‘नेतातन्त्र’को अन्त्य र ‘नागरिकतन्त्र’को स्थापनाका लागि ‘१८ बुँदे’ प्रस्ताव

दल, अभियान, समूह वा व्यक्तित्व जतिसुकै धेरै किन नहुन्, देशको राजनीतिक सोच र मनोविज्ञान अहिले मुख्य ३ वटा खेमामा विभक्त छ । ती हुन् – राजतन्त्र, दलतन्त्र-नेतातन्त्र र नागरिकतन्त्र ।

एकपटक ठन्डा दिमागले छातीमा हात राखेर सबैले सोचौँ, हो कि होइन ? हाम्रो चिन्तन यी ३ मध्ये कुनै एकातिर झुक्दै गएको छ कि छैन ?

यहाँसम्म कि दर्शन, विचारधारा, सिद्धान्त र सवालले पनि यस्तो वर्गीकरणमा कुनै भिन्नता ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी, पहिचानवादी वा पुँजीवादी – यस्ता फरकजस्तो लाग्ने विचार बोक्ने दल, अभियान, समूह वा व्यक्तित्व पनि कुनै न कुनै प्रकारले उपरोक्त ३ मध्ये कुनै एक सोचप्रति रुझान राख्ने भएका छन् ।

राजनीतिक रंगावलीमा शास्त्रीय पक्षधरता अर्थहीन हुँदैछ । ‘क्रस कटिङ’ र ‘ओभर ल्यापिङ’ प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ ।

उदारवादी वा प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिने नेपाली काँग्रेस र समाजवादी-साम्यवादी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रै पर्याप्त राजावादी रुझान राख्ने छन् । ठिक त्यसै गरी पहिचानवादी दल र समूहहरू कतिपय दृष्टिकोणले काँग्रेस–कम्युनिस्टभन्दा फरक लाग्दछन्, तर तिनको पार्टी अभ्यास भने ‘दलतन्त्र–नेतातन्त्र’ बाटै प्रभावित छ ।

यीमध्ये ‘राजतन्त्र’ सजिलै चिनिने विचार हो । राजतन्त्रको पुनर्स्थापना – कुनै एक व्यक्ति, वंश, परिवार, जाति, लिङ्ग, धर्म र संस्कृतिको सर्वोच्चता तिनको मुख्य एजेन्डा हुन्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष लाग्दा पनि यस्ता विचार बोक्ने मान्छे छँदैछन् । ती आफैँ आफ्नो नागरिक हैसियत र सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दैनन् भने अरू कसको के लाग्छ ? ती आफै आफूलाई ‘रैती’ भन्न रुचाउँछन् र ‘प्रजा’ बन्न चाहन्छन् । यीलाई चिन्न कुनै गाह्रो छैन । र, यो अहिलेको मूल प्रवृत्ति पनि होइन ।

तर, ‘दलतन्त्र–नेतातन्त्र’ र ‘नागरिकतन्त्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न भने धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ । यी दुवै गणतन्त्रवादी–लोकतन्त्रवादी विचार भएको हुँदा यी बीचको तात्त्विक भिन्नता अलिक जटिल र सूक्ष्म प्रकृतिको छ । त्यसैले ‘नेतातन्त्र’ को संज्ञा अहिलेका कथित मूलधारका दल र नेताहरूलाई अप्रिय लाग्छ । यो शब्द तिनलाई गाली गर्न तयार गरिएजस्तो लाग्छ ।

तिनले गर्ने प्रश्न वा व्यक्त गर्ने चिडचिडाहट सजिलो छ– के नागरिकतन्त्रमा दल हुँदैनन् ? के निर्दलीय भन्न खोजेको ? के नागरिकतन्त्रमा नेता हुँदैन ? दल बिनाको कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ ? नेता बिनाको कस्तो दल हुन्छ ? लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै नागरिक सार्वभौमसत्ताको स्वीकारोक्ति भइसक्यो, अब फेरि ‘नागरिकतन्त्र’ किन भन्नु पर्‍यो ?

