के हो बेरुजु, बर्सेनि किन बढिरहेको छ ? (भिडिओ)

काठमाडौं । सामान्य अर्थमा बेरुजु भन्नाले बिल, रसिद वा प्रमाणहरू मात्र नभई कानुनविपरीतको खर्च पनि हो ।  खर्चको औपचारिक प्रमाण नदिँदा रकम  बेरुजु  हुन्छ ।

यो यस्तो अवस्था हो जहाँ खर्च देखाइन्छ, तर त्यसको बिल, रसिद, वा आवश्यक कागजातहरू हुँदैनन् वा दिइँदैन वा हराइएको हुन्छ वा कानुनविपरीत खर्च गरिएको हुन्छ ।

कानुनी रूपमा यसलाई यसरी पनि परिभाषित गरिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित पुर्‍याइन कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंलाइएको वा ठहराइएको कारोबार नै बेरुजु हो ।’

मानौँ एउटा सरकारी स्कुललाई १ लाख रुपैयाँ बजेट पालिकाले दिएको छ, स्कूलको भौतिक संरचना मर्मतका लागि । तर स्कुलले त्यो पैसा खर्च भयो भनेर त देखायो तर त्यो खर्च कहाँ र कसरी भयो भन्ने बिल, दस्तुर वा प्रमाण छैन ।

अब, भने त्यो रकम बेरुजु भयो । फेरि, भनौँ, सो स्कूलले जम्मा एक लाख रुपैयाँ पाएको छ, जसबाट रंगरोगनमा ३० हजार रुपैयाँ खर्च भयो जसको बिल छ प्रमाण छ । त्यसैबाट पचास हजार भौतिक पूर्वाधार इँटा काठ किन्नमा खर्च भयो जसको पनि बिल छ ।

बाँकी रह्यो २० हजार । सो बिस हजार मानौँ, खत्र्याकखुत्रुक केहीमा खर्च भयो तर त्यसको कुनै हिसाब नै देखिएन बिल छैन तर पैसा खर्च भइसक्यो । अब त्यो २० हजार भयो बेरुजु रकम ।

बेरुजुका प्रकार

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त)ले बेरुजुलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ ।

१. असुल गर्नुपर्ने 
२. नियमित गर्नुपर्ने 
३. पेस्की 

बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७० ले सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु गरी मूलतः दुई वर्गमा र लगती बेरुजुलाई पनि बेरुजुको प्रकृतिअनुसार असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको, कर्मचारी पेस्की र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत हिनामिना,  हानीनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पर्ने बताइएको छ । सैद्धान्तिक बेरुजु मुख्यतः प्रणालीगत सुधार गर्न वा उपयुक्त नीति निर्माण गर्न वा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले औँल्याइने गरिन्छ ।

यस्तो बेरुजुको रकम ब्यहोरामा उल्लेख हुन्छ तर लगत महलमा रकम समावेश गरिँदैन । फर्स्यौटका लागि मुख्यतः प्रणालीगत वा नीतिगत सुधार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजुमा समयमै पूर्व स्वीकृति वा थप निकासा लिन नसकिने भई खर्च गरेको तर अनुमोदनका लागि अख्तियारवालासमक्ष पेस गरी सके पनि स्वीकृत भई नसकेको, निकासाको सीमाभित्र रहेर एक शीर्षकबाट लेखिनुपर्ने खर्च अर्को शीर्षकबाट लेखेको, कानुनी प्रावधानको आधारमा वास्तविक नोक्सानी यकिन नभएको वा हानीनोक्सानी हुने रकम किटान हुन नसकेको आदी पर्दछन् ।

त्यस्तै, लेखा परीक्षण गरिने निकायले व्यवस्थापकीय प्रतिनिधित्व पत्र उपलब्ध नगराएको अवस्थामा सोबाट पर्न सक्ने असर पनि सैद्धान्तिक बेरुजुमा औँल्याइएको हुन्छ । त्यसैगरी, लगती बेरुजु भन्नाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत महलमा रकम उल्लेख भएको बेरुजुलाई बुझ्नुपर्ने बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७० मा उल्लेख छ ।

जसमा लेखापरीक्षणबाट निकायको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट कैफियत देखिएका ब्यहोराहरूका सम्बन्धमा पर्याप्त र उचित प्रमाणसहित रकम किटान गरेर बेरुजु देखाइएको हुन्छ ।

बेरुजु भ्रष्ट्राचार होइन आर्थिक अनियमितता हो

कतिपय मानिसहरू बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार सम्झने गर्दछन् । बर्सेनि विभिन्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म बेरुजुको तथ्याङ्क महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाइदिने गर्दछ । यसरी देखाइने सबै बेरुजु भ्रष्टाचार भने होइन । उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । यो त आर्थिक अनियमितता हो ।

बेरुजुको परिभाषा दिँदै उनी भन्छन्, ‘हिसाबकिताब नमिलेपछि नै बेरुजु हुन्छ । तर सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । तर असुल गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएका बेरुजु चाहिँ असुल गर्नैपर्छ ।’ समयमा बेरुजु फर्स्यौटका कानुनहरू बन्न नसक्नु, राजस्वमा छुट दिनु, बक्यौता असुलीमा छुट जस्ता यावत कारण पनि बेरुजु बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर हुनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्यहरू गर्नुलगायतले पनि बेरुजु बढ्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा बेरुजुको अवस्था

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बेरुजु थप भएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा  संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा ३ हजार ९३, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायका ११ सय ६५, स्थानीय तहका ७६१ र संगठित ४५ संस्थाको गरी ५७ सय ५९ निकायमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु  रहेको देखाइएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फको बेरुजु मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने दोस्रो सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सो मन्त्रालयको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्रालयगत बेरुजु : सबैभन्दा धेरै अर्थमा, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारमा