युद्धको नमिठो भुलेर बिर्सेर तालिबानसँग नजिकिँदै रुस

काठमाडौं । तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तान सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ, रुस । चार वर्ष अगाडि सन् २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक बाहिरिएपछि तालिबानले आफगानी सत्ता सम्हालेको थियो ।

कुनै सयम अफगानिस्तान कब्जा गर्न हिँडेको रुसले तालिबानलाई ‘आतकंवादी’को सूचीमा समेत राखेको थियो । सन् १९७९ देखि १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लडेको रुसले यही वर्षको अप्रिलमा तालिबानलाई आतकंवादीको सूचीबाट समेत हटाएको छ ।

तालिबान सत्तामा आएलगत्तै रुसले आफगानिस्तानमा अमेरिका असफल भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

सोभियत–अफगान युद्ध

अफगानी भूमिमा १० वर्ष युद्ध लडेर पराजय भोगेको नमिठो अनुभव छ, तत्कालीन सोभियत संघसँग । कुनै समय अमेरिका र सोभियत संघ विश्वभरी आफ्नो प्रभाव फैलाउन कम्मर कसेर लागेका थिए । यही मेसोमा आन्तरिक लफडामा अल्झिरहेको अफगानिस्तानमा २४ डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत संघले सैन्य हस्तक्षेप गर्‍यो । अफगानिस्तानको तत्कालीन ‘पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान’लाई समर्थन गर्दै सोभियतले हमला सुरु गर्‍यो ।

सन् १९७८ मा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान(पीडीपीए)ले मोहम्मद दाऊदलाई सत्ताच्यूत गरी सत्ता लिएपछि अफगानिस्तानमा सोभियतले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन सुरु गर्‍यो । वामपन्थी पार्टी मानिने पीडीपीएका नेता नुर मोहम्मद ताराकी र हाफिजुल्लाह अमिनले अफगानमा तीव्र आधुनिकीकरण सुरु गरे । यसको विरोधमा मुस्लिम कट्टरपन्थी र मुजाहिद्दीनले जिहाद सुरु गरे ।

सन् १९७९ मा अफगानिस्तानको हेरातमा भएको यस्तै जिहादी आक्रमणमा ५० जना सोभियत कूटनीतिज्ञको मृत्युपछि सोभियत संघ सेना लिएर अफगानिस्तान छिर्‍यो । त्यस अगाडि सोभियत संघले अमिनलाई सत्ताबाट हटाएर तारीकीलाई सत्तामा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, अमिनले ताराकीको हत्या गरेपछि सोभियत सरकारले सेनालाई आफ्नो अन्तिम विकल्प दाबी गर्दै सोभियत भूमिमा सेना पठायो ।

सोभियत संघ सेनासहित अफगानिस्तान छिरेपछि इस्लामिक विद्रोहीहरुको समुह मुजाहिद्दीनले युद्ध सुरु गर्‍यो । यो युद्धमा सोभियत सेनाले शहरी क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण जमाएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा भने आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकेन । ग्रामीण क्षेत्रमा मुजाहिद्दिनकै प्रभाव थियो । सोभियत सेनाविरुद्ध लड्न मुजाहिद्दिनलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको थियो ।

सन् १९८९ सम्म चलेको यो युद्धमा करिब १० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । ५० लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित भए । अमेरिकी सहयोगकै बलमा लडिरहेको मुजाहिद्दनका अगाडि टिक्न नसकेर १५ फेब्रुअरी १९८९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो । सोभियत सेना फिर्ता भएपनि अफगानिस्तानको गृहयुद्ध भने रोकिएन ।

सोभियत सेना फर्किएपछि मुजाहिद्दिनले अफगानी सत्ता सम्हाल्यो । तर, मुजाहिद्दिन भित्रकै विद्यार्थी विद्यार्थी संगठन तालिबानले मुजाहिद्दिनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । सात वर्षको गृहयुद्धपछि मुजाहिद्दीनलाई हराउँदै सन् १९९६ मा पहिलोपटक तालिबान सत्तामा आयो ।

पश्तुन समुदायका धार्मिक विद्यार्थीहरु मिलेर सन् १९९४ मा तालिबानको स्थापना गरेका थिए । सोभियत अफगान युद्धका क्रममा पाकिस्तानमा मदरसाहरूमा प्रशिक्षित धेरै अफगान लडाकूहरू नै तालिबान स्थापनाका आधार बनेका हुन् । सन् १९९६ मा तालिबानले मुजाहिद्दिनलाई हराउँदै अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानलाई इस्लामिक इमिरेट घोषणा गर्‍यो ।

सोभियत अफगान युद्धले अफगान समाजमा हतियार, अस्थिरता र धार्मिक अतिवाद फैलाएको मानिन्छ । सोभियत-अफगान युद्ध नै तालिबान उदयको आधार बन्यो ।

सोभियत संघ र तालिबानबीच प्रत्यक्ष युद्ध नभएपनि यो युद्धले तालिबानको उदयको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा माहोल तयार गरे । ११ सेप्टेम्बर २००१ अमेरिकी ट्वीन टावरमा विमान हमला गर्ने ओसामा बिन लादेनलाई तालिबानले संरक्षण दिएपछि तालिबान अमेरिकी तारो बन्यो । लादेनलाई संरक्षण दिएको भन्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि अक्टोबर २००१ मा हमला गर्‍यो ।

कुनै समय पर्यटकीय केन्द्र र मुस्लिम आधुनिकीकरणको केन्द्र मानिने अफगानिस्तान सन् १९७९ देखि २०२१ सम्म ४२ वर्ष युद्ध मैदान बन्यो । सन् २०२१ अफगानिस्तानले प्रत्यक्ष युद्ध नभोगेपनि दशकौं लामो युद्धको असर अझै बाँकी छ ।

अफगानिस्तानबाट सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फर्केपछि रुसले तालिबानप्रति नरम व्यवहार देखाइरहेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने थोरै देशहरूमध्ये रुस पनि एक थियो । सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस नै थियो । त्यतिखेर रुस र अफगानिस्ताबिच इन्धन र गहुँ आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

गत वर्ष(सन् २०२४) जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि तालिबानलाई आतंकवादसँग लड्न ‘सहयोगी’ भनेर तालिबानको प्रशंसा गरेका थिए । सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिबानले शासन चलाउँदा रुस तालिबानको विपक्षमा थियो । तर, अफगानिस्तानमा अमेरकी आक्रमण भएपछि रुस तालिबानको पक्षमा उभियो ।

तालिबानी नेताहरुका अनुसार उनीहरु सन् २००७ देखि नै रुसको सहयोग लिइरहेका थिए । यता रुसले पनि सन् २०१५ देखि तालिबानसँग सम्पर्क राखेको स्वीकार गरिसकेको छ । र, यही सम्बन्धको विस्तारीत रुप हो, तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो देश रुस हुनु । आतकंवाद र लागुपदार्थ विरुद्धको युद्धमा तालिबान सरकारलाई साथ दिने बताउँदै रुसले अफगानिस्तानको आर्थिक विकासमा सहयोगी बन्ने घोषणा गरेको छ । तालिबानका निकट मानिने चीन र पाकिस्तानले तालिबानी सरकारका राजदुतलाई स्विकार गरेपनि तालिबान सरकारलाई औपचारिक रुपमा भने मान्यता दिएका छैनन् ।