अझ कतिपयले यसो भन्छन् – दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, लुटतन्त्र, अल्पतन्त्र सिन्डिकेतटन्त्र, यस्ता गाली र आलोचना मात्रै कतिन्जेल ? नागरिकतन्त्रको प्रस्ताव वा प्रारूप के हो ? खै प्रस्तावना ?

हो, यो सूक्ष्म बहस नै आजको नेपाली राजनीतिको मुख्य प्रश्न हो कि लोकतन्त्रलाई कस्तो बनाउने ? लोकतन्त्रलाई सीमित, औपचारिक बनाउने कि बृहत् र वास्तविक ? लोकतन्त्रलाई केही मुठ्ठीभर ‘शक्ति सम्भ्रान्तको घेरा’ को स्वार्थ सिद्धीको औजार बनाउने कि आम नागरिकको ‘स्वाभिमान र समृद्धि’ प्राप्तिको संवाहक वा साधन बनाउने ?

यो प्रश्नमा कसैले पहिलो धारण राख्दछ भने त्यो ‘दलतन्त्र–नेतातन्त्र’ को पक्षधर हो । दोस्रो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्दछ भने त्यो ‘नागरिकतन्त्र’ हो ।

नागरिकतन्त्रमा पनि दल हुन्छन् । राजनीतिक समूह र अभियान हुन्छन् । नेता हुन्छन् । दल बिनाको लोकतन्त्र र नेता बिनाको दल कल्पना गर्न सकिँदैन । संगठन र नेतृत्व मानव समाजको एक अपरिहार्य यथार्थ हो । तर, कस्तो संगठन ? कस्तो नेतृत्व ? कस्तो संगठनात्मक प्रणाली ? कस्तो नेतृत्व संस्कृति ? यहाँनेर आएर ‘नेतातन्त्र’ र ‘नागरिकतन्त्र’ दुई फरक अवधारणा र अभ्यास बन्न पुग्दछन् । संगठन र प्रणालीमा नेतृत्व वृत्तको स्वार्थ हाबी छ, पार्टी, नेता, गुट र शक्ति सम्भ्रान्तको समूहले नागरिकलाई निर्देशित र परिचालित गर्दछ भने त्यो ‘दलतन्त्र–नेतातन्त्र’ हो ।

नागरिकतन्त्रमा पनि दल हुन्छन् । राजनीतिक समूह र अभियान हुन्छन् । नेता हुन्छन् । दल बिनाको लोकतन्त्र र नेता बिनाको दल कल्पना गर्न सकिँदैन । संगठन र नेतृत्व मानव समाजको एक अपरिहार्य यथार्थ हो । तर, कस्तो संगठन ? कस्तो नेतृत्व ? कस्तो संगठनात्मक प्रणाली ? कस्तो नेतृत्व संस्कृति ? यहाँनेर आएर ‘नेतातन्त्र’ र ‘नागरिकतन्त्र’ दुई फरक अवधारणा र अभ्यास बन्न पुग्दछन् । संगठन र प्रणालीमा नेतृत्व वृत्तको स्वार्थ हाबी छ, पार्टी, नेता, गुट र शक्ति सम्भ्रान्तको समूहले नागरिकलाई निर्देशित र परिचालित गर्दछ भने त्यो ‘दलतन्त्र–नेतातन्त्र’ हो ।

यसको ठिक विपरीत नागरिकले दल, नेता र राज्यलाई मार्ग निर्देशित गर्दछन्, जनादेशभन्दा बाहिर यी कुनै पनि संस्था वा प्रणाली जान सक्दैनन् वा जान पाउँदैनन्, गए दण्डित हुन्छन् भने त्यो ‘नागरिकतन्त्र’ हो। अर्थात्, दलतन्त्र भनेको निर्णय प्रक्रियामा दल, गुट र नेता निर्णायक, मनमौजी र स्वेच्छाचारी हुन पाउने सुविधा हो । ‘नागरिकतन्त्र’ भनेको समाज, संस्था, दल र राज्यमा नागरिक निर्णाय अधिकारको सर्वोच्चता कायम हुने प्रणाली हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के गर्ने त ? अहिलेको हाम्रो लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीमा के के छैन र यो ‘नेतातन्त्र’ भयो ? केके गर्‍यो भने ‘नागरिकतन्त्र’ हुन्छ ?

