जनता निराश छन् कि खुसी ?

देशमा केही वर्षयता दुई समानान्तर धारणा क्रियाशील छन् । पहिलो धारणा हो— राज्य, सरकार, दल, शीर्ष नेता, प्रशासक, शासनप्रशासनको शैली र अर्थतन्त्रको ढाँचासँग आम जनता निराश र आक्रोशित छन् ।

कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध धनार्जन र बेरुजुले देश थङ्थिलो छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । वित्तीय संकटले मानिस हैरान छन् । युवा बेरोगजारी र विदेश पयालनले समाज विघटन हुँदै छ । उपभोग कटौती व्यापक र बजार माग संकुचन छ । विभेद चुलिँदो छ । नागरिक रिसाएका छन् । जुन कुनै बेला यहाँ ठूलो जनविद्रोह वा ‘कलर रेभोल्युसन’ हुन सक्छ ।

यही विश्लेषणको आधारमा ‘राजावादी प्रदर्शन’ सुरु भएको थियो । तिनले देशमा श्रीलंका वा बंगलादेश मोडेलको ठूलो जनविद्रोह हुने र त्यसको बलमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए । राजावादी नेताहरूलाई लागेको छ — स्थिति अनुकूल थियो । माहौल मिलेको थियो । जनताले साथ दिने सम्भावना थियो । राजा उत्साहित थिए । गणतन्त्र उल्टाउन सकिन्छ भन्ने लागेका थियो । तर, चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसाले सबै चौपट भयो ।

ठूला दल र नेता बदनाम भइसकेको, अर्थतन्त्र धरासायी भएको, मिटरब्याजी, लघुवित्त र बैंकिङ प्रक्रिया पीडितको ठूलो संख्या छ । अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता मन नपराउने हिन्दु–राज्यवादी शक्तिले पनि साथ दियो भने गणतन्त्र उल्टाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइमा राजावादी प्रदर्शन र विद्रोह संगठित गर्ने प्रयास भएको थियो ।

२०८१ फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं फर्किदा विमानस्थलमा राम्रै स्वागत भयो । करिब १०–१५ हजार मानिस सडकमा निस्किएर राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाए । यसबाट उत्साहित राजावादीले चैत १५ गते व्यापक जनविद्रोहको आह्वान गर्दै तीनकुने प्रदर्शनको तयारी गरे । तर, तीनकुने हिंसासँगै राजावादी प्रयास तुहियो । उनीहरूले सोचेजस्तो जनताको साथ पाएनन् । जेठ १५ गते जनविद्रोहबाट गणतन्त्र फालिने र राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने उनीहरूको उद्घोष हावादारी सावित भयो ।

सायद राजावादी प्रर्दशन तुहिनुको कारण ‘तीनकुने हिंसा’ ले सिर्जना गरेको प्रतिकूलता मात्र जिम्मेवार थिएन । जनताको ठूलो पंक्ति विद्रोहमा आउँछ भन्ने बुझाइ र विश्वास नै गलत थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्न चाहने राजावादीले मात्रै होइन, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने, दलतन्त्र/नेताराजको अन्त्य हुनुपर्छ भनिरहेका नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न सानातिना समूहले पनि बारम्बार सडकबाट जनविद्रोहको आह्वान गरिरहेका हुन्छन । तर, उनीहरूका सभा, जुलुस र प्रदर्शनमा पनि खासै जनसहभागिता भने देखिन्न ।

अर्कोतिर अहिलेका दल र नेता मात्र होइन, प्रणालीकै विकल्पमा साम्यवादी क्रान्तिको कल्पना गर्ने मोहन वैद्य, नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ को नेतृत्वमा रहेका वामपन्थी समूहले पनि कुनै उल्लेखनीय जनसमर्थन पाएका छैनन् । आन्दोलन र क्रान्ति उठाउने प्रयास त तिनको पनि थियो । तर, पार लागेन ।

राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको पुनर्स्थापना गर्न चाहने राजावादी दक्षिणपन्थी हुन वा लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको सुधार चाहने मध्यमार्गी वा साम्यवादी क्रान्ति चाहने वामपन्थी कुनै पनि धारले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्न नसक्नुको राजनीतिक अर्थ ‘यथास्थितिवाद’ जनअनुमोदित छ भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ हुन्छ कि पुराना दल र नेतासँग नागरिक जति रिसाएका छन् भनिन्छ, त्यस्तो नहुन सक्छ । सडक प्रदर्शनमा दलकै मूलधार र शासक दलकै कार्यक्रममा सहभागिता धेरै देखिन्छ । जस्तो कि चैत १५ गते राजावादीभन्दा समाजवादी मोर्चाको गणतान्त्रिक प्रदर्शन कम्तीमा ५ गुणा ठूलो थियो ।

