अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहँदा संसदीय छानबिनको माग कति जायज ?

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाइरहँदा विपक्षीहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गरी संसद् बैठक बस्न दिएका छैनन् । सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समितिको माग असंवैधानिक र अस्वीकार्य भनेको छ । विज्ञहरूले पनि अख्तियारले छानबिन गरेको विषयमा संसदीय छानबिनको माग राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हुने प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

जेठ ७ मा अख्तियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्दै कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । हालसम्म अख्तियारले १६ वटा फोन जाँचका लागि पठाएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताएका छन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा १६ वटा फोन फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको छ । तीमध्ये कतिपयका जाँच सकिएर विवरण प्राप्त भएका छन् । ती विवरणका आधारमा अन्यको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहँदा संसद्‌मा भने संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षीहरूले सदन सञ्चालन गर्न दिएका छैनन् । मंगलबार सदन सञ्चालनका लागि विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षसँग तीन बुँदे सर्त अघि सारेका थिए । विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा, संसदीय छानबिन समिति गठन र प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् ।

संसद्को प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छानबिन समिति गठन हुनैपर्ने अडान लिएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा श्रम ऐन २०६४ पछि गृहमन्त्री बनेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको मत विपक्षी दलहरूको छ । ‘भिजिट भिसा गृहमन्त्री लेखकसँग मात्रै अब सरोकार राख्दैन । हामीले श्रम ऐन जारी भएपछिका सबै गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले संसदीय छानबिनको माग गरेका हौँ । यसलाई गृहमन्त्री लेखकसँग मात्रै दाँजेर नहेरौँ,’ रास्वपाका सांसद मनिष झा भन्छन् ।

श्रम ऐन २०६४ जारी भएपछि भिजिट भिसामा विदेशिनेसँग पैसा असुल्ने प्रचलन बढेकाले त्यसपछिका  गृहमन्त्रीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको प्रस्ताव छ । २०६४ पछि हालसम्म १४ जना गृहमन्त्री भएका छन् । उनीहरूको मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन भए  पूर्वगृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा, विजयकुमार गच्छदार, माधवप्रसाद घिमिरे, शक्ति बस्नेतका पालामा भिजिट भिसाबारे अध्यागमनको अवस्थाबारे उजागर हुनेछ ।

यस्तै विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान गृहमन्त्री लेखकका कार्यकालसम्मका विकृतिमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलको छ । ‘यदि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पालामा पनि यस्ता विकृति रहेका छन् भने उहाँमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । यो एक प्रकरण भएकाले श्रम ऐन जारी भएपछि यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ,’ रास्वपा सांसद झाको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे छानबिन समितिका लागि सत्तापक्ष तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘छानबिन समिति गृहमन्त्री लेखकलाई मात्रै केन्द्रित गरेर गठन गर्न खोजियो भन्ने सत्तापक्षले बुझ्नु भएन । प्रतिपक्षीले श्रम ऐन जारी भएपछिका सबै गृहमन्त्रीलाई छानबिनमा ल्याउने भनेको हो,’ उनले भने ।

यता सत्तापक्षले भने संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेकाले त्यो नटुंगिदासम्म आयोग गठन हुन नसक्ने मत राखेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएपछि मात्रै संसदीय छानबिन गठन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरे पनि अभियोजनका लागि अख्तियार नै पठाउनुपर्छ । अहिले आयोगले नै अनुसन्धान अघि बढाएकाले संसदीय छानबिन गठन गर्नु उचित हुँदैन । आयोगले टुंग्याएको अनुसन्धानमा चित्त नबुझे समिति गठन गर्दा वाञ्छनीय हुने हाम्रो मत छ,’ उनले भने ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रतिपक्षीको यो माग पूरा हुनै नसक्ने बताउँछन् । पहिला गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिएपछि मात्रै अन्य प्रक्रियाबारे सोच्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षीले सरकारलाई रोकेर संसद् बन्धक बनाएको सत्तापक्षको आरोप छ । ‘सरकारलाई रोकेर संसद्‌लाई बन्धक बनाउँदैमा माग पूरा हुँदैन । विपक्षीले गृहमन्त्रीको कुरा नसुन्दासम्म कुनै पनि समिति बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।

अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहँदा संसदीय छानबिनको माग राजनीतिक स्टन्ट

यता, छानबिन समिति नबन्दासम्म  सदन अघि बढ्न नसक्ने अडानमा प्रतिपक्षी छ । मंगलबार र बुधबार दुवै दिनको संसद् बैठक प्रतिपक्षीको यही अडानका कारण बस्न सकेन । संवैधानिक निकायले छानबिन अघि बढाइरहेको प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग राख्नु सैद्धान्तिक, संवैधानिक र  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले संसदीय छानबिनको माग राजनीतिक भएको बताए । अख्तियारले फौजदारी दृष्टीकोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा अहिले नै संसदीय छानबिनको माग राजनीतिक स्टन्ट मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय छानबिन कसैलाई राजनीतिक रूपले खुइल्याउने उद्देश्यले र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्राय: गरिन्छ । राजीनामा गराउन बाध्य पार्नका लागि यस्तो माग प्राय: हुन्छ । संसदीय अनुसन्धानले पनि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई नै सिफारिस गर्ने हुँदा उसैलाई अनुसन्धान टुंगो लगाउन दिनुपर्छ । संसदीय छानबिनभन्दा अख्तियारको छानबिन विश्वसनीय हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अनुसन्धानका लागि अख्तियारसँग जस्तो स्रोतसाधन र जनशक्ति संसदीय छानबिन समितिसँग नहुने भएकाले अख्तियारकै अनुसन्धान बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय छानबिनको सिफारिस अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि सन्दर्भ सामाग्री मात्रै हुने भएकाले गठन गर्दा पनि अनुचित नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य  अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा संसदीय छानबिनको माग सैद्धान्तिक, संवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको दृष्टिकोणले उचित नहुने बताउँछन् । ‘राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायले अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु रविको पालामा पनि उचित थिएन । अहिले पनि उचित होइन’, आचार्यले भने, ‘फौजदारी अपराधको छानबिन संसदीय समितिले गर्न नसक्ने भएकाले अनुमति प्राप्त निकायको छानबिनलाई प्रभाव पर्नेगरी संसद्‌ले समिति गठन गर्नुहुँदैन ।’

आचार्यले भनेझैँ अभ्यास संसद्‌मा यसअघि पनि देखिएको थियो । सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । राज्यको निकायले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी समिति गठन गर्नु उचित नरहेको तर्क सत्तारूढ माओवादीले गर्‍यो । पछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसबखत रास्वापा पनि सत्तापक्षमा थियो ।

सार्वभौम संसद्‌लाई संसदीय छानबिन गठनको अधिकार भए पनि राज्यका निकायले छानिबन नटुंग्याउँदासम्म समिति गठनको विषय उचित नहुने विगतको अभ्यास र तर्क यसबेला पनि हेक्का राख्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा संसदीय विशेष समिति गठनबारे उल्लेख छ । यसलाई नै संसदीय छानबिन समिति भनिएको हो । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विशेष संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन हुनसक्नेछ ।’

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकायले फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा राजनीतिक स्टन्टका लागि समितिको माग गर्न नहुने मत राख्छन् । ‘संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अख्तियारबाट अभियोग यदि प्रमाणित भयो भने मन्त्री निलम्बन हुन्छन् । तसर्थ, अख्तियारबाटै बलियो छानबिन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्वमहासचिव अन्जिता खनाल राजनीतिक कारणले संवैधानिक आयोगको छानबिनलाई नै बलियो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘फौजदारी न्याय प्रणाली राजनीतिक कारणले कमजोर बन्नु हुँदैन । संवैधानिक आयोगको छानबिन अघि बढिरहेको बेला समिति माग गरेर राजनीतिक स्टन्ट गर्नु हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी दलले  संवैधानिक आयोगको छानबिन चलिरहेको अवस्थामा भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन माग गर्दै संसदलाई बन्धक बनाएको सत्ता पक्षको आरोप छ । आफूहरूले गृहमन्त्री लेखकलाई मात्रै व्यक्तिगत निशाना बनाएर छानबिन समिति नमागेको प्रतिपक्षीहरूको मत छ । श्रम ऐन जारी भएयताका १४ गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।