यो प्रश्नमा विचार गर्दा ‘नागरिकतन्त्र’ का मुख्य पाँच वटा आयाम हुन्छन्, जो अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रबन्धन र अभ्यासमा छैनन् । ती हुन:
एक– राजनीतिक प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चता
दुई– प्रशासनिक प्रणालीमा नागरिक प्राथमिकता
तीन– सामाजिक प्रणालीमा नागरिक सहभागिता र समावेशिता
चार–आर्थिक प्रणालीमा नागरिक केन्द्रीयता
पाँच– भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रणालीमा नागरिक सर्वोपरिता

यो छोटो आलेखमा यी सबै अवधारणाको चर्चा सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक शास्त्रमै एक नयाँ अवधारणा, प्रणाली, संरचना र अभ्यासको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रका शास्त्रीय परिभाषा उदार लोकतन्त्र, सामाजिक जनवाद, समाजवादी लोकतन्त्रजस्ता अवधारणा नै परित्याग गरी राजनीति शास्त्रको नयाँ शब्दकोश, व्याकरण र साहित्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सांकेतिक र संक्षिप्तमा त्यसलाई – प्रत्यक्ष, समानुपातिक, समावेशी, सभ्य, सुसंस्कृत र सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । एक शब्दमा ‘उन्नत लोकतन्त्र’ भने हुन्छ । अर्को शब्दमा ‘उन्नत लोकतन्त्र’ नै ‘नागरिकतन्त्र’ हो ।

अब अर्को प्रश्न उठ्छ त्यो कसरी सम्भव छ ? यस आलेखमा मुख्यतः माथिका ५ आयाममध्ये पहिलो आयाम राजनीतिक प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चताको दृष्टिकोणबाट अहिलेको लोकतन्त्रमा के छैन र यो नेतातन्त्र भयो, के गरे नागरिकतन्त्र हुन्छ भन्ने ‘१८ बुँदे’ प्रस्ताव अघि सारेको छु ।

यहाँ यो प्रस्ट गरौँ कि यी मेरा निजी विचार मात्र होइनन् । धेरै व्यक्तित्व र समूहले अचेल यस्ता बहस जारी राखेका छन् । ‘नागरिक प्रथम अभियान’ ले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन ऐन र निर्वाचन कसुर दण्ड सजायसम्बन्धी ऐनमा यी व्यवस्थाका लागि ज्ञापन बुझाएको छ ।

स्वयं निर्वाचन आयोगले तयार गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको मस्यौदामा पनि यीमध्ये कयौँ कुरा छन् । तर, अहिलेका दल र नेताले त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्लान् र हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा धेरै ठूलो परिवर्तन होला भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ भने छैन । बौद्धिक तथा प्राज्ञिक तहमा यस्ता बहस सबैका लागि प्रिय र स्वीकार्य भए पनि कानुनी प्रबन्धन र अभ्यासमा आउने सम्भावना भने क्षीण छ ।

यी बुँदाले वैयक्तिक स्वार्थ र नेतृत्व महत्वाकांक्षाको कारण पद र शक्ति छोड्न नचाहने नेताहरूको सुविधामा ठूलो आघात पुर्‍याउँछ । तसर्थ, अहिलेकै दल र नेताबाट यी प्रावधान संवैधानिक तथा कानुनी सुधारमार्फत लागू होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन । त्यसका लागि ठूलै नागरिक आन्दोलन तथा दबाब जरुरी पर्दछ । यही बिन्दुमा ‘नेतातन्त्र’ र ‘नागरिकतन्त्र’ को व्यवहारिक कित्ता फरक हुन्छ ।
‘दलतन्त्र– नेतातन्त्र’ पक्षधरले अहिलेकै संवैधानिक कानुनी प्रबन्धन र अभ्यास जारी राख्न खोज्दछन् । ‘नागरिकतन्त्र’ पक्षधरले संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका लागि निरन्तर माहौल सृजना गर्नु पर्दछ ।

