भारत-पाकिस्तान युद्धविराम कति दिगो राख्न सक्ला अमेरिका ?

निर्दोष २६ पर्यटकको ज्यान जाने गरी भएको अप्रिल २२ को पहलगाम आक्रमणको ठीक १४ दिनपछि मे ६ को मध्यरातबाट भारतले ‘पाकिस्तान आधारित आतङ्कवादी सङ्गठनको ठेगाना’मा हवाई आक्रमण सुरु गर्‍यो ।

लाग्थ्यो – भारत-पाकिस्तान बीचको तनाव ‘समग्र युद्ध’को दिशातिर अग्रसर हुँदैछ । मानिसले ‘सम्भावित युद्ध’को जोखिम र परिणामबारे आकलन गर्न थालेका थिए । युद्धबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा ठूलो त्रास उत्पन्न भएको थियो ।

तर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे १० मा भारत–पाकिस्तान युद्धविरामका लागि सहमत भएको ‘सन्देश’ लेखे, घटनाले एकाएक नाटकीय मोड लियो । प्रारम्भमा त धेरैलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्‍यो । किनकि, भारत र पाकिस्तानका अधिकारीको साटो पहिलो सन्देश ट्रम्पले दिएका थिए ।

ट्रम्पको भनाइलाई दुवै देशले स्वीकार र अनुमोदित गरे । दुवै देशभित्रको ‘राष्ट्रवादी अतिवाद’ एकाएक ‘बाध्यात्मक शिथिलता’तिर गयो । ‘४ दिने युद्ध’का आकलन असान्दर्भिकजस्ता भए । युद्धको जोखिमबाट भयवित मान्छेले सन्तोषको श्वास फेरे । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धन्यवाद दिए ।

छोटो समयमै युुद्धविरामका लागि अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानलाई कसरी विश्वासमा लियो ? यसका सबै पक्ष अझै राम्ररी सार्वजनिक भएका छैनन् । भनिन्छ – ट्रम्प प्रशासनको पक्षबाट उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुवियो निरन्तर दुवै देशको सम्पर्कमा थिए । भर्खरै भारत भ्रमणमा आएर फर्किएका उपराष्ट्रपति भान्सले भारतीय पक्षसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए ।

तर, युद्धविरामका आधार वा आन्तरिक आश्वासन के हुन् ? यस प्रक्रियामा अमेरिकाले ‘मित्रता’, ‘आश्वासन’ वा ‘भय’ मध्ये कुन हतियार प्रयोग गर्‍यो ? भारत र पाकिस्तान युद्धविरामका लागि किन राजी वा आश्वस्त भए ? यो घटनामा स्वयं अमेरिकाको रुचि वा स्वार्थ के हो ? अब विश्लेषणको सुई यस्ता प्रश्नतिर मोडिएको छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् । यदि ‘पूर्ण चरणको युद्ध’ भए दक्षिण एसियाको अर्को आणविक राष्ट्र चीनसमेत यो ध्रुवीकरणमा तानिने सम्भावना थियो । पाकिस्तान–चीन मिलेर भारतविरुद्ध धुरी बनाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन थियो ।

यस्तो बेला ‘क्वाड’ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको साझेदार भारत अप्ठ्यारोमा पर्दा अमेरिकाका जटिलतासमेत बढ्ने थिए ।

पाकिस्तान शीतयुद्धको लामो अवधिसम्म अमेरिका नजिक थियो । तर, पछिल्ला दशकमा यो प्रक्रिया चीनतिर मोडिएको थियो । सन् २०१० पछि पाकिस्तान अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक छ । बीआरआईअन्तर्गत चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सम्झौतामार्फत पाकिस्तान चीन निर्भर हुँदै गएको छ ।

पाकिस्तानले सन् १९७० को दशकमै आणविक हतियार योजना सुरु गरिसकिएको थियो । डा. अब्दुल कदर खान पाकिस्तानी आणविक हतियारका जनक मानिन्छन् । पाकिस्तानले यो प्रविधि चीन वा उत्तर कोरियाबाट पाएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान हुने गर्दछन् ।

अमेरिकी चासोको एउटा मुख्य बिन्दु यो हुन सक्दछ कि ऊ दक्षिण एसियामा चीन–पाकिस्तान आणविक धुरी नबनोस् भन्ने चाहन्थ्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पृष्ठभूमि र मनोविज्ञानले उनलाई युद्धको साटो व्यापारतिर प्रेरित गर्नु अस्वाभाविक थिएन । भर्खरै जेनेभा वार्तामा चीनसँगको व्यापार युद्धलाई शिथिलीकरण गरेर ट्रम्पले त्यसको थप प्रमाण दिएका छन् ।