यही आधारमा टेकेर दोस्रो धारणा बन्छ– नागरिक राज्य, सरकार, नेता र दलप्रति निराश छन् भन्ने कुरा झुटो हो । देशमा उन्नति हुँदै छ । विकास हुँदै छ । भनिएजस्तो वित्तीय तथा आर्थिक संकट छैन । पुराना नेता र दल त्यति बदनाम छैनन्, जति आलोचकले भन्ने गर्दछन् ।

नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा तीन ठूला दल र नेताप्रति जतिसुकै विरोध, आलोचना र आक्रोश किन व्यक्त नहोस्, बहुसंख्यक नागरिक समर्थन अझै तिनै दल र नेतालाई छ ।

एकातिर ‘तीन नेता तीन दल, भइसके असफल’ भन्ने सोच प्रभावी छ । अर्कोतिर समाजको ठूलो तप्का अहिले पनि यिनै दलको वरिपरि गोलबन्द छ । यिनका नेता समावेश कार्यक्रममा अझै ठूलो भिड लाग्दछ । त्यस्ता भिडलाई उनीहरू आफूहरू अझै लोकप्रिय भएको, आफ्नो पार्टी आगामी चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने आधार हो भन्ने दाबी गर्दछन् ।

भलै कि ‘बहुमत ल्याउने’ दाबी भने अहिले कुनै पनि दल र नेताले गर्दैनन् । ‘कसैको बहुमत आउँदैन’ भन्ने धारणा आमसहमतिजस्तै बनेको छ । अहिलेको प्रणालीमा कसैको कहिल्यै बहुमत आउँदैन भन्ने धारणा आफैँमा सत्य होइन । तर, सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

उपरोक्त दुई धारणामध्ये सत्य कुन हो ? शासनप्रणाली र परिणामप्रति नागरिक निराश छन् कि खुसी ? वस्तुगत आधारमा यसको उत्तर दिन कसैलाई सजिलो छैन । कतिपयको भनाइ छ– यो प्रश्नको सही उत्तर २०८४ को चुनावले मात्र दिन सक्दछ ।

त्यसैले होला, मिसन–२०८४ अहिले सबैको थेगो भएको छ । सबै के अपेक्षा गर्छन् भने २०८४ को चुनावी परिणाम तिनको अनुकूल हुनेछ । के २०८४ को चुनावमा अहिलेसम्म नभएको कुनै त्यस्तो आश्चर्यजनक र नयाँ परिणाम आउने संभावाना छ ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ मा गरी जम्मा ७ वटा आमनिर्वाचन भएका छन् । त्यसै गरी २०४९, २०५४, २०७४ र २०७९ मा गरी ४ वटा स्थानीय चुनाव भएका छन । ३५ वर्षका यी ११ चुनावी परिणामलाई हेर्दा २०८४ को चुनावमा बिल्कुल नयाँ र आश्चर्यजनक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

२०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ( एमाले ), नेकपा ( माओवादी ) नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल थिए । अहिले पनि त्यही छ । भलै कि त्यतिखेर नेकपा ( माओवादी ) भूमिगत थियो, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल नामको चुनावी मोर्चा खडा गरी चुनाव लडेको थियो । ९ सिट हासिल गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा ( एमाले ) पछि तेस्रो ठूलो दल थियो ।

१० वर्षे जनयुद्धपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएर २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एकपटकलाई मात्र माओवादी पहिलो ठूलो दल हुन सक्यो । अन्यथा ३५ वर्षमा माओवादी सधैँ तेस्रो दल छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो ठूलो दल बनेर उदाउँदा कांग्रेस–एमाले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा धकेलिए । अन्यथा बाँकी १० चुनावमा यिनै दुई ठूला दल सावित भएका छन् । करिब २ वर्षपछि हुने २०८४ को चुनावले यो यथार्थलाई परिवर्तन गर्ने कुनै बलियो आधार देखिन्न । त्यसका लागि मतदाताको मनोविज्ञानमा चामत्कारिक आमुल परिवर्तन नै जरुरी पर्दछ ।

२०६३ को मधेश आन्दोलनले मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता केही नयाँ दललाई शक्तिशाली बनाएको थियो । तर, यो पनि कुनै नयाँ राजनीतिक प्रवृति भने थिएन । मधेश–केन्द्रित पहिचानमा आधारित २०४६ सालको परिवर्तनसँगै नेपाल सद्भावना पार्टी बनिसकेको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनमा ६ सीट सहित चौथो ठूलो दल थियो ।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौं, धनगढीलगायत केही स्थानमा स्वतन्त्र नगर प्रमुखले जित्नु र २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथौ ठूलो दलका रूपमा उदाउनु बाहेक ३५ वर्षको राजनीतिक प्रवृतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन छैन ।