१. राजनीतिक दल सार्वजनिक सम्पत्ति (पब्लिक इन्टीटी) हुने अवधारणाको स्थापना :

हामी कहाँ राजनीतिक दल निजी, त्यसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको मात्र हो, अरूले चासो मतलब राख्नु हुँदैन भन्ने धारणा बलियो छ । ‘मेरो पार्टीमा हामी जेसुकै गरौँ अरूलाई के मतलब’ भन्ने तर्कहरू यही अवधारणबाट आउने गर्दछन् । नेताहरूले त पार्टीलाई ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’ जस्तो ठान्दछन् । अझ परिवारको निजी सम्पत्तिजस्तो ठानेर ‘किचेन क्याबिनेट’ वा, संविधान र पार्टी विधानले नचिन्ने भित्री गुटहरूद्वारा सञ्चालन गर्दछन् । कतिले त आफ्ना परिवार सदस्य र सन्तानलाई पार्टी नेतृत्व दाइजो दिने सोच बनाएर बसेका छन् ।

पार्टी सदस्यता प्रदान, अभिलेखन, नवीकरण र कारबाहीका पारदर्शी, प्रक्रियासंगत, न्यायपूर्ण र कानुनी हुँदैनन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले फरक मतमाथि गरेको दुर्व्यवहार ‘निजी वा आन्तरिक’ विषय बन्छ । उदाहरणका लागि– सबै प्रक्रिया र सिफारिस पुग्दा पुग्दै पनि भीम रावललाई टिकट नदिने र पार्टीबाट निकाल्ने अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीमा निहित हुन्छ । त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू कसैका निजी वा गुटीय संस्था नभएर साँचो अर्थमा सार्वजनिक सम्पत्ति हुनु पर्दछ । कुनै पार्टीमा लागेका वा नलागेका सबै नागरिकलाई त्यो पार्टीको प्रक्रियाबारे बोल्ने, मुद्दा हाल्ने समान अधिकार हुनु पर्दछ । सदस्यताको पारदर्शी प्रक्रिया र अभिलेखमा नियामक निकाय, निर्वाचन आयोगको अनुगमन हुनु पर्दछ ।

कुनै पार्टी सत्तामा पुग्दा त्यसका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र मतदातालाई मात्र शासन गर्ने होइन, सबै नागरिकलाई गर्ने हो । कुनै दलको राम्रो वा नराम्रो कुराले सबैलाई प्रभावित गर्ने हुँदा दल ‘पब्लिक इन्टटी’ हुन् ।

२.राजकीय पदको उम्मेदवारीमा दलीय मनोनयनका लागि अनिवार्य प्रारम्भिक (प्राइमरी) निर्वाचन :

राजनीतिक दलभित्र राजकीय पदका लागि कमिटी र नेताहरूले टिकटको निर्णय गर्ने प्रक्रिया कानुनतः समाप्त गरिनु पर्दछ । सबै पदका लागि सबै दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य हुनु पर्दछ । सबै दलको प्राइमरी स्वयं निर्वाचन आयोगमार्फत हुनु पर्दछ । प्राइमरी नभएको कुनै पनि दलको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

यो प्रावधानले ‘नेतातन्त्र’ लाई ठूलो झड्का दिनेछ । नागरिकले राजनीतिक करिअर वा टिकटका लागि नेताहरूको चाकरी र भक्ति गान गर्नुपर्ने अवस्था समाप्त हुनेछ । जुन कुनै दलको प्राइमरीमा सदस्यता दिएर जोसुकै नागरिक सामेल हुन सक्दछ । ‘ल्याटरल इन्ट्री’ सहज हुन्छ । नेता–कार्यकर्ता सम्बन्ध सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ । सबै सदस्य नेता र कार्यकर्ता दुवै एकसाथ र बराबरी हैसियतका हुनेछन् । पार्टीहरूभित्र यसरी पार्टी सदस्यहरूको सर्वोच्च निर्णाय अधिकार स्थापित हुनु दलीय प्रक्रियामा ‘नागरिकतन्त्र’ स्थापित हुनु हो ।