ट्रम्प निर्वाचन अभियानका क्रममा अमेरिकी मतदाताबीच युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्य गर्ने आश्वासन बाँडेर दोस्रोपटक सत्तामा आएका हुन् । त्यसका लागि उनले यथासम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, युक्रेन युद्ध रोकिने प्रष्ट आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । उनको कार्यकालमा थप युद्ध भड्किनु ट्रम्प प्रशासनका लागि समेत सायद उचित हुने थिएन ।

पाकिस्तान थुप्रै आन्तरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । पाकिस्तानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कूटनीतिक सबै परिवेश अनुकूल छैनन् । पाकिस्तानले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी नेता इमरान खानलाई जेलमा राखेको छ । गत वर्ष फेब्रुअरीमा भएको आम निर्वाचनमा खानको दललाई चुनाव लड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसका बावजुद पीटीआई समर्थक स्वतन्त्र उम्मेदवारले उल्लेखनीय सिट सङ्ख्या हात पारेका थिए ।

भारतीय आक्रमणपछि प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले संसद्‌मा बोल्दै विपक्षी दल र पीटीआईको समेत समर्थनको माग र राष्ट्रिय एकताको आह्वान गरेका थिए । खानले जेलबाटै भारतमाथिको प्रतिआक्रमणलाई समर्थन गर्दै पाकिस्तानी सेनाको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । तर, राजनीतिक तनावका अन्य पक्ष कायमै छन् ।

पाकिस्तानी गठबन्धन सरकार राजनीतिक कमजोर छ नै, आर्थिक रूपमा पनि देशको अवस्था राम्रो छैन । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण र चीनमाथिको निर्भरता निरन्तर बढ्दो छ । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई २.३ बिलियन डलर बराबरको ऋण दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

‘४ दिने युद्ध’ मा पाकिस्तानले सबैभन्दा ठूलो क्षति नुर खान एअर बेसमा व्यहोर्नुपरेको सैन्य विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । यो पन्जाबको रावलपिन्डी सहरमा भएको पाकिस्तानी सेनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एअर बेस थियो । पाकिस्तानी आणविक हतियार भण्डार र कमान्ड केन्द्र यसको नजिक रहेको बताइन्छ ।

‘सीमापार आतङ्कवाद’ को सवालले पाकिस्तानको नैतिक पक्ष पनि कमजोर थियो ।

भारतले युद्धका सम्भावित क्षतिबारे ठन्डा दिमागले सोचेको हुनु पर्दछ । भारतले यो तनावलाई अहिले पनि ‘पाकिस्तान विरुद्धको युद्ध’ भनेको, मानेको छैन, पाकिस्तानी भूमिलाई आधार बनाएर सीमापार आतङ्कवादको खेती गरिरहेका अतिवादी समूह विरुद्धको कारबाही मात्र भनेको छ । पाकिस्तान त्यस्ता समूहलाई आफै नियन्त्रण गर्न तयार भए युद्ध गर्न आवश्यक नभएको भारतको बुझाइ छ ।

तर, कश्मीर समस्याको जटिलताले युद्धविरामका बाबजुद दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको प्रश्न सहज भने छैन । पाकिस्तानको जम्मु–कश्मीरमाथि दाबीको आधार यस क्षेत्रको बहुसङ्ख्यक मुस्लिम जनसङ्ख्या हो । पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका मुस्लिम जनसङ्ख्या बहुल क्षेत्र पाकिस्तान हो भन्ने तिनको बुझाइ हुन्छ ।

पाकिस्तान आफूलाई दक्षिण एसियाको ‘मक्का–मदिना’ ठान्दछन् । अर्थात् दक्षिण एसियाली मुस्लिम समुदायको ‘सुरक्षित घर’ बनाउन पाकिस्तानको सृजना भएको दाबी गर्दछ ।

भारतको दाबी भने कश्मीर विलयको वैधानिक प्रक्रिया हो । कश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहले कश्मीरको विलयन भारतमा हुने सम्झौता गरेका थिए । भारतीय राजनीतिको पछिल्लो विकास क्रमले जम्मु–कश्मीरमाथिको दाबीलाई खुकुलो हैन, झन् बलियो बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा संविधानको धारा–३७० खारेज गर्दै कश्मीरको विशेष स्वायत्तता समाप्त गरेका थिए । पाकिस्तानसँगको युद्धको मामिलामा सबै भारतीय राजनीतिक शक्ति एक देखिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले समेत यस मामिलामा मोदी सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दियो ।