कांग्रेस–एमाले जस्ताको त्यस्तै छन् । जनयुद्धको रापताप र गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेवापत एकपटक ठूलो भएको माओवादी करिब २०४८ सालकै संयुक्त जनमोर्चाकै नियतिमा फर्किएको छ । मधेश–केन्द्रित दल २०४८ सालको नेपाल सद्भावना पार्टीको हैसियत भोग्न बाध्य देखिन्छन् ।

२०४८ को चुनावमा राजावादी शक्ति राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) गरी दुई समूहमा बाँडिएका थिए । तिनले ६.८६ र ५.६३ गरी जम्मा १२.५० प्रतिशत मत पाएका थिए । अहिले राप्रपाले पाएको ५.५८ प्रतिशत मत त्यतिखेरको भन्दा आधा मात्र हो । ३५ वर्षमा यो दलले खै, के प्रगति गर्‍यो ? राजावादी जनमतमा कुनै सुधार छैन ।

यी तथ्यले के देखाउँछ भने विगत ३५ वर्षदेखि देश गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्म निरपेक्षताजस्ता प्रणालीगत परिवर्तनका बाबजुद उस्तै राजनीतिक प्रवृतिबीच गोलचक्कर लगाइरहेको छ ।

यी तथ्यबाट के अर्थ निकाल्ने ? नागरिक असन्तुष्ट भए राजनीतिक प्रवृति किन जहाँको त्यहीँ छ ? नागरिक सन्तुष्ट भए फेरि किन असन्तुष्टि, विरोध र आलोचनाको चर्को आवाज सुनिन्छ ?

३५ वर्षमा केही मात्रात्मक परिवर्तन नभएका भने होइनन् । विगतसँग तुलना गर्दा स्थिति सुध्रिएजस्तो लाग्छ । जनअपेक्षा र विश्वस्तरसँग तुलना गर्दा ती उपलब्धि न्यून महत्त्वका छन् ।

जस्तो २०४६ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आए १८२ डलर थियो । अहिले १५१७ डलर पुगेको छ । यो ८ गुणाभन्दा बढीको बृद्धि हो । तर, विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आयसँग तुलना गर्ने हो भने यो निक्कै कम हो । के ३५ वर्षमा हुनुपर्ने उपलब्धि यति नै हो ?

तथ्यांकमा नेपालको औसत आयु, साक्षरता दर, मानवीय विकासजस्ता सुचक सुधार हुँदै गएका छन् । निरपेक्ष गरिबी पनि पञ्चायतकालमा भन्दा धेरै घटेको छ । पञ्चायतको उत्तरार्धमा निरपेक्ष गरिबी दर ५१ प्रतिशत थियो अहिले २०.७ प्रतिशत छ । तर, विश्वस्तरको त कुरै नगरौँ, छिमेकी देश भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको गरिबी निक्कै धेरै र एक प्रकारले भयावह नै हो ।

भारतमा निरपेक्ष गरिबी ४.९ प्रतिशतमा घटेको छ भने चीनले राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप निरपेक्ष गरिबी निवारण भइसकेको दाबी गरेको छ । यी र यस्ता धेरै तथ्यांकले यो सिद्ध गर्न खोज्दछ कि नेपालको विकास मात्रात्मक हो, गुणात्मक हैन ।

नागरिक खुसी छन् भनौँ सामाजिक सञ्जाल, दैनिक जीवन व्यवहार र सार्वजनिक बहसमा अनेक असन्तुष्टि, गुनासा, आक्रोश र निराशा व्यक्त भइरहेका हुन्छन् । नागरिक असन्तुष्ट छन् भनौँ, उनै पार्टी, पात्र, प्रणाली र प्रवृतिलाई साथ दिइरहेका वा मतदान गरिरहेका हुन्छन् ।

यो विरोधाभाषको रहस्य के हो ? अहिलेसम्म कसैले बुझ्न सकेको छैन । सायद अपेक्षा गरेजस्तो यसको उत्तर मिसन–२०८४ ले पनि दिने छैन ।

भनिन्छ– लोकतन्त्रमा नागरिकको बहुसंख्याले जे चाहन्छन, त्यही हुन्छ । अहिलेको हाम्रो यथार्थ सायद बहुसंख्यकको छनोट, चयन वा खुसी हो । यसो पनि हुन सक्दछ कि बहुमत नागरिकले अहिलेको स्थितिलाई नियतिको रूपमा स्वीकार, वरण वा आत्मसात गरिरहेका छन् । हुन सक्दछ असन्तुष्टपक्ष अहिलेसम्म अल्पमतमा छ वा असन्तुष्टपक्षको आवाज केन्द्रीकरण हुने ध्रुव निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

नागरिक निराश छन् वा खुसी ? संभवत् यो आआफ्नो डम्फु मात्र हो । स्वयं बहुसंख्यक नागरिकले भने यो प्रश्नको कुनै प्रष्ट उत्तर अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।