३.राजनीतिक दललाई राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग (स्टेट फन्डिङ) र सबै प्रकारका अपारदर्शी आय र चन्दा संकलनमा बन्देज :

अपारदर्शी आर्थिक स्रोत भ्रष्टाचार र कुशासनको मुख्य कारण हो । दल चलाउने, निर्वाचन खर्च जुटाउने बहानामा अपारदर्शी आय, कमिसनतन्त्र, राजनीतिक नियुक्तिका पद बिक्री, सरुवा, बढुवामा पैसा संकलनजस्ता कुकर्म पार्टी, नेता र तिनका आसेपासेले गर्दै आएका छन् । यो प्रचलन अन्त्य गर्न सबै सबै राजनीतिक दललाई निश्चित मापदण्डका आधारमा वार्षिक बजेटमै राखेर पार्टी सञ्चालन तथा निर्वाचन खर्च दिने र त्यसबाहेकका सबै प्रकारका आर्थिक लेनदेन पार्टी र नेताका लागि गैर कानुनी र दण्डनीय हुने प्रचलन स्थापित गरिनु पर्दछ ।

राजनीतिक दल एक सार्वजनिक संस्था भएपछि त्यसको पनि वैधानिक र औपचारिक अर्थतन्त्र, आयव्यय हुन्छ । दलीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि दलको पनि आर्थिक जीवन हुन्छ भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको सीमा नतोकिँदा र पारदर्शी नगरिँदा आजका समस्या आएका हुन् ।

४. पार्टी कोषको महालेखा परीक्षक र रजिष्टर्ट चाटर्ड एकाउन्टेन्टबाट दोहोरो लेखा परीक्षण र त्यसको हिनामिना राज्य कोष सरह भ्रष्टाचार र दण्डनीय मानिने व्यवस्था :

राजनीतिक दलको आय, व्यय पारदर्शी भएसँगै लेखा अभिलेख र लेखा परीक्षण प्रणाली पनि बलियो हुनु पर्दछ । राज्य कोषबाट अनुदान दिने प्रचलनले महालेखा परीक्षकको नियमन अनिवार्य बनाउँछ । साथै, खर्चको नैतिक आधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्न रजिष्टर्ट चाटर्ड एकाउन्टेन्टको लेखा परीक्षण तथा खुल्ला वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य बनाइनु पर्दछ । पार्टी कोषमा हुने हिनामिना वा अनियमितता हेर्ने अधिकार नागरिक लोकपाललाई दिई दण्डनीय बनाउनु पर्दछ ।

५. सबै राजनीतिक दलको विधानको एउटै ढाँचा :

राजनीतिक दलका उद्देश्य, लक्ष्य, विचार र एजेन्डा फरक हुन पाउँछन् । तर, आधारभूत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एकरूपता हुन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलको विधानको ढाँचा एकै प्रकारको हुनु पर्दछ । यसले दलहरूको तुलनात्मक अध्ययन र प्रभावकारिता विश्लेषण गर्न सहज बनाउँछ । कुन दल कुन मानकमा कस्तो देखिन्छ ? नागरिकलाई दलीय अभ्यासको मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ ।

६. निर्वाचन खर्च अनुगमन सेल :

पार्टीहरूको नियमित कोष मात्र होइन, निर्वाचन खर्चको पनि बलियो अनुगमन हुनु पर्दछ । निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएभन्दा बढी खर्च गरे नगरेको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगमा एक विशेष सेल स्थापना हुनु पर्दछ । त्यसको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा उम्मेदवारी र विजय भएको पदसमेत खारेजी हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्वाचनलाई ‘पैसा र बाहुबली’ को नभएर ‘विचार र एजेन्डा’ को प्रतिस्पर्धा बनाउन पर्दछ । मताधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकले यो पाटोलाई आत्मसाथ गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र नागरिक संस्थामार्फत नागरिक अधिकार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइनु पर्दछ ।

७. अतिदलीयकरणको अन्त्य, गैर दलीय र फरक फरक मतपत्रको आधारमा स्थानीय निर्वाचन :

