सेवा शुल्क खारेजीले होटल–रेष्टुरेन्टका श्रमिक मारमा, बढ्यो विदेश पलायन

काठमाडौं । होटल, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सर्भिस चार्ज (सेवा शुल्क)लाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य भन्दै खारेज गरिदिएपछि त्यस असर देखिन थालेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिनेगरी बनेको श्रम ऐनका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेको थियो । यसपछि सर्भिस चार्ज पनि अमान्य घोषित भएको थियो ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ मा उल्लेख भएको होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम लिन नपाउनेगरी खारेज गरेपछि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय एवम् श्रमिकमा त्यसको असर देखिएको हो ।

ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, ०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै होटल, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जको पुनः व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सर्भिस चार्जको खोरेजीसँगै होटलहरूमा श्रमिकको अभाव हुन थालेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

नेपाल न्युज बैंकसँगको कुराकानीमा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले अहिले होटलहरूमा दक्ष श्रमिकको अभाव रहेको बताए । सेवा सुविधाको खारेजीसँगै श्रमिकहरूको स्थायित्वको पनि अन्त्य भएका कारण दक्ष श्रमिकको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘हामीकहाँ दक्ष श्रमिकको अभाव छ । हिजो सेवा सुविधा कार्यान्वयन हुँदा श्रमिकहरूको स्थायित्व हुन्थ्यो । तर त्यो विषय बन्द भयो । ठूला–ठूला होटल व्यवसाय सञ्चालन भएपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सेवा शुल्कको खारेजी नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । होटल व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने गर्दापनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सेवा सुविधाको सुरुवात २००६ डिसेम्बर ३१ मा होटेल संघ नेपाल र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनबीचको सम्झौताबाट सुरु भएको हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले आफूहरूलाई कुनै जानकारीसमेत नगराइ संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको भन्दै श्रमिक दिवसपछि सडक आन्दोलनमा जाने तयारी रहेको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘२०७४ मा नयाँ श्रम ऐन आयो । त्यसमा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यो निरन्तर १७ वर्षसम्म चल्यो । पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता मञ्च नामक संस्थाले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । तर हामीलाई कुनै जानकारी नभइ एक्कासी खारेजीको निर्णय आयो । ०७९ माग ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो निर्णय गर्यो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो तर्क फरक छ । खारेज पुर्नस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो । लामो समयदेखि श्रमिक जागरण र दबाब अभियान चलाइरहेका छौं । तर अब सडक आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो । मे दिवसपश्चात् सडक आन्दोलनमा जान्छाैं । होटेल संघ नेपाल र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियनसहित संयुक्त आन्लोलन गर्ने तयारीमा छौ ।’

श्रम ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० छ । त्यसले काठमाडौंमा जीवनयापन गर्ने सम्भावना नरहेको हुनाले सेवा शुल्क कटौती भएपछि श्रमिक विदेश पलायन भइरहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० छ । त्यसले काठमाडौंमा बाँच्ने सम्भावना छैन । सेवा क्षेत्रमा उसले सेवा शुल्कवापत थोरै भएपनि पाउथ्यो । तर आज ती श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चको खारेजी अमान्य छ । १३६ औ मे श्रमिक दिवसपछि हामी थप दबाब सिर्जना गर्दैछौं । पेशालाई मर्यादित बनाउन सेवा शुल्कलाई कानुनी रुपमा पुनःस्थापित गराउनुपर्ने छ ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पनि उनको गुनासो छ ।

