‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा ४० हजार पुर्याउनुपर्छ’ -शेखर कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा रु ४० हजार पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३औँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले १७ हजार ३०० मा मर्यादित रोजगारी नहुने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘समान काममा लैङ्गिक विभेद गरिनुहुन्न, अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि […]

HamroGlobalMedia

Jun 13, 2025 - 13:25

‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा ४० हजार पुर्याउनुपर्छ’ -शेखर कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा रु ४० हजार पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३औँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले १७ हजार ३०० मा मर्यादित रोजगारी नहुने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘समान काममा लैङ्गिक विभेद गरिनुहुन्न, अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा लैजानुपर्छ, श्रमिकले गरेको कामको राम्रो ज्याला नदिएसम्म समृद्धि सम्भव हुँदैन, श्रमको क्षेत्र निजीकरण बढी हुँदा श्रम आयोग गठन गर्न मानिरहेका छैनन्, कुनै दिन श्रम आयोग बन्छ, यसमा हामी लागिरहेका छौँ’, उनले भने ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको बक्यौता रु २३ अर्ब उठाउन बाँकी रहेकाले नेता कोइरालाले बक्यौता नउठाइ प्राधिकरण धराशयी भयो भन्नु नमिल्ने बताए । प्राधिकरणको बक्यौता नउठाए देशकै अवस्था नाजुक हुने उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणले किन प्राधिकरणलाई महसुल तिर्ने ? भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ मा र युरोपियन युनियनको पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल परेकाले यो अवस्थाबाट निकास दिनुपर्ने उनको जोड थियो । भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर कसैले विश्वास नगर्ने उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले एउटै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैलाई डाम्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।

त्यस्तैगरी, विदेशबाट आउने विप्रेषणमा समस्या रहेकाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विसं २०४६ मा सात प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा हाल ९८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यो लोकतन्त्रपछिको उपलब्धि भएको बताए । प्राधिकरणलाई खण्डीकरणभन्दा पनि सबलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।