नागरिकतन्त्रमा सबैतिर दल वा दलीयकरण हुन आवश्यक छैन । अति दलीयकरणले दलतन्त्र–नेतातन्त्रलाई बलियो, नागरिकलाई निरीह–निमुखा बनाउँछ । अति दलीयकरण हुँदा नागरिकले नागरिककै हैसियतमा समान व्यवहार, सेवा, सुविधा र न्याय पाउन सम्भव हुँदैन । दलीय पक्षपात क्रियाशील हुन्छ ।

त्यस्तो स्थितिमा मात्र दल चाहिने हो, जहाँ व्यक्तिका रूपमा नागरिक सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्न सजिलो हुँदैन । तसर्थ, प्रदेश र संघीय तहमा दलीय निर्वाचन आवश्यक हो, तर स्थानीय तह, सामाजिक संघ संस्था, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियनमा दलीय निर्वाचन आवश्यक छैन । यस्ता सबै निर्वाचनलाई व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने, घोषित प्यानल नहुने र फरक फरक पदका लागि फरक फरक मतपत्र हुने प्रणालीमा लैजानु पर्दछ ।

८. एउटा दलको सदस्य अर्को दलको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार हुन नपाउने :

एउटा विचार, सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, एउटा दलको नेता हुने चुनावमा अर्को दलबाट उम्मेदवारी दिने प्रचलन अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिको पराकाष्ठा हो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, प्रगतिशील जनता पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी एमालेको सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार र सांसद भएको विसंगत अवस्था छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धनका नाममा डा. बाबुराम भट्टराईको नेसपाले नेकपा ( माओवादी केन्द्र) को ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा’ चिह्न लिएर उठ्ने, पछि झगडा र रडाको गर्ने प्रचलनले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाएको छ । यस्तो हुन दिनु हुँदैन ।

यदि निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन नै हो भने पनि त्यो घोषित र आ-आफ्नो दलको चुनाव चिह्नबाट हुनु पर्दछ । ‘निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन’ (प्रि–इलेक्सन एलाइन्स) गर्ने दलहरूलाई निर्वाचनपछि अर्को प्रकारको गठबन्धन सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने (पोस्ट–इलेक्सन एलाइन्स) अधिकार दिइनु हुँदैन । त्यसो गर्नु निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको जनादेश विपरीत हो । यस्तो बेला ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुनु पर्दछ ।

९. दल वर्गीकरणको अन्त्य :

लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौमसत्ता बराबर भएजस्तै दलीय सार्वभौमसत्ता पनि बराबर हो । दलको हैसियत र भूमिका कानुनी वर्गीकरणले होइन, नागरिकको मतले निर्धारण गर्ने हो । तसर्थ दलहरूको वर्गीकरण अन्त्य हुनु पर्दछ ।

१०. अध्यादेश जारी हुनसक्ने अवस्थाको परिभाषा र दल विभाजन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने व्यवस्था :

लोकतन्त्रमा बरु संसद् वर्षभरि नै चलिरहोस्, तर अध्यादेशको शासन नहोस् । किनकि अध्यादेशको शासन नागरिक सर्वोच्चताको विपरीत अभ्यास हो । केही सीमित आपतकालीन् अवस्थामा बाहेक अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन ।

अध्यादेशका आधारमा दल विभाजन त झनै गलत हो । कुनै दललाई विभाजित हुनु छ भने नियमित कानुन अन्तर्गत मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्‍याएर फुटे हुन्छ । राजनीतिक चालबाजी र षड्यन्त्रका लागि, अस्थिरता र व्यक्तिगत अहंकार तुष्टिका लागि दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रचलन अन्त्य हुनु पर्दछ । यसरी दल विभाजित हुनु पनि जनादेश विपरीत हो । यस्तो बेला पनि नागरिकले ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ ।

११. पार्टी सदस्यबीचको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व निर्वाचित हुने प्रणाली :

केही सीमित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट होइन, दलहरूको नेतृत्व पार्टी सदस्य बिचबाट निर्वाचित हुन पर्दछ । सबै दलहरूको यस्तो आन्तरिक निर्वाचन गराउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ ।