जम्मु–कश्मीर अब भारतका अन्य प्रदेश सरह भएको छ । यसबाट लद्दाखलाई अलग गरी भिन्नै केन्द्र शासित क्षेत्र बनाइएको छ । लद्दाखमा अहिले सोनाम वाङचुकको नेतृत्वमा लद्दाखी स्वायत्तताको आन्दोलन भइरहेका छन् । लद्दाखी जनता केन्द्र शासित प्रदेश वा जम्मु–कश्मीरको अङ्ग हुन भन्दा भिन्नै सानो हिमाली प्रदेशको आकाङ्क्षा राख्दछन् ।

पाकिस्तानले अधीनस्थ गरेको कश्मीर भूभागलाई दुई प्रदेशमा बाँडिएको छ । ‘आजाद कश्मीर’ र ‘गिल्गिट–बाल्टिस्तान’ । गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रका जनता पाकिस्तानी नेता, प्रशासन र सेनासँग सन्तुष्ट छैनन् । ती भारततिर गाभिन चाहन्छन् । उनीहरूको आर्थिक निर्भरता भारततिर छ । भारत– पाकिस्तान सम्बन्ध तनावग्रस्त भई सीमा नाका कडाइ हुँदा गिल्गिट–बाल्टिस्तानीहरुले निक्कै ठूलो मूल्य चुकाउन पर्दछ । उनीहरूको दैनिक गुजारा र जनजीवन नै असहज हुन्छ ।

त्यहाँ बारम्बार ‘भारततिर गाभिने’ माग गर्दै आन्दोलन हुने गरेका छन् । पन्जाबी र सिन्धहरुको मूलधार राजनीतिले तिनलाई ‘देशद्रोही’ भने पनि पाकिस्तानमा उनीहरू आफ्नो भविष्य देख्दैनन् ।

पाकिस्तानको अर्को नाजुक कडी बलोचिस्तान हो । बलोचिस्तान पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो दक्षिण– पश्चिमी प्रदेश हो । देशको करिब ४४ प्रतिशत भूभाग यही प्रदेशको छ । पाकिस्तानी जनसङ्ख्याको ५५.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बलोचिस्तानी छन् ।

चीनको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको रणनीतिक महत्वको ग्वादर बन्दरगाह यही प्रदेशमा पर्दछ । गिल्गिट–बाल्टिानमा जस्तै बलोचस्तानमा पनि पृथकतावादी आन्दोलन छ । तिनको धारणा हुन्छ– पाकिस्तान भन्ने देश नै फर्जी हो । बाँकी भूभाग भारतले लगे हुन्छ, तर बलोचिस्तान भिन्नै देश हुनु पर्दछ ।

बलोचिस्तान इरान, अफगानिस्तान र अरब सागरसँग जोडिएको छ । यस कारण पनि बलोचिस्तानको भूराजनीतिक महत्त्व बढी छ । पाकिस्तानलाई एकीकृत भावना र राष्ट्रियता निर्माण गर्न अहिले पनि गाह्रो भइरहेको छ ।

यी पाकिस्तानका कमजोर पक्ष हुन् । तर, पाकिस्तानको बलियो पक्ष भने यसको सेना हो । सैन्य होस् वा निर्वाचित सरकारको शासनकालमा पाकिस्तानमा सेनाको भूमिका सधैं बलियो हुन्छ ।

सेना प्रमुख सैयद असीम मुनिर एक कट्टरपन्थी र महत्त्वाकाङ्क्षी जर्नेल मानिन्छन् । युद्ध लम्बिँदै जाँदा पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरूका लागि यो जोखिम पनि थियो कि कुनै संवेदनशील घडीमा सेनाले सत्ता हातमा लिन सक्थ्यो ।

पाकिस्तानमा ३ पटक सेनाले सत्ता ‘कू’ गरेको इतिहास छ भने सैनिक शासनको कुल अवधि ३० वर्ष बढी हुन्छ । पछिल्लो पटक सन् १९९९ मा जर्नेल पर्वेज मुसरफले सत्ता हत्याएका थिए । उनले सन् २००८ सम्म शासन गरेका थिए ।

