प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र : भारत-पाकिस्तानको युद्ध रोक्नु भयो, रुसी सेनामा गएका नेपालीको ख्याल गर्नू

काठमाडौं । ‘रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियान’की संयोजक कृतु भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुलापत्र पठाएकी छिन् ।  रुसी सेनामा गएका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धारको पहल गर्न उनले पत्राचार गरेकी हुन् ।

भारत-पाकिस्तानको युद्ध रोक्न प्रधानमन्त्री ओली सफल भएको कुरा सुनेको भन्दै उनले पत्रमा भनेकी छिन्,’ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाइँकै भनाइअनुसार हालै भएको भारत र पाकिस्तानको युद्ध अन्त्य गर्न महत्वपुर्ण भूमिका निभाउनु भएको रहेछ । यो सुनेर हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौं । हामी पीडितहरूको विनम्रतापुर्वक अनुरोध छ कि- तपाईँले रुस र युक्रेनको जारी युद्धलाई रोक्न कहिले त्यस्तै योगदान गरिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

भण्डारीले १२ प्रश्नसहितको पत्रमा रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूको वास्तविक सङ्ख्या, मृतक, बेपत्ता, युद्धबन्दी र घाइतेहरूको यकिन तथ्याङ्क माग गरेकी छिन् ।

फेब्रुअरी २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विदेशी नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ना गर्ने नीति लिएका थिए। त्यसपछि विभिन्न एजेन्टहरूको माध्यमबाट सयौँ नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएका थिए ।

सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिक रुसी सेनामा नभएको भन्दै समाचारहरूको खण्डन गरेको थियो। तर भण्डारीले ६९९ जनाको विवरण दिएपछि मात्र सरकारले यो तथ्य स्वीकार गरेको उनको दाबी छ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने नेपाली नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ती नभएको भन्दै समाचारहरूको खण्डन गरेको थियो । यी प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्दै पत्रमा भण्डारीले आफूहरूले ६९९ जनाको विवरण दिएपछि मात्र सरकारले रुसी सेनामा नेपाली गएको स्वीकार गरेको बताएकी छिन् ।

मृतक, बेपत्ता र युद्धबन्दीको यकिन सङ्ख्या माग

भण्डारीका अनुसार अझै पनि ३०० नेपाली युवाहरू आफ्ना परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । युक्रेनले ५ जना नेपालीलाई युद्धबन्दी बनाएको सार्वजनिक गरे पनि उनको दाबीअनुसार ९ जना नेपाली युक्रेनमा युद्धबन्दी अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, पत्रमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर मृतकहरूको शव नेपालमा ल्याएर परिवारलाई बुझाउनुपर्ने राज्यको दायित्व होइन भने प्रश्न गरेकी छिन् ।

केही मृतकका परिवारले युद्धमा सहभागी अन्य साथीहरूको सूचना र फोटोको आधारमा मृत्यु स्वीकार गरेर काजक्रिया समेत गरिसकेका छन् । तर, त्यसका बारेमा सरकारले वास्ता नगरेको आरोप उनको छ ।

‘नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा मृत्यु पुष्टि नगर्दा उनीहरूले रुसी सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको,’ उनले लेखेकी छिन् ।

उपचार र आर्थिक सहायताको समस्या

भण्डारीले रुसमा रहेका घाइतेहरूले उचित उपचार नपाएको र नेपाल फर्किएका घाइतेहरू आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएर जीवन-मृत्युको सङ्घर्षमा रहेको बताएकी छिन्।

उनले पीडित परिवारसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले घाइतेहरूको उपचारको जिम्मा लिनुपर्ने र मृतकको परिवारलाई रुसी सरकारले दिने क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।

भण्डारीले सरकारसँग भएको १३ बुँदे माग सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेकी छिन् । पीडितहरूले १७ दिनसम्म आमरण अनसन बसेपछि भएको यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ।

उनले रुस जानका लागि मिटर ब्याजमा लिएको ऋणले पीडितहरूको घरजग्गा लिलाम भएर उनीहरू सडकमा पुगेको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छिन् ।