प्रतिनिधि आधारित महाधिवेशनले गुटहरूलाई बलियो बनाउँछ, पार्टी सदस्य कमजोर पार्दछ । अहिले धेरैजसो पार्टीमा केही नेता वर्षौँदेखि टिकेको यस्तै प्रचलनले गर्दा हो । संसारभरि नै उन्नत लोकतान्त्रिक देशमा यस्तै प्रचलन छ ।

१२. संस्थागत निर्णय व्यक्तिमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था :

राजनीतिक दलका महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति वा अन्य कुनै समितिले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार मूल नेतृत्व वा कुनै व्यक्तिमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने, विधानतः अधिकार प्राप्त निकायले बैठक बसेर संस्थागत निर्णय नै गरेको हुनु पर्ने, अन्यथा त्यो अवैधानिक र बदरभागी हुने कानुनी प्रचलन स्थापित गरिनु पर्दछ ।

१३. दलीय संरचनामा आनुपातिक समावेशिता सुनिश्चित :

सबै दलको दलीय संरचनामा जनसाङ्ख्यिक आधारमा आनुपातिक समावेशिता भए नभएको बलियो अनुगमन हुन जरुरी छ । नभए त्यस्ता दलहरूको दर्ता खारेजी गरिनु पर्दछ ।

१४. समानुपातिक थ्रेसहोल्डको खारेजी :

नागरिकतन्त्र भनेको बलिया, बहुसङ्ख्यक र शक्तिशालीको प्रतिनिधित्व मात्र होइन । नागरिकतन्त्र त्यतिखेर प्रत्याभूत हुन्छ जब साना, कमजोर दल, संख्या र समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुनु स्वाभाविक हो । तर शक्तिशाली र बहुसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र होइन । ‘सबैको प्रतिनिधित्व, अल्पमतको सम्मान र बहुमतको शासन’ ले लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारित हुने हुँदा थ्रेसहोल्डको कुनै आवश्यकता छैन ।

जन्मिने बित्तिकै कुनै दल ठूलो हुँदैन । सानो, कमजोर र अबोध छ भन्दैमा बच्चाको घाँटी थिचेर मार्नु जसरी मानव अधिकार हनन र हत्या हो, त्यसरी नै नयाँ र साना दललाई प्रायोजित ढंगले नियोजन गर्न खोज्नु भ्रूण वा, बाल हत्याजस्तो अपराध हो ।

लोकतन्त्रमा सबैका लागि ‘लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड’ हुनु पर्दछ । नयाँ दल भनेका राजनीतिक ‘स्टार्ट–अप’ हुन् । आर्थिक क्षेत्रमा कुन ‘स्टार्ट–अप’ भविष्यमा ठूलो कम्पनी बन्छ, धेरै राजस्व तिर्छ, रोजगार सृजना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने थाहा नभएजस्तो देश निर्माणमा कुन दलले सही भूमिका र योगदान गर्दछ भन्ने कुरा पनि अनिश्चित हो । तसर्थ विकल्पहरूको घाँटी थिच्ने गरिनु हुँदैन ।

१५. सरकारी वेतनधारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियनको खारेज र एकल ट्रेड युनियन :

राज्यका विभिन्न पदमा भएका व्यक्तिमध्ये कोही ‘मालिक’ र कोही ‘श्रमिक’ होइनन् । तसर्थ, यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारको प्रश्न नै आकर्षित हुँदैन । अझ राजकीय वेतनधारीबीच दलीय ट्रेड युनियन त अपराध नै हो । यो अति दलीयकरणको प्रस्ट प्रमाण हो । अति दलीयकरण सञ्जालले नागरिकलाई निरीह र निमुखा बनाउने हुँदा त्यस्ता प्रचलन अविलम्ब खारेजी गरिनु पर्दछ ।

विशेषतः शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र निगम कर्मचारीलाई दलीय ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन । यसको अर्थ तिनको संगठित हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई खोस्ने होइन । व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने प्राकृतिक संगठन बनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो ।