आन्तरिक पृथकतावादलाई दमन गर्नेदेखि सीमापार आतङ्कवादलाई बढाबा दिनेसम्मका काम पाकिस्तानमा सेनाले गर्दछन् । पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरू सेनाका इच्छा र रुचिलाई ठाडो अस्वीकार गर्ने साहस गर्न सक्दैनन् ।

यी यावत पृष्ठभूमिमा अप्रिल २२ को पहलगाम आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध एक नयाँ मोडमा आइ पुगेको छ । निरुपाय र कमजोर राजनीतिक नेतृत्वले सैन्य नेतृत्वको उक्साहटमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने पो हो कि भन्ने भारत र बाँकी विश्वको पाकिस्तानसँगको मुख्य डर हो ।

पाकिस्तानी रक्षामन्त्री खवाजा असिफले आफ्नो देशमाथि ‘अस्तित्वको धम्की’ आए आणविक हतियार प्रयोग गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले आणविक हतियार प्रयोगबारे विचार गर्न बैठक गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।

समुभवत: यही सूचनाका आधारमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुवियो सक्रिय भएका थिए । युद्धविराम पछि ट्रम्प प्रशासनले आणविक युद्ध रोक्न सफल भएको बयान दिएर आफ्नो भागको जसलाई विस्तार गर्न खोजेको छ । उनले भारत–पाकिस्तान युद्धविराम नभएको भए हजारौँ मानिस मारिन सक्थे भनेका छन् ।

अमेरिकाको यस्तो भनाइलाई पाकिस्तानले स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री सरिफले दुई देश बीच युद्ध विराम प्रयासका लागि ट्रम्पलाई विशेष धन्यवाद दिए ।

तर, भारतले भने कश्मीर जोडिएको मुद्दामा तेस्रो पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता, भूमिका र मध्यस्थतालाई त्यति धेरै खुलेर प्रशंसा गर्न चाहँदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ‘पाकिस्तानलाई तह लगाएको’ भाष्य निर्माण गर्न चाहे । तर, युद्धको सम्भावित क्षति र दुष्परिणामबारे भारतीय नेतृत्व अनविज्ञ छैन ।

युद्धविरामका बाबजुद बाँकी बच्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न फेरि पनि सीमापार आतङ्कवाद नै हो । पाकिस्तानी भूमिलाई आधार बनाएर भारतमा आतङ्कवादी आक्रमण गर्ने अतिवादी इस्लामिक सङ्गठनलाई के गर्ने ? भारतको माग हुन्छ यिनलाई पाकिस्तानले आफै ध्वस्त गरोस् । के पाकिस्तान त्यसका लागि तयार होला ? के अमेरिकाले भारतका लागि पाकिस्तानबाट यस्तो आश्वासन पूरा गराउन सक्ला ?

लस्कर–ए– तोइबा र जैस–ए– मोहम्मदजस्ता अतिवादी इस्लामिक सङ्गठनलाई पाकिस्तानले कुनै न कुनै प्रकारले शरण वा समर्थन दिएको छैन भन्ने कुरा भारतले मात्र हैन, बाँकी विश्वले पनि विश्वास गर्दैन ।

सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एअरको उडान नम्बर ८१४ को विमान अपहरणकर्ताले मुख्य सौदाबाजी अब्दुल अली अहजरलाई बनाएका थिए । उनी त्यस यता पाकिस्तानमै बसेर गतिविधि गरिरहेका थिए ।

सन् २००१ को भारतीय संसद् भवन र सन् २००८को ताज होटेल आक्रमणका लागि पनि मुख्यतः लस्कर–ए–तोइबा र जैस–ए– मोहम्मदजस्ता सङ्गठन नै जिम्मेवार थिए । सन् १९९९ को कार्गिल युद्धपछि भारतले पाकिस्तानप्रति यो स्तरको आक्रमण कहिल्यै गरेको थिएन, जो यस पटकको ‘४ दिने युद्ध’ मा गर्‍यो । यसको अर्थ हो कि भारत केही न केही कदम चाल्नै पर्ने बाध्यता र दबाबमा थियो ।

पक्कै, अमेरिकाले युुद्धविराम गराउन त सफलता पाएको छ । घातक आणविक युद्धको सम्भावना टरेको छ । तर, भारत–पाकिस्तानबीच दिगो शान्ति कायम राख्न भने अमेरिकाका लागि पनि त्यति सहज काम हैन । किनकि, भारत–पाक सम्बन्धका जटिलता बहुआयामिक र ‘क्रोनिक’ छन् ।