सर्वोच्चले सच्यायो रवीन्द्र मिश्रमाथि सरकारले देखाएको प्रतिशोध

चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना घटेपछि पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र ४९ दिन लामो हिरासत बसाइपछि शुक्रवार हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त भएका छन् ।

मिश्रविरुद्ध लागेका आरोपसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण सङ्कलन भइसक्दा पनि प्रमाण सङ्कलनकै लागि भनेर निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको भन्दै ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’मा न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

घटनापछि आयोजकका रूपमा मिश्रलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु स्वाभाविक थियो । तर उनीसँग बयान सकेर सबै प्रमाणहरू सङ्कलन भइसक्दा पनि ८ पटकसम्म म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिरहनु सत्ता नेतृत्वको मिश्रमाथि देखिएको प्रतिशोध हो । साथै, प्रहरी नेतृत्वको लाचारी पनि ।

सर्वोच्चले शुक्रवार जारी गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशसँगै मिश्रमाथि सरकारले साँधेको राजनीतिक प्रतिशोध केही हदसम्म सच्चिएको छ । यसले आम नागरिकमा सरकारले गलत नियत राखे पनि न्यायालयबाट न्याय प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा जगाएको छ ।

सजायका नाममा हुने अन्याय गलत

चैत १५ गतेको ‘तीनकुने’ हिंसा निःसन्देह उचित थिएन । दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण थियो । दुई जना निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको उक्त दिनको घटनामा प्रहरी, प्रदर्शनकारी र बाटो हिँडिरहेका सर्वसाधारणसहित एक सयभन्दा बढी घाइते भए । चौध स्थानमा भएको र ९ वटा संस्थाका भवन तथा कार्यालयमा तोडफोड भयो । अर्बौँको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भयो ।

यस्तो अवाञ्छित र हिंसात्मक घटनालाई ‘राजनीतिको रङ्ग’ दल्दिएर सबैलाई उन्मुक्ति र दण्डहीनतालाई प्रश्रय किमार्थ दिन सकिँदैन । तर, कारबाहीका नाममा कुनै व्यक्तिमाथि सबै दोष थोपर्ने हो भने त्यो पनि न्याय होइन, प्रतिशोध मात्र हो । घटना जतिसुकै कठोर, क्रूर र निन्दनीय किन नहोस्, त्यसको निष्पक्ष छानबिन र विधिसम्मत कारबाही हुनुपर्छ ।

केही दिनको छानबिनमै संलग्नता र भूमिकाको भार कति हो वा होइन टुङ्गो लाग्ने आरोपमा ४९ दिनसम्म थुनेर राख्नु कि त प्रहरी अनुसन्धानको कमजोरी हो कि भने सत्ताको प्रतिशोध । वर्तमान एमाले-काङ्ग्रेस सरकारले मिश्रमाथि वैयक्तिक, असमान र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भएको सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको आदेशले नै पुष्टि भइसकेको छ । जरुरी नै नभएको उनको थुना अवधिलाई बारम्बार म्याद थप गरी लम्ब्याइनु आवश्यक नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

उही र उस्तै प्रकृतिको घटनामा अरूले उन्मुक्ति पाउने र रवीन्द्र मिश्रसँग मात्र एक्लो दोषीजस्तो व्यवहार गरिनुले सरकारको नियतमा शङ्का उब्जाएको थियो ।

राजतन्त्रमा गणतन्त्रवादी हुन पाइँदैनथ्यो । अधिनायकवादमा लोकतन्त्रवादी हुन पाइँदैनथ्यो । तर, गणतन्त्र–लोकतन्त्रमा राजावादी हुन पाइन्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै वैचारिक स्वतन्त्रता हो । तर, त्यसको सर्त विधिको शासनभित्र बसेर सबैले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप गर्नु पर्छ भन्ने हो । सार्वभौम नागरिकले दिएको जनादेशबाट सबै निर्देशित भएर चल्नु पर्छ ।

यो पनि उत्तिकै सत्य हो–चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसा संविधान र विधिको सीमाभित्र थिएन । त्यसले संविधानलाई नै उल्टाउने उद्देश्य राख्थ्यो । त्यो अवैधानिक र अवाञ्छित हिंसा नै थियो । तर, पनि लोकतान्त्रिक राज्यले त्यसको दोष कुनै एक व्यक्तिमाथि अनुचित तवरले थोपर्न र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

