सकिँदैन । यद्यपि, दुई नेताबीचको यस्तो चिसोपनले दुई देश बीचको नियमित सम्बन्धमा भने कुनै समस्या नआउने देखिन्छ ।

भारत ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छैन । तर, नेपालबारे कुनै नयाँ निर्णय लिने मुडमा पनि छैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि भारत रणनीतिका प्राथमिकता बद्लिएका छन् । नेपाल अहिले मोदी सरकारको धेरै ठूलो प्राथमिकताको विषय होइन ।

भारत ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छैन । तर, नेपालबारे कुनै नयाँ निर्णय लिने मुडमा पनि छैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि भारत रणनीतिका प्राथमिकता बद्लिएका छन् । नेपाल अहिले मोदी सरकारको धेरै ठूलो प्राथमिकताको विषय होइन ।

बैंककमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग ओलीको भेट हुनुअघि काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विमानस्थल स्वागत र चैत्र १५ गतेको तीनकुने हिंसा भए । भारतीय समाचार माध्यमले यी दुवै घटनालाई उच्च महत्त्व दिएर ‘कभरेज’ गरे । भारतीय सञ्चार माध्यममा यस्तो हल्ला चल्यो मानौँ कि नेपालमा ‘राजावादी  क्रान्ति’ र ‘सत्ता परिवर्तन’ सङ्घारमा छ ।

काठमाडौंमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर प्रदर्शन भएपछि त्यसले थप सनसनी उत्पन्न गरेको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको ‘लखनउ–नेक्सस’ बारे कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै भ्रम देखिँदैन । सक्रिय राजनीतिमा आउनु अघि मुख्यमन्त्री योगी गोरखनाथ मठको मठाधीश थिए । गोर्खा राज्यको स्थापना र नेपालको एकीकरणमा गोरख नाथ सम्प्रदायका सन्न्यासी गुरुहरूको आर्सीवाद रहेको इतिहास छ । यही कारण हुन सक्दछ– केही महिना अघि ज्ञानेन्द्र शाह गोरखपुर पुगेर गोरखनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गरेका थिए ।

ओली–मोदी भेटघाटमा यो विषय उठे नउठेको प्रस्ट छैन । तर, भाजपा ‘हाइकमान्ड’ ले मुख्यमन्त्री योगीसँग काठमाडौंमा भएको उनको फोटो प्रदर्शन र ज्ञानेन्द्र शाहसँगको सम्बन्धबारे  आन्तरिक रूपमा धारणा माग गरेको स्रोतको दाबी छ  । मुख्यमन्त्री योगी काठमाडौं का घटनाक्रमबारे आफै अनिच्छुक छन् । राजदूत शंकर शर्मासँगको भेटघाटमा योगीले कुरा प्रस्ट गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अतिरिक्त केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितभाई शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आदि प्रभावी रहेको भारतीय संस्थापन पक्ष तथा भाजपा उच्च नेतृत्व वृत्तमा ‘हिन्दू–राष्ट्र’ बारे वैचारिक लगाव र रुचि अवश्य छ तर ‘राजतन्त्रको पुनर्स्थापना’ प्रति कुनै चासो र रुझान नभएको बताइन्छ ।

काठमाडौंमा हल्ला गरिएजस्तो राजावादी प्रदर्शनलाई दिल्लीको आर्सीवाद छ भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।  तर, ओली सरकारसँगको चिसोपन बैंकक भेटघाटपछि ‘आइसब्रेक’ भएको पनि  मान्न सकिँदैनन् ।

यद्यपि नेपालमा एमाले वृत्तले बैंकक भेटघाटबाट ओलीले कूटनीटिक जीत हासिल गरेको भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छ । जस्तो कि महासचिव शंकर पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखका थिए–‘दृढ र अविचलित हुँदा पनि सम्बन्धलाई सुधार गर्न सकिन्छ र मित्रतालाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त हो– नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीचको संवाद र संवादपछिको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक र उत्साहजनक प्रतिक्रिया ।’

पोख्रेलको यो भनाइले ओलीको ‘अविचल दृढता’ ले मोदीलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको भाष्य निर्माण खोज्थ्यो । तर, मोदीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा ओलीलाई भेटेर ‘औपचारिकता पूरा’ मात्र गरेका हुन कि ‘पुनर्विचार’ नै गरेका हुन भन्ने प्रश्न जहीँको त्यहीँ छ ।

ओली–मोदी सम्बन्धको जटिलता नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्ने बेलादेखिकै हो । २०७७ कार्तिकमा कोरोना लक डाउनबीच प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका तत्कालीन ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको वार्तामार्फत सम्बन्ध सुधारको विशेष प्रयत्न भएको थियो ।

तर, त्यसपछिका दिनमा पनि विश्वासको वातावरण भने बन्न सकेन । ओलीले मोदीसँग गरेका वाचा के थिए, त्यो त उनै जानुन् । तर, भारतीय पक्ष ओलीलाई आफैले गरेका ‘वचन र प्रतिबद्धतामा नटिक्ने’ अविश्वसनीय व्यक्तित्वका रूपमा हेर्दछ ।

ओलीसंगको विश्वासको सङ्कटलाई  परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवामार्फत सन्तुलन गर्ने प्रयत्न समेत दिल्लीबाट भयो ।  ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बने लगत्तै पहिलोपटक दिल्ली जाँदा परराष्ट्रमन्त्री राणालाई ‘प्रधानमन्त्री सरहको ट्रिट’ गरिएको चर्चा चलेको थियो । राणालाई प्रधानमन्त्री मोदीले भेटेका थिए । तर, त्यसपछिको दिल्ली भ्रमणमा राणासँग कसैले भेट दिएको थिएन । यहाँसम्मकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय पक्षको अनिच्छाकै कारण महाकुम्भ स्नान गर्ने कार्यक्रम समेत स्थगन गर्नु पर्‍यो । ‘रायसिना संवाद’ को क्रममा समकक्षी एस. जयशंकरलाई भेटेर राणाले ‘सम्बन्ध सामान्यीकरण’ गर्न खोजेकी थिइन ।

जानकारहरू भन्छन्– बैंककमा ओली–मोदी ‘साइड लाइन’ भेटघाटले नेपाल– भारत सम्बन्ध न सुध्रिएको न थप बिग्रिएको, ओली सरकार बने यताकै अवस्थामा गतिरोधमा यथावत् रहेको सङ्केत गर्दछ ।