एब्सेंस अफ म्यालिस (?)

सिड्नी पोल्लक निर्देशित सन् १९८१ को एउटा सिनेमा छ, ‘एब्सेंस अफ म्यालिस’ । कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार र सर्वसाधारणको थाहा पाउने अधिकार बीचको द्वन्द्वलाई प्रस्ट्याउन विशेष गरी यो सिनेमाको चर्चा पत्रकारिताको कक्षामा गरिन्छ । सिनेमामा कसरी एक रिपोर्टर अन्जानमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको चालमा फस्न पुग्छिन् र त्यसले कस्ता अप्रत्याशित परिणाम निम्त्याउँछन् भन्ने सेरोफेरोमा घुम्छ । यसले के देखाउँछ भने, कसरी पत्रकारहरू कहिलेकाहीँ उनीहरूले थाहा नपाएरै ‘प्रयोग’ हुने सम्भावना रहन्छ, र कसरी रिपोर्टिङले केही हानी नहोस् भन्ने उद्देश्य भएपनि अरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ । सिनेमामा देखाइएको पत्रकारिताका चुनौती र नैतिक द्विविधा आजका दिनमा झनै सान्दर्भिक छन् । 

‘एब्सेंस अफ म्यालिस’ को रिपोर्टर जस्तै, आजका पत्रकारसामु ‘सत्य’ अनि ‘सही’ रिपोर्टिङ गर्ने, अन्जानमा गलत जानकारी प्रवाह गर्ने खतराबाट जोगिने वा कसैको प्रतिष्ठामा हानी पुग्न सक्ने सम्भावनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने मसिनो रेखामा हिँड्ने चुनौती छ । सिनेमाले के पनि दर्शाउँछ भने पत्रकार कहिलेकाहीं राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक दबाबका जालोमा फस्न सक्छन्, जसले तिनीहरूको उद्देश्य र निष्पक्षता कायम राख्ने क्षमतालाई परीक्षणमा राखिदिन्छ । नेपालमा पनि यो चुनौती ठूलै छ । 

‘एब्सेंस अफ म्यालिस’ (कुनै द्वेषबिना वा द्वेषको अभाव) आफैँमा एक कानुनी अवधारणा हो, जुन पत्रकारिताको अभ्यासमा कुनै ‘स्टोरी’ द्वेष (म्यालिस) राखेर गरिएको हैन भन्ने बचाउमा प्रयोग हुन्छ । तर, यो विषय कानुनी मामिलामा मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, सामान्य, सामाजिक र सार्वजनिक रूपमा ‘एब्सेंस अफ म्यालिस’ को आलोकमा समकालीन नेपाली पत्रकारिताको सन्दर्भमा पनि यसको गहिरो अर्थ छ । 

२०४६ को प्रजातन्त्र पछि त्यसअघिको ‘मिसन जर्नालिज्म’ भनिने पत्रकारिताले बिस्तारै व्यावसायिक रूपमा विकसित हुने मौका पायो । प्रजातन्त्रले सुनिश्चित गरेको खुलापनमा निजी क्षेत्रको सञ्चार गृहहरूको प्रादुर्भाव पुरै पत्रकारिता जगतको लागि एउटा नयाँ र सुखद अनुभव थियो । लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिने मिडियाका लागि असाधारण प्रगति गर्ने सम्भावनाको बाटो प्रजातन्त्रले नै खोल्यो । सुरुवाती चरणमै व्यावसायिक पत्रकारिताको सकारात्मक प्रभाव आम मानिस र समाजमा देखिन थाल्यो । २०५२ मा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएदेखि शान्ति सम्झौतासम्म नेपाली मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो ।   

