शिक्षक महासङ्घको चेतावनी- मागप्रति राज्यपक्ष इमानदार नभए यसअघिको भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्छों

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकार शिक्षकका मागप्रति इमानदार नदेखिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

महासङ्घले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा पनि राज्य पक्षले आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध नगरेको उल्लेख गरेको छ।

महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले यसअघिको आन्दोलन र विगतका सहमतिलाई सम्मान नगरेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी देखिएको छ। अस्थायी शिक्षकहरू (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार राखिएको छैन। त्यस व्यवस्थामा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई अलग गरिएको छ।’

निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने सहमति पनि पालना नगरिएको महासङ्घको आरोप छ। शिक्षकहरूको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्ताव गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याइएको र विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा कुनै सुधार नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासङ्घले शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुको सट्टा यसप्रति वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रावधानहरू हटाएर विगतका सबै सहमतिलाई अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुनु आवश्यक रहेको महासङ्घको ठहर छ। अन्यथा, यसअघिको भन्दा पनि ठूलो र सशक्त आन्दोलन लिएर सडकमा उत्रने  महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।