१६. मूल पदमा अनिवार्य ‘एक व्यक्ति, दुई कार्यकाल’ :

नागरिकतन्त्रमा लामो अवधि कुनै व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको मूल पदमा बस्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा युगअनुसारको नयाँ नेतृत्व विकास हुन पाउँदैन । युग र सोच अघि बढी सकेको हुन्छ , त्यसलाई राम्ररी नबुझ्ने वा, नयाँ युग र प्रविधि परिचालन गर्ने क्षमता नभएका पुरानै मान्छेले नेतृत्व ओगटिरहन्छन् ।

यस्तो बेला सामाजिक तथा राजनीतिक जडता र गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । समाजमा असन्तुष्टि फैलिन्छ । संस्थाको निरन्तरता र अवच्छिन्न उत्तराधिकार कमजोर हुन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण प्रक्रिया अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बन्दछ । राष्ट्रको प्रगति सुस्त हुन्छ । तसर्थ, गतिशील नेतृत्व नागरिकतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि सबै दलका सबै मूल पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाललाई कानुनतः अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

१७. मतपत्रमा ‘नो भोट’ र नागरिक पहलकदमीबाट ‘प्रत्याह्वान अधिकार’ :

‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ उन्नत लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन् । यो सत्य हो कि उपलब्ध गराउँदैमा यी विकल्पको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ भन्ने छैन । ‘नो भोट’ को अधिकार मतपत्रमा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको हो । निर्वाचनको जनादेश विपरीत क्रियाकलाप गर्ने, चुनावमा एउटा कुरा, वाचा, गठबन्धन गरेर नागरिक ढाँट्ने, चुनाव जित्ने बित्तिकै अर्कै प्रकारको काम वा गठबन्धन गर्ने दल र नेतालाई नागरिकले ठेगान लगाउन सक्ने एउटै उपाय ‘प्रत्याह्वानको अधिकार’ नै हो ।

१८. विदेशमा बस्ने र अपायक मतदाताको लागि डिजिटल भोटिङ र अर्ली भोटिङको व्यवस्था :

निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर नै नहुँदा लोकतन्त्र क्रियाशील हुँदैन, न त नागरिकतन्त्र स्थापित हुन्छ । हाम्रो मतदान दर निरन्तर घट्दो छ । यसका लागि राजनीतिक वितृष्णा पनि जिम्मेवार होला ।

उपयुक्त उम्मेदवार र आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व वा, सवाललाई न्याय गर्ने दल नभएपछि नागरिकलाई बुथमा गएर मतदान गर्न मन नलागेको हुन सक्दछ ।

तर, मतदान दर कम हुनुको मुख्य कारण सायद यो होइन । वैदेशिक रोजगार, अन्य कारणले विदेशमा बस्ने र देशभित्रै मतदान गर्नुपर्ने बुथबाट अपायक बस्ने मतदाता यसको मूल कारण हुन सक्दछ ।

सहरीकरण, पढाई र पेसा व्यवसायका कारण मतदाता गृह क्षेत्रबाट अन्य भागमा छरिएका हुन्छन् । त्यस्ता मतदातालाई निर्वाचनका दिन बुथमा पुगेर मताधिकार गर्ने लागत धेरै पर्दछ । अझ निर्वाचनको दिन यातायात बन्द गर्ने प्रचलन झनै उल्टो हो । यसले मतदान दर घटाउँछ ।

अब विदेशमा र अपायक ठाउँमा बस्ने मतदाताका लागि डिजिटल भोटिङ र अर्ली भोटिङको व्यवस्था ढिलो गर्नु हुँदैन । साथै, मतदानका दिन बुथसम्म जान सजिलो बनाउन यातायात साधन खुल्ला गर्न पर्दछ ।

यतिले मात्र नागरिकतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । तर, यी बुँदा कानुनी प्रबन्धन र अभ्यासमा ल्याउन सके कम्तीमा दलीय प्रणालीमा ‘नेतातन्त्र’ अन्त्य गरी नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न धेरै ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।