तर, माघ १९, २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सत्ता ‘कू’ ले नेपाली पत्रकारितालाई एउटा नयाँ मोडमा ल्याइदियो । ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गरेर नेताहरूलाई धरपकड मात्र गरेनन्, मिडियाप्रति अत्यन्त कठोर कदम उठाए । सञ्चारगृहहरूमा आक्रमण गरे, सेना परिचालन गरेर समाचार ‘सेन्सर’ गरे अनि मिडिया र पत्रकारप्रति बक्रदृष्टि राखे । लोकतन्त्र नै हरण गरिदिएपछि त्यसैले सुनिश्चित गरेको ‘फ्री प्रेस’ को अवधारणामाथि ‘तरबार’ प्रहार भइ त हाल्यो । 

नेपाली राजनीतिक दलहरूले जब ज्ञानेन्द्रको एकतन्त्रीय राजविरुद्ध लड्ने अठोट गरे, मिडियाले पनि आफ्नो अधिकारको लडाइँ सुरु गर्‍यो । शत्रु एउटै भएको अवस्थामा लडाइँ पनि सँगसँगैको हुने नै भयो । नेपाली समाज एक ऐतिहासिक चरणमा थियो, जहाँ दल र नेताहरू तथा मिडिया साथ-साथै थिए, एउटै रेखामा थिए । त्यो समयको आवश्यकता पनि थियो । दल र उनका नेताहरू तथा मिडियाको सामूहिक लडाइँ सफल भयो । लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो र मिडियाको अधिकार फिर्ता भयो, साथै ज्ञानेन्द्रको नारायणहिटीबाट बहिर्गमन मात्र भएन, २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको पनि बिदाइ भयो ।  

यो एउटा पानीढलो थियो । 

भयो के भने मिडिया आफूलाई दल र नेता सँगै ‘हामी’ भन्ने भावबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेन । दल र नेताले पनि मिडियालाई ‘आफ्नै’ भन्ने बुझिराखे, जसलाई मिडियाले हैन भनेर नकार्न पनि सकेन । यो यस्तो समय थियो जुन बेला लोकतन्त्रको लडाइँका नायकहरूलाई मिडियाले तुरुन्तै जवाफदेहिताको घेरामा ल्याई हाल्नु पर्ने थियो ।

नेता-दल र मिडियाको ‘सामूहिक’ लडाइँ त्यहीँ अन्त्य हुनु पर्थ्यो । नेता र दलहरू लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो, र मिडिया आफ्नो मुख्य भूमिका जे हो त्यता केन्द्रित हुनु पर्थ्यो । भयो के भने मिडिया आफूलाई दल र नेता सँगै ‘हामी’ भन्ने भावबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेन । दल र नेताले पनि मिडियालाई ‘आफ्नै’ भन्ने बुझिराखे, जसलाई मिडियाले हैन भनेर नकार्न पनि सकेन । यो यस्तो समय थियो जुन बेला लोकतन्त्रको लडाइँका नायकहरूलाई मिडियाले तुरुन्तै जवाफदेहिताको घेरामा ल्याई हाल्नु पर्ने थियो । तर, धारिला प्रश्नहरू कम हुँदै गए, नेताहरू हावी हुँदै गए । जानिँदो वा नजानिँदो पाराले एक किसिमको सहवरणको सुरुवात भयो।       

संविधानद्वारा सुनिश्चित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई नेता र दलहरूले आफूले मिडियालाई ‘दिएको’ उपहार भन्ने बुझे, मिडियाले पनि त्यही बुझ्नमा केही गलत ठानेन । यतिसम्म कि गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ‘ल्याएको’ पनि आफूले र  ‘जोगाउने जिम्मा पनि आफ्नै हो भन्ने भ्रममा मिडिया पर्‍यो । यो बुझाइ पूर्णतया: गलत थियो, किनकि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई जोगाउने र उन्नत, सबल र सफल बनाउने जिम्मा खासमा दल र नेताहरूको हो । र, ति मुद्दामा राजनीतिक दल र नेता चुकेको खण्डमा झक्झकाउने, शक्तिमा बसेकालाई जवाफदेही बनाउने, र आम मानिसलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयहरूमा सूचना  प्रदान गरेर सही निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउने भूमिकामा मिडिया बढी देखिनु पर्ने थियो ।  

तर, दल-नेता र मिडिया को ‘हामी सँगै/साथै’ भन्ने भाव यति हावी हुँदै गयो कि नेता र दलहरूलाई बढी भन्दा बढी उत्तरदायी बनाउनु पर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट मिडिया कताकता चुकेको झैँ भयो । यो भन्नुको अर्थ मिडिया पूर्णरूपमा बेकम्मा भयो भन्ने पक्कै हैन । तर, जानाजान वा अन्जान मै ‘एब्सेंस अफ म्यालिस’ सिनेमामा झैँ कतिपय अवस्थामा ऊ जानिँदो वा नजानिँदो पाराले ‘उपयोग’ भइदियो । आमरूपमा भन्दा लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको मिडिया लोकबाट टाढा अनि नेता र दलसँग नजिक हुँदै गयो । 

बेथितिको बारेमा टिप्पणी मात्र नगरेको हैन नेपाली मिडियाले, कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दालाई उजागर गरेको पनि छ । तर, अधिकांश व्यक्तिपरक थिए / छन्। भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिबाट मात्र सम्भव हुने कुरा नै हैन । भ्रष्टाचारको ‘इनेब्लिंग फ्याक्टर’ (कारक तत्वहरू) को जडसम्म पुग्ने काम कम भयो, प्रणालीगत समस्यामा ध्यान कम पुग्न गयो, अनि भ्रष्टाचारको झनै खतरनाक र विकृत रूप ‘क्लेप्टोक्रेसी’ ले बिस्तारै गहिरो गरी जरा गाड्ने मौका पायो । 

भारतमा भाजपा र नरेन्द्र मोदीको उदयपछि, त्यहाँको पत्रकारिता, विशेषगरी टेलिभिजन पत्रकारिताको स्तर तल खस्यो । नेपालमा भने पत्रकारिताले त्यो हिसाबले बाटो बिराएन, बिराएको छैन । तर. पछिल्ला वर्ष भारतभन्दा ‘स्वतन्त्र र राम्रो स्थितिमा छौँ’ भन्ने भावले मिडिया र मिडियाकर्मीमा आत्मतुष्टी बढाउँदै लग्यो । तथापि नेता र दलहरू, जो पहिले  उनको बारेमा केही लेखिइ, छापिइ पो हाल्छ कि भनेर अलि चिन्ता गर्थे, बडो ढुक्कको स्थितिमा पुग्न थाले । पत्रकारका लेखलाई नेताले ‘गज्जब’ भन्ने, नेताका भाषणलाई पत्रकारले ‘शानदार’ भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो । मिडियाको रिपोर्टिङ् गर्नुपर्ने विषय [दल र नेताहरू] नै मिडियाका साथी र सारथी जस्तै देखिन थाले । 

‘समाचार’को सङ्ख्या बढी दिने दौडमा भाषण पत्रकारिताले गजबको गति लियो । को भन्दा को कम प्रतिस्पर्धामा ‘समाचार’ को नाममा नेताका भाषण छ्‌यालब्याल हुन थाले । नेता पनि खुशी नहुने कुरा भएन, आफूले भनेका जे पनि प्रकाशित / प्रसारित हुनुमा उनीहरूलाई के नै आपत्ति हुने भयो र !

यसैबीचमा नेपाली मिडिया छापामा मात्र सीमित रहेन, यो डिजिटल दुनियाँमा प्रवेश गर्‍यो । ‘समाचार’को सङ्ख्या बढी दिने दौडमा भाषण पत्रकारिताले गजबको गति लियो । को भन्दा को कम प्रतिस्पर्धामा ‘समाचार’ को नाममा नेताका भाषण छ्‌यालब्याल हुन थाले । नेता पनि खुशी नहुने कुरा भएन, आफूले भनेका जे पनि प्रकाशित / प्रसारित हुनुमा उनीहरूलाई के नै आपत्ति हुने भयो र ! पानीजहाजको टिकट कुन मितिमा काट्ने भन्नेसम्मका समाचारले जब स्थान पाउन थाले, हरेक मन्त्रीका शपथ पछिका पुरा हुनै नसक्ने घोषणालाई जब मिडियाले प्राथमिकता दिन थाले, नेताहरू झनै ढुक्क हुने नै भए । उनीहरू प्रष्ट हुँदै गए कि जब मिडिया ‘आफ्नै’ र दाहिने छ, जे बोले नि भयो, जे गरे नि भयो ।       

