मन्त्रालयगत बेरुजु : सबभन्दा धेरै अर्थमा, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारमा

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थमन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत देखिएको ।

अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हो ।

रक्षा मन्त्रालयमा १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयमा ६२ करोड ९ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ५० करोड २३ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ३८ करोड ४९ लाख, स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २३ करोड ६० लाख बेरुजु देखिएको छ  । यस्तै अन्यमा ९६ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।