शिक्षक र चिकित्सकका माग सम्बोधनमा दबाब दिन संसद्मा दर्ता गरियो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले शिक्षक र चिकित्सकहरूको  माग सम्बोधनका सवालमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम ७१ अनुसार उनीहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यस नियममा भनिएको छ,’कुनै सदस्यले जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा तत् सम्बन्धि प्रस्तावको सूचना बैठक शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा दुई घण्टा
अगावै सचिवलाई दिनुपर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू २७ दिनसम्म आन्दोलनमा रहँदा पनि विद्यालय शिक्षाप्रति सरकारको वेवास्ता देखिएको र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधनका लागि समेत सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै उनीहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरूको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषय र चिकत्सकहरूको पेशागत हित सुरक्षाको आवाजलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा हामीहरू यो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दछौँ ।’

चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।  प्रतिपक्षी दलहरूले प्रस्ताव पेस गर्नुका पाँच कारण उल्लेख गरेका छन् ।  । नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच  गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठन-पाठन सुचारू गराउन छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै,चिकित्सा  शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वय गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय  र सुलभ बनाउन छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा रास्वपाका सन्तोष परिषयार, नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र आम जनता पार्टीका प्रभु साह समर्थक छन् ।