त्यो दिन भएको प्रदर्शनको मुख्य मनसाय ‘राजा फर्काउने’ थियो । यदि त्यो आन्दोलन वा, घटनाबाट कसैलाई राजनीतिक लाभ हुने भए सबैभन्दा धेरै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हुने हो । काल्पनिक प्रश्न नै सही–राजा फर्किएका भए मिश्रको होइन, शाहको टाउकोमा श्रीपेच हुन्थ्यो ।

आन्दोलनको वैचारिकी र राजनीतिक लाभका आधारमा शक्तिकेन्द्र नैतिक रूपमा जिम्मेवार मानिने भए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दोषी हुने हुन् । तर, न सरकारले शाहलाई यो घटनामा तान्न, मुछ्न वा जिम्मेवार ठहर्‍याउन चाहेको छ न त स्वयं शाहले कुनै नैतिक जिम्मेवारी नै लिएका छन् ।

यदि कुनै राजावादी राजनीतिक दल जिम्मेवार हुने भए राप्रपा र राप्रपा नेपाल जिम्मेवार मानिनु पर्ने हो । राप्रपा जिम्मेवार भए राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा, नेपाल जिम्मेवार भए कमल थापा जिम्मेवार मानिने हुन् । यदि त्यस दिनको प्रदर्शनका लागि आयोजक संस्था कथित ‘जनआन्दोलन समिति’ जिम्मेवार हो भने त्यसका संयोजक नवराज सुवेदी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । ओली–देउवा सरकारले चैत १५ गतेको घटनाका लागि सुवेदीलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाएको छैन । उनलाई केही दिन घरमै अघोषित नजरबन्द गरी छोडिएको छ । यदि आन्दोलनको कमान्डर जिम्मेवार हुने भए दुर्गा प्रसाईँ जिम्मेवार मानिएलान् । उनी सरकारको नियन्त्रणमा छँदै छन् ।

बरु सरकारले राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई रिहा गरिसकेको थियो । तीनकुने घटनामा राणा र मिश्रको भूमिका वा संलग्नतामा खासै भिन्नता थिएन । दुवै एकै प्रकृतिको प्रदर्शनमा उस्तै भूमिकासहित सहभागी भएका थिए ।

राणालाई ‘बिरामी’ वा ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि’ भएको कारणले राज्यले करुणा देखाएको पत्याउन सकिन्न । उनलाई परम्परागत शक्ति केन्द्रको उत्तराधिकारी हुनुको लाभ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो भए ओली– देउवा सरकारले मिश्रभन्दा राणासँग फरक व्यवहार गर्नुको कारण के हो ?

राणा र मिश्रसँग सरकारले असमान व्यवहार गर्दा समानताको सिद्धान्त खण्डित हुन्छ । समानताको सिद्धान्त संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।

चैत १५ गतेको हिंसात्मक घटनाका लागि खास दोषी को हो ? राज्यले अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो र पारदर्शी उत्तर नागरिकलाई दिएको छैन । नागरिक आ-आफ्नो बुझाई र राजनीतिक आस्था अनुरूप विभक्त छन् । तसर्थ, यो घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ ‘न्यायिक छानबिन’ हुन आवश्यक थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक संस्था र मानव अधिकारकर्मीले ‘न्यायिक आयोग’ को माग समेत गरेका हुन्, तर त्यसका लागि सरकार आफै तयार भएन । सरकार न्यायिक छानबिनबाट भाग्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । छानबिन अझ बढी निष्पक्ष हुन्थ्यो । सरकारकै छवि विश्वसनीय हुन्थ्यो । छानबिनले ज-जसलाई दोषी देखाउँथ्यो, तीमाथि कारबाही अघि बढाउन राज्यले सक्ने थियो ।

तीनकुने घटनाको राजनीतिक चरित्र ‘अराजकता’ सम्म मात्र हो । सरकारले स्थितिको उचित अनुमान र सोही अनुरूप सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन नसकेको कारणले पनि घटनाले चर्को रूप लिएको हो ।

राजनीतिक विरोधी नै सही, कसैलाई पनि राज्यले अन्यायपूर्ण, अनावश्यक र असमान कठोरताको व्यवहार गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु अनुचित हुन्छ । मिश्रमाथि ओली–देउवा सरकारले गरिरहेको व्यवहार उचित मान्न सकिने आधार बिलकुलै थिएन । छैन । जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ ।