बीचमै रोकिन सक्छ गभर्नर पौडेलको गभर्नर यात्रा, अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकमा देखिनसक्छ ‘गाईजात्रा’

काठमाडौँ । गभर्नर पदमा डा. विश्वराज पौडेल नियुक्त हुन लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव नै लडेका व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो । तर, सरकारले नियुक्ति नै नगरेको अवस्थामात्रै होइन, सिफारिस समितिले उनको नाम नै सिफारिस नगरेको अवस्था भएकाले हल्लाकै भरमा कसैविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भन्दै सो रिट दरपिठ भयो । सो दरपिठ विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले सोही निर्णयलाई सदर गरिदियो । धेरैले यसलाई अव मुद्दा मामिला पनि टुङ्गियो भनेर बुझेका छन् । तर, अदालतको व्याख्या हेर्दा हल्लाकै भरमा उनी विरुद्ध रिट परेकाले सो रिट दरपिठ भएको थियो । अव पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता भए अदालतको आदेश फरक आउन सक्ने र पौडेलको गभर्नर यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्ने कानुनविद्हरू दाबी गर्छन् ।

यही तथ्य बुझेर केही वकिलहरूले पौडेलविरुद्धको रिट दर्ताको तयारीसमेत गरेका छन् । सरकारले नियुक्त नै गरिसकेको अवस्थामा पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता पनि हुने र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनलाई गभर्नरको रुपमा काम गर्न रोक लाग्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ ।

यद्यपि, पौडेलले भने २ बर्ष अघि नै उनले आफ्नो सक्रिय सदस्यता नवीकरण नगरेको दाबी गरेका छन् । उनी गत निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट चुनाव उठेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उठेका हरि ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाउने परिकल्पना गरेको छ । तर २ वर्ष अघि नै सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएको तर्क दिएर पौडेललाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । सरकारले अघिल्लो दिन नै गभर्नर नियुक्त गरेको अवस्थामा पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता हुने सम्भावना बढेपछि कानुनी परामर्शपछि सरकारले सो रिट दरपिठ गर्ने आदेश सदर भएपछि विश्वराज पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो देखाएका थिए भने नेपाली काँग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाले सो मुद्दा एमालेकै मान्छेले हालेकाले फिर्ता गर्न लगाउन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।

अदालतले पौडेललाई हटाएको खण्डमा राष्ट्र बैंकमा अर्को गाईजात्रा देखिने निश्चितप्राय: छ । उनी हटेको खण्डमा पुन: अर्को गभर्नर नियुक्तिका लागि पुन: सिफारिस समितिको औपचारिकताको नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राष्ट्र बैँकलाई पुन: गिजोल्ने पक्कापक्की छ ।