ज्ञानेन्द्र जनतासँग झुकेको दिन

काठमाडौं । २०६२ को चैत २४ गतेदेखि काठमाडौंमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विरुद्धमा लाखौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिए । नागरिकको आड-भरोसा पाएपछि राजाले कज्याएर राखेका राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा उत्रिए । त्यसअघि नै मंसिरमा राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीबीच समेत सहमति भइसकेको थियो ।

आन्दोलन चर्किएसँगै आम नागरिक, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि दबाब सिर्जना गर्न थाले । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाराले अत्तालिएका ज्ञानेन्द्रलाई २०५९ जेठ ८ मा आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो ।

जनआन्दोलन चलिहँदा वैशाख ८ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको आड पाएका ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाए । ज्ञानेन्द्र शाहले  ‘जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको’ भन्दै आन्दोलनरत सात दललाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नु समेत भनेका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापना, संविधानसभा, गणतन्त्रको नाराले तातिएको सडकले ज्ञानेन्द्रले फिर्ता गरेको नासोलाई ‘धोका’ करार गर्‍यो । ‘जनताको नासो जनतालाई फर्काएका छौँ’ भनेका ज्ञानेन्द्रलाई कसैले पत्याएनन् ।

सात दलहरू ज्ञानेन्द्रको प्रधानमन्त्री अफरले लोभिएनन् । पत्रकार उमेश श्रेष्ठले जनआन्दोलनकै समयदेखि सुरु गरेको आफ्नो ब्लग माइसंसारमा वैशाख ८ मा ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणापछिको अवस्थाबारे लेखेका छन्, ‘हिजो (वैशाख ८ गते ) १६ लाख जनताले कर्फ्यू तोडेर चक्रपथमा मार्च गर्दा पनि यो राजालाई केही छोएन । …. सात दलले आज साहसिक निर्णय गरेको छ– संसद् पुनर्स्थापना लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर ।’

सात दलहरूले राजाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संसद् पुनर्स्थापनालाई आफ्नो ‘बटम लाइन’ बनाएर २४ घण्टे अल्टिमेटम दिए । शाही शासनको विरोधमा उत्रिएका नागरिकले चक्रपथ कब्जा गरेर नारायणहिटी नै कब्जा गर्ने भनेपछि ज्ञानेन्द्र पनि डराए ।

वैशाख ११ गते दिउँसो सडकमा उत्रिएका ‘लाखौँलाख’ नागरिकले ‘आर्मी-पुलिस हतियार थन्काइदेऊ, देशको माया छ भने लोकतन्त्रको नारा घन्काइदेऊ’ भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई निर्मम नहुन अनुरोध गरिरहेका थिए ।

जनता र दलको दबाब अगाडि आफ्नो केही जोर नचल्ने थाहा पाएपछि वैशाख ११ गते राति ज्ञानेन्द्रले दलहरूको मागअनुसार संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरेनन्, वैशाख १५ मा संसद्को बैठक पनि डाके । यो नै ज्ञानेन्द्रले राजाका रूपमा प्रयोग गरेको अन्तिम अधिकार थियो ।

राज्य शक्तिको स्रोत, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा नै निहीत भएको स्वीकार्दै ज्ञानेन्द्र संसद् पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा लगत्तैको दृश्यको वर्णन गर्दै वैशाख १२ गते को कान्तिपुर पत्रिकामा पत्रकार हरिबहादुर थापा र खिम घलेले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएलगत्तै मध्यरातमा आम जनता खुसीयाली मनाउन सडकमा उत्रिएका छन् ।’

रातको ११ बजेतिर ज्ञानेन्द्रले सरकारी टेलिभिजनमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेपछि मध्यरातमा ‘हजारौँ जनता यो जीत कसको जनताको’ भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरेको जनताको शक्ति भएको प्रतिनिधिसभाले पुनर्स्थापना भएदेखि नै उनका अधिकार कटौती गर्न सुरु गर्‍यो । अन्ततः उनलाई २०६५ मा संविधानसभाले नारायणहिटीबाट नागार्जुन पठायो ।

पुनर्स्थापित संसद्को बैठक वैशाख १५ मा बस्यो । यो बैठकबाटै ‘राजा’को अस्तित्व नरहने संकेत देखिन थाल्यो । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनु अगाडि राजाको निशानी श्रीपेच र राजदण्ड बैठक हलमा ल्याउने चलन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पहिलो दिनमै तोड्यो । सांसदहरूले श्रीपेच भएको संसद् लोगो छातीमा भिर्न अस्वीकार गरे ।

पत्रकार बलराम बानियाँ र गोपाल खनालको बाइलानमा वैशाख १६ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दृश्य वर्णन गर्दै लेखिएको छ, ‘शुक्रवार उपसभामुख यादव (चित्रलेखा) बैठकको अध्यक्षता गर्न संसद्मा प्रवेश गर्दा श्रीपेचसहितको राजदण्ड ल्याइएन । आन्दोलनरत दलका सांसदले शुक्रवार श्रीपेच अंकित लोगो समेत लगाएनन् ।’

२०४६ को जनआन्दोलनपछिका संसद्मा सभामुखको अगाडि मर्यादा पालकले श्रीपेचसहितको राजदण्ड ल्याएर राजसिंहासनमा राखेपछि मात्र संसद् बैठक सुरु गर्ने चलन थियो । तर, २०६३ पछि यो चलन सांसदहरूले अस्वीकार गरे । वैशाख १५ कै संसद् बैठकले संविधानसभा प्रस्ताव गर्‍यो । संसद्को पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बसाइ समेत छुट्टिएको थिएन ।

यो प्रतिनिधिसभा कति शक्तिशाली भयो भने यसैको आडमा सरकारले जनआन्दोलन दबाउन खोजेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजी श्यामभक्त थापा, एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह, रुपसागर मोक्तान र कृष्ण बस्नेतलाई निलम्बन गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीका आईजी सहवीर थापा, एआईजी रविराज थापा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक माधव थापा र दुर्जकुमार राई तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा निलम्बित भए ।

ज्ञानेन्द्रले मन्त्री बनाएका कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, श्री शमशेर राणा, टंक ढकाल र निक्षशमशेर राणा पक्राउ गरिए ।

राजाको खर्चमाथि खनियो संसद्

पुनर्स्थापित संसद् यतिमै रोकिएन । जेठ १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसद्मा राजदरबार र ज्ञानेन्द्रका आसेपासेले राज्य स्रोत दोहन गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

महतले पेस गरेको श्वेतपत्र अनुसार संसद् विघटन (८ जेठ २०५९) गरेदेखि संसद् पुनर्स्थापना हुँदासम्म ज्ञानेन्द्रले राजदरबारका नाममा २ अर्ब २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । उनले विभिन्न संघ संस्थालाई आफ्नो ‘स्तुति गान’ र जनआन्दोलन दबाउन भनेर १ करोड २६ लाख २ हजार ४९९ रुपैयाँ बाँडेका थिए ।

जनआन्दोलन दबाउनका लागि दैनिक ५ लाख खर्च गरेको विवरण पनि महतले पेस गरे । आफ्नो व्यक्तिगत, पत्रकार, सञ्चार माध्यम, सुराकी र जनआन्दोलन दबाउन भनेर ज्ञानेन्द्रले ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले गरेको राज्य दोहनकोको तथ्यांकले उनको चरित्र प्रस्ट देखाइदियो । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको आडमा गरेको लुटको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको तीन दिनपछि संसद्ले राजतन्त्रको अस्तित्व लगभग समाप्त गर्ने घोषणा पारित गर्‍यो ।

औपचारिक रूपमा २०६५ जेठ १५ गते ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी खोसिए पनि २०६३ जेठ ४ गतै नै प्रतिनिधिसभाले ज्ञानेन्द्रका सबै अधिकार कटौती गरेर खोपीमा मात्र सीमित गरिसकेको थियो ।

नौ बुँदे घोषणामार्फत प्रतिनिधिसभाले सबै सरकारी निकायबाट ‘शाही’ शब्द हटाएर नेपाली थप्यो । ‘श्री ५ को सरकार’ लाई नेपाल सरकार बनायो । सेना संसद्को मातहत ल्याउँदै राजालाई सेनाको परमाधिपतिबाट हटायो ।

राजाले बनाएका राजपरिषद्, राजप्रासाद लगायतका संरचना खारेज भए । संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने व्यवस्था गरियो । यति मात्र कहाँ हो र राजाविरुद्ध सदन र अदालतमा प्रश्न समेत उठाउन पाइने घोषणा गरियो । दरबारको सुरक्षा, खर्च सरकार र प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने भए । राज्य स्रोत र व्यापार दुवैतिरबाट आम्दानी गर्ने राजपरिवारको खर्च पनि अब प्रतिनिधिसभाले तोक्दिने भयो ।

राज्यका सबै संरचनाहरू राजाप्रति नभई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने भए । राजाको स्तुतिगान भएको राष्ट्रिय गान खारेज भयो । राजगद्दीको उत्तराधिकारी को हुने भनेर पनि प्रतिनिधिसभाले तय गर्ने भयो ।

प्रतिनिधिसभाको यो घोषणामार्फत संविधानलाई नै ‘ओभर रुल’ गरियो । संविधानलाई नै ‘ओभर रुल’ गर्दै घोषणामा लेखिएको छ, ‘यस घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।’

राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्ने जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा बैठकको विवरण बलराम बानियाँ र गोपाल खनालले कान्तिपुर पत्रिकामा यसरी लेखेका छन्, ‘जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजामा रहेका सम्पूर्ण विशेषाधिकार खारेज गरी राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्न आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ ।’

बानियाँ र खनालले यो घोषणालाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घोषणाका रूपमा अर्थ्याउँदै लेखेका छन्, ‘जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जनतालाई वास्तविक अर्थमा राज्य शक्तिको स्रोत र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन भएको यो घोषणा मूलककै इतिहासमा ठूलो राजनीतिक घोषणा हो ।’

बैठकबाट सर्वसम्मतिले यो घोषणा पारित हुँदा सांसदले दुई मिनेटसम्म ताली पिटेका थिए ।

राजालाई अधिकारविहीन बनाउने संसद्मा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना (आनन्दीदेवी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद थिए ।

अनि बिस्तारै राजा सार्वजनिक स्पेसबाट हटाइए । सरकारी कार्यालयमा भएका राजाका तस्वीर र भनाइ मेटियो । नोटबाट राजको श्रीपेच भएको फोटो हटाइयो । मन्त्रीहरूले शपथ लिन दरबार जाने चलन छाडे । पुनर्स्थापित संसद्ले राजालाई नारायणहिटीमा सीमित गर्‍यो । संविधानसभाले ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन पुर्‍यायो ।