जसै जसै भ्रष्टाचार र क्लेप्टोक्रेसीले राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै लग्यो, आम मानिसबाट टाढिँदै गएका दल र नेताहरूले समाजमा फैलिरहेको असन्तोषलाई या त नजरअन्दाज गरे या त खारेज नै गरे । मिडियाले पनि बढ्दो असन्तुष्टि र निराशाको कुरो चुरो समाउन छाडेर दल र नेताहरूकै बोली बोल्दै ‘ठिकै छ त’ भन्ने न्यारेटिभ मै जोड गरे । प्रकट रूपमा म्यालिस (द्वेष) नै देखिने पनि स्थिति रहेन ।    

१७ वर्ष अगाडि नागार्जुन हिँडाइएका तिनै ज्ञानेन्द्र अहिले आएर समाजमा फैलिएको असन्तुष्टि र निराशामा खेल्न खोज्दै छन् । उनका समर्थकहरू अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था नै गलत हो, खराब हो भन्ने ‘न्यारेटिभ’मा आफ्नो ‘आन्दोलन’को जग बसाल्न खोज्दै छन् । आफू सुध्रिनै नखोज्ने दल र नेताहरू घनघोर तरिकाले प्रतिक्रियात्मक र रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । पछिल्ला केही दिन देखि नेताहरू ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध भाषण गरेको गर्‍यै छन्, मिडिया त्यही भाषण छापेको छाप्यै छन् । दल र नेताहरू राजावादीहरू लाई ‘बाहिरी’ तत्त्वहरूको साथ छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्दैछन्, मिडिया त्यसैको पछि कुदेका छन् ।  

अहिले आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जानु पर्ने बेलामा राजावादीहरूले आफूलाई अचानक ‘शक्तिशाली’ झैँ किन महसुस गरेका होलान् ? व्यवस्था नै ‘उल्टाइ दिने’ सम्मको ‘आन्दोलन’ गर्ने सम्मको चेतावनी किन दिन सकेका होलान् ? यो कुरा नेता र दलहरूले मनन गरेर र बुझेर, आत्मालोचना गरेर आफूलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन ढिला भइ नै सक्यो, र अझ अरु ढिला हुनु मुलुक उल्टो दिशामा जाने बाटो खोली दिनु हुनेछ । 

साथै, नेपाली पत्रकारिताले पनि एकपटक गहिरोगरी आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने नै छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने आफ्नो जिम्मा हो भन्ने भ्रम बाट मुक्त भएर, मिडियाले व्यवस्थाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका / पाएका नेता र दललाई हो अझ बढी जिम्मेवार बनाउने । मिडियाले आफूलाई नेता-दलसँग ‘हामी’ हुने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ । यदि नेपाली मिडियाले ५ डब्ल्यु + एचको सूत्रलाई सुगा रटाइभन्दा माथि गएर सबैभन्दा ठूलो डब्ल्यु, अर्थात् व्हाई (किन), मा अझै पनि जोड गरेन भने ‘एब्सेंस अफ म्यालिस’को परीक्षणमा खरो उत्रन गाह्रो हुनेछ । 

र, यो सरासर सर्वसाधारण, आम मानिस तथा समाज प्रतिको द्वेष र अपकार ठहरिने छ । जुन बेला दल र नेताहरूप्रति आम मानिसको विश्वास घट्दो क्रममा छ त्यो बेलामा मिडियाले पनि आफ्नो विश्वसनीयता गुमायो भने समाजका लागि झनै घातक हुनेछ ।     

(लेखक ‘द काठमाडौं पोस्ट’ का पूर्व सम्पादक हुन् )