‘१७ हजार ३०० पारिश्रमिकमा श्रमिक बाच्न सक्ने अवस्था छैन । कर्णालीका श्रमिक काठमाडौं आउनु र खाडी मुलुक जानु भिन्नता छैन । कर्णालीबाट काठमाडौं र दुबई जान उस्तै समय लाग्छ । तर कमाइ दुबईमा राम्रो हुने भएपछि यहाँ श्रमिकको अभाव सुरु भएको छ । तेस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषको कानुनमा व्यवस्था भएपनि व्यवसायीहरूले कानुनीरुपमा पालना गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने र व्यवसायीले कानुन पालना नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय सचिव ऋषिराम भण्डारीले श्रमिकहरू भर्ना नै मुख्य चुनौती बनेको भन्दै यसले गर्दा होटल क्षेत्रमा मान्छे ल्याउने अनि सम्बन्धित मजदुरले पाउनुपर्ने पैसा बिचौलियाले खाने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘श्रम ऐन २०७४ आइसकेपछि होटलमा वा श्रमिकको क्षेत्रमा श्रमिकहरू भर्ना गर्ने पाँचवटा तरिका छन् । जसमा करार, कन्ट्रयाक्ट, थर्ड पार्टी र आउट सोर्सिङको हो । तर होटल क्षेत्रमा मान्छे ल्याउने अनि बिचौलियाले पैसा खाने, सम्बन्धित मजदुरले पाउनुपर्ने पैसा उनीहरुले खाने अवस्था छ ।’

त्यस्तै १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजपछि होटल क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन भएको र जनशक्ति खोज्नलाई धौ–धौ भएको उनको गुनासो छ ।

‘होटल क्षेत्रको अर्को मुख्य कुरा भनेको १० प्रतिशत सेवा शूल्क हो । ०७९ साल मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्यो । त्यसले होटल क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन हुने अवस्थामा पुग्यो । जसका कारण कामदार खोज्न धौ धौ परिरहेको छ,’ उनले भने ।

मजदुरलाई आश्वासन दिने मात्र नभइ कम्तीमा बाँच्न सक्ने पैसा दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी मजदुरहरूका तर्फबाट आश्वासन मात्र होइन्, मजदुरहरूलाई कम्तीमा बाँच्न सक्ने पैसा दिनुपर्छ । आधारभूत कुरामा मजदुरहरूलाई जोड दिनुपर्यो । हामीले धेरै ठूलो कुरा पनि मागेका छैनौ,’ उनले भने ।

झण्डै १० लाख मजदुर आबद्ध भएको होटेल क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताकसाथ हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मजदुर दिवस जसले जहाँ जुन तरिकाले मनाए पनि मुद्दा एउटै हो । यसलाई राज्य अलि बढी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । किनभने यतिबेला विभिन्न क्षेत्र आन्दोलनमा छन् । यसबाट पनि सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकको क्षेत्रमा झण्डै १० लाख मजदुरहरू आबद्ध छन् । ती मजदुरहरूलाई हामीले आह्वान गरेको खण्डमा त्यसको केही अंश मात्र काठमाडौं आए भने सरकारले थेग्न सक्ने अवस्था हुदैँन् । त्यसले गर्दा समयमा नै सरकारले मजदुरहरूको जायज मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव एवम निवर्तमान होटल संघका अध्यक्ष माधव पाण्डे होटलको अनुसन्धान गर्दा सेवाशुल्क खारेजीको पछाडि सोल्टी होटलमा समेत एकसय भन्दा बढी श्रमिक विदेश गएको तथ्यांक रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा गणतन्त्र आएको राम्रो आवास भइरहेको छ । हाम्रो ठूलो आन्दोलनबाट सेवा शुल्क लागू भएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिसकेपछि मात्र न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने स्थिति छ । सेवा शुल्क खारेज पछाडि सोल्टी होटलमा १०० भन्दा बढी बाहिर गएका छन् । म्यारियटजस्तो ठूलो होटलमा पनि त्यस्तै हालत छ । त्यसैले यो क्षेत्र संकटमा पुग्ने चिन्ता छ ।’

विश्वका धेरै देशमा सेवा शुल्क लागू मात्र नभइ यसमा कुनै सम्झौता नहुने अभ्यास रहेको पाण्डे सुनाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवमा पनि सेवा शुल्कलाई मूल मुद्दाको रुपमा उठाएको उनले जानकारी दिए ।

उनले सुनाए ,‘श्रमिकहरू ६ महिना एक वर्ष काम गरिसकेपछि विदेश जाने खालको मानसिकता विकास भएको छ । सेवा शुल्क विश्वमा नै लागू छ । बरु ट्क्याक्स १३ प्रतिशत छैन । कम छ । तर सेवा शुल्कमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सेवा शुल्क भनेको अगाडि पछाडि बस्ने सबैले पाउने कुरा हो । यसबेला हामीले यसलाई मूल मुद्दाको रुपमा उठाएका छौं । भएन भने बन्द हडताल गरेर भएपनि यसको पुनःप्राप्ती चाँही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।’

नेपालमा सेवा शुल्कका बारेमा व्याख्या नपुगेका कारण यसबारेमा अदालतदेखि उपभोक्ता संस्थाहरु कसैले बुझ्न नसकेको उनको धारणा छ ।

‘सेवा शुल्कका बारेमा चाहे अदालत होस्, चाहे उपभोक्ता संस्थाहरु हुन् उनीहरुले बुझन चाहेका छैनन् । साथै व्याख्या पनि फरक रुपमा गरिरहेका छन् । सेवा शुल्क भनेको दान होइन् । पछाडि भान्सामा काम गर्नेले टिप्स कहिल्यै पाउँदैनन् । खट्न त उनीहरू पनि खटेको हुन्छन् नि । उसका बारेमा पनि हामी बोल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको भन्दै गुणस्तरीय भएन भने सेवा शुल्क नतिर्ने सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यसमा थप्दै उनले भने,‘सेवा शुल्क पर्यटकीय क्षेत्रमा करिब १५ लाख बढि श्रमिकले उपभोग गरिरहेका थिए । सेवा गुणस्तरिय हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । हाम्रो सेवा गुणस्तरीय भएन भने सेवा शुल्क किन तिर्ने, सेवा मन परेन भने नतिर्ने व्यवस्था पनि समेटिनुपर्छ । सेवा शुल्कको परिभाषा ऐनबाट प्राप्त गर्न चाहन्छौं । मेनुभित्र नै समायोजन भएर आयो भने अझ खुसी हुन्छौं ।’

साथै उनले श्रमिकहरूको श्रमको सुरक्षाको कुरा पनि उठाएका छन् । रोजगार सम्झौता कुनै कम्पनीसँग सिँधै सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले श्रमिकहरुको श्रमको सुरक्षा छैन् । मान्छे मन परेन भोलिदेखि राख्दिन भनिरहेका छन् । रोजगार सम्झौता पनि कुनैपनि होटल कम्पनी, उद्योगमा कम्पनप् सिँधै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको श्रम ऐनहरूलाई व्यवसायीहरूले गलत व्याख्या गरेर जुन खालको रोजगार सम्झौता भइहरेको छ यसका विरुद्धको ठूलो अभियानमा छौं, उनले भने ।

श्रमिकहरुले गुनासो गर्ने एउटा आधिकारिक निकायसम्म पनि नहुँदा नेपाली श्रमिकहरूले धेरै दुःख झेल्नु परेको उनले बताए । नीतिगत सुधार नभएसम्म विदेश जाने ट्रेन्ट रोक्न भाषण गरेर मात्र नरोकिने उनको ठम्याइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा एउटा श्रमिक दु:ख पाएर श्रम मन्त्रालय जान्छ, विभाग जान्छ । या अदालत जान्छ । न्याय पाउन उसलाई एक–दुई वर्ष लाग्छ । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएन भने मालिकलाई समातेर ल्याएर थुन्ने व्यवस्था अझै पनि छैन । अनि नेपालमा श्रमिकहरूले भविष्य अन्योलमा छ । श्रमिकका लागि सरकार नै छैन जस्तो भएको छ । त्यसैले श्रमिकले गुनासो गर्ने एउटा आधिकारिक निकाय आवश्यक छ ।’ नेपालमा श्रमिक धेरै सस्तो भएका भन्दै कम्तीमा २६ हजार पारिश्रमिक हुनुपर्छ भनेर आफूहरू लागिपरेको उनले बताए ।